नेपालमा ‘रोमियो जुलियट कानून’को आवश्यकता

विश्वविख्यात नाटककार/साहित्यकार विलियम शेक्सपियरको प्रशिद्ध वियोगान्त नाटक ‘द ट्रयाजेडी अफ रोमियो एन्ड जुलियट’का दुई युवा प्रेमी पात्रहरु हुन्– रोमियो र जुलियट।

सन् १५९५ तिर लेखिएको यस नाटकमा दुईवटा इटालियन परिवारहरु थिए, जसको एकअर्कामा शत्रुतापूर्ण मात्र नभई घृणाले भरपुर सम्बन्ध थियो। तर, त्यही परिवारका दुई किशोर–किशोरीबीच प्रगाढ माया प्रेम बस्न पुग्यो ।

१५/१६ वर्ष उमेरको किशोर तथा १४ वर्षकी किशोरी यस नाटकका पात्र हुन् । कट्टर शत्रुता रहेको परिवारका नावालक किशोर–किशोरीबीच बसेको गहिरो प्रेमको अधुरो–अपुरो कथाको वियोगान्त अन्त्य कसरी हुन्छ भन्ने नाटकमा उजागर गर्न खोजिएको छ। नाटकमा कम उमेर र उमेरको अन्तर कम भएको शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध भएको घरका किशोर किशोरीबीचको गहिरो प्रेम र सो प्रेम सम्बन्धका कारण उनीहरुले जीवनमा सामना गर्नुपरेको कठिन भोगाइलाई देखाउन खोजिएको छ। त्यो प्रेमले दुई जीवनको अन्त्य कसरी गर्‍यो भन्ने वियोगान्त यथार्थलाई विस्तृतरुपमा व्याख्या गरिएको छ।

हुन त सेक्सपियरको नाटकमा ‘रोमियो जुलियट कानून’ बारेमा कहीँकतै उल्लेख गरिएको छैन। यद्यपि यो नाटकले कम उमेर र कम उमेर अन्तरका किशोर–किशोरीबीच माया/प्रेम बसेर उनीहरुबीच कानुनी झमेला आउन सक्ने कुरा देखाइएको छ । जसका कारण ‘रोमियो जुलियट कानून’को आधारस्तम्भका रुपमा सेक्सपियरको यस नाटकलाई लिन सकिन्छ।

यस नाटकले रोमियो जुलियट कानूनको परिकल्पना नगरेता पनि कालान्तरमा गएर कानूनविदहरुले यो उमेर समूहका किशोर–किशोरीमा स्थापित यौनलगायतका ‘कानुनी’ तथा अन्य जुनसुकै प्रकारका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ‘रोमियो जुलियट कानून’को अवधारणा विकास गरेको पाइन्छ।

रोमियो जुलियट कानूनको नामाकरण

सन् १५९५ तिर ब्रिटिशका प्रख्यात कलाकार तथा निर्देशक रिचार्ड डिसकोलले रोमियो जुलियट कानूनसम्बन्धी अवधारणालाई अगाडि ल्याएका थिए। यद्यपि डिसकोलले ‘रोमियो जुलियट कानून’ नै भनेर यसको नामाकरण भने गरेका थिएनन् ।

रिचार्डले संयुक्त राज्य अमेरिकामा परिवारको स्वीकृतिबिना कम उमेरका किशोर–किशोरीबीच गहिरो प्रेम सम्बन्धमा पर्ने, एक अर्कालाई बिर्सन नसक्ने, एक अर्कासँग छुट्टिएर बस्न वा कुनै पनि हालतमा छुट्टिएर बाँच्न नसक्ने लगायतको स्थितिमा पुगेमा उक्त अवस्थालाई रोमियो जुलियट क्लज (Romeo–Juliet Clause) भनी नामाकरण गरिदिएका थिए।

बीशौं शताव्दीको उत्तरार्धमा अमेरिकाका फ्लोरिडा, क्यालिफोर्निया तथा टेक्ससलगायतका विभिन्न राज्यमा कम उमेरका किशोर–किशोरीबीच प्रेम सम्बन्ध रहने प्रचलन व्यापक रुपमा बढेर गयो। गहिरो प्रेम सम्न्धमा रहेका कम उमेरका वा उमेरको कम अन्तर भएका यी जोडीहरुबीच सहमतिमै यौन सम्बन्ध स्थापित हुन थाल्यो।

यसरी सहमतिमै शारीरिक सम्बन्ध रहेका ती जोडीमध्येका विशेष गरेर कतिपय किशोरीहरुले वयस्क भइसकेपछि आफ्नो पुरुष पार्टनरले जबर्जस्ती करणी गरेको भन्ने लगायतको आरोपसहितको मुद्दा दर्ता गर्न थाले। यसरी उजुरी दिन आउने किशोरीहरुको संख्यामा दिनप्रतिदिन बढोत्तरी आयो। जसका कारण अमेरिकामा कम उमेर तथा कम उमेरको अन्तर भएका व्यक्तिहरुको जवरजस्ती करणीको मुद्दा दर्तामा व्यापक वृद्धि भयो।

यस्ता किसिमका मुद्दा दर्ता गर्न आउने किशोरीहरुका कथा कहानी एकै किसिमका थिए । अचम्मको कुरा चाहिँ के थियो भने उनीहरुले आफूहरु कम उमेरको हुँदा प्रेम सम्बन्धमा रहेको आफ्नो पुरुष साथीले जवरजस्ती करणी भएको खुलासासहित मुद्दा दर्ता हुन थाल्यो । यो भन्दा पनि अर्को अचम्मको कुरा, त्यस्तो मुद्दा दर्ता गर्न आउनुभन्दा तीन–चार वर्ष अगाडि यस्तो घटना भएको कुरा सो उजुरीमा उल्लेख गरिन्थ्यो ।

यसरी उजुरी दिन आउनेहरुको उमेर १८ देखि २१ वर्षसम्म रहेको थियो । यसरी एउटै कथा बोकेर आउने एकै उमेर समूहका किशोरीहरुको संख्या ठूलै मात्रामा देखियो र यो संख्या निरन्तर बढिरह्यो।

यस्ता किसिमका मुद्दा दर्ता गर्न आउनेहरुको संख्यामा बृद्धि आएसँगै कानूनको क्षेत्रमा समेत ‘रोमियो जुलियट कानून’को अत्यधिक मात्रामा चर्चा हुन थाल्यो। यसरी बढेको चर्चा र चासोका कारण त्यस समयको अमेरिकी समाजमा ‘रोमियो जुलियट कानून’को वकालत अत्यधिक मात्रमा भएको पाइन्छ ।

यसका साथै कानुनी क्षेत्रमा यस्तो किसिमको समस्यालाई सम्बोधन गर्न उचित कानून नभएका कारण कानुनी क्षेत्रमा नयाँ अभ्यासको सुरुवात भयो। यसरी सुरु भएको कानूनलाई नै कालान्तरमा गएर ‘रोमियो जुलियट कानून’ भनी नामाकरण गरियो।

रोमियो जुलियट कानूनको मान्यता

रोमियो जुलियट कानून बालिग मानिएका कम उमेर समूहका किशोर–किशोरीबीच आपसी सहमतिमा स्थापित यौन सम्बन्धलाई कानुनीरुपमा वैधानिकता दिने अवधारणासहित विकासित भएको कानून हो।

अठार वर्ष भन्दा कम उमेर समूहका किशोर–किशोरीवीच अथवा १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी किशोरी र उनीसँग तीन/चार वर्षको उमेरको मात्रै फरक भएको पुरुषबीच सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई बैधानिकता दिने परिकल्पनासहित तयार गरिएको कानून नै रोमियो जुलियट कानून हो।

नेपालका पनि नेपालको कानूनले वैधानिकता नदिएको उमेरसमूह (१६ वर्षमाथिदेखि २० वर्षमुनिसम्म) का नावालिगबीच सहमतिमा भएको यौनसम्बन्धलाई वैधानिकता दिन यो कानून लागु हुनुपर्ने रोमियो जुलिएक कानूनका पक्षधर कानूनविदहरुको तर्क रहेको छ।

रोमियो जुलियट कानूनले किशोर–किशोरीहरुलाई न त शारीरिक सम्बन्ध राख्नलाई प्रोत्साहन गर्छ, न त जबर्जस्ती करणीलाई शारीरिक सम्बन्धका रुपमा वकालत नै गर्छ। यस किसिमको कानूनले खाली सहमतिमा हुने करणी र जबर्जस्ती करणीका बीचमा रहेको अन्तरलाई उजागर गर्ने काम गर्दछ ।

रोमियो एण्ड जुलियट कानूनले उमेर नपुगेका वा कम उमेरको अन्तर भएका किशोर–किशोरीबीच सहमतिमै स्थापित यौन सम्बन्धलाई वैधानिकता दिनुपर्ने कुराको जोड दिन्छ । किशोर–किशोरीबीच सहमतिमै स्थापित सम्बन्धबाट विशेष गरी कम उमेरका किशोरहरुलाई कसूरदार हुनबाट बचाई उनीहरुको उद्धार गर्ने काममा सहयोग गर्दछ।

नेपालमा हाल प्रचलनमा रहेको कानूनले वयस्क अर्थात नाबालिग मानेको १८ वर्षभन्दा मुनिका किशोर र किशोरी अथवा नजिकको उमेर समूहका वा उमेरको अन्तर कम रहेका किशोर–किशोरीबीच आपसी सहमतिमा प्रेमपछि स्थापित यौन सम्बन्धलाई राज्यले नै कानून बनाएर अपराधीकरण गर्दै आएको अवस्था छ। रोमियो जुलियट कानूनले आपसी सहमतिमा स्थापित सम्बन्ध र जर्बजस्ती स्थापित सम्बन्धका बीचमा भिन्नता छुट्टाउन मद्दत गर्छ। जसका कारण सिर्जना हुने कानुनी झमेलाबाट निर्दोष किशोरलाई बचाउन यसले सहयोग गर्छ।

त्यतिमात्र होइन, रोमियो जुलियट कानूनले यस्ता किसिमका मुद्दाका आरोपी किशोरलाई हुने सजायमा छुट दिन प्रोत्साहन समेत गर्दछ । यो कानून ती जोडीहरूलाई लक्षित छ, जसको उमेरमा थोरै मात्र भिन्नता हुन्छ र सम्बन्धमा कुनै जबर्जस्ती हुँदैन। यस्ता किशोर–किशोरीहरुको अधिकारमा आधारित एक नवीनतम अवधारणा हो रोमियो जुलियट कानून।

रोमियो जुलियट कानूनको इतिहास

रोमियो जुलियट कानूनको सुरुवात २० औँ शताव्दीको उत्तरार्धमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा भएको पाइन्छ । सन् २००७ मा अमेरिकाको फ्लोरिडा राज्यमा सर्वप्रथम रोमियो जुलियट कानूनको अभ्यास भएको हो।

अमेरिका एक संघीय राज्य भएका कारण त्यहाँका अधिकांश राज्यमा फरक–फरक किसिमका कानून प्रचलनमा रहेको पाइन्छ । तर, अमेरिकाका ३० भन्दा बढी राज्यमा एकै किसिमको रोमियो जुलियट कानून प्रचलनमा रहेको पाइन्छ।

अमेरिकामा मुख्य गरेर ‘क्रिमिनल कोड’ को अभ्यास अधिक मात्रामा रहेको छ। जसअन्तर्गत मुख्यतः संघीय अपराध र फौजदारी कार्यविधि पर्दछन्। यसर्थ त्यहाँ यस्तो किसिमको उजुरी वा मुद्दाहरुमा अभियुक्तहरुले ‘सेक्स अफेन्डर’ अथवा ‘यौन अपराध’ गरेका अधिकांश व्यक्तिहरुलाई ‘सेक्स अफेन्डर रजिस्टेसन एण्ड नोटिफिकेसन एक्ट’ अन्तर्गत जवरजस्ती करणीको मुद्दा दर्ता गर्न सकिन्छ।

जुन व्यक्ति विरुद्द यस किसिमको मुद्दा दर्ता हुन्छ, उनका बारेमा अमेरिकाका प्रायः सबै राज्यमा जानकारी गराउने उद्देश्यले त्यसको सम्पूर्ण विवरण डाटावेसमा सुरक्षित राख्ने लगायतको काम गर्न थालियो। जुन कानून निकै नै कठोर हो र यस किसिमको कानून अमेरिकामा अहिलेसम्म प्रचलनमै रहेको पाइन्छ।

अमेरिकामा प्रचलित जवर्जस्ती करणीसम्बन्धी कठिन प्रकारको वैधानिक बलात्कार सम्बन्धी कानूनका कारण फ्लोरिडा, क्यालिफोर्निया तथा टेक्सस लगायतका विभिन्न राज्यमा कम उमेरका किशोर–किशोरीबीच प्रेम सम्बन्ध रहेको र निजहरुबीच सहमतीमै यौन सम्बन्ध स्थापित रहेको भएको भए पनि विशेष गरेर किशोरीहरु वयस्क भइसकेपछि आफ्नो पुरुष पार्टनरले आफूलाई जबर्जस्ती करणी गरेको गम्भीर आरोप लगाई जबर्जस्ती करणीको मुद्दा दर्ता गर्नेलगायतको कार्यको बढोत्तरी आउन लाग्यो।

अमेरिकामा यस किसिमको मुद्दा दर्ता गर्न आउनेहरुको संख्या बढेसँगै रोमियो जुलियट कानूनको वकालत व्यापकरुपमा भयो र यससँगै कानूनी अभ्यासको सुरुआत भएको पाइन्छ।

अमेरिकामा सुरु भएको यस किसिमको कानूनको उद्देश्य कम उमेरका वा उमेरको कम अन्तर भएका किशोर–किशोरीको प्रेम सम्बन्धबाट स्थापित यौन सम्बन्धलाई अपराधीकरण गर्नुबाट रोक्नु रहेको थियो। यसरी सहमतिमै स्थापित सम्बन्धलाई जवरजस्ती करणी, यौन अपराध वा यौन दुव्र्यहार लगायतका आरोपबाट निर्दोष पक्षलाई बचाउनु पनि हो।

सहमतिमै भएको करणीलाई जवरजस्ती करणी जस्तो जघन्य कसूर ठानी सोहीबमोजिमको सजाय दिने परिपाटीको अन्त्य गरी आरोपीलाई कसूरदार ठहर गर्दा हुन सक्ने गम्भीर किसिमको सजायँबाट बचाउनु पनि यसको अर्को उद्देश्य हो।

विश्वमा रोमियो र जुलियट कानूनको अभ्यास

पछिल्लो समयमा विश्वव्यापीरुपमा रोमियो जुलियट कानूनको अभ्यास र माग व्यापकरुपमा भइरहेको छ। नेपालमा हाल प्रचलनमा रहेको कानूनबमोजिम सहमति लिने कानुनी उमेर १८ मानिने गरेको छ। तर क्यानडामा सहमतिको उमेर १६ वर्षलाई मानिन्छ । यद्दपि क्यानडामा १२ देखि  १५ वर्षका व्यक्तिबीच सहमतिमा यौन सम्बन्ध रहन गएमा त्यो सम्बन्धलाई जवर्जस्ती करणी मानिँदैन ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा नाबालक किशोरहरु माथि अभियोग लगाई अभियोजन गर्नुअगाडि उनीहरुबीच स्थापित यौन सम्बन्ध सहमतिमै स्थापित भए–नभएको यकिन गरिन्छ । साथै, उनीहरुबीच प्रेम सम्बन्ध रहे/नरहेको पनि यकिन गरिन्छ। उक्त सम्बन्ध मायाप्रेम बसेकै कारण स्थापित हुन गएको हो कि होइन भनेर सूक्ष्म विश्लेषण गरिन्छ।
अमेरिकाका अधिकांश राज्यमा महिला–पुरुषको उमेर १८ वर्ष पूरा भएमा विवाहका लागि योग्य मानिन्छ ।

छिमेकी मुलुक भारतमा विवाहका लागि केटीको उमेर १८ वर्ष र केटाको उमेर २१ वर्ष मानिएको छ।

छिमेकी राज्य भारतले पनि रोमियो जुलियट कानूनलाई सकारात्मक रुपमै लिए पनि यसको अभ्यास भने अप्रत्यक्ष र नगन्य रुपमा गरेको पाइन्छ। तथापि भारतमा कम उमेर वा उमेरको कम अन्तर भएका किशोर–किशोरी संलग्न जवर्जस्ती करणी मुद्दाको पुर्पक्ष र फैसलाका क्रममा समेत उनीहरु प्रेम सम्बन्धमा रहे/नरहेको यकिन गर्न थालिएको छ । उनीहरु प्रेम सम्बन्धमा रहेको खण्डमा अदालत उदार रुपमा प्रस्तुत हुने गरेको छ।

भारतमा विजयलक्ष्मी विरुद्ध मद्रास उच्च अदालतबाट यौन अपराधबाट बालबालिकाको संरक्षण (उयअकय) ऐनअन्तर्गत सहमतिको सम्बन्धमा रहेका किशोर–किशोरीलाई संरक्षण गर्न संशोधनको सिफारिस गरेको अवस्था छ ।

नेपालमा पनि पछिल्लो समय कम उमेरका तथा कम उमेरको अन्तर भएका किशोर–किशोरीबीच सहमतिमा सम्बन्ध स्थापित भएमा जवर्जस्ती करणी मान्न नमिल्ने भनी सर्वोच्च अदालतबाट धेरैवटा नजीर प्रतिपादन भएका छन्।

कम उमेरका किशोर–किशोरीहरुबीच स्थापित यौन सम्बन्धलाई जबर्जस्ती करणी मान्न नमिल्ने कानून हालसम्म नबने पनि यस्तो किसिमको अवस्थालाई जवरजस्ती करणी गरेको नमान्ने कानूनका मान्य सिद्धान्तहरु छन्। हाम्रो जस्तो ‘कमन ल प्रणाली’ लाई अपनाउने देशले सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित न्यायका मान्य सिद्धान्तहरुलाई कानून वा स्व सरह लागु गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ। तथापि स्वयं सम्मानित सर्वोच्च अदालते यो सिद्धान्तलाई फैसलाका क्रममा पूर्णरुपमा आत्मसात गर्न भने अझै सकेको छैन।

एक्काइशौं शताब्दीमा आइपुगिसक्दा पनि नेपालमा अझै पनि यस्ता मुद्दामा किशोरीहरुको कन्या जाली च्यातिएको छ कि छैन, त्यसलाई प्रमुख आधार मानेर फैसला गर्ने गरिन्छ। कानूनको नविनतम् अभ्यास र कानूनको मान्य सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्ने बानीको विकास आज पनि हुन सकेको छैन।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को जवरजस्ती करणीसम्बन्धी व्यवस्था

नेपालमा हाल प्रचलनमा रहेको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९(१) मा कसैले जवर्जस्ती करणी गर्न नहुने कुरा उल्लेख छ। दफा २१९(२) मा कसैले कुनै महिलालाई निजको मन्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मन्जुरी लिएर भए पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला तथा बालिकालाई जवर्जस्ती करणी गरेको मान्ने व्यवस्था छ।

त्यसैगरी दफा २१९ (२) (क) मा करकाप, अनुचित प्रभाव, डर, त्रास, झुक्यानमा पारी वा अपहरण गरी वा शरीर बन्धक लिई लिएको मन्जुरीलाई मन्जुरी मानिने छैन भन्ने उल्लेख छ।

दफा २१९ (२) (ख) मा होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा लिएको मन्जुरीलाई मन्जुरी मानिने छैन भनिएको छ ।

दफा २१९ (२) (ग) मा गुद्वार वा मुखमा लिङ्ग पसाएमा, गुद्वार, मुख वा योनीमा लिङगको केही मात्र भाग पसेकोमा, लिङ्ग बाहेक अन्य केही वस्तु योनीमा प्रवेश गराएमा पनि जवर्जस्ती करणी गरेको मानिने उल्लेख छ ।

हालको यस्तो कानूनले नाबालक अथवा अठार वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिसँग लिएको सहमतिलाई सहमति मान्दैन, जबरजस्ती करणी नै मान्छ ।

नेपालमा रोमियो र जुलियट कानूनको आवश्यकता किन ?

नावालकको हकमा सहमतिमै भएको यौन सम्पर्कलाई पनि कानूनले अपराध नै मान्ने कानुनी व्यवस्था हालको कानूनमा रहेको छ। जुन कानुनी अभ्यासलाई राम्रो र नराम्रो दुवै अर्थमा हेर्न सकिन्छ।

राम्रो यस अर्थमा लिन सकिन्छ कि नाबालकहरुको शरीर तथा यौन अंगको विकास पूर्णरुपमा भइनसकेको अवस्थामा यस्ता यौनजन्य गतिविधि तथा क्रियाकलापका कारण नाबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पर्न सक्छ।

यसर्थ नाबालिकामाथि पर्न सक्ने यस किसिमको समस्यालाई मध्यनजर गरेर कानून बनाएको हुनुपर्छ । यदि यस अर्थमा यो कानून बनाएको हो भने यो निकै नै तारिफयोग्य छ। र, यस्तो किसिमको कानूनलाई राज्यले कडाइका साथ लागू गर्नु पर्छ।

यस्तो किसिमको कानूनको नराम्रो पक्ष पनि छ। दृष्टान्तका लागि जबर्जस्ती करणीसँग सम्बन्धित रहेर गरिएको अध्ययनलाई हेरौँ।

सम्मानित काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा लगभग दुई वर्ष अगाडि जवरजस्ती करणीसम्बन्धी एउटा अध्ययन गरिएको थियो। २०८१ बैशाखदेखि एक वर्षभरिको समयावधिलाई अध्ययनमा समवेश गरिएको थियो। एक वर्षभरि जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका जबर्जस्ती करणीसँग सम्बन्धित अभियोग पत्रको संख्या ३१० रहेको पाइयो। जसमध्ये जवरर्जस्ती करणीको आरोप लागेका नाबालक ३१ थिए। उनीहरुको उमेर १४ देखि १७ वर्ष रहेको थियो। जवरर्जस्ती करणीको शिकार भए भनेर आउने नाबालिकाहरु १७० जना जना थिए । उनीहरुको उमेर १२ देखि १७ वर्षसम्म रहेको थियो।

यसरी हेर्दा नेपालमा १४ बर्षदेखि १७ वर्षसम्मका नाबालिकहरुलाई जबर्जस्ती करणीको आरोप लागेको पाइयो । १२ देखि १७ वर्षभित्रका नाबालकका आफन्तहरु आफ्ना सन्तानमाथि जवरजस्ती करणी भएको उजुरी लिई प्रहरीकोमा गएको र उजुरी अभियोगपत्रका रुपमा अदालतमा दर्ता भएको पाइयो। तर, अभियोग पत्रको विस्तृत विवरण हेर्दा उनीहरु एक–अर्काबीच गहिरो प्रेममा रहेको तथ्य पनि पाइयो। यही प्रेम सम्बन्धका कारण आपसी सहमतिमै शारीरिक सम्बन्ध स्थापित भएको तथ्यसमेत फेला पर्‍यो। तर, किशोरीहरुको कम उमेरकै कारण सहमतिमा स्थापित सम्बन्ध फौजदारी कसूर हुन पुग्यो एक निर्दोष व्यक्ति सजायको भागिदार बन्न पुग्यो।

यी मुद्दाहरुको अध्ययन गर्दा फेला परेको अर्को रोचक तथ्य के हो भने ती किशोरीहरुले सानै उमेरमा केटा साथी बनाएर यौनजन्य क्रियाकलाप गरेको थाहा पाएपछि किशोरीका अभिभावकहरुले जबर्जस्ती करणीको उजुरी दिएको पाइयो । अभिभावकहरुले डर, त्रास, भय वा प्रलोभनमा पारेर किशोरीहरुलाई आफूमाथि जवरजस्ती करणी भएको बयान गर्न बाध्य पार्ने गरेको पाइयो।

यस प्रकारका केही मुद्दाहरुमा पीडित भनिएका नाबालिकाहरुले मुद्दा चलेको केही समयपछि निज किशोरले आफूलाई जबर्जस्ती करणी गरेको नभएर परिवारको दबावमा यस्तो बयान दिएको भन्दै होस्टायल ( बयान परिवर्तन) हुने गरेको समेत पाइयो।

यस्तो अवस्थामा अभियोग लगाएको किशोर वास्तविक पीडित हुने गर्छ । त्यसैले कानुनी ‘लुपहोल’बाट निर्दोष व्यक्तिलाई बचाउन रोमियो जुलियट कानून नेपालमा अनिवार्य मात्र नभई अपरिहार्य पनि छ।

नाबालकहरुबीच शारीरिक तथा मानसिक अपरिपक्वताका कारण यस किसिमको यौन सम्बन्ध स्थापित गर्नु नराम्रो कार्य हुँदाहुँदै पनि सबैलाई समान व्यवहार गर्नु राज्यको दायित्व हो। राज्यको अञ्जानपन र अवैज्ञानिक व्यवहारका कारण चाहे पुरुष होस या महिला, कोही पनि पीडित बन्न हुँदैन। राज्यले एउटा पक्षलाई न्याय दिइरहँदा अर्को पक्षलाई पर्न गएको अन्यायलाई नजरअञ्दाज गर्न हुँदैन। यसर्थ ‘सधैँका लागि कानून, सबैका लागि कानून’ भन्ने कुराको पुष्टि गर्नका लागि नेपालमा रोमियो जुलियट कानूनको आवश्यता खड्किएको छ ।

रोमियो जुलियट कानूनको आवश्यकतालाई अझ विस्तृतमा बुझ्न नेपालमा सम्पन्न वि.स.२०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाबाट प्राप्त विवाहको उमेरलाई सूक्ष्म रुपमा नियाल्न जरुरी छ।

नेपालमा २१–२४ वर्षको उमेरमा विवाह गर्ने किशोर–किशोरीहरुको संख्या १७.९ प्रतिशत रहेको छ। १८–२० वर्षको उमेरमा विवाह गर्ने किशोर–किशोरीहरुको संख्या ३४.४ प्रतिशत रहेको छ। त्यस्तै, १५–१७ वर्षको उमेरमा विवाह गर्ने किशोरकिशोरीहरुको संख्या २२.३ प्रतिशत रहेको छ।

नेपालमा बाल विवाह पनि अझै हटेको छैन । किनभने, १०–१४ वर्षको उमेरमा विवाह गर्नेहरुको संख्या ७.० प्रतिशत रहेको जनगणनाले देखाएको छ । १० वर्षभन्दा मुनिको उमेरमा विवाह गर्नेको किशोर–कोशोरीको संख्या पनि ०.३ प्रतिशत बाँकी नै रहेको छ।

यी तथ्यांकहरु हेर्दा नेपालमा बालविवाहको प्रतिशत अत्यधिक रहेको देखिन्छ । जबकि नेपालको कानूनले विवाह गर्न योग्य उमेर किशोर–किशोरी दुवैको हकमा २० वर्ष कायम गरेको छ। तर, वालविवाह वा उमेर नपुगी गरिने विवाह र जवर्जस्ती करणीलाई समेत एउटै तरिकाले परिभाषित गर्न खोजिएको देखिन्छ । किनभने, १८ वर्षभन्दा मुनिका किशोरीहरुसँग सहमतिमै यौन सम्बन्ध राखे पनि जवर्जस्ती करणी हुने भनिएको छ । यसरी परिभाषित गर्ने हो भने १८–२० वर्षको उमेर समूहमा विवाह गर्ने ३४.४ प्रतिशत व्यक्तिहरुसँग स्थापित सम्बन्धलाई के भन्ने ? यी सबै किशोरहरुबाट किशोरीहरु जवर्जस्ती करणी वा बैवाहिक बलात्कारमा शिकार हुन पुगे भन्ने अवस्था रहला कि नरहला ? हाल नेपालमा प्रचलनमा रहेको कानूनलाई हेर्ने हो भने यी सबै किशोरीमाथि विवाह गरेका किशोरबाट जवरजस्ती करणी भयो भन्न सकिने ठाउँ रहन्छ।

यसर्थ, नेपाल सरकारले कि त विवाहको २० वर्षे उमेर हदलाई संशोधन गर्नुपर्‍यो, कि त जबर्जस्ती करणीको परिभाषालाई परिवर्तन गर्नु पर्‍यो। या वालविवाहलाई रोक्न एकदमै कठोर कदम चलाउनु पर्‍योे। तर सरकारले यस किसिमको समस्या समाधान गर्नेतिर ध्यान दिइरहेको देखिँदैन । यो अवस्थामा माथि उल्लेखित यी सबै समस्यालाई एकमुष्ट सम्बोधन गर्ने एकमात्र वैकल्पिक कानून भनेको रोमियो जुलियट कानून नै हो।

रोमियो जुलियट कानूनको नेपालमा लागु हुनुपर्ने अर्को आवश्यकता भनेको कम उमेर वा कम उमेरको अन्तर भएका किशोर–किशोरीबीच सहमतिमा स्थापित यौन सम्बन्धलाई कानूनले अपराधीकरण गर्नुको सट्टा यस किसिमको कार्यलाई देवानी गल्तीको रुपमा स्वीकार गर्नु रहेको छ।

यस कानूनको अर्को उद्देश्य डर,त्रास वा भयरहित र आफूखुशी तथा सहमतिमा रहेको यौन सम्बन्ध र जबर्जस्ती करणीबीचको अन्तर कानूनी रुपमै छुट्टाउनु पनि रहेको छ।
रोमियो जुलियट कानूनको अभावमा नाबालक किशोर–किशोरी तथा उमेरको कम अन्तर भएकाहरुबीच सहमतिमा स्थापित यौन सम्बन्धलाई वैधानिकता दिनुको साटो राज्यले कसूर मान्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । जसका कारण कसूरदार ठहर भएकाहरुलाई आजीवन यौन अपराधीका रूपमा जघन्य किसिमको अपराधीको ट्याग लगाइन्छ । त्यसर्थ, उनीहरुले भोग्नुपर्ने बाध्यात्मक तर कडा जेल सजायको अवस्थाको अन्त्य गरी कानूनमा रहेको त्रुटि सुधार गर्न आजको दिनमा यस किसिमको कानूनको आवश्यकता परेको हो।

२१ औँ शताब्दीमा आइपुगिसक्दा पनि नेपालमा अझै पनि यस्ता मुद्दामा किशोरीहरुको कन्याजाली च्यातिएको छ कि छैन, सोलाई प्रमुख आधार मानेर फैसला गर्ने गरिन्छ । सहमतिकै सम्बन्धलाई पनि जवरजस्ती करणी गरेको भनी किशोरहरुलाई पीडित बनाउनबाट जोगाउन पनि नेपालमा यस किसिमको कानून जरुरी छ। रोमियो जुलियट कानून बनेमा वास्तविक पीडित त वास्तविक पीडकको पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ । जसले गर्दा यस किसिमको कानूनको आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ।

नेपालमा पनि हालका दिनमा हनी ट्याप र त्यस्तै उद्देश्यबाट प्रेरित जबर्जस्ती करणीका झूठा मुद्दाहरुको चाप बढिरहेको छ। अदालतमा परेका हनी ट्याप लगायतका झूठा मुद्दाका कारण निर्दोष अभियुक्त तथा निजको परिवारलाई पर्ने आर्थिक, सामाजिक तथा मानसिक असरबाट उनीहरुको रक्षा गर्न पनि यस किसिमको कानूनको आवश्यकता छ।

त्यसैगरी किशोर–किशोरीमा हुने एकतर्फी प्रेममा पाएको धोका कारण उत्पन्न हुने रिसको आवेगमा प्रतिशोध साँध्नका लागि दर्ता गरिएका जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दाबाट निर्दोष पक्षको संरक्षण गरी यस प्रवृत्तिका मुद्दाको दर्तालाई हतोत्साहित गर्न पनि यस किसिमको कानूनले आवश्यकताा छ।

निष्कर्ष

दिन दुगना रात चौगुनाको रफ्तारमा अगाडि बढिरहेको समाजमा २०७४ मा विकसित कानूनले व्यवहारिक रुपमा सबै समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्ने क्षमतामा ह्रास आइसकेको छ। किनकी हाल प्रचलनमा रहेका ती सबै कानूनहरुले आजको समाजको बढ्दो कानुनी चुनौतीहरुलाई समाधान गर्ने परिकल्पना गरेको छैन।

रोमियो र जुलियट कानूनले नाबालिगको सहमतिमा भएको शारीरिक सम्बन्धलाई अपराधीकरण गर्नबाट रोक्छ । यसले समाजमा हुँदै आएको अन्यायपूर्ण दण्डबाट जोगाउने मात्रै नभई शोषणविरुद्ध बलियो सुरक्षा कायम गर्नलाई सहयोग गर्दछ। जसका कारण एकातिर वास्तविक पीडित, पीडित नभएको र पीडक पनि वास्तविक पीडक नभएको कुरालाई उजागर गर्न सहयोग पुग्छ । र, यसले समाजमा वास्तविक र व्यवहारिक न्यायप्राप्तिको प्रत्याभुति दिलाउँछ।

नेपालको कानुनी प्रणाली रहेको खाडललाई सम्बोधन गर्न नेपालमा रोमियो र जुलियट कानूनको अनिवार्य मात्रै नभई अपरिहार्य समेत रहेको छ ।

रोमियो जुलियट कानूनले किशोर–किशोरीहरुलाई न त शारीरिक सम्बन्ध राख्नलाई प्रोत्साहन गर्दछ, न उनीहरुबीचको जवर्जस्ती करणीलाई शारीरिक सम्बन्धका रुपमा स्थापित गर्नु पर्दछ भन्ने वकालत नै गर्दछ। यस किसिमको कानूनले केवल सहमतिमा हुने करणी र जबर्जस्ती करणीका बीचमा रहेको अन्तरलाई उजागर गर्ने काम गर्दछ।
आजको यस आधुनिक समाजमा सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई अपराधीकरण हुनबाट बचाई अर्को निर्दोष नाबालिगलाई अपराधीका रुपमा जन्म दिनबाट रोकेर स्वच्छ, सभ्य र भव्य समाजको निर्माणमा सहयोग गर्ने हुँदा यस किसिमको कानूनको आवश्यकता आजको समाजमा छ।

(कानून व्यवसायमा सक्रिय अधिवक्ता भट्टराईले नेपालमा ‘लिभिङ टुगेदर’सम्बन्धी कानून आवश्यक रहेको वकालत गर्दै आएकी छन् । यस लेखमा प्रस्तुत विचारहरु लेखकका निजी हुन् ।)

यो पनि-

 

‘जक’देखि ‘रोमियो जुलियट’सम्म : बलात्कारसम्बन्धी कानुनमा फेरिनै पर्ने विषय

काठमाडौंमा व्यापक छ ‘लिभिङ टुगेदर’

मन्त्री सोविताको पहिलो ध्यान : बलात्कारसम्बन्धी कानून संशोधन