जब एयरपोर्टको मेसिनले गरम मसला र लागूऔषध छुट्याउन सकेन…

एयरपोर्टको सेक्युरिटी मेसिनले गरम मसला र लागूऔषध छुट्याउन नसक्दा भारतमा एक व्यक्तिले ५७ दिन जेल जीवन बिताउनुपरेको छ ।

घटना भारतस्थित भोपाल  विमानस्थलको हो । ती व्यक्ति दिल्ली हुँदै मलेसिया जान लागेका थिए । नियमित सुरक्षा जाँचका क्रममा Explosive Trace Detector (ETD) मेसिनले उनको झोलामा रहेको आमचुर र गरम मसालामा “हेरोइन” र MDEA नामक साइकोट्रोपिक पदार्थ देखाएको थियो ।

आमचुर र गरम मसलालाई ‘हिरोइन’ ठानेर गलत आरोपमा एकजना व्यवसायीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

त्यसपछि उनलाई तत्काल NDPS ऐनअन्तर्गत पक्राउ गरियो र मसालाका प्याकेट परीक्षणका लागि क्षेत्रीय फरेन्सिक प्रयोगशालामा पठाइयो । तर प्रयोगशालाले १० दिनपछि “MDEA परीक्षण गर्ने सुविधा नै नभएको” भन्दै नमुना फिर्ता पठायो ।

अन्ततः नमुना हैदराबादस्थित केन्द्रीय फरेन्सिक प्रयोगशालामा पठाइयो, जहाँ परीक्षणपछि ती सामग्रीमा कुनै पनि लागूऔषध नभएको पुष्टि भयो । त्यसपछि विशेष अदालतमा क्लोजर रिपोर्ट पेश गरियो र उनी बल्ल  रिहा भए । तर तबसम्म उनी ५७ दिन जेल बसिसकेका थिए ।

गलत आरोपमा व्यापारीलाई पक्राउ गरिएको पुष्टि भएपछि मध्य प्रदेश उच्च अदालतले पीडतलाई १० लाख भारतीय रुपैयाँ क्षतिपूर्तिसमेत दिन सरकारका नाममा आदेश दिएको छ ।

पीडितका वकिलले अदालतमा ETD मेसिन क्यानडामा बनेको र भारतीय मसला परीक्षणका लागि उपयुक्त रूपमा क्यालिब्रेट नगरिएको दाबी गरेका थिए । उनीहरूले गलत मेसिन र कमजोर परीक्षण प्रणालीका कारण निर्दोष व्यक्तिले मानसिक पीडा, अपमान र जेल जीवन भोग्नुपरेको भन्दै क्षतिपूर्ति माग गरेका थिए ।

उता विमानस्थल प्राधिकरणले भने ETD मेसिनमा लागूऔषध पत्ता लगाउने सुविधा “वैकल्पिक” रहेको र आफूहरू केवल मेसिन खरिद तथा मर्मतको जिम्मेवार निकाय भएको तर्क गरेको थियो । राज्य पक्षले सरकारी अधिकारीहरूको खराब नियत नभएको दाबी गरेको थियो ।

अदालतले भने राज्य आफ्ना निकाय र कर्मचारीका कामप्रति “vicariously liable” अर्थात् अप्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवार हुने स्पष्ट पारेको छ । अदालतले नागरिकको जीवन र स्वतन्त्रताको मौलिक हकमाथि आघात पुगेको भन्दै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ठहर गरेको हो ।

न्यायाधीश दीपक खोटको इजलासले राज्यको फरेन्सिक पूर्वाधार कमजोर भएका कारण एक निर्दोष नागरिकले गैरकानुनी रूपमा जेल बस्नुपरेको टिप्पणी गरेको हो ।

अदालतले तीन महिनाभित्र १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको छ । साथै पीडितलाई भविष्यमा गलत कार्य गर्ने निकाय वा व्यक्तिविरुद्ध छुट्टै क्षतिपूर्ति मुद्दा दायर गर्न सक्ने अधिकार पनि सुरक्षित रहने उल्लेख गरिएको छ ।

स्रोत- बार एण्ड बेञ्च