अनिल अम्बानीले १७ हजार करोड ठगेको मुद्दा : एकल इजलासले जोगायो, डिभिजन बेञ्चमा सुनुवाइ जारी

भारत । भारतको रिलायन्स ग्रुपका मालिक अनिल अम्बानी र उनका कम्पनीहरू विरुद्ध चलिरहेको बैङ्क ठगी मामिला हाइकोर्टको डिभिजन बेञ्‍चमा पुगेको छ । रिलायन्स समूहका विभिन्न कम्पनीहरूले बैङ्कहरूलाई कुल १७,००० करोड भारु भन्दा बढीको नोक्सानी पुर्‍याएको मुद्दा माथिल्लो अदालतमा पुगेको हो ।

यसअघि एकल इजलासले अम्बानीविरुद्ध बैङ्कले अघि बढाएको कारबाहीमा रोक लगाएको थियो । अम्बानीको बैङ्क खातालाई जालसाजीयुक्त घोषणा गर्न पेश गरिएको विधिविज्ञान परीक्षण लेखाप्रतिवेदनमा योग्य लेखापरीक्षक (सीए) को हस्ताक्षर नभएको एकल इजलासले जनाएको थियो ।

तर बैङ्क अफ बडौदा, आइडीबीआइ बैङ्क, इण्डियन ओभरसीज बैङ्क र लेखापरीक्षक बीडीओ इन्डिया एलएलपीले बम्बई हाइकोर्टको एक डिभिजन बेञ्‍चमा पुनरावेदन गरेका हुन्‌ । पुनरावेदनमा एकल इजलासले यसअघि अम्बानीविरुद्ध कुनै कारबाही गर्नबाट रोक्न दिएको आदेशलाई चुनौती दिइएको छ ।

मुख्य न्यायाधीश चन्द्रशेखर र न्यायाधीश गौतम अखण्डको डिभिजन बेञ्‍चले सोमबार उक्त मामिलामा सुनुवाई थालेको छ । बेञ्‍चले जनवरी १४ मा पनि दलील सुन्नेछ ।

अम्बानी सङ्लग्न यो ठगी मामिला मुख्य रूपमा भारतीय बैङ्कहरूबाट लिएको अर्बौं रुपैयाँको ऋणको दुरुपयोग र हिनामिनासँग जोडिएको छ । भारतीय अनुसन्धान निकायहरू सीबीआई र ईडीका अनुसार अनिल अम्बानीको नेतृत्वमा रहेको रिलायन्स कम्युनिकेशन, रिलायन्स होम फाइनान्स र रिलायन्स कमर्सियल फाइनान्स जस्ता कम्पनीहरूले बैङ्कबाट ऋण लिएर त्यसलाई तोकिएको काममा प्रयोग गर्नुको सट्टा अन्यत्रै मोडेका थिए ।

स्टेट बैङ्क अफ इण्डिया र अन्य बैङ्कहरूले आरकमको खातालाई ठगी घोषित गरेका छन् । कम्पनीले करिब २,९२९ करोड भारु बैङ्क ऋणको दुरुपयोग गरी आफ्नै अन्य समूहका कम्पनीहरूमा लगानी गरेको आरोप छ ।

अम्बानी नेतृत्वको कम्पनीहरूमा प्रवाह गरिएको ऋणको रकम सेल कम्पनी वा आफैँसँग जोडिएका संस्थाहरू मार्फत घुमाएर व्यक्तिगत वा अन्य व्यवसायिक प्रयोजनमा खर्च गरिएको दाबी गरिएको छ ।

भारतीय रिजर्भ बैङ्कको फ्रड रिस्क म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी निर्देशिकामा उल्लेख भएअनुसार; यदि कुनै बैङ्कलाई ग्राहकले ऋण दुरुपयोग गरेको शङ्का लागेमा उसले उक्त खातालाई फ्रड श्रेणीमा राख्न सक्छ ।

सीबीआईले सन् २०२५ को अगस्टमा अनिल अम्बानी र उनका छोरा जय अनमोल अम्बानीविरुद्ध नयाँ मुद्दा दर्ता गरी छापासमेत मारेको थियो । केही रिपोर्टहरूका अनुसार रिलायन्स समूहका विभिन्न कम्पनीहरूले बैङ्कहरूलाई कुल १७,००० करोड भारु भन्दा बढी नोक्सानी पुर्‍याएको आशङ्का गरिएको छ ।

डिसेम्बर २०२५ मा बम्बे हाई कोर्टले अनिल अम्बानीलाई केही राहत दिँदै बैङ्कहरूले उनको खातालाई ‘ठगी’ घोषणा गर्ने प्रक्रियामा रोक लगाएको थियो । अदालतले बैङ्कहरूले रिजर्भ बैङ्क अफ इण्डियाको नियम पालना नगरेको (विशेष गरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित सुनुवाइको मौका नदिएको) तर्क गरेको थियो ।

बैङ्कहरूले उक्त रोकविरुद्ध अदालतको डिभिजन बेन्चमा पुनरावेदन गरेका हुन् । बैङ्कहरूले फरेन्सिक अडिटमा रकम हिनामिना भएको स्पष्ट प्रमाण भेटिएको दाबी गरेका छन्‌ ।

यसअघि भारतीय पूँजीबजार नियामक निकाय सेबीले अनिल अम्बानीलाई कोष हिनामिना गरेको आरोपमा पाँच वर्षका लागि शेयर बजारमा प्रतिबन्ध लगाउँदै २५ करोड भारु जरिवाना तिराएको थियो ।