विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयमा सर्वोच्चको अंकुश, अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कार्यान्वयन नगर्न आदेश

काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

अनेरास्ववियु केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्ष दिपक धामि समेतले दायर गरेको मुद्दा (०८२-WO-१२७२) मा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सोमबार उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा विद्यार्थी संगठनमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ ।

यसअघि सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि आठ विद्यार्थी संगठनहरूले संयुक्त रूपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै विद्यार्थी संगठन खारेजीको निर्णय संविधानप्रदत्त संगठन स्वतन्त्रता र विद्यार्थी राजनीतिक अधिकारविपरीत भएको जिकिर गरेका थिए ।

सोही रिटमाथिको सुनुवाइपछि अदालतले अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अदालतले सरकारका तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्, गृह मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिँदै दुवै पक्षलाई थप छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।

याे पनि – सर्वोच्चले गर्‍यो विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध कारण देखाउ आदेश

सर्वोच्चले गर्‍यो विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध कारण देखाउ आदेश