बालेन्द्र हारुन् या केपी ओली, चुनाव सार्न मिल्दैन

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन आउन अब २८ दिन बाँकी छ । चुनाव सँघारमै आइसक्दासम्म पनि केही भ्रामक प्रचारबाजी फैलिइरहेका छन् ।

कतिपय मानिसहरु सरकारबाटै चुनावको मिति सार्ने तयारी भइरहेको बताउँदैछन् । कोही चाहिँ फागुन २१ गते अगावै सर्वोच्च अदालतबाट संसद पुनस्र्थापना हुने र सुशीला कार्कीले राजीनामा दिने बताउँदै छन्।

के सरकारले चुनावको मिति सार्न लागेकै हो त ? अहिले आएर फागुन २१ को चुनाव सार्न सम्भव छ ?

गत महिनासम्म के भनिँदैथ्यो भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली फागुन २१ को चुनाव हुन नदिने पक्षमा छन् र उनी चुनाव सार्न चाहन्छन् । तर, अहिले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले नै चुनाव सार्न लागेको चर्चा हुन थालेको छ । यसै साता एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले हिमपातका कारण हिमाली भेगको चुनाव सारेर दुई चरणमा गर्न सकिने बताएपछि शंकाको सुई सरकारतिर सोझिएको हो ।

हो, माघको पहिलो साता हिमाली जिल्लामा हिमपात भएकै हो । तर, प्रतिनिधिसभाको चुनाव अहिले होइन, फागुनको तेस्रो सातामा तोकिएको छ । अनि यस्तोबेलामा प्रधानमन्त्रीले किन दुई चरणमा चुनाव गर्ने कुरा गर्नुभयो ? यसले सरकार आफैं फागुन २१ को चुनाव सार्न खोजिरहेको त छैन भन्ने आशंका जन्माएको छ ।

पहिलो कुरा– चुनाव आउन २८ दिन बाँकी रहँदा कतिपय उम्मेद्वारहरुले समेत तोकिएको मितिमा चुनाव हुने–नहुनेबारे आशंका गरिरहेका छन् । यसलाई प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तत्कालै स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ । तपाईको सरकार फागुन २१ मा चुनाव गराउने पक्षमा छ कि छैन ? सिंगै देश चुनावमा होमिएका बेला चुनाव सार्ने हल्ला कहाँबाट आइरहेको छ ?

दोस्रो कुरा– राजनीतिक नजरले हेर्दा हिजो चुनाव हारिने डरका कारण कांग्रेस–एमालेका नेताहरुले चुनाव टार्न खोजेको आरोप सरकारी पक्षबाटै लाग्दै आएको थियो । तर, अहिले देशको राजनीति नयाँ पार्टीको पक्षमा सोचेजस्तो अघि बढेन र पुरानै पार्टी अगाडि आउने अवस्था देखियो भने नयाँ भनिएका दलले चुनाव टार्न खोज्ने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।

सिधै भनौँ– कथंकदाचित् रास्वपाका नेताहरुले चुनाव हार्ने ठानेर फागुन २१ को निर्वाचन सार्न खोजे भने सरकारले त्यसको प्रतिवाद गर्छ या रास्वपाकै एजेन्डामा काम गर्छ ? यो प्रश्न पनि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीमाथि नै सोझिएको छ ।

लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता के हो भने चुनाब जोसुकैले जितोस् वा जोसुकैले हारोस्, सरकारको भूमिका निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्छ । फागुन २१ मा चुनाव गर्ने म्यान्डेट लिएको सरकारलाई यसबाट दायाँ–वायाँ गर्ने छुट छैन ।

स्मरण रहोस् । चुनाव प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गर्ने होइन । चुनाव त निर्वाचन आयोगले गर्ने हो । आयोगमा समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता भइसकेको छ । सिंगो देश चुनावको अन्तिम तयारीमा छ । संवैधानिक हिसाबले पनि यो अन्तरिम सरकारबाट चुनाव सार्नै मिल्दैन ।

फागुन २१ को आम चुनाब निर्वाचन आयोगको कोर्टमा गइसकेको छ, यो सरकारको अधिकारभित्रको विषय होइन । सरकारले त निर्वाचन आयोगले अह्राए अनुसार चुनावको वातावरण बनाउने मात्र हो ।
यस्तोबेलामा कुनै अमूक दलको नेताले चुनाव हार्न लाग्यो भनेर सरकारले चुनाव रोक्न खोज्यो भने त्यो राष्ट्रघाती कदम हुने छ ।

आशा गरौं– कार्की सरकारले चुनाव सार्दैन, तोकिएकै मितिमा गर्छ । गर्नैपर्छ । केपी ओलीले हार्ने अवस्था आओस् वा बालेन्द्र शाहले हार्ने स्थिति आओस्, चुनाव सार्न मिल्दैन ।

अब अर्को प्रश्नतिर जाऔं ।

फागुन २१ अगावै सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापनाबारे फैसला सुनाउन कति सम्भव छ ? अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको फैसला चुनावअघि नै आउला कि नआउला ? त्यसो हो भने अहिलेको अवस्थामा अदालतले संसद पुनस्थापना गर्ने सम्भावना कति छ ? यो अहिलेको दोस्रो प्रश्न हो ।

संसद विघटन र सरकारको बैधानिकतासम्बन्धी मुद्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषय हो । अदालतमा विचाराधीन विषयमा मुद्दालाई प्रभाव पार्ने गरी बोल्नु उपयुक्त हुँदैन । तथापि कानूनका विद्यार्थीहरु माझ यसबारे सैद्धान्तिक, विधिशास्त्रीय वा एकेडेमिक बहस भने गर्न मिल्छ । गर्न पाइन्छ ।

चुनावअघि नै संसद पुनःस्थापना कत्तिको सम्भव विषय हो ? संसद पुनस्थापना भइदेओस् र चुनावमा जानु नपरोस् भन्ने कतिपय दलका नेताहरुको चाहना होला । तर, समय घर्किइसकेको छ ।

न्यायालयले फैसला गर्दा संविधान र कानूनका शाब्दिक व्याख्यालाई मात्रै हेर्दैन, स्वर्णिम व्याख्यासमेत गर्दछ । त्यसैले, अहिलेको अवस्थामा तीन साता पनि हुने आम निर्वाचनलाई रोक्ने गरी अदालतले कुनै दलका नेताहरुको माग अनुसार हतार–हतार फैसला सुनाउँछ भन्ने अनुमान विधिशास्त्रीय सिद्धान्तहरुसँग मेल खाने देखिँदैन ।

जस्तो– अहिलेको सरकारले घोषणा गरेको आम चुनावलाई ‘अवैध प्रक्रियाबाट भएको गर्भाधान’ सम्म मान्न सकिएला । तर, कानूनले तोकेको गर्भपतन गराउने समय सकिएपछि उक्त सन्तान जति नै अबैध भए पनि जन्मन पाउने उसको अधिकार सुरक्षित हुन्छ । र, जन्मिसकेपछि पनि त्यसलाई मार्न मिल्दैन, उसले मानव समाजमा बाँच्न पाउने अधिकार राख्छ ।

फागुन २१ को निर्वाचनले गर्भाधारणको सम्पूर्ण प्रक्रिया पार गरिसकेको छ । अब यही गर्भबाट फागुन २१ गते नयाँ प्रतिनिधिसभाको जन्म हुँदैछ । यो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले विगतमा खिलराज रेग्मीको सन्दर्भमा जस्तै सरकार गठन वा संसद विघटनको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ, तर नवजात संसदको हत्या, या भ्रुणहत्या गर्न सक्दैन ।

अदालतले दोस्रो संविधानसभाको चुनावलाई जसरी बैधता दियो, त्यही नजीर यसमा पनि लागु हुन सक्छ । तर, ‘आगामी दिनमा यस्तो असंवैधानिक कार्यहरु नगर्नू’ भनेर अदालतले चुनावपछि सैद्धान्तिक व्याख्या भने गरिदिन सक्छ ।

कथंकाल फागुन २१ मा चुनाव गर्न नसकेर सुशीला कार्कीले बीचैमा हात उठाइन् भनेचाहिँ त्यो अवस्थामा संसद पुनःस्थापनाको औचित्य साबित नहोला भन्न पनि सकिँदैन ।

तर, राजनीतिक मात्रै होइन, संवैधानिक हिसाबले हेर्दा पनि अहिलेको उपयुक्त निकास भनेकै नयाँ जनादेश, अर्थात् निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना नै हो । संवैधानिक कानूनमा ‘डक्ट्रिन अफ इक्लिप्स’ले पनि यही भन्छ । ‘डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी’को सिद्धान्तले पनि यही भन्छ । र, सम्मानित अदालतको खिलराज रेग्मी प्रकरणको नजीरले पनि यसै भन्छ ।

त्यसर्थ, सरकारले चुनाव सार्दैछ या अदालतले संसद पुनःस्थापना गर्दैछ भन्ने प्रचारबाजीमा नअल्मलिऔं, फागुन २१ को चुनाव निस्पक्ष, धाँदलीरहित अनि विश्वसनीय रुपमा सफल बनाऔं । यही नै अहिलेको उपयुक्त संवैधानिक निकास हो । पछाडि फर्कने बाटै छैन ।

यो सामग्री तयार पार्दापार्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले फागुन २१ को निर्वाचन एकै चरणमा हुनेमा ढुक्क हुन सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको खबर आएको छ । फागुन २१ मा मौसम पनि राम्रो हुने र निर्वाचन एकै चरणमा हुने प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ स्वागतयोग्य छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्कीलाई धन्यवाद ।

भिडियाे-