रवि लामिछाने चुनाव लड्न पाउँछन् ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने धरौटी र बैंक जमानत राखेर जेलबाट छुट्ने बाटो खुलेपछि उब्जिएको एउटा कानून प्रश्न छ– के उनी फागुन २१ को प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बन्न पाउँछन्  ?

काठमाडौं, पोखरा, बुटवल र वीरगञ्ज लगायतका विभिन्न ठाउँमा सहकारी ठगी र संगठित अपराधको मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा रवि लामिछाने सांसदको उम्मेद्वार बन्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको हो ।

जस नेपालले यो प्रश्न निर्वाचन आयोगको उच्च स्रोतसमक्ष राख्यो– विभिन्न अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा कारागार मुक्त भएपछि रवि लामिछाने प्रतिनिधिसभाको उम्मेद्वार बन्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?

स्रोतले भन्यो– कारागारमै रहेको अवस्थामा चुनाव लड्न पाइँदैन, तर कारगारमुक्त भएको अवस्थामा रवि लामिछाने उम्मेद्वार बन्न पाउँछन् ।’
स्रोतले यो पनि थप्यो, ‘निर्वाचन आयोगले सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको प्रस्तावित नयाँ कानूनअनुसार चुनाव गर्ने हो भने रवि उम्मेदवार बन्न पाउँदैनथे, तर पुरानै ऐन अनुसार चुनाव हुन लागेकाले दफा १४ ले उनलाई उम्मेद्वार बन्न छेक्दैन ।’

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १२ देखि १६ सम्म उम्मेदवारहरुको योग्यताबारे चर्चा गरिएको छ । दफा १२ मा उम्मेद्वारका लागि योग्यता तोकिएको छ भने दफा १३ मा कस्तो अवस्थामा उम्मेदवार अयोग्य हुन्छ भन्ने चर्चा गरिएको छ ।

ऐनको दफा १४ ले एकै व्यक्ति दोहोरो उम्मेदवार बन्न नपाउने भनेको छ । समानुपातिकको बन्दसूचीमा नाम रहेको व्यक्ति प्रत्यक्षको उम्मेदवार बन्न नपाउने अनि एकै व्यक्ति दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव लड्न नपाउने प्रावधान यो दफामा छ ।

दफा १५ ले उम्मेदवारको अयोग्यता वा योग्यता निर्धारणको प्रक्रियाबारे बताएको छ । उक्त दफा अनुसार कोही उम्मेदवार अयोग्य छ भन्ने लागेमा निर्वाचन आयोगसमक्ष उजुरी गर्न सकिन्छ र आयोगले त्यसबारे निर्णय दिन्छ । यसबारे निर्णइ गर्ने अधिकार आयोगलाई ऐनले दिएको छ।

मुद्दा लागेको कुनै उम्मेदवार चुनाव लडेर जनप्रतिनिधि बनिसकेको अवस्थामा अदालतले उसलाई दोषी ठहर गरेमा पदमुक्त हुने प्रावधान दफा १६ मा छ । यही प्रावधान अनुसार यसअघि रवि लामिछानेको सांसद पद गुमेको थियो र उनले चितवनबाट उपचुनाव जितेर सांसदमा पुनः प्रतिनिधित्व गरेका थिए ।

कस्तो अवस्थामा चुनाव लड्न पाइँदैन  ?

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ ले विभिन्न् १० वटा अवस्थामा चुनाव लड्न अयोग्य हुने भनेको छ–

१. दफा १२ बमोजिमको योग्यता नभएको । (जस्तो– नेपालको नागरिक हुनुपर्ने, मतदाता नामावलीमा नाम हुनुपर्ने, २५ वर्ष पुग्नुपर्ने, कुनै सङ्घीय कानूनले अयोग्य नभएको र कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने)

२। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदानप्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको,

३. निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानूनवमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले दुई वर्ष भुक्तान नगरेको,

४. भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागू औषध विक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाई वा कुनै कसूरमा जन्म कैद वा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको,

५. सङ्गठित अपराधसम्बन्धी कसूरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्वन्धी कसूरमा बीस वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएको,

६. जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत, बोक्सा बोक्सी वा बहुविवाह सम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएको,

७. बुँदा ९४० र ९४० मा उल्लिखित कसूर बाहेक अन्य कसूरमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएको,

८. प्रचलित कानूनबमोजिम कालो सूचीमा रहेकोमा सो अवधिभर,

९. कैदमा बसेकोमा कैद बसेको अवधिभर,

१०. मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको ।

रवि लामिछानेको हकमा उनी थुनामुक्त भएको अवस्थामा माथिका १० वटै बुँदाले उनलाई नछुने भएकाले उनी उम्मदेवार बन्न सक्ने आयोगको उच्च स्रोत बताउँछ ।

एक्सप्लेनर : रवि रिहाईको शर्त– पौने ४ करोड बुझाउनू, कागज गर्नू, विदेश जाँदा अदालतलाई सोध्नू

नयाँ प्रस्तावित विधेयकमा भने भ्रष्टाचार र फौजदारी अभियोगसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेको वा फरार अवस्थामा रहेको व्यक्तिले समेत चुनाव लड्न नपाउने प्रावधान समेटिएको छ, जुन कानून पारित हुन सकेको छैन ।

आयोग स्रोत भन्छ,‘ ०७९ को चुनावमा फरार अभियुक्तहरु समेत चुनाव लडे र जिते । जितेपछि उनीहरु संसदमा हाजिर हुन पाएनन् । कसैको चुनाव जितेपछि मुद्दा फैसला भयो र उनीहरु निलम्बनमा परे ।

विगतको नजीर हेर्दा तनहुँबाट ०७४ सालमा कांग्रेसका पूर्वनेता गोविन्दराज जोशीले उम्मेद्वारी दिएका थिए, जसविरुद्ध रामचन्द्र पौडेलले निर्वाचन आयोगमा उजरी दिए, आयोगले जोशीको उम्मेवारी खारेज गरिदियो । उनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन थियो ।

तर, ०७९ को चुनावमा भने आयोगले दफा १३ अनुसार जोशीको उम्मदेवारी सदर गरिदियो । उनको मुद्दा चले पनि अन्तिम नभइसकेको ९दफा १३ घ० आधारमा टेकेर आयोगले जोशीको उम्मेदवारी सदर गरिदिएको थियो । भ्रष्टाचार आरोपीलाई चुनाव लड्न दिएको भन्दै त्यसबेला आयोगको निर्णयको आलोचनासमेत भएको थियो ।

हेर्नुहोस् प्रतिनिधिभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ मा रहेको उम्मेदवारको योग्यता र अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था–