ट्रेड युनियन खारेज गर्ने बाटो खुल्यो, अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार

काठमाडौँ । ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि जारी गरिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ । यससँगै सरकारको युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न कानुनी बाटो खुलेको हाे ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ट्रेड युनियन खारेजीसम्बन्धी मुद्दामा यसअघि जारी गरिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको हो । प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा सहित पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा यही जेठ २० गतेदेखि सुरु भएको सुनुवाइ मंगलबार सम्पन्न भएपछि अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निष्कर्ष निकालेको हो ।

इजलासमा प्रधान न्यायाधीश शर्मा, न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल रहेका थिए । जसमा न्यायाधीशहरु बिच राय बाझिएकाे पाइएकाे छ ।  इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायाधीशहरु अब्दुल अजिज मुसलमान र विनाेद शर्मा अन्तरिम आदेशलाइ निरन्तरता दिनु नपर्ने पक्षामा थिए  भने न्यायाधीशद्वाय डा. नहकुल सुबेदी र महेश शर्मा पाैडेल यसअघि नै संवैधानिक इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षामा थिए ।

यसअघि भएको सुनुवाइमा पनि तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल नेतृत्वको इजलासमा समेत राय बाझिएको थियो । उक्त इजलासमा तीन जना न्यायाधीशहरूले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएका थिए भने दुई जना न्यायाधीशले अपूरणीय क्षति नहुने भन्दै आदेश दिन असहमति जनाएका थिए ।

नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन केन्द्रीय कार्य समितिले राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारी निर्णय संविधान र कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेको थियो । अदालतको पछिल्लो निर्णयसँगै ट्रेड युनियन खारेजसम्बन्धी सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्न कानुनी अवरोध हटेको छ । अब सरकारले उक्त निर्णय कार्यान्वयन अघि बढाउन सक्ने देखिएको छ ।

सुनुवाइका क्रममा अदालतले दुवै पक्षलाई लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सरकारको तर्फबाट प्रतिरक्षा प्रस्तुत गरिएको थियो । यो आदेशले सरकारी प्रशासनिक निर्णय र कर्मचारी ट्रेड युनियन अधिकारबीचको संवैधानिक सन्तुलनबारे महत्वपूर्ण कानुनी बहस पुनः सतहमा ल्याएको छ । अदालतको आदेशसँग अब ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने अध्यादेशको व्यवथा अब स्वतः कार्यान्वयन हुने भएको हो ।