अर्काकी छोरीलाई आफ्नै बनाएर नागरिकता : वीरगञ्जका मेयर सिंहसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

जस नेपाल

२५ जेठ २०८३

अर्काकी छोरीलाई आफ्नै बनाएर नागरिकता : वीरगञ्जका मेयर सिंहसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले गलत विवरण पेश गरी अर्काकी छोरीलाई आफ्नै छोरीका रूपमा नागरिकता दिलाएको आरोपमा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।

आयोगका अनुसार मेयर सिंहले वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर ३ का तत्कालीन वडा सचिव भिखारी राय, तत्कालीन वडा सदस्य तथा कार्यवाहक वडा अध्यक्ष तुफेल अख्तर ठकुराई र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत षडकुमार पोखरेलसँग मिलेमतो गरी अर्काकी छोरी रुबिना श्रेष्ठको नाममा जन्मदर्ता र नागरिकता बनाएको आरोप छ ।

अनुसन्धानबाट २०७१ कात्तिक २० गते रुबिना श्रेष्ठको नाममा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र जारी गरिएको र सोही आधारमा २०७५ साउन १३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गरिएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।

यस्तै, गृह मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिका तत्कालीन संयोजक पुष्कर राना र सदस्य परशुराम पोखरेलले समेत वास्तविक तथ्य लुकाई गलत प्रतिवेदन दिएको आरोप अख्तियारको छ । उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत मुद्दा दायर गरिएको छ ।

अख्तियारले मेयर सिंह र रीता भट्टराईलाई भ्रष्टाचारजन्य कार्यबाट लाभ लिएको आरोपमा मुख्य कसुरदारसरह सजायको माग गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ ।

छुटाउनुभयो कि ? –  भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि वीरगञ्जका मेयर पदबाट स्वतः निलम्बन 

हेर्नुहोस् आरोपपत्र :

सम्बन्धित खवर

ट्रेड युनियन खारेज गर्ने बाटो खुल्यो, अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार

ट्रेड युनियन खारेज गर्ने बाटो खुल्यो, अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार

काठमाडौँ । ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि...

बालसेना भर्तीबारे सर्वोच्चद्वारा निर्देशनात्मक आदेश जारी

बालसेना भर्तीबारे सर्वोच्चद्वारा निर्देशनात्मक आदेश जारी

काठमाडौँ ।  सर्वोच्च अदालतले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्य संरचनामा समावेश गर्नु गम्भीर मानव अधिकार...

रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले १६ वर्ष अघि नै दिएको थियो निर्देशनात्मक आदेश

रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले १६ वर्ष अघि नै दिएको थियो निर्देशनात्मक आदेश

काठमाडौँ । सरकारले तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा...

रवि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध मुद्दा : पर्सा जिल्ला अदालतको आदेशमा के छ ?

रवि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध मुद्दा : पर्सा जिल्ला अदालतको आदेशमा के छ ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर सहकारी ठगी...