अमेरिकामा ट्रम्पविरुद्ध ‘नो किङ्स’ प्रदर्शन : ब्यालेटको वैधतामा नयाँ प्रश्न

एजेन्सी । आफूलाई लामो समयसम्म विश्व लोकतन्त्रको रक्षाकवच दाबी गर्ने गरेको अमेरिकामा निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध यतिखेर ‘नो किङ्स’ नामक विरोध प्रदर्शन फैलिएको छ ।

मार्च २८, २०२६ मा अमेरिकाका सबै ५० राज्यका ३,००० भन्दा बढी स्थानहरूमा हजारौं नागरिक सहभागी प्रदर्शन आयोजना गरिएको थियो । अमेरिकाबाहिर रहेका अमेरिकीहरूले पनि समर्थन जनाउन विभिन्न देशहरूमा उस्तै कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए ।

सन् २०२५ जनवरीमा डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेयता ‘नो किङ्स’ आन्दोलनको यो तेस्रो ठूलो लहर हो । प्रदर्शनकारीहरूले प्लेकार्ड बोकेर र गीत गाएर एक व्यक्तिको अत्यधिक शक्ति केन्द्रित शासनको विरोधमा नाराबाजी गरेका थिए ।

यो प्रदर्शनले सत्ता–वैधता हासिल गर्ने सबैभन्दा लोकतान्त्रिक विधि अर्थात्‌ चुनावबाट जनताले आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने पद्दतिमाथि नै नयाँ प्रश्न उठाइदिएको छ । निर्वाचनलाई सत्ता वैधताको सबैभन्दा लोकतान्त्रिक विधि मानिन्छ । यस्तो विधिबाट जनमत लिएर वैधता प्राप्त गरेका ट्रम्प राजाजस्तो हुन खोजेको भन्दै उनका पछिल्ला कदमलाई लिएर प्रदर्शन व्यापक बनेको हो ।

‘नो किङ्स’ प्रदर्शनकारीहरूले अमेरिकामा कुनै पनि नेताले अत्यधिक शक्ति लिएर राजाजस्तै व्यवहार गर्नु हुँदैन भन्ने सन्देश दिन खोजेका छन्‌ । प्रदर्शनकारीहरूले आरोप लगाएका छन् कि ट्रम्प राज्यको शक्ति एकपक्षीय बनाउन खोजिरहेका छन् । उनीहरूको उद्देश्य अमेरिकामा शक्ति जनताकै हातमा रहनुपर्ने सन्देश पुनः स्थापित गर्नु हो, न कि कुनै व्यक्ति वा सीमित समूहको हातमा रहोस्‌ ।

यी प्रदर्शनहरू विभिन्न कारणले उत्पन्न भएका छन् । पहिलो, आप्रवासन र भन्सार प्रवर्तन संघीय एजेन्सी ९आइसीई० का अधिकारीहरूले अपनाइरहेका कडा कारबाहीप्रति असन्तुष्टि छ । विभिन्न कारबाहीका क्रममा गोली चलाइएपछि मानिसहरूको मृत्यु हुनु ठूलो विवाद बनेको थियो । विशेषगरी मिनेसोटामा भएको घटना, जहाँ संघीय कारबाहीका क्रममा नागरिकको मृत्यु भएको थियो, त्यसपछि देशभर विरोध चर्किएको थियो । प्रदर्शनकारीहरूले यस्ता आक्रामक कारबाही तुरुन्त रोक्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

दोस्रो, सन् २०२६ मा अमेरिका ईरानसँगको युद्धमा संलग्न रहँदा जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । युद्धका कारण इन्धन, खाद्यान्न र भाडा जस्ता जीवनयापनका खर्चहरू उल्लेखनीय रूपमा बढेका छन् । धेरै परिवारका लागि दैनिक खर्च धान्न कठिन भएको छ ।

तेस्रो, प्रदर्शनकारीहरूको दावी छ कि ट्रम्प र उनको प्रशासनले लोकतान्त्रिक मूल्यमा आघात पुर्‍याइरहेका छन् । उनीहरूले न्यायपालिका, सञ्चारमाध्यम र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा दबाब बढिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । केही प्लेकार्डमा ट्रम्पलाई “राजा”को रूपमा चित्रण गरिएको थियो ।

यी प्रदर्शनहरू न्यूयोर्क, लस एन्जलस, शिकागो र वासिङ्टन डीसीजस्ता ठूला सहरहरूमा मात्र होइन, साना सहर र उपनगरीय क्षेत्रमा पनि देखिएका थिए, जहाँ रिपब्लिकन र डेमोक्रेट दुवै प्रभाव भएका क्षेत्रहरू समेटिएका छन् । मिनेसोटाको सेन्ट पलमा भएको ठूलो कार्यक्रममा चर्चित संगीतकार ब्रुस स्प्रिङगस्टीनले प्रस्तुति दिएका थिए भने विभिन्न वक्ताहरूले आफ्ना धारणा राखेका थिए । केही स्थानहरू, विशेषगरी फ्लोरिडामा, ट्रम्प समर्थकहरूसँग सानो झडप भए पनि अधिकांश प्रदर्शनहरू शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएका थिए ।

यस्तै प्रकारका प्रदर्शनहरू युरोप र अन्य देशहरूमा रहेका अमेरिकीहरूले पनि आयोजना गरेका थिए, जसले आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त भएको संकेत गरेको छ । धेरै अमेरिकीहरूले राष्ट्रपति ट्रम्प प्रति गहिरो असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । सन् २०२६ मार्चमा गरिएका सर्वेक्षणअनुसार उनको कार्यसम्पादन अनुमोदन दर करिब ३६ प्रतिशतदेखि ४१ प्रतिशत रहेको छ । यसको अर्थ देशका आधाभन्दा बढी नागरिकहरू उनको नेतृत्वशैलीसँग असहमत छन् । धेरै नागरिकका अनुसार ट्रम्पले अमेरिकी शासन प्रणालीलाई जोखिमपूर्ण दिशातर्फ धकेलिरहेका छन् र अत्यधिक शक्ति केन्द्रित गर्दै असहमत आवाजहरूलाई दबाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

जनवरी २०२५ मा ह्वाइट हाउस फर्किएदेखि नै ट्रम्पले राष्ट्रपतीय अधिकारको दायरालाई फराकिलो बनाएका छन् । उनले कार्यकारी आदेशमार्फत संघीय सरकारका अङ्गहरूलाई प्रभावमा ल्याउन प्रयास गरेका छन् र राज्यका गभर्नरहरूको विरोध बाबजुद अमेरिकी सहरहरूमा राष्ट्रिय प्रहरी परिचालन गरेका छन् । उनका आलोचकहरूले यसलाई असंवैधानिक र अमेरिकी लोकतन्त्रका लागि खतरनाक कदम मानिरहेका छन् । तर ट्रम्पका अनुसार यी कदम देशको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक छन् ।

ट्रम्पले सन् २०२४ को निर्वाचन निष्पक्ष रूपमा जितेका थिए । करिब ४९.८ प्रतिशत लोकप्रिय मत (सात करोड ७० लाख) पाएका उनले स्पष्ट विजय हासिल गरेका थिए । तर मार्च २०२६ सम्म सडकमा यति ठूलो विरोध किन देखियो रु यसबारे विद्वानहरूले “प्रतिस्पर्धात्मक निरंकुशता”को अवधारणा प्रयोग गरेर व्याख्या गरेका छन् । यस अर्थमा, निर्वाचन जारी भए पनि सत्ता हातमा रहेका व्यक्तिहरू राज्य संयन्त्रको प्रयोग गरेर आलोचकलाई दबाउन, आफ्ना समर्थकलाई लाभ दिन र विपक्षीका लागि प्रतिस्पर्धा कठिन बनाउन सक्छन् ।

भोट, लोकतन्त्र, मानव अधिकार र स्वतन्त्रता मूल्याङ्कन गर्ने भी-डेम संस्थाको सन् २०२६ को प्रतिवेदनअनुसार अमेरिका विश्व वरियतामा २०औँ स्थानबाट ५१औँ स्थानमा झरेको छ । उदार लोकतन्त्रको सूचकांक एक वर्षमै २४ प्रतिशतले घटेको छ । संस्थाका अनुसार राष्ट्रपतिको हातमा शक्ति तीव्र रूपमा केन्द्रित हुँदै गएको र संसद तथा न्यायालयको अधिकार घट्दै गएको छ । सञ्चारमाध्यम र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सीमित हुने प्रयास भइरहेका छन् । यही कारण अमेरिका पूर्ण उदार लोकतन्त्र नभई चुनावी लोकतन्त्रको रूपमा वर्गीकृत भइरहेको छ ।

विद्वानहरूले भन्छन् – लोकतन्त्र केवल निर्वाचनमा सीमित हुँदैन । स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम, अल्पसंख्यक सुरक्षा र सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्ना सीमाहरू स्वीकार गर्ने संस्कृतिको आवश्यकता हुन्छ । जब यी कमजोर हुन्छन्, तब निर्वाचन जितेको नेताले प्रणालीलाई आफ्नो पक्षमा ढाल्न सक्छ । अहिलेका प्रदर्शनकारीहरूले यही चिन्ता व्यक्त गर्दै सडकमा उत्रिएका छन् । उनीहरूका लागि मतपेटिका मात्र पर्याप्त नभएको महसुस भएको छ ।