बलात्कारीलाई फाँसी कति सम्भव ?

काठमाडौँ । बाराको जीतपुरसिमरामा तीन वर्षीया गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि भएको निर्मम हत्याले देशलाई स्तब्ध बनाएको छ । एउटा बालिकामाथि भएको क्रूरतापूर्ण अपराधले यतिबेला सामाजिक सञ्जालको आक्रोश सडकमा झारेको छ – र सडकको त्यो आक्रोश अन्ततः एउटा मागमा केन्द्रित भएको छ : दोषीलाई मृत्युदण्ड ।

घटनापछि तीन दिनसम्म पथलैया – वीरगन्ज सडक अवरुद्ध भयो । काठमाडौँको माइतीघर मण्डलादेखि विराटनगर, वीरगन्ज र कांकडभिट्टासम्म प्रदर्शन भए । प्लेकार्ड फरक थिए, नाराका शब्द फरक थिए, तर माग एउटै थियो – यस्ता अपराधका दोषीलाई बाँच्ने अधिकार दिनु हुँदैन ।

गरिमाको परिवारका लागि पनि न्यायको अर्थ यतिबेला सजायको कठोरतम रूपसँग जोडिएको छ । उनका बुबा मनोज चौधरीले दोषीलाई मृत्युदण्ड नदिइएसम्म आफूहरूले न्याय पाएको महसुस गर्न नसक्ने बताएका छन् । गृहमन्त्री र कानुनमन्त्री स्वयं परिवारसँग बसेर कानुन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने उनको माग छ । सरकारले पीडितको मागलाई सम्बोधन गरिने आश्वासन दिएको छ ।

तर, परिवारको पीडा, सडकको आक्रोश र कानुनको बाटो एउटै दिशामा छैनन् । उता, सरकारको जवाफ रहँदै आएको छ – ‘नेपालमा मृत्युदण्ड दिने कानुन बनाउन नै पाइँदैन ।’

गरिमाको हत्यापछि उठेको आक्रोश अस्वाभाविक होइन । तीन वर्षकी बालिकामाथि भएको अपराधको विवरणले समाजलाई झस्काएको छ । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वले पनि पीडित परिवारको भावनालाई अस्वीकार गरेको छैन ।

तर, गृहमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा नेपालको संविधानले मृत्युदण्डको बाटो बन्द गरिसकेको बताएका छन् । संविधानको धारा १६ को उपधारा (२) मा स्पष्ट व्यवस्था छ – ‘कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइने छैन ।’

कानुनमन्त्रीले भने महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने जघन्य अपराधमा देखिएका कानुनी अड्चन हटाउने उद्देश्यले संशोधन विधेयकको तयारी भइरहेको बताएकी छन् । त्यसबाट सरकारको तत्कालको प्राथमिकता पनि देखिन्छ – मृत्युदण्ड फर्काउने होइन, अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने, मुद्दाको सुनुवाइ छिटो गर्ने र विद्यमान कानुनभित्रै कडा सजाय सुनिश्चित गर्ने ।

तर सडकको प्रश्न अझै बाँकी छ – ‘यदि अहिलेको सजाय पर्याप्त छ भने यस्ता अपराध किन रोकिन्नन् ?’

यही प्रश्नसँगै मृत्युदण्डको बहस फेरि नेपालमा फर्किएको छ ।

३५ वर्षअघि बन्द भएको ढोका

नेपालमा मृत्युदण्ड कुनै नयाँ वा अपरिचित सजाय होइन । इतिहासमा यसको प्रयोग विभिन्न कालखण्डमा भएको पाइन्छ । लिच्छविकालीन कानुनी व्यवस्थादेखि जयस्थिति मल्लको शासनकाल, जंगबहादुर राणाले जारी गरेको मुलुकी ऐनसम्म मृत्युदण्ड राज्यको दण्ड व्यवस्थाको हिस्सा थियो ।

तर समयसँगै राज्यले अपराध र सजायलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्दै गयो ।

वि.सं. २०४७ को संविधानले नेपालमा मृत्युदण्डको अन्त्यतर्फ निर्णायक कदम चाल्यो । त्यसपछि २०६३ को अन्तरिम संविधान हुँदै नेपालको वर्तमान संविधानले पनि त्यही सिद्धान्तलाई निरन्तरता दिएको छ । संविधान, २०७२ को धारा १६(२) ले मृत्युदण्ड दिने कानुन नै बनाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि मृत्युदण्ड उन्मूलनसम्बन्धी प्रतिबद्धता जनाएको छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (ICCPR) को मृत्युदण्ड उन्मूलनसम्बन्धी दोस्रो वैकल्पिक प्रोटोकलमा नेपालको सहभागिताले पनि मृत्युदण्ड फर्काउने विषयलाई केवल घरेलु कानुनको प्रश्नमा सीमित राख्दैन ।
अर्थात्, सरकारले चाहे पनि सामान्य कानुन संशोधन गरेर भोलिपल्टै मृत्युदण्ड ल्याउन सक्दैन ।

त्यसका लागि पहिले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । संविधान संशोधनका लागि संघीय संसदमा आवश्यक विशेष बहुमत जुटाउनुपर्छ । त्यसपछि पनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रतिबद्धतासँग सम्बन्धित जटिल प्रश्नहरू समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसैले एउटा जघन्य घटनापछि उठेको भावनात्मक माग र मृत्युदण्ड पुनःस्थापनाको कानुनी बाटोबीच ठूलो दूरी छ ।

तर के मृत्युदण्डले साँच्चै अपराध रोक्छ ?

मृत्युदण्डको पक्षमा उठ्ने सबैभन्दा बलियो तर्क यही हो – ‘अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिइयो भने अरूले पनि यस्तो अपराध गर्न डराउँछन् ।’
तर अनुसन्धानको संसारमा यो निष्कर्ष त्यति सीधा छैन ।

अमेरिकाको नेसनल रिसर्च काउन्सिलले सन् २०१२ मा गरेको अध्ययनले मृत्युदण्डले हत्या दर घटाउँछ, बढाउँछ वा कुनै प्रभाव पार्दैन भन्नेबारे विश्वसनीय निष्कर्ष निकाल्न पर्याप्त प्रमाण नभएको जनाएको थियो । विभिन्न देश र राज्यका तथ्याङ्क, अनुसन्धान विधि र परिस्थितिहरू एकअर्काभन्दा फरक भएकाले मृत्युदण्ड र अपराध नियन्त्रणबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्न कठिन देखिएको छ ।

यसको अर्थ मृत्युदण्ड अपराध रोक्न सक्दैन भन्ने पनि पूर्ण प्रमाणित भएको छैन । तर ‘मृत्युदण्डले अपराध निश्चित रूपमा घटाउँछ’ भन्ने दाबीलाई पनि निर्णायक वैज्ञानिक प्रमाणले पुष्टि गरेको छैन ।

सायद यही कारण विश्वव्यापी प्रवृत्ति सजायको कठोरता मात्र बढाउनेभन्दा मृत्युदण्ड उन्मूलनतर्फ गएको छ । अहिले १४४ भन्दा बढी राष्ट्रले कानुन वा व्यवहारमा मृत्युदण्ड उन्मूलनको दिशालाई समर्थन गरेका छन् । नेपाल पनि त्यही समूहमा उभिएको छ ।

तर गरिमाको परिवारका लागि यो बहस तथ्याङ्कको बहस मात्र होइन ।

उनीहरूको प्रश्न धेरै व्यक्तिगत छ – ‘यति सानो बच्चामाथि यस्तो अपराध गर्ने व्यक्तिका लागि कानुनको सबैभन्दा ठूलो सजाय किन पर्याप्त हुँदैन ?’

दुई तर्क, दुई फरक अर्थको न्याय

मृत्युदण्ड हुनुपर्छ भन्ने पक्षको तर्क मुख्यतः पीडितको न्यायसँग जोडिएको छ । उनीहरू भन्छन्, जघन्य अपराध गर्ने व्यक्तिले आफ्नै कर्मबाट बाँच्ने अधिकार गुमाउँछ । विशेषगरी बालबालिकामाथि बलात्कार र हत्या जस्ता क्रूरतापूर्ण अपराधमा आजीवन कारावासभन्दा पनि कडा सजाय हुनुपर्छ ।

यो तर्क कानुनीभन्दा पहिले भावनात्मक लाग्न सक्छ । तर जघन्य अपराधका पीडित परिवारका लागि न्याय सधैं कानुनको पुस्तकभित्रको शब्द मात्र हुँदैन । उनीहरूका लागि न्यायको आफ्नै अर्थ हुन्छ – अपराधको गम्भीरतासँग मेल खाने सजाय ।

अर्कोतर्फ मृत्युदण्डको विरोध गर्नेहरू एउटा फरक र असहज प्रश्न उठाउँछन् – यदि अदालतले गलत व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दियो भने के हुन्छ ?

कारावासको सजायमा गलत फैसला सच्याउने सम्भावना रहन्छ। तर मृत्युदण्ड अपरिवर्तनीय हुन्छ ।

नेपालको अनुसन्धान र अभियोजन प्रणालीमाथि समय – समयमा उठ्ने प्रश्नहरूले यो तर्कलाई अझ गम्भीर बनाउँछन् । गरिमाको घटनामै पनि प्रहरीको प्रारम्भिक भूमिका र अनुसन्धानलाई लिएर प्रश्न उठेका छन् । जब प्रमाण संकलनदेखि अनुसन्धानसम्मको प्रणालीमाथि नै अविश्वास हुन्छ, त्यही प्रणालीको अन्तिम निष्कर्षका आधारमा कसैको जीवन समाप्त गर्ने अधिकार राज्यलाई दिन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ ।

नेपालको इतिहासले पनि मृत्युदण्डको प्रयोग सधैं समान र निष्पक्ष ढंगले भएको थियो भन्ने देखाउँदैन । विगतमा राज्यको शक्ति, सामाजिक विभाजन र असमानतासँग सजायको प्रयोग जोडिएका उदाहरण छन् ।

त्यसैले मृत्युदण्डको विपक्षमा उभिनेहरूको तर्क छ – समस्या कानुनमा सबैभन्दा कठोर सजाय नभएको मात्र होइन। समस्या अपराधी पक्राउ नपर्नु, अनुसन्धान कमजोर हुनु, प्रमाण बिग्रिनु, मुद्दा वर्षौंसम्म लम्बिनु र सजाय सुनिश्चित नहुनु हो ।

उनीहरूका अनुसार अपराधीलाई सजाय हुन्छ भन्ने निश्चितता धेरै महत्त्वपूर्ण हो, सजायको अधिकतम कठोरता मात्र होइन ।

गरिमाको हत्या एउटा आपराधिक घटना मात्र बनेर रहेन । यसले नेपाली समाजभित्र दबिएको एउटा पुरानो बहस फेरि सतहमा ल्याएको छ – राज्यले कति जघन्य अपराधपछि पनि मृत्युदण्ड नदिने सिद्धान्तमा अडिग रहनुपर्छ ?

सडकको आक्रोशले एउटा उत्तर खोजिरहेको छ । संविधानले भने अर्को सीमा कोरिदिएको छ ।

अहिले सरकार मृत्युदण्डको सट्टा छिटो अनुसन्धान, प्रभावकारी अभियोजन र कडा सजायको बाटोमा जाने संकेत गरिरहेको छ। तर प्रश्न केवल कानुन संशोधनको होइन । यदि अनुसन्धानमै ढिलाइ हुन्छ, प्रमाण कमजोर हुन्छ, अभियुक्त पक्राउ पर्दैनन् वा मुद्दा वर्षौंसम्म टुंगिँदैनन् भने सजायको नाम जति कठोर भए पनि पीडित परिवारलाई न्याय पुगेको अनुभूति नहुन सक्छ ।

गरिमाको हत्यापछि उठेको मृत्युदण्डको माग त्यसैले केवल ‘फाँसी चाहियो कि चाहिँदैन’ भन्ने बहस होइन ।

यो राज्यको न्याय प्रणालीमाथिको विश्वासको बहस पनि हो ।

र अन्ततः नेपालले तय गर्नुपर्ने प्रश्न सायद यही हो – ‘जघन्य अपराधको जवाफमा राज्य स्वयं जीवन समाप्त गर्ने अधिकारसम्म जानुपर्छ, कि त्यस्तो अपराध फेरि हुनै नदिने र भए पनि अपराधीलाई निश्चित तथा छिटो न्यायको दायरामा ल्याउने प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ ?’

अहिले सडक भावना बोलिरहेको छ । संविधान आफ्नो सीमा सम्झाइरहेको छ ।

यी दुईबीचको बहस भने गरिमाको हत्यासँगै सकिने देखिँदैन ।

यो पनि-

मृत्युदण्ड : न्याय कि अन्याय ?