भाइरल युगमा गोपनीयता : कति देखाउने, कति लुकाउने ?

काठमाडौँ। आजभोलि एउटा स्क्रिनसट, एउटा फोटो वा एउटा निजी कुराकानी कति छिटो ‘भाइरल’ बन्छ भन्ने कुरा हामीले हरेक दिन देखिरहेका छौँ। कहिले साथीको मजाकमा, कहिले रिसको आवेगमा, कहिले ध्यानै नदिई ‘सेयर’ बटन थिच्दा; कसैको निजी जीवन सार्वजनिक बनिसकेको हुन्छ।

हामीलाई यी कुरा सामान्य लाग्छ । तर, त्यो सामान्यताका पछाडि ठूलो कानूनी प्रश्न लुकेको हुन्छ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८ ले गोपनीयतालाई मौलिक हकका रूपमा संरक्षण गरेको छ र गोपनीयता ऐन २०७५ ले पनि त्यसलाई व्यवहारिक रूपमा कडा कानूनी दायरामा राखेको छ।

कुरा केवल सामाजिक सञ्जालको प्रयोगको होइन, हाम्रो प्रत्येक क्लिक कानूनसँग कति नजिक छ भन्ने पनि हो।

आउँ, बुझौँ कानूनले हामीलाई कस्तो गोपनीयता अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ?

शारीरिक तथा निजी जीवनको गोपनीयता (दफा ३) : कानूनले व्यक्तिको शरीर, स्वास्थ्य अवस्था, यौनिकता, लैङ्गिक पहिचान, गर्भाधान वा गर्भपतनजस्ता विषयलाई पूर्णतः गोप्य मानेको छ।

कुनै पनि व्यक्तिको मञ्जुरी बिना यस्ता विषय सार्वजनिक गर्नु, लेख्नु, बोल्नु वा डिजिटल माध्यमबाट फैलाउनु निषेध गरिएको छ।

यद्यपि, सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरी, अनुसन्धान वा अदालतको प्रक्रियामा मात्र यस्तो जानकारी सीमित रूपमा खुलाउन सकिन्छ।

पारिवारिक गोपनीयता (दफा ४) : प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो पारिवारिक जीवन सुरक्षित राख्ने अधिकार छ। विशेषगरी दाम्पत्य सम्बन्धभित्रका निजी विषयहरू अदालतको आवश्यकता बाहेक सार्वजनिक गर्न पाइँदैन।

शरीरको तलासी लिन नहुने (दफा ५):कुनै पनि व्यक्तिको मञ्जुरी बिना उसको शरीर वा उसले प्रयोग गर्ने वा बोकेको वस्तुको तलासी लिन पाइँदैन। तर कानूनबमोजिम सुरक्षा जाँच वा फौजदारी अनुसन्धानको क्रममा अधिकार प्राप्त अधिकारीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी मात्र तलासी लिन सक्छ। यस्तो अवस्थामा अधिकारीले आफ्नो अख्तियारी देखाउनु पर्ने हुन्छ, भने सार्वजनिक स्थानमा कर्तव्यमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई आफ्नो पदअनुसार यस्तो अधिकार प्राप्त हुन्छ।

प्रजनन स्वास्थ्य र गर्भावस्था सम्बन्धी गोपनीयता (दफा ६) : यस ऐनले महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य र गर्भावस्थासम्बन्धी विषयलाई पूर्णतः अनतिक्रम्य गोपनीयताको रूपमा मान्यता दिएको छ। कुनै पनि व्यक्तिको मञ्जुरी बिना यस्तो जानकारी सार्वजनिक गर्न पाइँदैन। तर स्वास्थ्य उपचारका क्रममा सम्बन्धित विशेषज्ञहरूबीच आवश्यक छलफल गर्न वा विशेष अवस्थाहरूमा परिवारका सदस्य वा संरक्षकलाई जानकारी दिन सकिने सीमित अपवाद भने कानूनले स्वीकार गरेको छ।

आवासको गोपनीयता (दफा ७) : प्रत्येक व्यक्तिको घरलाई पूर्णतः निजी क्षेत्रका रूपमा मान्यता दिइएको छ। कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारी वा अदालतको आदेशबिना कसैको आवासमा प्रवेश गर्न, खानतलासी लिन वा गराउन पाइँदैन।

प्रवेश गर्दा पनि सम्बन्धित व्यक्तिको निजी जीवनमा अनावश्यक हस्तक्षेप हुन नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। केवल व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको आधारमा मात्र उसको घर खानतलासी गर्न नमिल्ने र त्यसका लागि छुट्टै कानूनी आदेश आवश्यक पर्ने प्रावधानले घरको स्वतन्त्रता थप सुरक्षित बनाएको छ। यद्यपि विपद् वा आपतकालीन उद्धारजस्ता अवस्थामा भने सीमित रूपमा प्रवेश गर्न सकिने अपवाद राखिएको छ।

त्यस्तै दफा ८ अनुसार कुनै फौजदारी कसूरको अनुसन्धानका क्रममा घरमा प्रवेश गर्नुपर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई उद्देश्य खुलाएर लिखित सूचना दिनुपर्ने हुन्छ। साथै, प्रचलित कानूनले तोकेको प्रक्रिया र शर्तहरू पूरा गर्न अनिवार्य छ। तर यदि ढिलाइ गर्दा आरोपी भाग्ने, उम्कने वा प्रमाण नष्ट हुने जोखिम भएमा, त्यस्तो अवस्थाको अभिलेख राखी तत्काल प्रवेश गर्न सकिने व्यवस्था पनि राखिएको छ।

सिसिटिभि क्यामेरा र आवासको गोपनीयता (दफा ९) : कसैले पनि सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरी बिना उसको घरभित्र वा त्यस्तो आवाससँग सम्बन्धित व्यक्तिगत सूचना संकलन हुने गरी CCTV क्यामेरा जडान गर्न पाउँदैन।

सम्पत्ति सम्बन्धी गोपनीयता (दफा १०) :प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो सम्पत्ति र त्यससम्बन्धी विवरण गोप्य राख्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। कसैले पनि सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरी बिना उसको घर, जग्गा, सवारी साधन वा अन्य सम्पत्तिमा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गर्न पाउँदैन। त्यस्तै, कुनै सार्वजनिक निकाय, संस्था वा कर्मचारीले पनि व्यक्तिको सम्पत्ति सम्बन्धी विवरण अनुमति बिना अरूलाई उपलब्ध गराउन वा सार्वजनिक गर्न मिल्दैन।
तर, कानूनले आवश्यक अपवाद पनि राखेको छ। कुनै कसूरको अनुसन्धान वा अदालतको आदेशका आधारमा अधिकार प्राप्त निकायले सम्पत्ति विवरण माग गरेमा, सम्बन्धित संस्था वा अधिकारीले अभिलेखसहित त्यस्तो विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ।

लिखत सम्बन्धी गोपनीयता (दफा ११) : यस अन्तर्गत शैक्षिक प्रमाणपत्र, स्वास्थ्य रिपोर्ट, नागरिकता, राहदानी, बैंक खाता विवरण, वित्तीय कागजात, बायोमेट्रिक डाटा, जग्गा वा सवारी स्वामित्वसम्बन्धी कागजात लगायतका सबै विवरण निजी मानिन्छन्। यस्ता लिखतहरू सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरी बिना कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिले सार्वजनिक गर्न वा अरूलाई उपलब्ध गराउन पाउँदैन।

तर, कानूनले केही आवश्यक अपवादहरू पनि व्यवस्था गरेको छ; सम्बन्धित व्यक्तिको सहमति भएमा, सार्वजनिक सेवा लिन पहिचान आवश्यक परेमा, अदालतको आदेशमा वा फौजदारी अनुसन्धानका क्रममा अधिकार प्राप्त अधिकारीको निर्देशनमा यस्ता कागजात प्रयोग वा सार्वजनिक गर्न सकिन्छ।

तथ्याङ्क सम्बन्धी गोपनीयता (दफा १२) : कुनै पनि व्यक्तिको स्वास्थ्य, सम्पत्ति, रोजगारी, पारिवारिक विवरण, बायोमेट्रिक डाटा, राजनीतिक संलग्नता वा व्यवसायसम्बन्धी जानकारी संकलन गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको स्पष्ट मञ्जुरी अनिवार्य गरिएको छ। संकलित तथ्याङ्क केवल तोकिएको प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्न पाइन्छ, अन्यथा यसको दुरुपयोग कानून विपरीत मानिन्छ।

तर, कानूनले केही अपवादहरू पनि राखेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा वा शान्ति–सुव्यवस्थाको प्रयोजनका लागि आवश्यक परेमा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन सकिन्छ। त्यस्तै, अदालत वा अधिकार प्राप्त निकायले फौजदारी अनुसन्धानका क्रममा माग गरेमा वा उमेर, योग्यता, चरित्र, यौनिकता वा अपाङ्गतासम्बन्धी विषय स्पष्ट गर्नुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित विवरण उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

पत्राचार सम्बन्धी गोपनीयता (दफा १३ र १४) :  गोपनीयता ऐन २०७५ ले व्यक्तिको चिठ्ठीपत्र, इमेल, मेसेज र अन्य विद्युतीय संवादलाई पूर्ण रूपमा गोप्य राख्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। कुनै पनि व्यक्तिको पत्राचार अनधिकृत रूपमा पढ्न, हेर्न, सार्वजनिक गर्न वा अरूलाई उपलब्ध गराउन पाइँदैन। त्यस्तै, सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरी वा अदालत तथा अधिकार प्राप्त निकायको आदेशबिना चिठ्ठीपत्र खोल्न वा विद्युतीय पत्र (इमेल) जाँच गर्नसमेत कानूनले निषेध गरेको छ।

चरित्र, तस्बिर र व्यक्तिगत प्रतिष्ठा सम्बन्धी गोपनीयता (दफा १५ देखि १८) : कानूनले व्यक्तिको चरित्र, आचरण र व्यक्तिगत प्रतिष्ठालाई अत्यन्त संवेदनशील अधिकारका रूपमा संरक्षण गरेको छ। कसैले पनि व्यक्तिको चरित्रमा आघात पुर्याउने, बेइज्जती गर्ने वा पारिवारिक जीवनमा असर पार्ने गरी टिप्पणी गर्न वा जानकारी सार्वजनिक गर्न पाइँदैन। त्यस्तै, मञ्जुरी बिना फोटो खिच्ने, सम्पादन गर्ने वा बदनाम गर्ने उद्देश्यले प्रयोग गर्ने कार्य पनि कानून विपरीत मानिन्छ। अनुसन्धानमा रहेका व्यक्तिलाई अभियोग दायर नभएसम्म सार्वजनिक गर्न नहुने व्यवस्था पनि स्पष्ट गरिएको छ।

यसबाहेक, व्यावसायिक वा अन्य कुनै सन्दर्भमा प्राप्त गोप्य जानकारी पनि सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमति वा कानूनी आदेश बिना खुलासा गर्न निषेध गरिएको छ।

विद्युतीय माध्यममा गोपनीयताको अधिकार (दफा १९) : गोपनीयता ऐन २०७५ ले विद्युतीय माध्यममा रहेको प्रत्येक व्यक्तिको व्यक्तिगत सूचना, पत्राचार, तथ्याङ्क तथा चरित्रसम्बन्धी विवरणलाई पूर्ण रूपमा गोप्य राख्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। कुनै पनि व्यक्तिको डिजिटल जानकारी अनधिकृत रूपमा प्राप्त गर्न, प्रयोग गर्न वा अरूलाई उपलब्ध गराउन पाइँदैन। त्यस्तै, दुई वा बढी व्यक्तिबीचको अनलाइन संवाद पनि मञ्जुरी वा कानूनी आदेशबिना सुन्न, रेकर्ड गर्न वा सार्वजनिक गर्न निषेध गरिएको छ। तर कानून र अदालतको आदेशका आधारमा आवश्यक अवस्थामा यस्तो सूचना प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

सार्वजनिक स्थानमा सिसिटिभी जडान (दफा २०) : कानूनले सार्वजनिक स्थानमा सुरक्षा प्रयोजनका लागि सिसिटिभी क्यामेरा जडान गर्न अनुमति दिएको छ, तर शौचालय, स्नानगृह वा कपडा फेर्ने कक्षजस्ता अत्यन्त निजी स्थानमा क्यामेरा राख्न पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। साथै, जहाँ सिसिटिभी जडान गरिएको हुन्छ, त्यहाँ सबैले देख्ने गरी स्पष्ट सूचना राख्न अनिवार्य गरिएको छ।

निगरानी र जासुसीमा प्रतिबन्ध (दफा २१) : कुनै पनि व्यक्तिको आवास वा कार्यालयमा निगरानी वा जासुसी गर्ने कार्यलाई कानूनले स्पष्ट रूपमा निषेध गरेको छ। विद्युतीय माध्यम, फोटोग्राफी वा अन्य कुनै पनि उपकरण प्रयोग गरी गोप्य जानकारी संकलन गर्ने उद्देश्यले गरिएको अनुगमन गैरकानूनी मानिन्छ।

ड्रोन प्रयोगमा नियन्त्रण (दफा २२) : ड्रोन वा यस्तै प्रकारका यन्त्रहरू प्रयोग गरेर गोप्य सूचना संकलन गर्न निजी आवास, सरकारी निकाय, सुरक्षा क्षेत्र, पुरातात्विक स्थल वा संरक्षित क्षेत्रमा बिना अनुमति प्रवेश वा निगरानी गर्न पाइँदैन। केवल सीमा क्षेत्र वा सार्वजनिक स्थानमा मात्र नियमनअनुसार प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

वैयक्तिक सूचना सङ्कलन तथा संरक्षण (दफा २३) : गोपनीयता ऐन २०७५ ले व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना अनियन्त्रित रूपमा संकलन, भण्डारण, विश्लेषण वा प्रकाशन गर्न पूर्ण नियन्त्रण गरेको छ।

केवल कानूनले अधिकार दिएको निकाय वा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले मात्र सूचना संकलन गर्न सक्छन् भने अध्ययन, अनुसन्धान वा जनमत संकलनका लागि पनि सम्बन्धित व्यक्तिको स्पष्ट मञ्जुरी अनिवार्य गरिएको छ। सूचना संकलन गर्दा यसको उद्देश्य, विषयवस्तु, विधि, सुरक्षा र गोपनीयता सम्बन्धी सबै जानकारी पारदर्शी रूपमा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसले झुक्याएर सूचना संकलन गर्न रोक लगाउँछ।

त्यस्तै, अठार वर्षमुनिका वा मानसिक रूपमा असक्षम व्यक्तिको हकमा अभिभावक वा संरक्षकले सूचना दिन सक्ने तथा अन्य व्यक्तिको हकमा अधिकृत प्रतिनिधि प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ। अधिकार प्राप्त अधिकारीले पनि कानूनी आधार, फौजदारी अनुसन्धान वा अदालतको आदेशबाहेक सूचना संकलन गर्न नपाउने स्पष्ट सीमा तोकिएको छ।

कसूर तथा सजाय ( दफा २९ ) : ऐनको दफा २९ ले यस ऐन अन्तर्गत हुने कसूरलाई व्यापक रूपमा परिभाषित गरेको छ, जसअनुसार दफा ३ देखि २७ सम्मका विभिन्न प्रावधानहरू;जस्तै व्यक्तिगत तथा पारिवारिक गोपनीयता, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार, विद्युतीय माध्यम, निगरानी, ड्रोन प्रयोग लगायतका व्यवस्थाहरूको उल्लङ्घन गर्ने कुनै पनि कार्यलाई कसूर मानिन्छ।

यस्तो गोपनीयता सम्बन्धी अधिकारहरू भङ्ग गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई तीन वर्षसम्म कैद, तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

केही गम्भीर प्रकृतिका कसूरहरू, विशेषगरी राज्य वा सार्वजनिक हितसँग सम्बन्धित उल्लङ्घनहरू, नेपाल सरकारवादी हुने र फौजदारी कार्यविधि संहिता अन्तर्गत विशेष अनुसूचीमा समावेश गरी कारबाही हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

उजुरी गर्ने अधिकार (दफा ३० ) : यस ऐनअन्तर्गत कुनै पनि गोपनीयता सम्बन्धी कसूर भएमा पीडित वा सरोकारवाला व्यक्तिले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उजुरी गर्न सक्छन्। तर यस्तो उजुरी घटना भएको मितिले तीन महिनाभित्र दर्ता गरिसक्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ, जसले कानूनी प्रक्रिया समयमै अघि बढाउन मद्दत गर्छ।

क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था (दफा ३१ ) : यदि ऐन विपरीत कार्यका कारण कुनै व्यक्तिलाई हानि, नोक्सानी वा पीडा पुगेमा पीडितले अदालतमार्फत क्षतिपूर्ति माग गर्न सक्छन्। अदालतले उचित ठानेमा कसूर गर्ने व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति भराइदिने व्यवस्था गरिएको छ, जसले पीडितलाई न्याय र पुनःस्थापनाको आधार दिन्छ।

विभागीय सजाय (दफा ३२ ) : सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले यस ऐनअनुसार कर्तव्य पूरा नगरे वा निषेधित कार्य गरेमा उनीहरूलाई विभागीय वा प्रशासनिक कारबाही हुन सक्छ। यसका साथै प्रचलित सेवा कानूनअनुसार अतिरिक्त सजायसमेत लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ।

यो पनि-

सुधन गुरुङको बैंक खाता प्रकरण : गोपनीयता कि प्रेस स्वतन्त्रता ?