दुग्ध अनुदान दुरुपयोग आराेपमा ११ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला रूकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकामा दुग्ध व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत दिइएको करोडौं अनुदान रकम दुरुपयोग भएको भन्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।

आयोगका अनुसार आठबीसकोट दुग्ध सहकारी संस्था लि.लाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेशको दुग्ध व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि-२०७६ विपरीत योग्यता नपुगेको अवस्थामा छनोट गरी चिस्यान केन्द्र निर्माणका लागि एकानब्बे लाख सत्र हजार आठ सय त्रिहत्तर रुपैयाँ  र नगरपालिकाबाट मिल्क ट्याङ्करसहित दुईवटा सिङ्गल क्याब गाडीका लागि रु. असी लाख तेइस् हजार एकाउन्न  रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको थियो। उक्त सहकारीले दुई वर्ष बितिसक्दा पनि चिस्यान केन्द्र सञ्चालनमा नल्याएको र सरकारी गाडी व्यक्तिगत प्रयोगमा ल्याएको पाइएको छ।

आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जारी गरेको प्रेश विज्ञप्ति अनुसार  पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय रूकुम पश्चिमका कर्मचारीहरूले प्रस्ताव मूल्याङ्कनको क्रममा वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन नगरी गलत मूल्याङ्कन गरेका थिए। कार्यविधि र सम्झौताका शर्त विपरीत उक्त सहकारीलाई गैरकानुनी लाभ हुने गरी अनुदान दिइएको र नगरपालिकाले समेत सञ्चालनमा नआएको थाहा हुँदाहुँदै थप अनुदान उपलब्ध गराएको देखिएको छ। यसबाट नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र नगरपालिकालाई गैरकानुनी हानि पुगेको आयोगको ठहर छ।

आरोपपत्रमा उल्लेख गरिए अनुसार प्रतिवादीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ लगायतका कसुरमा बिगोसहित कैद र जरिवानाको मागदाबी लिइएको छ । आठबीसकोट नगरपालिकाका नगरप्रमुख रवी के.सी. (बिगो रु. ८०,२३,०५१) , पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयका तत्कालीन पशु विकास अधिकृत तथा निमित्त कार्यालय प्रमुख सुवर्ण सिंह ठकुरी (बिगो रु. ९१,१७,८७३) , सोही कार्यालयका पशु स्वास्थ्य अधिकृत तथा तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख ज्ञानु कुमार शर्मा (बिगो रु. ९१,१७,८७३) ,पशु सेवा अधिकृत शेर बहादुर खड्का (बिगो रु. ९१,१७,८७३), लेखा अधिकृत यम बहादुर पुन (बिगो रु. ९१,१७,८७३) ,कृषि विकास कार्यालयका कृषि अधिकृत मिन बहादुर के.सी. (बिगो रु. ९१,१७,८७३), नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणिराज शाह (बिगो रु. ८०,२३,०५१), सहकारीका अध्यक्ष जनक बटाला, उपाध्यक्ष वीर बहादुर रोकाय, सचिव गोविन्द प्रकाश खड्का र कोषाध्यक्ष जुन कुमारी चनेल (दुवै बिगोसहित मतियारका रूपमा) प्रतिवादीका रुपमा रहेका छन् ।

यीमध्ये अधिकांशविरुद्ध दफा १७ को कसुरका साथै झुट्टा प्रतिवेदन दिएको कसुर (दफा १९) र मतियारका हकमा दफा २२ बमोजिम मुख्य कसुरदारसरह सजायको मागदाबी लिइएको छ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति –