राष्ट्रिय योजना आयोगलाई नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा गाभ्ने बहस

संसदमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गरिएको दिन डा. स्वर्णिम वाग्लेले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा गाभ्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गर्नुभयो। तर, यो प्रस्ताव न त परिस्थिति अनुकूल उपयुक्त थियो, न त उहाँले विगतमा राष्ट्रिय योजना आयोगको पुनर्संरचनाका सम्बन्धमा दिनुभएका आफ्नै सुझावहरूसँग मेल खाने खालको थियो।

विशेषतः भारतमा पुराना संरचना सच्याउँदै योजना आयोगलाई रूपान्तरण गरी ‘नीति आयोग’ स्थापना गरिएको सफल अनुभवलाई आधार मानेर नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पनि आमूल पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भन्ने उहाँकै धारणा रहँदै आएको थियो। त्यस सन्दर्भमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई केवल राष्ट्रिय योजना आयोगभित्र विलय गराइदिनु दीर्घकालीन संस्थागत सुधारको दृष्टिले परिपक्व र उचित समाधान देखिँदैन।

राष्ट्रिय नीति तथा योजना परिषद्

यसै पृष्ठभूमिमा, राष्ट्रिय योजना आयोग, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान तथा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयलाई अझ बढी व्यावसायिक, कार्यक्षम, उत्तरदायी र पूर्ण स्वायत्त बनाउने उद्देश्यसहित एउटा एकीकृत संस्थागत संरचनाको खाका यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यस नयाँ प्रस्तावअनुसार यी तीनवटै निकायलाई एउटै छातामुनि पुनर्गठन गरी शक्तिशाली “राष्ट्रिय नीति तथा योजना परिषद्” स्थापना गर्न सकिन्छ।

यस प्रकारको एकीकृत संस्थागत संयन्त्रले नीति अनुसन्धान, दीर्घकालीन विकास योजना, निरन्तर अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, र राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीबीचको खण्डित अवस्थालाई अन्त्य गर्दै आपसी समन्वयलाई मजबुत बनाउनेछ। साथै, तथ्य र प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण, रणनीतिक योजना तर्जुमा तथा विकास परिणामको प्रभावकारी मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक संस्थागत क्षमता र स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न ठूलो मद्दत पुग्नेछ।

१. परिवेश

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ७६ ले पनि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको पुनर्संरचना गर्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। जसमा भनिएको छ, “नीति तथा योजना निर्माणलाई तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोग तथा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको पुनर्संरचना गरी अनुसन्धान र अनुगमनमा केन्द्रित सक्षम र विश्वसनीय सार्वजनिक प्राज्ञिक विचार समूह (थिङ्क-ट्याङ्क) तथा राष्ट्रिय नीति शोधशालाका रूपमा विकास गरिनेछ।”

यही परिवेशमा नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुआत गर्ने उद्देश्यका साथ विक्रम संवत् २०१३ (सन् १९५६) मा पहिलोपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना निकायका रूपमा स्थापित राष्ट्रिय योजना आयोग (तत्कालीन योजना मण्डल) र विक्रम संवत् २०७५ मा ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान (गठन) आदेश, २०७५’ अनुसार स्थापित नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान दुवैको समयसापेक्ष पुनर्संरचना हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि तत्कालीन सोभियत सङ्घले अघि सारेको ‘पञ्चवर्षीय योजना’ र राज्य-नियन्त्रित केन्द्रीकृत आर्थिक विकासको अवधारणामा आधारित यो योजना आयोगको ढाँचा भारत हुँदै नेपालमा भित्रिएको थियो।

राष्ट्रिय योजना आयोग लामो समयदेखि विदेशी दातृ निकाय तथा विकास साझेदारहरूको नीतिगत हस्तक्षेप र ‘दाता-निर्देशित कार्यसूचीको छायामा पर्दै आएको छ, जसले गर्दा देशका वास्तविक प्राथमिकताहरू सधैँ ओझेलमा परेका छन्। संस्थाभित्र आधुनिक अर्थशास्त्र, तथ्याङ्क विश्लेषण र रणनीतिक योजनाका दक्ष जनशक्तिको अभाव छ। निजामती सेवाबाट आउने कर्मचारीहरूमा रैथाने मानसिकता हुन्छ। उनीहरू यस आयोगलाई केवल विदेश भ्रमण गर्ने र समय कटाउने थलोका रूपमा मात्र लिन्छन्। बलियो कानुनी अधिकार र बजेटमा प्रत्यक्ष नियन्त्रण नभएका कारण शक्तिशाली मन्त्रालयहरू र स्थायी कर्मचारीतन्त्रले आयोगका निर्देशन र योजनाहरूलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा र बेवास्ता गर्दै आएका छन्।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको स्थापना नेपाल सरकारद्वारा विक्रम संवत् २०७५ मा ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान (गठन) आदेश, २०७५’ अनुसार भएको हो। यसले छोटो समयमा आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सफल भए तापनि आफ्नै बलियो ऐनको अभाव, प्रशासनिक उपेक्षा र राजनीतिक नेतृत्वको बेवास्ताका कारण यो प्रतिष्ठान पनि सधैँ अस्थिर नै रहँदै आयो। त्यसैले, यतिबेला यी दुवै संस्थाहरूको आमूल पुनर्संरचना र एकीकरण अपरिहार्य देखिएको हो।

२. विभिन्न देशहरूमा आवधिक तथा वार्षिक योजना निर्माण प्रणालीको समीक्षा

विश्वका अधिकांश विकसित राष्ट्रहरूमा नेपालको जस्तो केन्द्रीकृत योजना आयोगको व्यवस्था छैन। त्यहाँ योजना निर्माणको कार्य मन्त्रालयहरू, स्वतन्त्र अनुसन्धान संस्थाहरू, राष्ट्रिय तथ्याङ्क निकायहरू, विश्वविद्यालयहरू, निजी क्षेत्र तथा स्थानीय सरकारहरूको घनिष्ठ सहकार्यमा सञ्चालन हुन्छ। केही देशहरूमा भने राष्ट्रिय विकास योजना तयार गर्ने विशेष परिषद् वा आयोगहरू पनि रहेका छन्, जसको बारेमा यहाँ छोटो चर्चा गरिन्छ:

बेलायत: बेलायतमा केन्द्रीकृत योजना आयोग छैन। त्यहाँ सरकारी खर्च, बजेट तथा विकास प्राथमिकताको निर्धारण अर्थ मन्त्रालयले गर्दछ। विभिन्न मन्त्रालयहरूले आ-आफ्नो क्षेत्रगत योजना आफैँ तयार गर्छन्। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, विश्वविद्यालयहरू तथा स्वतन्त्र नीतिगत अनुसन्धान संस्थाहरूले तथ्य, विश्लेषण र उपयुक्त सुझाव प्रदान गर्छन्।

अमेरिका: अमेरिकामा पनि कुनै राष्ट्रिय योजना आयोग छैन। त्यहाँ वार्षिक बजेट, कार्यसम्पादन योजना तथा विकास प्राथमिकताहरू राष्ट्रपतिको प्रशासनिक तथा बजेट कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले तयार पार्छन्। संसद्को बजेट विश्लेषण निकाय, विश्वविद्यालयहरू, अनुसन्धान केन्द्रहरू तथा निजी क्षेत्रका विशेषज्ञहरूले नीति निर्माण प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछन्।

नेदरल्यान्ड्स: नेदरल्यान्ड्समा आर्थिक नीति विश्लेषणका लागि एक स्वायत्त आर्थिक नीति विश्लेषण कार्यालय स्थापना गरिएको छ। यस संस्थाले आर्थिक पूर्वानुमान, नीतिगत प्रभाव मूल्याङ्कन तथा तथ्यागत विश्लेषण प्रदान गर्दछ। सरकारले यिनै अध्ययनका आधारमा वार्षिक तथा दीर्घकालीन विकास योजना तयार गर्छ।

जर्मनी: जर्मनीमा योजना निर्माण मुख्य रूपमा मन्त्रालयहरूद्वारा नै गरिन्छ। आर्थिक तथा सामाजिक विषयमा विज्ञहरूको राष्ट्रिय परिषद्, अनुसन्धान प्रतिष्ठानहरू तथा विश्वविद्यालयहरूले सरकारलाई नीतिगत सुझाव प्रदान गर्छन्। सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारहरूबीचको निरन्तर समन्वय नै त्यहाँ योजना निर्माणको महत्त्वपूर्ण आधार हो।

साउदी अरेबिया: साउदी अरेबियामा अर्थतन्त्र तथा योजना मन्त्रालयले राष्ट्रिय विकास योजना निर्माण गर्छ। योजनाको प्रगति अनुगमनका लागि त्यहाँ विशेष कार्यसम्पादन प्रणाली प्रयोग गरिन्छ।

क्यानडा: क्यानडामा केन्द्रीकृत योजना आयोग छैन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य मन्त्रालयहरूले योजना निर्माण र बजेट व्यवस्थापन गर्छन्। त्यहाँ विश्वविद्यालयहरू, अनुसन्धान केन्द्रहरू र प्रादेशिक सरकारहरूको सहभागितालाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।

चीन: चीनमा राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग नामक अत्यन्त शक्तिशाली योजना निकाय रहेको छ। यसले पञ्चवर्षीय योजना, दीर्घकालीन विकास रणनीति तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू तय गर्छ। प्रान्तीय सरकारहरू, विश्वविद्यालयहरू, अनुसन्धान संस्थाहरू तथा विशेषज्ञ समूहहरू पनि योजना निर्माण प्रक्रियामा पूर्ण रूपमा सहभागी हुन्छन्।

सिंगापुर: सिंगापुरमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय रणनीति समूहले दीर्घकालीन विकास योजना तयार गर्छन्। अध्ययन, प्रविधि विकास, मानव संसाधन तथा आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकताका विषयमा विश्वविद्यालय र सरकारी अनुसन्धान केन्द्रहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन्।

मलेसिया: मलेसियामा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको आर्थिक योजना एकाइले पञ्चवर्षीय राष्ट्रिय योजना तयार गर्छ। योजना निर्माण प्रक्रियामा मन्त्रालयहरू, प्रादेशिक सरकारहरू, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा विश्वविद्यालयहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरिन्छ।

३. विश्वका विभिन्न देशहरूमा नीति अनुसन्धानका प्रावधानहरू:

बेलायत: बेलायतमा स्वतन्त्र नीतिगत अनुसन्धान संस्थाहरूले सरकारलाई प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण गर्न ठूलो सहयोग गर्छन्। विशेषगरी ‘इन्स्टिच्युट फर फिस्कल स्टडिज’ (आईएफएस) ले कर प्रणाली, सार्वजनिक खर्च तथा सामाजिक नीतिका बारेमा पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र विश्लेषण प्रदान गर्दछ।

जर्मनी: जर्मनीमा ‘जर्मन इन्स्टिच्युट फर इकोनोमिक रिसर्च’ (डीआईडब्लू बर्लिन) जस्ता अनुसन्धान संस्थाहरू सङ्घीय तथा प्रादेशिक सरकारको सहयोग र अनुसन्धान अनुदानबाट सञ्चालित छन्। यी संस्थाहरूले आर्थिक तथा सामाजिक नीतिको विषयमा स्वतन्त्र अध्ययन गरी सरकारलाई आवश्यक सल्लाह दिन्छन्।

दक्षिण कोरिया: दक्षिण कोरियाको ‘कोरिया डेभलपमेन्ट इन्स्टिच्युट’ (केडीआई) सरकारद्वारा वित्तीय पोषित भए तापनि व्यावसायिक रूपमा पूर्ण स्वायत्त संस्था हो। यसले आर्थिक विकास, सार्वजनिक नीति तथा संरचनागत सुधारसम्बन्धी प्रमाण-आधारित अनुसन्धान गरी सरकारलाई ठोस सुझाव प्रदान गर्दछ।

सिंगापुर: सिंगापुरको ‘इन्स्टिच्युट अफ पोलिसी स्टडिज’ (आईपीएस) सार्वजनिक वित्तपोषण तथा स्थायी कोष (इन्डोमेन्ट) को आधारमा सञ्चालन हुन्छ। यसले नीति अनुसन्धान, सार्वजनिक परामर्श, भविष्यदृष्टि अध्ययन तथा नीति संवाद सञ्चालन गरी सरकारलाई सहयोग गर्छ।

अस्ट्रेलिया: अस्ट्रेलियाको ‘ग्र्याटन इन्स्टिच्युट’ सङ्घीय तथा राज्य सरकारको अनुदान र परोपकारी संस्थाहरूको सहयोगबाट सञ्चालित एक स्वतन्त्र विचार समूह (थिङ्क ट्याङ्क) हो। यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन तथा सार्वजनिक सेवाका विषयमा प्रमाण-आधारित सिफारिसहरू तयार गर्छ।

क्यानडा: क्यानडाको ‘इन्स्टिच्युट फर रिसर्च अन पब्लिक पोलिसी स्थायी कोष, अनुसन्धान अनुदान तथा परियोजना-आधारित वित्तीय स्रोतबाट सञ्चालन हुन्छ। यसले सार्वजनिक नीतिसम्बन्धी स्वतन्त्र विश्लेषण गरी सरकार, संसद् तथा नागरिक समाजलाई उपयोगी सुझाव उपलब्ध गराउँछ।

संयुक्त राज्य अमेरिका: अमेरिकामा ‘ब्रूकिङ्स इन्स्टिच्युसन’ र ‘र्यान्ड कर्पोरेसन’ जस्ता विश्वप्रसिद्ध विचार समूहहरू सक्रिय छन्। यी संस्थाहरू स्थायी कोष, फाउन्डेसनको सहयोग तथा सरकारी अनुसन्धान सम्झौतामार्फत वित्तीय रूपमा सञ्चालित हुन्छन्।

फिनल्यान्ड: फिनल्यान्डको ‘भ्याट इन्स्टिच्युट फर इकोनोमिक रिसर्च’ सार्वजनिक वित्तीय स्रोतबाट सञ्चालित भए तापनि अनुसन्धानका क्षेत्रमा पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त संस्था हो। यसले वित्तीय नीति, कर प्रणाली, सार्वजनिक खर्च तथा आर्थिक विकाससम्बन्धी अनुसन्धान गरी सरकारलाई प्रमाण-आधारित सुझाव दिन्छ।

न्युजिल्यान्ड: ‘न्युजिल्यान्ड इन्स्टिच्युट अफ इकोनोमिक रिसर्च’ (एनजेटआईईआर) सदस्यता शुल्क, अनुसन्धान सम्झौता तथा अनुदानबाट सञ्चालन हुने स्वतन्त्र अनुसन्धान संस्था हो। यसले आर्थिक विश्लेषण, पूर्वानुमान तथा सार्वजनिक नीति अध्ययन गरी सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजलाई सचेत गराउने कार्य गर्दछ।

४. राष्ट्रिय नीति तथा योजना परिषद्‌को प्रस्ताव

नेपालको विकास प्रशासन, सार्वजनिक नीति निर्माण तथा योजनाबद्ध व्यवस्थापनको इतिहासमा राष्ट्रिय योजना आयोग लगातार रूपमा असफल देखिँदै आएको छ। नेपालको शासन प्रणाली, अर्थतन्त्र, सङ्घीय संरचना, सूचना प्रविधि, विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा तथा विकासका चुनौतीहरूमा व्यापक परिवर्तन आइसकेकाले अब योजना निर्माण तथा नीति व्यवस्थापन पनि बिल्कुलै भिन्न र आधुनिक तरिकाले गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ।

हाल राष्ट्रिय योजना आयोग, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले अलग-अलग रूपमा कार्य सञ्चालन गरिरहेका छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगले योजना निर्माण तथा अनुगमनको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दछ, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले अनुसन्धान तथा नीतिगत अध्ययन सञ्चालन गर्दछ भने राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले तथ्याङ्क उत्पादन तथा व्यवस्थापनको कार्य गर्छ। यद्यपि, यी तीनवटै संस्थाका कार्यक्षेत्रहरू एकअर्कासँग पूर्ण रूपमा अन्तरसम्बन्धित छन्। तथ्याङ्कको ठोस आधारमा मात्र वास्तविक अनुसन्धान हुन्छ, अनुसन्धानको निष्कर्षका आधारमा सही नीति निर्माण हुन्छ र नीतिको सफल कार्यान्वयन तथा मूल्याङ्कनबाट पुनः नयाँ तथ्य एवं ज्ञान उत्पन्न हुन्छ। तर, यी संस्थाहरूबीचको वर्तमान संरचनागत विभाजनका कारण नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा आवश्यक समन्वय, सूचना प्रवाह र संस्थागत एकीकरण हुन सकेको छैन।

नेपाल सङ्घीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेको वर्तमान अवस्थामा विकास योजना निर्माण, अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा तथ्य व्यवस्थापनलाई एकीकृत ढङ्गले सञ्चालन गर्ने आवश्यकता झन् बढेर गएको छ।

विश्वका सफल राष्ट्रहरूको अनुभवले पनि के देखाउँछ भने अनुसन्धान, तथ्याङ्क, योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई एउटै संस्थागत ढाँचाभित्र समेट्दा सार्वजनिक नीतिको गुणस्तर, विकास योजनाको प्रभावकारिता तथा सरकारी उत्तरदायित्वमा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुन्छ। यसै सन्दर्भमा नेपालमा वर्तमान राष्ट्रिय योजना आयोग, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान तथा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयलाई एकीकृत गरी एक शक्तिशाली “राष्ट्रिय नीति तथा योजना परिषद्” स्थापना गर्ने अवधारणा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।

३.१ आवश्यकता र औचित्य

नेपालको वर्तमान योजनागत संरचनामा विभिन्न प्रकारका गम्भीर संस्थागत कमजोरीहरू स्पष्ट देखिएका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगले योजना निर्माण गरे तापनि योजनाको मुख्य आधार बन्नुपर्ने अनुसन्धान र तथ्याङ्कको सही उपयोग पटक्कै गरिएको छैन।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले अध्ययन-अनुसन्धान गरे तापनि त्यसका निष्कर्षहरू राष्ट्रिय योजना तर्जुमा प्रक्रियासँग जोडिएका छैनन्। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले विभिन्न महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्कहरू उत्पादन गरे तापनि ती तथ्याङ्कहरू योजना निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा अपेक्षा गरिए अनुरूप प्रयोग हुन सकेका छैनन्।

परिणामस्वरूप, नेपालमा नीति निर्माण धेरैजसो हचुवा अनुमान, परम्परागत प्रशासनिक अनुभव वा तत्कालीन राजनीतिक प्राथमिकतामा मात्र आधारित हुने गरेको छ। विकास योजनाहरूमा महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्यहरू निर्धारण गरिए तापनि तिनीहरूको यथार्थपरकता, वित्तीय सम्भाव्यता तथा कार्यान्वयन क्षमताको पर्याप्त विश्लेषण नहुने पुरानो समस्या अझै कायम छ। योजनाको कार्यान्वयन र अनुगमन प्रणाली पनि निकै कमजोर छ, जसका कारण मूल्याङ्कनका निष्कर्षहरू आगामी योजनाहरूमा पर्याप्त रूपमा समावेश हुन पाएका छैनन्।

सङ्घीय संरचनाको कार्यान्वयनपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा छुट्टाछुट्टै योजना निर्माण हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

तर, यी तहहरूबीच पर्याप्त समन्वय नहुँदा योजनागत दोहोरोपन, स्रोतको अनुत्पादक क्षयीकरण तथा विकास प्राथमिकताहरूमा असन्तुलन देखिने गरेको छ। त्यसैले, यतिबेला एक सबल र एकीकृत राष्ट्रिय विकास दृष्टिकोण निर्माण गर्न सक्ने सक्षम संस्थागत संयन्त्रको टड्कारो आवश्यकता महसुस गरिएको हो।

३.२ दूरदृष्टि

राष्ट्रिय नीति तथा योजना परिषद्‌को दीर्घकालीन दूरदृष्टि भनेको प्रमाणमा आधारित, अनुसन्धानमुखी, समन्वयात्मक र परिणाममुखी विकास शासन प्रणालीका माध्यमबाट एक समृद्ध, समावेशी र दिगो नेपालको निर्माण गर्नु हुनेछ। यस दूरदृष्टिको केन्द्रमा तथ्यमा आधारित निर्णय, वैज्ञानिक योजना निर्माण, नवप्रवर्तनको प्रबर्द्धन तथा विकास परिणामको निरन्तर परिमार्जन र सुधार रहनेछ।

३.३ उद्देश्य

परिषद्‌को प्रमुख उद्देश्य नेपालको सार्वजनिक नीति तथा योजना निर्माण प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा वैज्ञानिक, विश्वसनीय र उत्तरदायी बनाउनु हुनेछ। परिषद्‌ले राष्ट्रिय विकासका दीर्घकालीन लक्ष्य तथा रणनीतिहरू निर्धारण गर्ने, योजनाहरूका परिपक्व मस्यौदा तयार गर्ने, नीतिगत अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्ने, राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीको नेतृत्व गर्ने तथा विकास कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिताको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गर्ने कार्य गर्नेछ। साथै, सङ्घीय शासन प्रणालीका तीनवटै तहबीच विकास समन्वयलाई सुदृढ बनाउँदै सार्वजनिक स्रोतको अधिकतम एवं प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्नु पनि यस परिषद्‌को अर्को मुख्य उद्देश्य हुनेछ।

३.४ संस्थागत स्वरूप

राष्ट्रिय नीति तथा योजना परिषद्‌लाई केवल कुनै मन्त्रालयको एउटा शाखा वा सरकारको नियमित प्रशासनिक निकायका रूपमा मात्र सीमित नराखेर एक उच्चस्तरीय स्वायत्त संस्थाका रूपमा विकास गरिनुपर्छ। यसको स्थापनाका लागि संसद्‌बाट विशेष ऐन पारित गरिनु दीर्घकालीन स्थायित्वका दृष्टिले अपरिहार्य छ।

परिषद्‌को अध्यक्ष स्वयं प्रधानमन्त्री रहनेछन् भने बाँकी सदस्यहरूमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, ३ वटा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू, २ जना स्वतन्त्र प्राज्ञिक विज्ञहरू, राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) का प्रमुख, ३ जना निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू र २-२ जना गाउँपालिका महासङ्घ तथा नगरपालिका सङ्घका प्रतिनिधिहरू रहनेछन्।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत यस परिषद्‌को सदस्य-सचिव रहने व्यवस्था गर्दा राष्ट्रिय विकास नीतिमा उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धता र प्राज्ञिक श्रेष्ठता सुनिश्चित हुनेछ।

यस बृहत् परिषद्‌को बैठक वर्षमा कम्तीमा १ पटक बसेर मुख्य नीतिगत निर्णयहरू गर्ने तथा वार्षिक बजेट स्वीकृत गर्नेछ। दैनिक कार्यकारी निर्णयहरू भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र ४ वटा विभागका प्रमुखहरू सम्मिलित कार्यकारी समितिले गर्ने प्रावधान राखिनेछ, जसले गर्दा परिषद्‌को दैनिक प्रशासनिक तथा प्राविधिक सञ्चालन पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र र व्यावसायिक हुन सकोस्। परिषद्‌को वार्षिक लेखापरीक्षण भने नेपाल सरकारको आधिकारिक महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाटै हुने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्यातिप्राप्त विकास विज्ञ, अर्थशास्त्री वा सार्वजनिक नीति विशेषज्ञलाई खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। यस प्रकारको संरचनाले राजनीतिक नेतृत्व र व्यावसायिक विशेषज्ञताबीच एक उत्कृष्ट सन्तुलन कायम गर्नेछ।

३.५ सङ्गठनात्मक संरचना

परिषद्‌को मुख्य कार्य मुख्य गरी चारवटा प्रमुख विभागहरूमार्फत सञ्चालन हुनेछ:

क) अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन विभाग

यो विभाग परिषद्‌को एक पूर्ण स्वायत्त बौद्धिक केन्द्रका रूपमा रहनेछ। वर्तमान नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई यसै विभागमा रूपान्तरण गरिनुपर्छ। यस विभागले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास प्रवृत्तिहरूको सूक्ष्म अध्ययन, सार्वजनिक नीतिको गहिरो विश्लेषण, भावी चुनौतीहरूको वैज्ञानिक पूर्वानुमान तथा दीर्घकालीन रणनीतिक अनुसन्धान सञ्चालन गर्नेछ।

ख) योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विभाग

यो विभाग परिषद्‌को मुख्य कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन केन्द्र हुनेछ। वर्तमान राष्ट्रिय योजना आयोगलाई परिमार्जन गरी यसै विभागमा रूपान्तरण गरिनुपर्छ। यस विभागले राष्ट्रिय विकासको दीर्घकालीन मार्गचित्र (भिजन पेपर), आवधिक योजना तथा वार्षिक विकास कार्यक्रमहरू तयार गर्नेछ। योजना निर्माणका क्रममा आर्थिक सम्भाव्यता, सामाजिक प्रभाव, वातावरणीय दिगोपन तथा क्षेत्रीय सन्तुलनलाई विशेष ध्यान दिइनेछ। यस विभागले एक अत्याधुनिक ‘राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क’ सञ्चालन गरी राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाहरूको वस्तुनिष्ठ छनोट, प्राथमिकीकरण तथा सघन अनुगमन गर्नेछ।

ग) तथ्याङ्क विभाग

यो विभाग वर्तमान राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको सुदृढ रूपान्तरण हुनेछ। यस विभागले राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीको केन्द्रीय नेतृत्व गर्नेछ तथा सरकारी तथ्याङ्कको गुणस्तर, उच्च विश्वसनीयता र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको उत्पादन सुनिश्चित गर्नेछ। राष्ट्रिय जनगणना, आर्थिक गणना, कृषि गणना, श्रमशक्ति सर्वेक्षण, गरिबी सर्वेक्षण, सामाजिक सूचकाङ्क तथा अन्य राष्ट्रिय महत्त्वका तथ्याङ्क संकलनका कार्यक्रमहरू यसै विभागबाट सञ्चालन हुनेछन्। विभागले एक एकीकृत राष्ट्रिय तथ्याङ्क भण्डार (सेन्ट्रल डाटा बैङ्क) को स्थापना गरी सम्पूर्ण सरकारी निकायहरूका तथ्याङ्कलाई एउटै केन्द्रीय प्रणालीमा आबद्ध गर्नेछ। यसबाट नीति निर्माण, अनुसन्धान तथा योजना तर्जुमाका लागि आवश्यक पर्ने आधिकारिक तथ्याङ्कहरू तुरुन्तै उपलब्ध हुने उत्कृष्ट वातावरण सिर्जना हुनेछ।

घ) सहयोग तथा सहजीकरण विभाग

यस विभागको मुख्य कार्य सूचना प्रविधि, सामान्य प्रशासन, आर्थिक प्रशासन, स्रोत केन्द्र व्यवस्थापन तथा भौतिक बन्दोबस्तीका कार्यहरू चुस्त रूपमा हेर्नु हो। सङ्क्षेपमा भन्नुपर्दा, अन्य तीनवटा विभागहरूलाई पूर्ण रूपमा गतिशील, आधुनिक र कार्यसक्षम बनाउन आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण प्रशासनिक, कानुनी र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनु नै यस विभागको मुख्य जिम्मेवारी र दायित्व हुनेछ।

३.६ प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग सम्बन्ध

सङ्घीय शासन प्रणालीको सफल कार्यान्वयनका लागि परिषद्‌को संरचना केवल सङ्घीय तहमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। प्रत्येक प्रदेशमा शक्तिशाली ‘प्रदेश नीति तथा योजना केन्द्र’ स्थापना गरिनुपर्छ। यी केन्द्रहरूले प्रादेशिक स्तरको अनुसन्धान, योजना निर्माण तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापनको पूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्नेछन्।

३.७ मानव संसाधन र विशेषज्ञता

यस नयाँ परिषद्‌को पूर्ण सफलता यसमा रहने जनशक्तिको उच्च गुणस्तर र नैतिकतामा निर्भर रहनेछ। त्यसैले, परम्परागत र ढिलासुस्तीयुक्त प्रशासनिक संरचनाभन्दा बाहिर गई विशिष्ट विषयगत विशेषज्ञता, आधुनिक अनुसन्धान क्षमता तथा विश्लेषणात्मक दक्षतालाई पहिलो प्राथमिकता दिइनुपर्छ।

विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू, स्वतन्त्र अनुसन्धानकर्ताहरू, निजी क्षेत्रका उत्कृष्ट विज्ञहरू, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हासिल गरेका प्रबुद्ध नेपाली विशेषज्ञहरू तथा ऊर्जावान् युवा अनुसन्धानकर्ताहरूलाई यस परिषद्‌सँग प्रत्यक्ष आबद्ध गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसका लागि खुला प्रतिस्पर्धा, करार सेवा, विशेष अनुसन्धान फेलोसिप तथा विज्ञ परामर्शदाताको आधुनिक व्यवस्था लागू गर्न सकिन्छ।

३.८ अपेक्षित परिणाम

राष्ट्रिय नीति तथा योजना परिषद्‌को स्थापनाबाट नेपालको समग्र नीति निर्माण र विकास व्यवस्थापनमा युगान्तकारी एवं गुणात्मक परिवर्तन आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। सार्वजनिक नीतिहरू अनुमानका भरमा नभई ठोस तथ्य र अनुसन्धानमा आधारित हुनेछन्। विकास योजनाहरू बढी यथार्थपरक, वित्तीय रूपमा सम्भाव्य र सहजै कार्यान्वयनयोग्य बन्नेछन्।

आयोजनाहरूको अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली अत्यधिक प्रभावकारी हुनेछ। सङ्घीयताका तीनवटै सरकारहरूबीच विकासका प्राथमिकताहरूमा बलियो समन्वय कायम हुनेछ। साथै, राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणाली थप विश्वसनीय, आधुनिक र जनउपयोगी बन्नेछ। दीर्घकालीन रूपमा, यसले सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितामा वृद्धि, विकास परिणामहरूमा सुधार, सरकारी उत्तरदायित्वको सुदृढीकरण तथा देशको समग्र राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धिमा ऐतिहासिक योगदान पुर्याउनेछ।

हाल फरक-फरक अस्तित्वमा रहेका तीनवटा संस्थाहरूलाई एउटै छातामुनि एकीकृत गर्दा विगत लामो समयदेखि देखिँदै आएको संस्थागत दोहोरोपन र कार्यक्षेत्रको अधिकारसम्बन्धी विवाद सधैँका लागि अन्त्य हुनेछ। यसबाट राज्यलाई पर्ने ठूलो प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय खर्चमा भारी कटौती भई आर्थिक बचत हुनेछ। साथै, सूचना प्रवाह र निर्णयका प्रक्रियाहरू एउटै संरचनाभित्र स्वचालित हुने भएकाले अन्तर-निकाय समन्वयमा अभूतपूर्व सुधार आउनेछ र प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया छिटोछरितो बन्नेछ।

सङ्घीयताको वास्तविक मर्म अनुरूप यस परिषद्‌ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका विकास प्राथमिकताहरूबीच एक बलियो साङ्गठनिक तादात्म्यता र एकरूपता कायम गर्नेछ। तीनवटै तहमा एकीकृत योजना प्रणाली लागू हुँदा राज्यका सीमित स्रोत र साधनहरूको समन्यायिक वितरण सम्भव हुनेछ। साथै, तल्लो तह (स्थानीय निकाय) बाटै संकलन हुने विश्वसनीय तथ्य र डाटाका आधारमा अन्तर-सरकारी समन्वय र प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट हुने भएकाले तहगत सरकारहरूबीच हुन सक्ने सम्भावित स्रोतसम्बन्धी विवादहरू स्वतः न्यूनीकरण हुँदै जानेछन् र सङ्घीय शासन प्रणाली थप सुदृढ बन्नेछ।

४. निष्कर्ष

नेपालको विकास प्रशासनलाई एक्काइसौँ शताब्दीका चुनौती र अवसर अनुकूल रूपान्तरण गर्न अब केवल राष्ट्रिय योजना आयोगको सामान्य वा आंशिक सुधारले मात्र पुग्दैन। अनुसन्धान, तथ्याङ्क, योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई पूर्ण रूपमा एकीकृत गर्ने एक व्यापक र साहसिक संस्थागत सुधार आवश्यक भइसकेको छ।

वर्तमान राष्ट्रिय योजना आयोग, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान तथा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयलाई एकाकार गरी पूर्ण स्वायत्त र शक्तिशाली ‘राष्ट्रिय नीति तथा योजना परिषद्’ स्थापना गर्नु नै त्यस दिशामा एक दूरदर्शी र ऐतिहासिक संरचनात्मक कदम हुनेछ। यसले नेपालमा ज्ञान-आधारित, प्रमाणमुखी, उत्तरदायी तथा परिणाममुखी विकास शासन प्रणालीको एक अभेद्य शिलान्यास गर्नेछ।

(लेखक अनुसन्धानकर्मी हुन् । यस लेखमा प्रस्तुत विचारहरु लेखकका निजी हुन् )