महाअभियोगको विश्वव्यापी र नेपाली अभ्यास : संवैधानिक-राजनीतिक विश्लेषण

महाअभियोग एक संवैधानिक प्रक्रिया हो, जसद्वारा विधायिकाले उच्च पदाधिकारीहरू, जस्तै- राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख  विरुद्ध आरोप लगाउँछ। यो सामान्य निर्णय होइन; संसदमा दुई-तिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ पारित गर्न।

उच्च पदाधिकारीलाई संविधान वा कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन, अक्षमता, खराब आचरण वा पदको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएर पदबाट हटाउने प्रक्रिया हो। यो कुनै फौजदारी मुद्दा होइन, बरु राजनीतिक र संवैधानिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने औजार हो। यो लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जवाफदेहिताको औजार हो र प्रायः राजनीतिक संकट समाधानमा पनि प्रयोग हुन्छ।

सफल महाअभियोग भने दुर्लभ छन् र प्रायः लोकप्रियता गुमाएका राष्ट्रपतिलाई हटाउन प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ। सामान्य भाषामा भन्दा, यो “सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिले जनताको विश्वास गुमाए भने उसलाई हटाउने” तरिका हो।

राजनीतिमा यसलाई एउटा ब्रहमास्त्र नै भनिन्छ किनभने यो सफल भएमा व्यक्ति पदच्युत हुन्छ र असफल भए पनि पदाधिकारीको छवि धुमिल हुन्छ जसरी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा यसको शिकार भए।

नेपालमा त महाअभियोगलाई यति सस्तो र हल्का ढंगले लिन थालियो कि कुनै पदाधिकारीविरुद्ब चित्त बुझेन भने महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिहाल्ने। यस्तै सजिलो गरी दुरुपयोग नहोस् भनेर महाभारतमा गुरु द्रोणाचार्यले अर्जुनलाई ब्रहमास्त्रको प्रयोग सिकाउँदै यो सामान्य मानिस वा सानातिना अपराधीविरुद्ब प्रयोग नगर्न चेतावनी दिएका थिए भनिन्छ।

महाअभियोगको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अंग्रेजी “Impeachment” शब्दको उत्पत्ति पुरानो फ्रान्सेली शब्द “empêcher” बाट भएको मानिन्छ, जसको अर्थ “रोक्नु” वा “बाधा पुर्याउनु” हो भन्ने बुझिन्छ।

यो ल्याटिन भाषाको “impedicare” (पासोमा पार्नु) बाट व्युत्पन्न भएको हो पनि भनिन्छ । १४ औं शताब्दीको अन्त्यतिर अङ्ग्रेजी भाषामा “empeche” भन्ने शब्द प्रचलनमा आएको थियो, जसको अर्थ आरोप लगाउनु भन्ने हुन्थ्यो ।

महाअभियोगको विश्वव्यापी प्रयोग

प्रयोगको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने महाअभियो शब्दको प्रयोग राष्ट्रपतीय प्रणालीमा राष्ट्रपति पदच्युत गर्न र संसदीय प्रणालीमा उच्च संवैधानिक पदाधिकारी हटाउन गरेको देखिन्छ।

भारतकै संविधानको अनुच्छेद ६१ ले राष्ट्रपतिको पदमुक्तिका लागि “Impeachment” र न्यायाधीशहरुको हकमा अनुच्छेद १२४ र २१७ ले removal शब्द प्रयोग गरेको छ।

राज्यका तीन अंगमध्ये व्यवस्थापिकालाई मात्रै प्राप्त यो अधिकारको उत्पत्ति १४औं शताब्दीमा इङ्ल्याण्डबाट भएको थियो। पछि यो अमेरिकी संविधानमा समावेश गरियो।

महाअभियोग आधुनिक लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको एउटा महत्वपूर्ण संवैधानिक औजार हो। यसले विधायिकालाई कार्यपालिका र न्यायपालिकाका उच्च पदाधिकारीहरूविरुद्ध “ठूलो अपराध तथा दुराचार” को आरोप लगाई पदबाट हटाउने अधिकार प्रदान गर्दछ। यद्यपि, यो प्रक्रिया कानुनी भन्दा पनि राजनीतिक हुने गर्दछ, किनकि अन्तिम निर्णय विधायिकाको बहुमतले गर्दछ ।

महाअभियोगको आधुनिक प्रक्रियाको सुरुवात सन् १३७६ मा इङ्ल्याण्डको संसदमा भएको थियो, जहाँ “गुड पार्लियामेन्ट” ले पहिलो पटक राजाका सल्लाहकार विलियम लाटिमर विरुद्ध महाअभियोग लगाएको थियो। यो प्रक्रिया १७औं शताब्दीको राजनीतिक उथलपुथलको समयमा सबैभन्दा बढी प्रयोग भएको थियो।

इङ्ल्याण्डमा अन्तिम पटक महाअभियोग सन् १८०६ मा लर्ड मेलभिलविरुद्ध प्रयोग भएको थियो, जुन असफल रह्यो । पछि यो प्रक्रिया अप्रचलित (obsolete) मानियो र यसको स्थानमा संसदीय प्रश्न, समिति छानबिन, र विश्वासको मत जस्ता संयन्त्रले लिए किनकि बेलायत राजतन्त्र सहितको  संसदीय व्यवस्था भएको देश हो जसमा राजाले गल्ती गर्दैनन् भन्ने मान्यता रहन्छ भने प्राधानमान्त्री र मन्त्रीहरु संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छन्। महाअभियोग शब्दको सबैभन्दा बढि प्रयोग अमेरिकाको संविधानमा भएको पाइन्छ।

अमेरिकामा संविधान निर्माण गर्दैगर्दा राष्ट्रपति जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने भएकोले उनलाई हटाउन सामान्य विश्वासको मत पर्याप्त हुँदैन, त्यसकरण महाअभियोगलाई अन्तिम संवैधानिक औजारको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने गरी व्यवस्था गरेको देखिन्छ।अमेरिकी संविधानको धारा १, अनुच्छेद २ र ३ मा महाअभियोगको व्यवस्था गरिएको छ। अमेरिकाको संविधान निर्माताहरूले यो प्रणाली बेलायती संसदीय अभ्यासबाट ग्रहण गरेका थिए ।

अलेक्जाण्डर ह्यामिल्टनले फेडरलिस्ट पेपर नम्बर ६५ मा महाअभियोगलाई एक “राजनीतिक प्रक्रिया” (political process) को रूपमा वर्णन गरेका छन्, जुन संवैधानिक अपराधहरूको न्याय गर्न डिजाइन गरिएको हो भनेका छन्। उनले थप प्रष्ट पार्दै “जनताको विश्वासको दुरुपयोग” विरुद्धको राष्ट्रिय छानबिन भनेका थिए। अमेरिकामा, प्रतिनिधि सभाले महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्छ भने सिनेटले मुद्दाको सुनुवाइ गरी निर्णय गर्दछ।

विश्वभरि ठ्याक्कै “कति” मुलुकहरुमा महाअभियोग लगाउने प्रचलन रहेको भन्न गाह्रो छ, किनकि हरेक देशको कानुन फरक छ। पछिल्ला उदाहरण हेर्दा: दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपति पार्क गेउन-हेइ (२०१६), पेरुमा राष्ट्रपति पेड्रो कास्टिलो (२०२२),र मेडागास्करमा हालैका केही केसमा महाअभियोग पारित भएर पदमुक्त भएका छन्।

अमेरिकामा राष्ट्रपति ट्रम्प दुई पटक, क्लिन्टन, र जोनसनले एक-एक पटक महाअभियोगको सामना गरे तर सिनेटमा दुई तिहाइ मत नपुगेका कारण कसैलाई पदबाट हटाइएन अर्थात उनीहरु बरी भए। अमेरिकी राजनीतिक इतिहासमा चर्चित वाटरगेट काण्डसँग जोडिएका रिचर्ड निक्सनले १९७४ मा महाअभियोगको सामना गर्नुअघि नै राजीनामा दिएका थिए ।

अमेरिकामा महाअभियोग प्रस्ताव पारित भएपछि पनि सिनेटमा दोषी ठहर नभएसम्म व्यक्तिले आफ्नो पद गुमाउँदैन। अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूको हकमा, सबै बरी भएकाले उनीहरूले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरे। यद्यपि, महाअभियोगले राजनीतिक प्रतिष्ठामा गम्भीर असर पारेको पाइन्छ। जस्तो- विल क्लिन्टनका हकमा महाअभियोग कालो अध्याय बन्यो। उनी सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय रहे पनि छवि धुमिल भयो । अमेरिकी संविधानको धारा १, अनुच्छेद ३ ले सिनेटले दोषी ठहर गरेमा भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। तर, अमेरिकाको इतिहासमा यो व्यवस्था कहिल्यै लागू भएको छैन। विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा महाअभियोगको व्यवस्था विभिन्न ढंगले गरेको पाइन्छ।

सन् १९९० देखि २०२० सम्म  कम्तीमा ६३ देशहरू मा राष्ट्रपति वा हेड अफ स्टेटविरुद्ध २७२ वटा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएका थिए (१३२ जना फरक व्यक्तिविरुद्ध)।

विश्वका ६१ देशको संविधानमा महाअभियोगका विभिन्न मोडेल (विधायिका मात्र, अदालत संलग्न, वा दुवै) को व्यवस्था गरिएको छ। यसमध्ये- १५ देशमा विधायिकाबाट मात्र हटाउने, १६ देशमा अदालत संलग्न, र २९ देशमा सबैभन्दा सामान्य मोडेल अर्थात विधायिका + अदालत/अन्य संस्थाको व्यवस्था गरिएको छ। १४९ संवैधानिक प्रणाली मा राष्ट्रपति वा उच्च पदाधिकारी हटाउने कुनै न कुनै प्रक्रिया उल्लेख छ। ९० प्रतिशत राष्ट्रपतीय र अर्ध-राष्ट्रपतीय प्रणाली भएका देशहरूमा राष्ट्रपति हटाउने संवैधानिक व्यवस्था छ।

नेपालमा महाअभियोगको गलत अभ्यास

नेपालमा महाअभियोगको विषय २०४७ सालको संविधानपछि सुरु भएको हो।  हालको संविधान  को धारा १०१ मा महाअभियोगको व्यवस्था गरिएको छ। यस धारा अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, र संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध तत्काल कायम रहेका एक चौथाइ सदस्यले महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

त्यस्तो प्रस्ताव संघीय संसदको दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई-तिहाइ बहुमतले पारित  भएमा निज पदबाट मुक्त हुने व्यस्था रहेको छ।

नेपालको संसदीय इतिहास हेर्दा हालसम्म ६ वटा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भए पनि पारित भने हुन सकेका छैनन्।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो महाअभियोगको सुरुवात तत्कालीन नेकपा एमालेले गरेको देखिन्छ।  ७४ जना सासंदको हस्तारक्षरमा झलनाथ खनाल प्रस्तावक रहेर महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता नै पहिलो हो। उक्त प्रस्ताव तत्कालीन मनमोहन अधिकारी नेतृत्को सरकारले गरेको संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालले बदर गरेपछि प्रतिशोध भयो भनेर २०५२ असोज १ गते तत्कालिन प्रधान्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय विरुद्ब लगाइएको थियो।

सोही दिन एमाले नेता देवीप्रसाद ओझाले ७६ जना सांसदको हस्ताक्षरमा सर्वोच्चका न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंह विरुद्ब छुट्टै प्रस्ताव उही संसद विघटन बदर फैसलालाई लिएर दर्ता गरेका थिए। तर  ती दुवै प्रस्तावलाई तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले असोज २ गते नै खारेज गरिदिएका थिए।

फेरि २०५२ असोज १२ गते प्रधानन्याधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंह विरुद्ब नेकपा एमालेले संसद विघटनको विषयलाई लिएर महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेकोमा प्रक्रियामा नगई डेढ महिनापछि प्रस्तावकले नै फिर्ता लिए।  १२ दिनभित्र एउटै मानिसलाई महाअभियोग लगाइएको सम्भवत: विश्वको दुर्लभ घटना नै हुनुपर्छ।

यसरी महाअभियोको थालनी भएको २० वर्ष प्लसपछि २०७३ साल कार्तिक ३ गते तत्कालिन चर्चित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख लोकमानसिंह कार्की विरुद्बमा २ ठुला कम्युनिष्ट घटक एमाले र माओवादी केन्द्रका १५७ जना सांसदको हस्ताक्षरमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो।

लोकमानसिंह कार्की  

विभिन्न विषयहरुको उठान गरी दर्ता गरिएको सो प्रस्ताव छलफलमा जानु अगावै ८० दिनपछि सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट कार्की पदमुक्त भएपछि प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय भएको थियो।

नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश जो पछि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको  हुनुभएको शुशीला कार्की विरुद्ब २०७४ बैशाख १७ गते महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। प्रहरी महानिरीक्षक बढुवामा कार्यपालिकाको निर्णयमा रोक लगाएको भन्दै प्रजातन्त्रको मसिहा हुँ भन्ने दल नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्र प्रस्तावक रहेको सो प्रस्तावमा २४९ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले बैशाख २३ मा प्रस्तावकले फिर्ता लिएका कारणले अगाडि बढ्न सकेन।

छैठौँ महाअभियोगको  प्रस्ताव तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा विरुद्बमा २०७८ फागुन १ गते दर्ता भएको थियो, जुन अहिलेसम्म पनि टुङ्गोमा पुगेको छैन।

त्यस प्रस्तावमा ९८ जना सासंदको हस्ताक्षरसहित नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, र एकीकृत समाजवादी सम्मिलित सत्तारुढ गठबन्धनले दर्ता गराएका थिए। २१ वटा बुँदामा उनलाई आरोप लगाइएको थियो।

यसरी नेपालको इतिहास केलाउँदा महाअभियोगको प्रस्ताव राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति,  र अन्य संवैधानिक प्रमुख वा पदाधिकारी भन्दा पनि सर्वोच्चमा नै केन्द्रित देखिन्छ ।

हुन त राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको इतिहास छोटो भएकाले पनि हुसक्छ । भनौँ भने, २०२५ नोभेम्बरमा मधेश प्रदेश सभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलविरुद्ध सात दलको गठबन्धनले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो। यो प्रदेश सभाको इतिहासमै पहिलो महाअभियोग प्रस्ताव  मात्रै नभएर सफल महाअभियोगको उदाहरण बनेर इतिहास रचेको  छ।

प्रस्ताव दर्ता भएको केही दिनपछि २०२५ नोभेम्बर १९  मा मधेश प्रदेश सभाको बैठक बसि दुई तिहाइ बहुमतले महाअभियोग प्रस्ताव पारित भयो र सभामुख रामचन्द्र मण्डल पदमुक्त भए।

मधेश प्रदेश सभामा कुल १०७ सदस्य रहेकामा महाअभियोग प्रस्तावको पक्षमा ७६ मत पर्‍यो  जुन संख्या दुई तिहाइभन्दा पनि बढी हो। यसरी हेर्दा यी सबै प्रस्ताव राजनीतिक प्रतिशोध वा सत्ता-प्रतिपक्ष द्वन्द्वबाट प्रेरित देखिन्छन्।

प्रायः अदालत/संवैधानिक निकायले सरकारको निर्णय उल्ट्याउँदा वा हस्तक्षेप गर्दा यस्ता प्रस्ताव आएका छन्।

अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति जेराल्ड फोर्डले भनेका थिए, “महाअभियोगको योग्यता भनेको प्रतिनिधि सभाको बहुमतले कुनै पनि समयमा जे ठान्छ, त्यही हो”। यसले देखाउँछ कि महाअभियोग कानुनीभन्दा पनि राजनीतिक निर्णय हो। यो प्रक्रिया पद धारकको राजनीतिक विश्वास र कार्यशैलीमा केन्द्रित हुन्छ, व्यक्तिगत अपराधमा मात्र सीमित हुँदैन। अर्कोतर्फ, महाअभियोगले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई सुदृढ बनाउँछ।

विधायिकाले कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई नियन्त्रण गर्न सक्ने यो एउटा महत्वपूर्ण औजार हो। तर, नेपालको सन्दर्भमा यो औजार राजनीतिक दलहरूले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाई सताउन प्रयोग गरेको हो कि जस्तो देखिन्छ ।

यसले पनि देखाउँछ कि नेपालमा महाअभियोगको प्रक्रिया संवैधानिक औजारका रूपमा स्थापित हुन नसकी राजनीतिक खेलको मैदान बन्न पुगेको छ। यसको दुरुपयोग रोक्न संसदीय प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउनु र राजनीतिक दलहरूबीच सहमति कायम गर्नु आवश्यक छ।

सर्वोच्च अदालतले चोलेन्द्रशम्शेर राणा प्रकरणमा गरेको व्याख्याले भविष्यमा यस्ता प्रस्तावहरूको औचित्य र प्रक्रियागत पक्षमा मार्गदर्शन गर्न सक्छ । इजलासले जोड दिएर भनेको छ कि महाभियोग राजनीतिक हतियार मात्र होइन, संवैधानिक प्रक्रिया हो। यसलाई प्रशासनिक रूपमा एकपक्षीय ढंगले टुङ्ग्याउन मिल्दैन।

चोलेन्द्रशम्शेर राणा

यो व्याख्याले भविष्यमा सत्तारुढ/प्रतिपक्षले दर्ता गरेका प्रस्तावहरूलाई “अलपत्र” पारेर राजनीतिक फाइदा लिने प्रयास रोक्न सक्छ। यो संवैधानिक इजलासको अन्तरिम आदेशले नेपालमा महाभियोगलाई “राजनीतिक खेल” बाट बचाएर संवैधानिक निरन्तरता दिने स्पष्ट मार्गदर्शन दिएको छ।

महाभियोग प्रस्ताव विधेयकजस्तो होइन। यो संसदको सार्वभौमिक कार्य हो र विघटनपछि पनि नयाँ संसदमा स्थानान्तरण हुन्छ। यो व्याख्याले भविष्यमा प्रस्ताव अलपत्र नपर्ने र निरन्तरता कायम रहने सुनिश्चित गर्छ।

संविधान निर्माणका लागि बनेको पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माण गरेको भए महाअभियोग स्थानीय कार्यपालिकाका सम्म पुग्ने रहेछ।

यदि पहिलो संविधानसभाको संवैधानिक समितिले सहमतिमा निर्माण गरेको नेपालको संविधानको प्रारम्भिक खाका सहमतिअनुसार दोस्रो संविधानसभाले स्वीकार गरेर संविधान निर्माण गरेको भए पनि महाअभियोग स्थानीय तहसम्म पुग्ने देखिन्छ।

पहिलो संविधानसभाले तयार पारेको मस्यौदाको भाग ७ मा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदमुक्त हुने एउटा अवस्था महाअभियोग भनेर राखेको रहेको छ। स्थानीयसभाका तत्काल कायम रहेका सदस्यहरुमध्ये कम्तिमा एक तिहाई सदस्यहरुले राखेको महाअभियोग प्रस्ताव तत्काल कायम कुल सदस्यको दुई तिहाई सदस्यबाट पारित भएमा। तर, यस्तो प्रस्ताव कार्यप्रारम्भ गरेको एक वर्षभित्र र कार्यविधि समाप्त हुन एक वर्ष बाँकी रहेको अवस्थामा तथा महाअभियोगको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्ष अवधि व्यतीत नभई अर्को महाअभियोगको प्रस्ताव राख्न पाइने छैन।

यदि माथिको व्यवस्था कायम रहेको भए अहिले प्रधानमन्त्री भएका बालेन शाहको हबिगत के हुन्थ्यो होला काठमाडौँ महानगरको मेयर भएको अवस्थामा ? के उनको राजनीतिक भविष्य यो अवस्थामा रहन दिने थिए होला एमाले, काँग्रेस, र माओवादीहरुले ? किनभने, एकपटक प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला बालेनलाई पक्राउ गर्न खोज्दा सत्ता सहयात्री देउवाले रोकेका थिए भनिन्छ ।

सामन्यतया अन्य मुलुकमा राजधानीको मेयर भनेको भावी प्रधानमन्त्री भनेर मानिन्छ र उनलाई फरक ढंगले हेरिन्छ। त्यसैगरी धरानका हर्क साम्पाङ, धनगढीका गोपी हमाल लगायत दुई तिहाई पुर्‍याउन सक्ने सबै पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखको हविगत र राजनीतिक भविष्य के हुन्थ्यो होला ? संविधानमा यो व्यवस्था कुन राजनीतिक दलको कुन नेताको मगजबाट सुजिएको होला ? कुन देशको संविधानको अध्ययन वा अनुभवबाट आएको होला ? वा संघमा भएका सबै कुरा तल लैजान पर्छ भन्ने लहडमा आएको होला ? कि उही सबै राम्रा राम्रा जनावरहरुका राम्रा राम्रा अङ्गहरु जोडेर संसारको उत्कृष्ट जनावर बनाउदा उँट बनेको कहानी त भएको होइन नेपालको संविधान?

धन्न दोस्रो संविधानसभाले यस कुरालाई राखेन छ । नभए अहिले नेपालको स्थानीय तहको हालत के हुन्थ्यो होला ? त्यसकारण कुनै पनि ऐन, कानुन वा संविधान बनाउँदा दीर्घकालसम्म हेरेर बनाउनुपर्छ किनकि यी सजिलै र छिटो छिटो परिवर्तन हुने र गर्न सकिने कुराहरु होइनन्। अब बन्ने कानुनहरुमा पनि यस्ता कुराहरुको ख्याल राखोस् दुई तिहाईको सरकारले,न कि दम्भ र आडम्बर देखाओस्। अन्यथा वामदेव गौतमले भनेजस्तै आफूले खनेको खाडलमा आफैँ पर्न सकिन्छ।

(लेखक अर्याल त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुरमा कार्यरत राजनीतिशास्त्रका उपप्राध्यापक हुन् ।)