‘श्रीमान-श्रीमतीको झगडामा वकील नराखौँ, पोखरामा पुरुष पनि पीडित छन्’

पोखरा । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङ बरिष्ठ राजनीतिज्ञ हुन् । ०७४ सालको चुनावमा समेत उपप्रमखमा निर्वाचित गुरुङले दोस्रो कार्यकालका रुपमा पोखरा महानगर उपप्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छन् । न्यायिक समितिको प्रमुखको जिम्मेवारी दुई कार्यकालको अनुभव संगालेकी गुरुङकै अगुवाइमा अघिल्लो कार्यकालमा पोखरामा देशैभरिका पालिका उपप्रमुखहरुको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो । उक्त सम्मेलनले हरेक पालिकामा कानून विज्ञको दरबन्दी माग गरेकोमा संघीय सरकारले अहिलेसम्म दिएको छैन ।

दुई कार्यकालसम्म महानगरपालिकाको उपप्रमुख रहेर न्यायिक समितिमार्फत न्याय निरुपणको काम गरेकी गुरुङसँग स्थानीय तहका उपप्रमुखहरुले कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने अनुभवको खानी छ । देशभरिका अन्य ७५२ पालिकाका उपप्रमुखहरुले उनीबाट सिक्न सक्छन् ।

यसै सन्दर्भमा जस नेपालले उपप्रमुख गुरुङसँग देशभरिका न्यायिक समितिहरुले भोग्नुपरेका समस्या, पोखरामा देखिएका सामाजिक समस्या, अदालत र न्यायिक समितिबीचको सम्बन्ध, प्रहरी, मालपोत र बैंकहरुसँगको सहकार्य अनि न्यायिक समितिप्रति जनविश्वास बढाउने लगायतका विषयमा जस नेपाल डटकमका प्रधान सम्पादक अरुण बरालले उपमेयर गुरुङसँग गरेको विस्तृत कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

कुराकानीका क्रममा गुरुङले पोखरामा देखा परेका केही नयाँखाले पारिवारिक समस्याहरु पनि उधृत गरेकी छन् । साथै, विवादमा परेका श्रीमान–श्रीमतीहरु कानून व्यवसायीसँग जानुभन्दा स्थानीय तहमा जानु उपयुक्त हुने सुझावसमेत दिएकी छन् । वकीलले पैसा लिएर मात्रै काम गर्ने तर स्थानीय तहले निशुल्क समस्या समाधान गरिदिने उनी बताउँछन् । सम्बन्धविच्छेद नै गर्ने हो भने पनि दुबैले आपसी सहमितमै अदालत जाँदा खर्च कम लाग्ने र सहज हुने उनको सुझाव छ ।

भनिन्छ, पछिल्लो समयमा समाजमा पारिवारिक बेमेलका घटनाहरु बढ्दै गएका छन्, देशमा ‘मास फ्रस्ट्रेसन’ छ बलात्कार लगायतका अपराधजन्य घटनाहरु बढिरहेका छन् । यस सन्दर्भमा देशकै सुन्दर नगरी पोखरामा चाहिँ सामाजिक समस्याहरु घट्दो स्थितिमा छन् कि बढ्दो ?

मलाई के लाग्छ भने सारै धेरै बढेको पनि छैन, घटिहालेको पनि छैन। तर, पहिला पहिला यो विवाद लिएर महिलाहरू मात्रै आउने गर्थे, अहिले पुरुषहरू पनि आउँछन्।

हाम्रो दिमागमा झट्ट ‘पक्कै पनि एकजना वैदेशिक रोजगारीमा होला’ भन्ने दिमागमा जान्छ । तर, त्यो होइन। त्यो पनि छ तर सँगसँगै नेपालमै भएका जोडीहरुको पनि समस्या आउने गरेको छ । पुरुषहरू पनि मानाचामल माग्न आउँछन्। मलाई घरबाट निकालियो भन्दै आउँछन् ।

जब श्रीमान्-श्रीमतीको झगडा हुन्छ, प्राय: बच्चा त स्वाभाविक रुपमा आमाकै पछि लाग्छ । ठूलै मान्छे पनि प्रायजसो आमाकै पछि लाग्छ । अनि एक्लो त त्यो घरमा बाबु हुन्छ। अनि बाबुलाई घरबाट तिमी जाऊ अब भन्दारहेछन् ।

सुरुसुरुमा पुरुषहरु यस्तो समस्या लिएर आउन अलिकति धक मान्थे। सायद म पुरुष भएकी भए ढुक्कले आउँथे होला। तर, आजभोलि चाहिँ सहजरुपमा समस्या लिएर न्यायिक समितिमा आउँछन्।

यो मैले कति भन्न हुने, कति भन्न नहुने… । मलाई के लाग्छ भने अहिलेको समाजमा सम्पत्ति सबैभन्दा ठूलो कुरो रहेछ । यसले सबै बिगार्ने क्या। जब जग्गा पास गर्दा महिलाका नाममा विशेष छुट दिइयो, त्यसो भएपछि जसका नाममा सम्पत्ति छ, ऊ घरको मालिक भइहाल्ने भयो। यसको पनि प्रभाव होला । पैसाका कारणले, सम्पत्तिका कारणले नै सम्बन्ध जोडिने, टुक्रिने भइराखेको छ अहिले।

पारिवारिक विग्रहका अतिरिक्त पोखरामा अन्य विवाद के-के विषयमा आउने गरेका छन्?

पोखरामा सबैभन्दा बढी विवाद आउने भनेको एउटा चाहिँ यही श्रीमान्-श्रीमती र छोराछोरीको बीचको विषय नै हो । हामी यसलाई सामान्य भाषामा मानाचामल भन्छौँ । अर्को चाहिँ साँध सीमानाको विवाद आउँछ। अर्को घरभाडाको विवाद आउँछ।

लेनदेनका विवादहरु हामीले प्रत्यक्ष लिँदैनौँ। तर अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ म तीन प्रकारले मुद्दा लिने गर्छु।

एउटा- रुँदै कराउँदै आउँछ। उसलाई त्यो विवाद न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारमा पर्छ कि पर्दैन, कहाँ पर्छ थाहा हुँदैन। खाली ऊ पीडित भएँ भनेर आउँछ। पीडित भएर रुँदै आउने कुरा रहन्छ। मैले त्यो प्रकृति हेरेर पहिला त मैले जुनखालको भए पनि सम्बन्धित पक्षलाई अलिकति मिल्न सक्ने जस्तो छ भने दर्ता नगरीकन नै मलाई समय भयो भने मैले दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गराउँछु। ‘क्लियर भएपछि हामी सकियो’ भनेर जान्छ, सिद्धियो ।

दोस्रो, यहाँ जनप्रतिनिधि भएर बसिसकेपछि मेरो न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्रभित्र परेन ‘जाऊ’ भन्न त मिलेन। त्यसमा मैले ठाडो उजुरी लिन्छु । तर, म निर्णय दिन्नँ । ठाडोमा लिएर सम्बन्धित पक्षलाई बोलाएर, छलफल गराएर, ‘मिल्छु’ भनेपछि तपाईंहरू आ-आफै सहमति गरेर पत्र बनाएर हस्ताक्षर गरेर जानु भन्दिन्छु। त्यो पनि मिल्यो भने सिद्धियो।

तेस्रो, न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्र लिने गर्छु। त्यो चाहिँ प्रक्रिया वमोजिम इजलास बसेर टुंगो लगाउँछु ।

न्यायिक समितिले भोगिरहनु परेका थप व्यवहारिक समस्या के-कस्ता छन् ?

हामी जनप्रतिनिधिलाई फोन आइरहने भयो। आफ्नै विषयसँग बोले पनि पीडितहरूको चाहिँ त्यसमा ध्यान केन्द्रित भएको हुन्छ। अर्को पक्षले फोन गर्न लगायो कि भन्ने उनीहरूले सोचेका हुँदा रहेछन्। त्यही भएर हामीले इजलासमा फोन उठाउँदैनौँ। किनभने, ल कुन नेताको फोन आयो? कुन चाहिँ मान्छेको फोन आयो? ल हेर भन्न थालिहाल्छन् । सोर्स फोर्स लगायो भन्छन् । त्यसैले हामी फोन उठाउँदैनौँ।

अर्को कुरा, विवाद लिएर कोही गुरुङ आउँछ, विभिन्न समुदायका मानिसहरु आउँछन् । पार्टीको मान्छे आउला । कोही गुरुङ आयो वा विपक्षी गुरुङ छ अथवा अर्को पक्ष छ भने ‘आफ्नो समुदाय’ भनेर हेर्‍यो भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ । अथवा, आफ्नो समुदायलाई पनि हेरेन। भन्न थाल्छन् । आफ्नै गुरुङ भएर पनि आफ्नो समुदायलाई हेरेन भन्छन् । वडाको विषय छ भने ‘आफ्नै वडाकोलाई पनि हेरेन’ अथवा ‘आफ्नो वडाको भएर उसलाई चाहिँ बढी ग्राह्यता दियो’ भन्छन् ।

तर, हामीलाई अहिले यस्तो आरोप छैन। तपाईंले पोखरा महानगरपालिकाकी उपमेयर अथवा न्यायिक समिति संयोजकका बारेमा बुझ्नुहोला ।यो विषयमा उहाँले यस्तो अन्याय गर्नुभयो भन्ने तपाईंले शायद सुन्नुहुन्न । अहिले चाहिँ सबै खुसी छन्।

मैले निष्पक्ष, निस्वार्थ ढङ्गले, चाहे जुनसुकै पार्टीको होस्, यहाँ आएपछि म पार्टी पनि देख्दिनँ । म समुदाय पनि देख्दिनँ। जसको जे छ, त्यो गर्ने गरेपछि मान्छेले ‘यसले चाहिँ त्यस्तो पक्षपात गर्दैन है’ भन्छन् ।

खासमा न्यायिक समितिको खास काम के हो ? मुद्दा छिन्ने कि मेलमिलाप गराउने ?

हामीले सकेसम्म त मेलमिलाप नै गराउने हो । हाम्रा क्षेत्राधिकारका दुईवटा छन् । एउटा निर्णय गर्ने, अर्को मेलमिलाप। मेलमिलाप गर्ने विषयमा त हामीले मेलमिलापै गर्नुपर्‍यो। भएन भने सम्बन्धित ठाउँमा जाऊ भन्दिनुपर्‍यो । अर्को निर्णय गर्ने पनि पहिला सुरुमा मेलमिलापमा पठाउनुपर्‍यो। मेलमिलाप भएन भने निर्णय गर्नुपर्‍योनि निर्णय गरेर पठाइसकेपछि सेवाग्राहीहरू एक पक्षले जित्छ, एक पक्षले त जित्दैन ।

मुद्दा हार्ने पक्ष अदालतसँगै रिसाउँछ भन्छन्, स्थानीय तहमा पनि त्यस्तै त होला ?

त्यो हार्ने पक्ष पक्कै पनि हामीसँग त्यहाँ त ठूलोठूलो स्वरमा आवाज निकाल्छ । आक्रोश व्यक्त गर्छ । असन्तुष्टि व्यक्त गर्छ। त्यति भएर गइसकेपछि अब यो मान्छे पक्कै पनि रिसाएको छ भन्ने मलाई लाग्थ्यो।

बाटोमा भेट्दा अब बोल्दैन होला जस्तो लाग्थ्यो। तर, उसले टाढैबाट ‘नमस्कार हजुर’ भनेर आउँदाखेरि मलाई गर्वको अनुभूति हुन्थ्यो । त्यो व्यक्तिलाई पनि न्यायिक समितिले सत्यको पक्षमै बोलेको हो भन्ने मनमा परेको हुँदोरहेछ । होइन भने हामीसँग नबोल्न पर्थ्यो।

पोखरा महानगरपालिकाको हकमा यो मेरो दोस्रो कार्यकाल पनि हो । पहिलो कार्यकालमा पनि मैले निकै राम्रो गरेको जस्तो लाग्छ। हुन त यो विषयमा नागरिकको भनाइ के छ, तर नागरिकको आवाज सुनिरहँदा उहाँहरू खुसी नै भएस्तो लाग्छ।

देशभरिका स्थानीय तहमा ७५३ वटा न्यायिक समिति छन् । संविधान र कानूनअनुसार यी न्यायिक समितिहरुले पालिका उपप्रमुखको नेतृत्वमा स्थानीय तहका विवाद निरुपण गर्दै आएका छन् । यहाँको दुईवटा कार्यकालको अनुभवमा भन्नुपर्दा न्याय निरुपणका क्रममा देशैभरिका स्थानीय तहले भोग्नुपरेका समस्या के-कस्ता छन् ?

विशेष गरेर न्यायिक समितिलाई संविधानले नै पालिकाका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा कानुन सम्बन्धी काम गर्ने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । यस अर्थमा भन्नुपर्दा यो एउटा स्थानीय तहको संवैधानिक अङ्ग नै हो।

जब हामी ०७४ सालमा पहिलोचोटि निर्वाचित भएर आयौँ, त्यसबेला संविधानको धारा २१७ मा न्यायिक समिति अन्तर्गत उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष संयोजक बन्ने भन्ने विषय त थियो तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आइसकेकै थिएन। हामी निर्वाचित भएको लगभग झण्डै ६ महिनामा बल्ल स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आयो। सुरु-सुरुमा राम्रोसँग संरचना पनि नबनिसकेको अवस्था थियो ।

संविधानमा जिम्मेवारी दिइएको भए पनि कानूनत: कुन-कुन जिम्मेवारी हुने भन्ने हामीलाई त्यसबेलासम्म थाहा थिएन। कसो गर्ने, कुन मुद्दा हेर्ने, कुन नहेर्ने त्यो पनि थाहा थिएन। गाउँमा झैँ झगडा, मुद्दा मामिला, अप्ठ्यारो वा सारो-गारो पर्‍यो भने उपप्रमुखले हेर्ने हो भन्दिएपछि मैले गाह्रो मानेकी थिएँ । मैले यत्रो मानिसलाई न्याय दिन सक्दिनँ, यो उपप्रमुख पदमा किन चाहिँ आएँछु, भोलि निस्किँदाखेरि एक्लै हुन्छु होला भन्नेजस्तो डर लागेको थियो ।

पछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जारी भयो। त्यसमा हाम्रो क्षेत्राधिकार तोकेर आयो। हुन त हामी कानुनी पृष्ठभूमिबाट आएको त होइन। सुरु-सुरुमा गाह्रो भए पनि बिस्तारै अध्ययन गर्ने र कुनै समस्या आयो भने विज्ञहरूसँग सोध्ने गर्दागर्दै पछि मलाई सजिलो पनि लाग्यो ।

शुरुमा मजस्तै न्यायिक समितिमा बसेर काम गरिरहँदाखेरि धेरैजसो पालिकाहरूमा अन्योल भएको हो कि जस्तो मलाई लाग्यो। सबैजना उपप्रमुखहरूले मलाई फोन गरेर उहाँहरूलाई पनि त्यस्तै पीडा भएको सुनाउनुभयो । लौ न के गर्ने, कसो गर्ने भन्दा मैले न्यायिक सम्मेलन राख्नुपर्छ भनेँ । त्यसपछि उपप्रमुखहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन राखौँ भन्ने सोच आयो। तर कोभिडका कारणले हामी अलिकति ढिला भयौँ। तर, पहिलो कार्यकालमा पोखरा महानगरले नै पहल गरेर पोखरामा हामीले पहिलोचोटि राष्ट्रिय सम्मेलन गर्‍यौँ।

त्यतिखेर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ल्याएर उदघाटन गर्‍यौँ। त्यहाँ हामीले न्यायिक समितिले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र त्यसको प्रक्रिया सबै समेटेर एउटा डकुमेन्ट्री पनि तयार गरेको थियौँ। अहिले त्यो वेबसाइटमा पनि पाइन्छ । तपाईंले पोखराको न्यायिक समितिमा सर्च गर्नुभयो भने त्यो पाउनुहुन्छ। त्यो डकुमेन्ट्रीमा काम गर्ने मेलमिलापकर्ताहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले प्रोफेसनल काम गर्नुभएको छ।

भनेपछि, देशव्यापीरूपमा पालिकाहरूमा न्यायिक समितिको जुन संरचना बनाइएको छ, त्यसका लागि स्थायी जनशक्ति राज्यले व्यवस्था गर्नुपर्‍यो भन्ने तपाईको निष्कर्ष हो ? गण्डकीमा त गरि नै सक्नुभएको रहेछ ‍‍…

यो त अस्थायी हो। मैले पहिलो कार्यकालबाटै आवाज उठाउँदै आइरहेकी छु। घोषणापत्र जारी गर्दाखेरि पनि एक नम्बरमा राख्यौँ । ११-१२ वटा बुँदामा घोषणापत्र जारी गरेका थियौँ।

काम गर्दै जाँदा हामीले न्यायिक समितिको सचिवालय बनायौँ । उजुरी लिने प्रशासनदेखि लिएर अभिलेख संरक्षक र प्राविधिकसम्म व्यवस्था गर्‍यौँ । पोखरा महानगरपालिकामा हामीलाई कर्मचारीको अभाव थिएन । पहिल्यै कानुन महाशाखा थियो । तर, अरु पालिकाहरूलाई भने अहिले धेरै गाह्रो छ।

हामीले पहिलो सम्मेलनमा घोषणापत्र जारी गर्दाखेरि पहिलो बुँदामा के राखिएको थियो भने देशभरका न्यायिक समितिलाई एउटा कानुनी सहजकर्ता अथवा कानुन अधिकृत आवश्यक पर्छ। सरकारले माथिबाट नै त्यो पद सिर्जना गरेर पठाइदिनु पर्‍यो भन्ने थियो हाम्रो। तर, पहिलो कार्यकालमा सुनुवाइ भएन।

यहाँ गण्डकी प्रदेशमा प्रदेश तथा स्थानीय शासन सबलीकरण कार्यक्रम (पीएलजीएसपी) भन्ने छ, मुख्यमन्त्री त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । हामी पाँच-सात जना मेयर-उपमेयर र केही कर्मचारीको एउटा समिति थियो। मैले त्यतिखेर पनि भनेकी थिएँ पहिलो कार्यकालमा हामीलाई गण्डकी प्रदेशले नै एउटा कानुन अधिकृत दिए हुन्छ। प्रशिक्षण भन्दा पनि त्यो रकमले कानुन अधिकृतको व्यवस्था गर्दिए हुन्छ भनेको थिएँ । तर, पहिलो कार्यकाल त्यत्तिकै भयो।

दोस्रो कार्यकाल पनि फेरि म नै न्यायिक समितिमा रहेँ । अनि मैले यो चाहिँ कुरा फेरि पनि राखेँ। अहिले गण्डकी प्रदेशले हाम्रो प्रदेशका सबै पालिकाहरूमा न्याय सहजकर्ता दिएको छ । पोखरा महानगरपालिकामा हामीसँग अगाडि नै सहजकर्ताको व्यवस्था थियो । यसले गण्डकी प्रदेशमा न्यायिक समितिको काम सहज भएको छ ।

समितिमा उजुरी आउँछ । उजुरी आएपछि कर्मचारीको अभावका कारणले सबै कर्मचारीलाई ज्ञान हुन्न। लेख्दाखेरि त्रुटिहरू हुन सक्छन् । फेरि आफैँ निवेदन लिने, आफैँले दर्ता गर्ने, अनि आफैँले फैसला तयार गर्ने पनि उचित नहोला । उपप्रमुखहरू कानुनी पृष्ठभूमिबाट आएका छैनन्, सबैलाई कानूनी प्रकिया थाहा पनि हुँदैन । सबै पालिकाले त्योखालको म्यानेज गर्न पनि नसक्लान् ।

यथार्थमा भन्नुपर्दा यति पढेको मान्छे मात्रै उपप्रमुख-उपाध्यक्ष हुनपर्छ भन्ने पनि त छैन । यो त राजनीतिक पद हो। जनताले मत दिएपछि ऊ पास भयो। तर, सबै कुरा लेख्न, जान्न कानुनी शब्द त हामीले कतिपय सुनेका पनि हुँदैनौँ ।

स्थानीय तहमा आउनुपर्ने मुद्दाहरु प्रहरीकहाँ जाने, अनि प्रहरीकहाँ जानुपर्ने चाहिँ स्थानीय तहमा आउने पनि हुन्छ कि ? कार्यक्षेत्रको विषयलाई लिएर प्रहरी र न्यायिक समितिबीच विवाद हुने गरेको छ कि छैन ?

प्रहरीले कहिल्यै पनि असहयोग गरेन है हामीलाई । कुनै विषयहरू हाम्रोमा आउनुभन्दा पहिला त्यहाँ पनि गएर मिलापत्र गर्नुहुन्छ । उनीहरूले केही गरेर हाम्रोमा आइसकेपछि हामीले ‘के भएको थियो त, त्यहाँ पनि गएका थियौ, मिलापत्र भएर फेरि अहिले किन यस्तो भयो ?’ भनेपछि उहाँले तुरुन्तै कागज पठाउनुहुन्छ।

हाम्रो सम्बन्ध मालपोतसँग पनि हुन्छ। जग्गाको विवादमा मालपोतले पनि आजसम्म हामीले ‘जग्गा रोक्का राख्दिनु’ भनेपछि तुरुन्त राखेको छ। बैंकहरूसँग पनि न्यायिक समितिको सम्बन्ध हुन्छ। लेनदेन, कारोबारसम्बन्धी विवादमा खाता रोक्का गर्दिनुपर्ने हुन्छ। यसमा आजसम्म सहयोग नगरेको हामीलाई थाहा छैन। मलाई सबैले सहयोग गरेको जस्तो लाग्छ।

स्थानीय तहको न्यायिक समितिले गरेका कामलाई अदालतले चाहिँ कसरी लिएको पाउनुहुन्छ ? अदालत र न्यायिक समितिबीचको सम्बन्ध कस्तो छ ?

हामीले गरेको निर्णय चित्त बुझेन भने पुनरावेदनका लागि जिल्ला अदालतमा जान्छ । त्यहाँ अदालतले प्रक्रिया सबै खोज्छ। त्यो क्षेत्राधिकारभित्र छ कि छैन ? हकदैया पुगेको छ कि छैन ? हदम्यादमा छ कि छैन ? भन्नेदेखि लिएर सबै कुरा हेर्छ । साधारण तारिख तोकेको छ कि छैन ? पेसी तारिख तोकेको छ कि ? सबै हेर्छ। हामी त जनप्रतिनिधि हो, हाम्रो मुखैले जे गरे पनि हुन्छ भन्न त पाइएन । वाही-वाही पाउनलाई जे पनि बोल्दिएर हुँदैन। यसमा अर्को पनि एउटा विषय छ।

जस्तै ?

हामीलाई अनुगमन भनेको गर्ने भनेको जिल्ला अदालतले हो । वर्षमा एकचोटि र समय भयो भने दुई-तीन चोटि पनि आउन पाइन्छ। तर, एकचोटि त उनीहरू अनिवार्यरुपमा आउँछन् र हामीले गरेको कामकारबाही दुई-तीन दिन लगाएर सबैले हेर्छन्। विश्लेषण गर्छन्। त्यसर्थ, हामीले कानुनविपरीत अथवा मौखिकका भरमा न्याय निसाफ व्यावहारिक हिसाबले टुंग्याउँदा हुन्छ त ? तिमी यसो गर, तिमी यसो गर, फलानालाई यसो गरियो भनेर लेखेर हुनेवाला छैन ।

यही भएर पनि न्यायिक समितिमा एउटा कानुनी पृष्ठभूमि भएको मान्छे चाहिन्छ भन्ने कुरो आयो । पीएलजीएसपीको कार्यक्रम भइन्जेल त्यो हुने भयो। तर, सरकारले माथिबाट नै सिर्जना गर्दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । यो स्थायीरुपमा सबै कार्यालयमा गर्दिनुपर्‍यो।

पहिलो कार्यकाल (२०७४-०७९) मा त न्यायिक समितिका प्रमुखहरुलाई जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुले हेप्ने गरेका थिए भन्ने सुनिन्थ्यो नि ? कानून नपढेका जनप्रतिनिधिहरु ‘न्यायाधीश बन्न खोजेको’ आरोप तपाईहरुमाथि लाग्ने गरेको थियो । यसबारे तपाईसँग कस्तो अनुभूति छ ?

सुरुमा हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन पनि आइसकेको थिएन । हामीलाई न्यायाधीशहरूले तालिम दिनुभयो । हामी गयौँ । हामीलाई यसरी प्रशिक्षण दिइयो कि तिमीहरुले केही जानेको छैन, तिमीहरू केही होइनौ।

यतिसम्म भने कि उपप्रमुखहरूले आफूलाई ‘न्यायाधीश’ भन्न पनि भ्याएको छ, उपप्रमुखहरू ‘म त न्यायाधीश हो’ भनेर गजक्क परेर बस्न पनि भ्याएका छन् । तर तिमीहरु न्यायाधीश होइनौ। न्यायाधीश त हामी हो। तिमीहरु न्यायिक समितिका संयोजक मात्रै हौ । तिमीहरु न्यायाधीश भएको भए संविधानले न्यायाधीश भन्न किन कन्जुस्याइँ गर्थ्यो ? ‘न्यायाधीश’ नै भन्दिन्थ्यो नि।

त्यतिखेर प्रशिक्षणमा के पनि भन्न भ्याए भने यसो गरे पनि कानुन लाग्छ, अप्ठ्यारोमा जान्छ, उसो गरे पनि तपाईँलाई अख्तियार लाग्न सक्छ।

अब गर्ने चाहिँ के त हामीले ? हामीले गर्ने काम नै केही पनि रहेन । यसो गर्न पनि हुन्न भन्छ, उसो गर्न पनि हुन्न भन्छ।हामीलाई साह्रै बोरिङ भयो । हामी ‘अब यस्तै त होला नि’ भनेर बस्यौँ।

यता सेवाग्राहीको चाप छ। यत्रो टेन्सन छ आफूलाई । तालिममा चाहिँ केही पनि गर्न हुन्न भन्छन्। ‘मुद्दा पर्छ तपाईंहरूलाई’ भन्छन् । जबकि त्यसबेला स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बनेकै थिएन । ड्राफ्ट बन्दै छ भन्ने सुनिएको थियो । प्रदेशको त निर्वाचन नै भएको थिएन।

म सितिमिति धेरै नबोल्ने मान्छे, अति भएपछि मैले लास्टमा ‘मुद्दा परे खेपिन्छ हजुर, ल म त गएँ’ भनेर तालिमबाटै हिँडिदिएँ। म त्यहाँबाट उठेर गइसकेपछि अरु साथीहरू हिँडे रे।

तनाव अति नै भयो के ! एकातिर पालिकामा सेवाग्राहीको चापले गर्दा आफूलाई गाह्रो छ, अर्कातिर यसो गर्न पनि हुन्न भन्छ, उसो गर्न पनि हुन्न भन्छ।

त्यो तालिममा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो। पछि चाहिँ हाम्रो बीचमा राम्रै सम्बन्ध कायम भयो। मैले पनि कार्यक्रमहरू राख्दाखेरि उहाँलाई प्रशिक्षकका रूपमा बोलाएँ। उहाँले पनि सहयोग गर्नुभयो।

संविधान बनेपछिको नयाँ संरचना भएकाले जनप्रतिनिधिलाई पनि कसो गरौँ र के गरौँ भइराखेको, अदालतलाई पनि ‘ स्थानीय तहमा अर्कै अदालत बनेछ कि क्या हो’ भन्ने जस्तो परेको हो कि ? अहिले चाहिँ अदालत र न्यायिक समितिबीच त्यस्तो असमझदारी छैन ?

छैन। त्यही कार्यकालमा पनि उही श्रीमान् हुँदाखेरि नै सम्बन्ध राम्रै भयो। अहिले चाहिँ न्यायाधीशहरूसँग तपाईंले गएर बुझ्दाखेरि पनि हुन्छ । पोखरा महानगरपालिकाको के छ त ? भनेर सोध्दा मलाई लाग्छ, उहाँहरूले सकारात्मक नै कुरा गर्नुहुन्छ । अचेल मलाई धेरै कार्यक्रमहरूमा बोलाउनुहुन्छ । अहिले उहाँहरू हामीले गरेको कामप्रति खुसी नै हुनुहुन्छ ।

यो वर्ष कास्की अदालतमा पोखरा महानगरको न्यायिक समितिबाट अलि कमै मुद्दाहरु गएका छन् । नत्र भने वर्षमा १५-१६ वटादेखि १९ वटासम्म मुद्दा पुनरावेदनमा जान्छन्। तर त्यसरी गएका पुनरावेदनमा सबै हामीले गरेको निर्णय नै लगभग सदर भएको अवस्था छ ।

मलाई एकजना अधिवक्ताले के भन्नुभएको थियो भने पहिला न्यायिक समितिले गरेको निर्णय जब पुनरावेदनमा आउँछ, आफूले कहाँनेर गल्ती भेटाउँछु भनेर १० चोटि पढिन्थ्यो तर कहीँ पनि त्रुटि भेटेनौँ । आज तपाईंको न्यायिक समितिबाट आएको भनेपछि आँखा चिम्लेर सदर हुन थालेको छ । कतिपय मुद्दाहरु उच्च अदालतमा पनि जान्छ। ती पनि प्राय: सुरुकै निर्णय सदर भएका छन्। यो धेरै राम्रो कुरो हो।

मुद्दाहरु चाँडै फैसला हुँदा, मुद्दाको संख्या घट्दा वा मेलमिलापमा टुगिँदा वकीलहरु आफ्नो खाईजीविका नै मासियो भने रिसाउने गरेको कतिपय न्यायाधीशले नै गुनासो गर्ने गरेको सुनिन्छ । न्यायिक समिति र वकीलहरुको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो छ ?

हामी चाहिँ स्वार्थ नराखिकन यिनीहरूको विवाद छिटो मिलाइदिन पाए छिटो हल्का हुन्थ्यो भन्ने ठान्छौँ । मुद्दाको चाङ घटाएर छिटिछिटो निर्णय गर्दिन पाए वा मेलमिलाप गरेर पठाइदिन पाए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहना हुन्छ । सुन्दा अप्ठ्यारो मान्नुहोला, उनीहरू (वकील) चाहिँ अलिकति लिङ्गरिङ गर्न खोज्छन्। पेसी तारिख तोकेपछि, लिङ्गरिङ गर्दै गएपछि वकिलहरूलाई बढी…।

एक- दुईवटा विषय, जस्तै–

जब कुनै श्रीमान्-श्रीमतीबीच झगडा भयो । हामी (न्यायिक समिति) ले सम्बन्ध विच्छेद गराउन पाउँदैनौँ, मेलमिलाप गराउने मात्रै हो । मानाचामलको विषय हामीतिर आउने विषय रह्यो। कोही मान्छे मानाचामलको मात्रै विषय छ भने हामीतिर मात्रै आउँछ। कोही मान्छे चाहिँ उसलाई अंश पनि चाहियो, सम्बन्ध विच्छेद पनि चाहियो, मानाचामल पनि चाहियो भनेर तीनवटा विषय लिएर जिल्ला अदालतमा गयो भने जिल्ला अदालतका न्यायाधीशज्यूहरूले त्यो मानाचामलको पाटो झिकेर ‘तपाईंहरू उता जानू’ भनेर पठाइदिनुहुन्छ। अरु उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ । सम्बन्ध विच्छेददेखिको अंश मुद्दासम्म हेर्दाखेरि त्यहाँ पैसा तिरेर वकील त राख्नैपर्छ। वकिल राखेको हुनाले न्यायिक समितिमा पनि वकिल सँगसँगै लिएर आउनुहुन्छ ।

मलाई के लाग्छ भने अरु विषय वारिस राख्दाखेरि मिल्छ, तर श्रीमान्-श्रीमतीबीचको सम्बन्धको विषय चाहिँ वकिलले समाधान गर्न सक्दैन, यसमा मेलमिलाप गराउने हो। सम्बन्ध विच्छेद नै गराउने हो भने त कुरै सिद्धियो तर मेलमिलापै गर्न खोजेको हो भने वकील नलिई आउँदा राम्रो ।

सुन्दा अप्ठ्यारो मान्नुहोला, उनीहरू (वकील) चाहिँ अलिकति लिङ्गरिङ गर्न खोज्छन्। ठीक छ, जिल्ला अदालतको आफ्नो एउटा प्रक्रिया छ । कानुन पनि छ । वकीलहरू पनि पढेलेखेर धेरै अभ्यास गरेर बस्नुभएको छ। अदालत एउटा सम्मानित ठाउँ हो। तर त्यो कस्तो ठाउँ हो भनेदेखि त्यहाँ गइसकेपछि वकीललाई तिर्ने पैसा नभई त हुँदैन।

यहाँ आइसकेपछि हामीले ‘तपाईंहरूको सम्बन्ध के कारणले यो स्थितिमा पुग्यो?’ भनेर सबै कुरा सोध्दै जाँदा त्यो वारिस (वकील) लाई त थाहा हुन्न नि उनीहरूको आन्तरिक कुरा। त्यो एउटा पक्ष त त्यहीँ बसिरहेको हुन्छ । वकील राखेको हुन्छ । वकिलले बोल्दाखेरि त्यो कुरा आउँदैन। हामी त सकेसम्म त्यो मुद्दा मिलाउन चाहन्छौँ । उनीहरूलाई मेलमिलाप गराइदिन चाहन्छौँ । आन्तरिक कुरो खोतल्छौँ । तर, हामीले केही प्रश्न गर्‍यौँ भने ‘मलाई मेरो वकीलले नबोल भनेको छ, बोल्यो भने बिग्रिन्छ भनेको छ, म बोल्दिनँ।’ भन्नुहुन्छ कतिपय सर- म्यामहरूले ।

त्यस्तो त गर्न भएन नि । म भन्छु- सकेसम्म श्रीमान श्रीमतीलाई मिल्न दिनुस् न । एक दिनको त्यहाँ ल्याएको वकीललाई उनीहरूले १०-१५ हजार रुपैयाँमा हायर गरेको हुन्छ। पालिकाले भने पैसा नलिकन सहयोग गर्ने हो। ल ठीक छ, अदालतमा वकील राख्नैपर्छ, राख्नुस्। तर न्यायिक समितिमा आउँदा चाहिँ तपाईंहरू आफ्नो कुरा प्रष्टसँग जे हो त्यो भन्नुस् न । कानुन आफ्नो ठाउँमा छ, व्यावहारिक हिसाबले हामीले बुझ्नपर्‍यो नि यो कुरा ।

यसको मतलव, परिवारमा श्रीमान-श्रीमतीबीच खटपटी पर्‍यो भने वकीलकहाँ नगई स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा आउनुहोस् भन्न खोज्नुभएको हो ?

यसो राम्रो गरेको राम्रो । मैले राम्रोसँग सम्झाइबुझाइ गर्छु, ‘ठिक छ, जिल्ला अदालतको आफ्नो एउटा प्रक्रिया छ । कानुन पनि छ । वकीलहरू पनि पढेलेखेर धेरै अभ्यास गरेर बस्नुभएको छ। अदालत एउटा सम्मानित ठाउँ हो। तर त्यो कस्तो ठाउँ हो भनेदेखि त्यहाँ गइसकेपछि वकीललाई तिर्ने पैसा नभई त हुँदैन।

यो ठाउँ (न्यायिक समिति) मा तपाईंले निर्वाचित गरेर पठाएका हामी जनप्रतिनिधि छौँ । यहाँ ढुक्कले आफ्ना कुरा राख्न मिल्छ । हामीले त बङ्ग्याउँदैनौँ नि कुरा। कतिपय कुरा उसले भन्न नजान्दाखेरि पनि हामीले ‘यसले यसो भन्न खोजेको होला’ भनेर बुझ्छौँ । सेन्स थाहा हुन्छ। त्यसैले तपाईंहरू यहाँ आउनुभयो भने राम्रो ।

मैले अघि नै भनेँ सकेसम्म मिल्नुस्। हैन मिल्दै नमिल्ने हो भने पनि छुटिनका लागि पनि मिलेर जानुस् न अदालतमा । यो-यो विषय लिएर हामी छुटौँ भनेर जानुस् न । छिटो हुन्छ त। हैन भने, तपाईंहरू यति लामो मुद्दा किन लड्नुहुन्छ?’ यसो भनेपछि कतिपय चाहिँ कन्भिन्स हुन्छ। हामी मिल्छौँ, मुद्दा झिक्छौँ भन्नुहुन्छ ।

देशभरिका उपमेयर, उपाध्यक्षहरूलाई तपाईंको सुझाव के छ ? न्याय निसाफ गर्दा आफ्नो पार्टी हेर्न भएन, समुदाय हेर्न भएन, नाता हेर्न भएन…?

न्यायिक समितिमा आइसकेपछि त्यो मान्छे क्लाइन्ट हो । तिनी मात्र नागरिक हुन्। अर्को कुरा यहाँ आउँदाखेरि न्यायिक समितिप्रति पनि हामीले विश्वास जगाउनुपर्‍यो। न्यायिक समिति छ भनेर मान्छे आउँछ । यहाँ प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने सामान्य कुटपिटको मुद्दा पनि हेर्ने भनेको छ नि त हामीलाई ? यति अधिकार दिएको छ। नभए, न्यायिक समिति छ भनेर को आउँछ त? त्यही भएर मैले पोखरा महानगरपालिकामा संरक्षणात्मक आदेशलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि भनेर छुट्टै रातो किताबमा पैसा छुटाएको छु । न्यायिक समितिमा शायद काहिँ पनि यस्तो छैन होला अहिलेसम्म।

यो कस्तो पैसा हो ? अलिकति स्पष्ट पारिदिनु न ।

कोही मान्छे घाउचोट लिएर आउँछ । कोही ज्येष्ठ नागरिकलाई घरबाट निकाल्दिन्छ । कोही बालबच्चालाई स्कुलबाट फी नतिरेर निकाल्दिन्छ । त्योबेलामा हामीले तुरुन्तै निवेदन लिएर आएपछि त्यो निवेदन दर्ता गर्छौँ र एक्सनमा गइहाल्छौँ। पीडितलाई हामी पैसा दिन्छौँ ।

पोखरा महानगरपालिकाले आजसम्म ५ हजारदेखि २५ हजार सम्मको व्यवस्था गर्दिएको छ। त्यो लिएपछि उसले आफ्नो घाउजाँच, चेकजाँच गर्न सक्ने भयो । कोही ज्येष्ठ नागरिकलाई घरबाट निकाल्दिएको छ भने पैसा लिएर तपाईं कुनै आफ्नो मान्छेकोमा गएर बस्दै गर्नु भनेर प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।

कोही बच्चालाई स्कुलबाट निकाल्दिएको छ भने स्कुलसँग कुरा गर्ने त छँदैछ, त्यो शिक्षकको हक त स्कुलले खोस्न पाइँदैन। तर, त्योबेलामा उसले जाँच दिन पाएको छैन भने हामीले दिने पैसाले छुटाउनुहोला उसलाई सहयोग पुग्छ । यसबाट न्यायिक समिति छ भनेर हामीप्रति विश्वास पनि बढ्ने भयो। न्याय पनि उनीहरूले पाउने भए ।

यहाँ अध्ययनका र अनुभव आदानप्रदानका लागि आउने न्यायिक समितिलाई मैले दुइटा कुरा नबिर्सिनु है भनेकी छु । स्थानीय तहमा न्यायिक समिति छ भन्ने कुरो कतिलाई थाहा भए पनि कुन प्रक्रियाबाट अगाडि जाने भन्ने थाहा छैन। त्यही भएर हामीले नागरिकसँग न्यायिक समिति, पत्रकारसँग न्यायिक समिति अनि विद्यार्थीसँग न्यायिक समिति भन्ने कार्यक्रमहरु रातो किताबमै समेटेका छौँ । यी प्रोग्रामहरु लिएर हामी विद्यालयहरूमा जान्छौँ । श्रमिककोमा जान्छौँ । ज्येष्ठ नागरिकको दिवा सेवा केन्द्रमा जान्छौँ । नागरिकहरूले माग गरेका ठाउँमा जान्छौँ। यी कार्यक्रममा म आफैँ जान्छु। न्यायिक समितिमा यसरी काम हुन्छ, तपाईंहरूलाई अन्याय पर्‍यो भने गर्ने प्रक्रिया यो हो भनेर हामी भन्दिन्छौँ।

देशका सबै पालिकाले यी कार्यक्रमहरु चाहिँ राख्नुहोला भन्ने मेरो सुझाव छ । मलाई लाग्छ धेरैले यो कार्यक्रम राखेका छन्। कतिपय ठाउँमा प्रमुखहरूले बजेट विनियोजन गर्न नदिने विषयले पनि रोकिएको छ।

यो पनि-

‘अदालत जल्यो, तर चेत खुलेन’