न्यायालयमाथि रास्वपाको नजर : सुनुवाईको प्रत्यक्ष प्रसारण !

काठमाडौं । प्रचण्ड बहुमतका साथ सरकारको नेतृत्व गर्न लागेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अदालतमा हुने सुनुवाईको प्रत्यक्ष प्रसारण गराउने नीति लिएको छ ।

संसारभरिको परम्परा अनुसार अदालतमा खुल्ला इजलास र बन्द इजलास गरी दुई प्रकारका इजलासहरुबाट सुनुवाई हुँदै आएको छ । व्यक्तिको गोपनीयतासम्बन्धी मुद्दाहरुमा गोप्य सुनुवाई हुने गरेको छ भने अन्य मुद्दाहरुमा खुला सुनुवाई हुने गरेको छ ।

तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने अदालतको सुनुवाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाइने भनेको छ ।

फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि रास्वपाले तयार पारेको बाचापत्रको १४ नम्बरमा भनिएको छ, ‘नागरिकलाई न्यायिक पारदर्शिताको अनुभव गराउन अदालती सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने विकल्पबारे अध्ययन गरी उचित प्रबन्ध मिलाउनेछौं ।’

बाचापत्रमा रास्वपाले संविधान र लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्धता जनाए पनि ‘स्वतन्त्र न्यायालय’ भन्ने पदावली प्रयोग गरेको भेटिँदैन । तथापि उसले न्यायाधीश नियुक्तिमा दलगत भागवण्डा रोक्ने र नियुक्ति प्रक्रियामा ‘मेरिटोक्रेसी’ अपनाइने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

बाचापत्रको १३ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘उच्च अदालत तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा दलगत प्रभाव, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको अभाव तथा भागबन्डा–आधारित सिफारिस जस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै मेरिटोक्रेसी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा आधारित नीतिगत व्यवस्था अवलम्बन गर्नेछौं ।’

रास्वपाले आफ्नो बाचापत्रमा अगाडि भनेको छ, ‘योग्यताक्रमका आधारमा छनोट भएका व्यक्तिहरूलाई उच्च अदालत तथा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद् समक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्नेछौं ।’

अदालतमा समावेशीतालाई ख्याल गरिने बताउँदै रास्वपाले भनेको छ, ‘प्रचलित कानुन र संविधानको मर्मअनुसार आरक्षण तथा समावेशिताको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नेछौं ।’

न्यायालयप्रति तीतो सम्बन्ध

रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न अदालतहरुमा मुद्दा चलिरहेको सन्दर्भमा रास्वापका नेता,कार्यकर्ता र सुभेच्छुकहरुले न्यायालयप्रति खासै मुक्तकण्ठले समर्थनमा बोलेको खासै सुनिँदैन । यसको विपरीत अदालतमा दलगत राजनीति हावी भएको आरोप रास्वपा नेता–कार्यकर्ताले लगाउने गरेको पाइन्छ ।

यतिसम्म कि एकजना रास्वपा कार्यकर्ताले अदालत जलेको विषयमा फेसबुकमा लेखेको स्टाटसलाई लिएर प्रधानन्यायाधीशले समेत आपत्ति प्रकट गरेका थिए । त्यो स्टासट लेख्ने व्यक्तिसमेत अहिले चुनाव जितेर सांसद बनेको अवस्था छ ।

यसरी न्यायालयप्रति रास्वपामा माथिदेखि तलसम्म तिक्त सम्बन्ध रहेको अवस्थामा अब उसको नेतृत्वमा बन्ने सरकारले अदालतप्रति कस्तो नीति अपनाउने छ भन्ने प्रश्न सबैका लागि चासोको विषय हो । कतिपय मुद्दाहरुमा रास्वपाका नेताहरु वा सरकारको विपक्षमा फैसला आउने वित्तिकै अदालतविरुद्ध विषवमन गर्ने प्रवृक्ति विगतमा देखिँदै आएको अवस्था छ ।

त्यसो त विगतमा रास्वपाले मात्र होइन, पुराना पार्टीहरुले पनि अदालतबाट आफ्ु्नो पक्षमा फैसला नआउँदा न्यायालयविरुद्ध बोल्ने गरेका थिए । एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद विघटन अदालतले उल्ट्याएपछि एमालेका युवाहरु ‘प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायलाई फाँसी दे’ भन्ने नारा लगाउँदै सडकमा उत्रेका थिए ।

त्यस्तै कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ‘सर्वोच्च अदालत नारायणहिटीमा सार्न’ भनेका थिए ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई–दुईपटक संसद विघटन गर्दा सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएपछि न्यायाधीशविरुद्ध सार्वजनिकरुपमै ‘विषवमन’ गरेका थिए ।

यसरी चुनाव जितेर आएका दलका नेताहरुबाट सधैं प्रहारको शिकार हुँदै आएको न्यायालय अब रास्वपाको शासनकालमा कस्तो अवस्थामा रहला ? यो यसको जवाफ आगामी दिनले नै बताउने छ ।

यो पनि–

बालेन्द्र र रविले यसरी भत्काउँदैछन् संविधान, सिंहदबार, प्रदेश र स्थानीय तह !

रविलाई मन्त्री बन्न नैतिकताले रोक्ने सर्वोच्चको त्यो फैसला