व्यवसाय भर्सेस मानवअधिकार

काठमाडौँ । एउटा सानो गाउँकी महिला दैनिक कारखानामा काम गर्न जान्छिन्। बिहानदेखि साँझसम्म निरन्तर श्रम गर्दा पनि महिनाको अन्त्यमा पाउने ज्याला यति न्यून हुन्छ कि उनको तीन सदस्यीय परिवारको आधारभूत खानपानसमेत धान्न मुस्किल पर्छ।

अर्कोतर्फ, नदी किनारमा बसोबास गर्ने बस्तीमा नजिकैको उद्योगबाट बग्ने फोहोर पानी मिसिँदा बालबालिकाहरू बिरामी पर्ने गरेका खबरहरु आइरहन्छन् ।

यस्ता घटनाहरू नेपालमा मात्र सीमित छैनन्; विश्वका धेरै मुलुकहरूमा यस्तै प्रकृतिका समस्याहरू दोहोरिइरहेका छन्। तर, यस्तो अवस्था वास्तवमा कसैले पनि भोग्नुपर्ने विषय होइनन्।

प्रत्येक व्यक्ति जन्मदेखि नै अधिकारसहित जन्मिन्छ र ती अधिकारहरूको स्वाभाविक धनी हुन्छ। यद्यपि व्यवहारमा हेर्दा  दैनिक जीवनका विभिन्न चरणहरूमा मानिसहरूले आफ्नै अधिकार उपभोग गर्न कठिनाइ भोगिरहेका हुन्छन्, जसले मानव अधिकार र वास्तविक जीवनबीचको दूरीलाई प्रष्ट पार्छ।

यस्तो अवस्थामा राज्यको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। मानव अधिकारको संरक्षण गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो- चाहे उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति होस् वा ठूलो व्यावसायिक संस्था, कारखानामा श्रमिकले उचित पारिश्रमिक नपाउने, बालबालिकालाई श्रममा लगाइने, नदीमा रसायन मिसाएर वातावरण प्रदूषित गरिने, वा जमिन कब्जा गरी स्थानीय समुदायलाई विस्थापित गरिने जस्ता घटनाहरू केवल नेपालमा मात्र होइन, विश्वव्यापी रूपमा देखिने समस्या हुन्।

यी सबै अभ्यासहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्रको धारा २३ मा उल्लिखित कामको अधिकार, उचित ज्याला र सम्मानजनक जीवन जिउने अधिकारलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पार्छन्।

यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न पहलहरू भइरहेका छन्। सन् २०११ मा संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद्ले व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी मार्गदर्शन सिद्धान्त (UNGPs) पारित गर्‍यो, जसले तीन आधारभूत स्तम्भहरू अघि सारेको छ-

• राज्यले मानव अधिकारको रक्षा गर्ने,
• व्यवसायले ती अधिकारहरूको सम्मान गर्ने,
• उल्लङ्घनबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई प्रभावकारी उपचारको पहुँच सुनिश्चित गर्ने।

यी सिद्धान्तहरूले व्यवसायहरूलाई आफ्नो सम्पूर्ण कारोबार, उत्पादन प्रक्रिया र आपूर्ति शृङ्खलामा मानव अधिकारको सम्मान गर्न स्पष्ट रूपमा निर्देशन दिएका छन्।

यदि कुनै गतिविधिबाट अधिकारमा असर पर्छ भने त्यसलाई रोक्ने, कम गर्ने र आवश्यक परे क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी व्यवसायकै हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि मानव अधिकारसम्बन्धी उचित परिश्रम (Human Rights Due Diligence-HRDD) प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हुन्छ, जसअन्तर्गत जोखिम पहिचान गर्ने, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने, कार्यान्वयनको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्ने र सरोकारवालाहरूसँग पारदर्शी रूपमा जानकारी साझा गर्ने चरणहरू समावेश हुन्छन्। साना वा ठूला, सबै प्रकारका व्यवसायहरूमा यो दायित्व समान रूपमा लागू हुन्छ।

तर, यी मार्गदर्शन सिद्धान्तहरू कानुनी रूपमा बाध्यकारी नभएकाले तिनको कार्यान्वयनमा सीमितता देखिन्छ। यही कारणले सन् २०१४ देखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कानुनी रूपमा बाध्यकारी सन्धि निर्माण गर्ने प्रयास सुरु गरिएको छ।

यस प्रक्रियालाई खुला अन्तरसरकारी कार्यसमूह (OEIGWG) ले अगाडि बढाइरहेको छ, जसअन्तर्गत सन् २०२६ को अक्टोबरमा १२औँ चरणको बैठक बस्ने तय भएको छ। उक्त बैठकमा व्यापारको दायरा, वातावरणीय प्रभाव र पीडितको उपचार पहुँच जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरूमा विस्तृत छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैबीच, विभिन्न देशहरूले राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय स्तरमा पनि कानुनी व्यवस्था विकास गरेका छन्। फ्रान्स र जर्मनीले आफ्नै कानुन लागू गरिसकेका छन् भने युरोपेली संघले कर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी ड्यू डिलिजेन्स डाइरेक्टिभ (CSDD) लागू गर्दै कम्पनीहरूलाई आपूर्ति शृङ्खलासम्म मानव अधिकार र वातावरणीय संरक्षण सुनिश्चित गर्न बाध्य पार्ने प्रयास गरेको छ।

नेपालले चालेको कदम

नेपाल सरकारले सन् २०२३ डिसेम्बर २७ मा व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना (NAP २०२४-२०२८) अनुमोदन गरी सन् २०२४ मार्च २३ मा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छ।

यससँगै नेपाल दक्षिण एसियामा दोस्रो र विश्वमा ४१औँ देश बनेको छ, जसले यस्तो योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) को सहकार्यमा तयार गरिएको यस योजनाले आर्थिक विकास र मानव अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य राखेको छ।

तर यस्ता योजनाहरू केवल कागजमा सीमित नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ। यही सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (NHRC) को भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण बन्छ। संयुक्त राष्ट्रको पेरिस सिद्धान्तअनुसार स्थापित यो आयोगले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। सन् २०१० को एडिनबर्ग घोषणापत्रमा पनि विश्वभरिका राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूले व्यवसायसँग सम्बन्धित मानव अधिकार मुद्दामा सक्रिय भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले के गर्न सक्छ ?

आयोगले व्यवसायिक गतिविधिबाट हुने मानव अधिकार उल्लङ्घनहरूको नियमित अनुगमन गर्न सक्छ। पीडित व्यक्तिहरूको गुनासो सुन्ने, आवश्यक परे मध्यस्थता गर्ने र न्यायमा पहुँच सहज बनाउने जिम्मेवारी पनि उसले वहन गर्न सक्छ। साथै, कम्पनीहरूलाई मानव अधिकारसम्बन्धी तालिम प्रदान गर्ने, जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सरकारलाई नीतिगत सुधारका लागि सुझाव दिने तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको आवाज उठाउने कार्यमा पनि आयोगको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।

विशेषगरी नेपालजस्तो विकासशील देशमा, जहाँ पर्यटन, जलविद्युत, खानी तथा कृषि क्षेत्रमा ठूला लगानीहरू भइरहेका छन्, त्यहाँ आयोगले स्थानीय समुदायको आवाज प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ। यदि कुनै कम्पनीले श्रमिकको अधिकार उल्लङ्घन गर्‍यो भने आयोगले स्वतन्त्र छानबिन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सक्छ, जसले व्यवसायहरूलाई उत्तरदायी र पारदर्शी बन्न बाध्य बनाउँछ।

अबको चुनौती के ?

आजको विश्वमा व्यवसायहरूको प्रभाव र शक्ति निरन्तर विस्तार हुँदै गएको छ। उनीहरूले दिगो विकासमा सकारात्मक योगदान दिन सक्ने क्षमता राख्छन्, तर समान रूपमा शोषण र असमानताको जोखिम पनि बढाउन सक्छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय मार्गदर्शन सिद्धान्त, राष्ट्रिय कार्ययोजना र प्रस्तावित सन्धिहरूले बलियो आधार तयार पारेका छन्, तर तिनको प्रभावकारिता व्यवहारमा कार्यान्वयनमा निर्भर रहन्छ।

यसका लागि सरकार, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर समन्वय र सहकार्य आवश्यक हुन्छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यी सबै पक्षबीच पुलको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। यदि आयोगले बजार अनुगमन, पीडित सहायता र नीतिगत सुझावलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने नेपालले व्यवसाय र मानव अधिकारको क्षेत्रमा एक उदाहरणीय अभ्यास प्रस्तुत गर्न सक्छ।

अन्ततः आर्थिक विकास र मानव अधिकार संरक्षणलाई सँगसँगै अघि बढाउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो। जबसम्म सबै पक्षहरूले आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्दैनन्, तबसम्म दिगो र न्यायपूर्ण विकास सम्भव हुने छैन।