ग्रेजुएसनअघि गम्भीर प्रश्न : के नेपालको व्यापार कानून WTO अनुरूप छ ?

जस नेपाल

९ वैशाख २०८३

नेपालको विदेशी व्यापार घाटा २०८२ चैत्रको अन्त्यतिर ११ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ नाघेको तथ्यांक सार्वजनिक भएसँगै बहस केवल आर्थिक होइन कानुनी र नियामक संरचनाको प्रभावकारितामाथि पनि केन्द्रित हुन थालेको छ। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो आठ महिनामै कुल वैदेशिक व्यापार करिब १४ खर्ब ८० अर्ब पुगेको छ, जसमा निर्यात १ खर्ब ९१ अर्ब (२०.८३% वृद्धि) र आयात १२ खर्ब ८९ अर्ब (१२.५४% वृद्धि) रहेको छ।

नोभेम्बर २०२५ मा सम्पन्न विश्व व्यापार सङ्गठन(WTO) को तेस्रो व्यापार नीति समीक्षाले नेपाललाई “नियममा आधारित व्यापार प्रणाली” मा अझ कडाइका साथ उभ्याएको छ, ठीक त्यही बेला जब नेपाल २०२६ मा LDC बाट बाहिरिने संघारमा छ। यस संक्रमणकालले स्पष्ट प्रश्न उठाएको छ;के नेपालको व्यापार कानून र नियमन अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वसँग मेल खान तयार छन्?

विश्व व्यापार सङ्गठन (WTO )को कानुनी स्वरूप र नेपालको दायित्व

विश्व व्यापार सङ्गठन (WTO) केवल व्यापारिक सहकार्य गर्ने साधारण संस्था होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सञ्चालन गर्ने नियम आधारित कानुनी प्रणाली हो। यसले वस्तु, सेवा र बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी विश्वव्यापी व्यापारलाई नियमन गर्ने साझा नियमहरू निर्धारण गर्छ र सदस्य राष्ट्रहरूबीचको व्यापार विवाद समाधान गर्ने कानुनी मञ्चको रूपमा काम गर्छ।

WTO का सदस्य विश्वका अधिकांश सार्वभौम राष्ट्रहरू हुन्;हाल १६० भन्दा बढी देशहरू यसका सदस्य छन्, जसमा संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रहरू, भारत, जापान लगायत विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्रहरू समावेश छन्। WTO अन्तर्गतका प्रमुख सम्झौताहरू:

–भन्सार र व्यापारसम्बन्धी सामान्य सम्झौता (GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)): वस्तुहरूको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा शुल्क र अवरोध घटाएर निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित गर्ने सम्झौता हो।

–सेवा व्यापार सम्बन्धी सामान्य सम्झौता (GATS (General Agreement on Trade in Services)): बैंकिङ, शिक्षा, पर्यटनजस्ता सेवा क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई नियमन गर्ने सम्झौता हो।

–बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारका व्यापार–सम्बन्धित पक्षहरू (TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)): बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार (जस्तै पेटेन्ट, कपीराइट) को अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण सुनिश्चित गर्ने सम्झौता हो।

–व्यापार सहजीकरण सम्झौता (TFA (Trade Facilitation Agreement)): भन्सार प्रक्रिया सरल, छिटो र पारदर्शी बनाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज बनाउने सम्झौता हो।

यी संयन्त्रहरु नेपालका लागि बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी उपकरण हुन्।

नेपालले सन् २००४ मा सदस्यता लिएपछि:

व्यापारसम्बन्धी कानुनहरू WTO अनुरूप बनाउनुपर्ने
गैर-भेदभाव (Most-Favoured Nation principle) पालना गर्नुपर्ने
पारदर्शिता र सूचना प्रकाशन सुनिश्चित गर्नुपर्ने
जस्ता दायित्वहरू स्वीकार गरेको छ।

यद्यपि, WTO को २०२५ व्यापार नीति समीक्षामा नेपालका केही लागू ट्यारिफ दरहरू “bound rate” सँग असंगत देखिएको र औसत सर्वाधिक ग्राह्य राष्ट्र दर बढेको विषयमा सदस्य राष्ट्रहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यसले नेपालको कानुनी प्रतिबद्धता र व्यवहारबीचको दूरीलाई देखाउँछ।

नेपालको व्यापारसम्बन्धी कानून

व्यापार नीति २०८२

व्यापार नीति २०८२ नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत एक प्रमुख नीतिगत दस्तावेज हो, जसले देशको समग्र व्यापार व्यवस्थापनको दिशा निर्धारण गर्छ। यस नीतिले विशेष गरी निर्यात प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन, व्यापार लागत न्यूनीकरण तथा प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिएको छ।

नीतिमा “मूल्य शृङ्खला विकास (value chain development)” लाई कानुनी र नीतिगत आधार दिइएको छ, जसअनुसार कच्चा पदार्थदेखि अन्तिम उत्पादनसम्मको प्रक्रियालाई संस्थागत समर्थन प्रदान गरिन्छ।

यद्यपि, हालको निर्यात संरचना हेर्दा सोयाबिन तेल (रि-एक्सपोर्ट) ले झन्डै ४० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ, जसले नीति र वास्तविक उत्पादन क्षमताबीचको अन्तर देखाउँछ।

भन्सार महसुल ऐन, २०८१

भन्सार महसुल ऐन, २०८१ नेपालको आयात र निर्यातमा लाग्ने भन्सार शुल्क निर्धारण गर्ने मूल कानून हो। यस ऐनले वस्तुहरूको वर्गीकरण (harmonized system) अनुसार शुल्क दर तोक्ने, संशोधन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार सरकारलाई प्रदान गर्दछ।

यो ऐन WTO सँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छ। WTO अन्तर्गत नेपालले अधिकतम शुल्क दर (bound tariff rate) तोकेको हुँदा लागू शुल्क (applied tariff) सो सीमाभन्दा माथि जान मिल्दैन।

तर व्यवहारमा केही अवस्थामा शुल्क संरचना WTO प्रतिबद्धतासँग पूर्णतः मेल नखाएको देखिन्छ।

खाद्य ऐन, वनस्पति संरक्षण ऐन र पशु स्वास्थ्य ऐन

यी ऐनहरू नेपालमास्वच्छता तथा वनस्पति स्वास्थ्य उपायहरू(SPS (Sanitary and Phytosanitary) )मापदण्ड कार्यान्वयनका प्रमुख कानुनी आधार हुन्।

खाद्य ऐनले खाद्य वस्तुको गुणस्तर, सुरक्षा र उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित गर्छ।

वनस्पति संरक्षण ऐनले आयातित तथा निर्यातयोग्य कृषि उत्पादनमा रोग र कीट नियन्त्रणका लागि क्वारेन्टाइन व्यवस्था अनिवार्य बनाउँछ।

साथै पशु स्वास्थ्य ऐनले पशुजन्य उत्पादनको स्वास्थ्य मापदण्ड निर्धारण गर्दछ।

भन्सार ऐन र व्यापार सहजीकरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था

भन्सार ऐनले आयात र निर्यात प्रक्रिया, जाँचपास, कर संकलन र नियन्त्रणसम्बन्धी विस्तृत कानुनी ढाँचा प्रदान गर्दछ।

हाल भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना (२०२१ देखि २०२६) अन्तर्गत डिजिटल प्रणाली, एकीकृत चेकपोस्ट र जोखिम-आधारित निरीक्षण प्रणाली कार्यान्वयन भइरहेको छ।

यो WTO को Trade Facilitation Agreement (TFA) सँग मेल खाने सुधार हो। तर, नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण व्यापार लागत अझै दक्षिण एसियाली औसतभन्दा करिब ४४ प्रतिशत बढी रहेको तथ्यांकले देखाउँछ।

नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (NTIS) २०२३ (२०८०)

NTIS २०२३ ले १९ वटा प्राथमिकता निर्यात क्षेत्र पहिचान गरेको छ, जसमा जडीबुटी, तयारी पोशाक, गलैंचा र सेवा क्षेत्र प्रमुख छन्।

तर,विश्व बैंकको २०२६ को अद्यावधिक अनुसार रेमिट्यान्सले चालु खाता बचत ६.७% GDP सम्म पुर्‍याए पनि व्यापार घाटा निरन्तर बढिरहेको छ।

नेपालको व्यापार कानुनी संरचना कागजी रूपमा सुदृढ देखिए पनि कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौतीहरू छन्। WTO, UNCTAD, र International Trade Centre जस्ता संस्थाहरूले:

निर्यात विविधीकरणको कमी
SPS/TBT अनुपालन कमजोर
नीतिगत अस्थिरता
लाई प्रमुख समस्या बताएका छन्।

ITC को अध्ययनअनुसार LDC ग्रेजुएसनपछि नेपालको निर्यात करिब ४.३% ले घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ, विशेष गरी पोशाक र गलैंचा क्षेत्रमा।

थप कानुनी आधार

औद्योगिक उद्यम ऐन, २०७६

निर्यातको आधार उद्योग भएकाले यो ऐन अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मकता बिना WTO अवसरको उपयोग सम्भव हुँदैन।

विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३

निर्यात प्रवर्द्धनका लागि कर छुट र सुविधा प्रदान गर्ने यस ऐनअन्तर्गत स्थापना भएका विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)हरूले अपेक्षित परिणाम दिन नसक्नु नीति कार्यान्वयनको कमजोरी देखिन्छ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (Foreign Direct Investment) आकर्षणमार्फत उत्पादन र निर्यात वृद्धि गर्ने उद्देश्य बोकेको यो ऐन WTO को लगानीसम्बन्धी अवधारणासँग सम्बन्धित छ। तर लगानी वातावरण अझै जटिल मानिन्छ।

प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३

आन्तरिक बजार प्रतिस्पर्धी नभएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा सम्भव हुँदैन। यो ऐन WTO को प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन अवधारणासँग मेल खान्छ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५

गुणस्तर, लेबलिङ र उपभोक्ता सुरक्षाले प्राविधिक व्यापार अवरोधहरू (TBT) मापदण्ड हरु पूरा गर्न मद्दत गर्छ। यस सम्बन्धी कमजोर कार्यान्वयनले निर्यातमा अवरोध सिर्जना गर्छ।

बौद्धिक सम्पत्ति कानूनहरू (TRIPS सम्बन्धी)

पेटेन्ट, कपीराइट र ट्रेडमार्कसम्बन्धी कानूनहरू अझै अद्यावधिक आवश्यक अवस्थामा छन्। TRIPS अनुपालन कमजोर हुँदा नवीनता र ब्रान्डिङ प्रभावित हुन्छ।

नेपालको व्यापार अब केवल आर्थिक गतिविधि नभई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रतिस्पर्धाको क्षेत्र बनिसकेको छ। WTO सदस्यताले अवसर दिएको भए पनि त्यसको लाभ लिन कानुनी संरचना र कार्यान्वयनबीचको दूरी घटाउन आवश्यक छ।

LDC ग्रेजुएसनको संघारमा नेपालका लागि अब प्राथमिकता स्पष्ट छ :