सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन संशोधन गरौँ : दीपक मल्होत्रा

काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका बरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनले व्यावसायीहरुलाई दु:ख दिएको भन्दै यो ऐन संशोधन हुनुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल कानून समाजले सोमबार आयोजना गरेको बजेटसम्बन्धी छलफलमा मल्होत्राले भने, ‘संसारले बुझेको सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन र नेपालमा बुझाउन खोजिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन कम्प्लिट्ली फरक छ।’

उनले भने, ‘आउने दिनलाई राम्रोसँग लैजाने हो भने यो (सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी) ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्छ ।’

कार्यक्रममा उपाध्यक्ष मल्होत्राले गरेको टिप्पणीको सम्पादित अंश यस्तो छ-

सर्वप्रथम एउटा कुरा भन्नैपर्ने हुन्छ, हामी निजी क्षेत्रले विशेष गरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले धेरै वर्षदेखि व्यक्तिगत आय करको विषयमा ३९ प्रतिशत धेरै बढी भयो भन्ने कुरा गर्दै आएका थियौँ। यो यसपटक सम्बोधन भएको छ, यो एकदम ठूलो विशेषता हो यो बजेटको।

अब वैदेशिक लगानीको बाटो पनि खुलेको छ। पहिला एकदमै गाह्रो अवस्था थियो, अब यसलाई एकल बिन्दु सेवा प्रणाली भन्ने कुरा पनि आएको छ।  ‘रिप्याट्रिएसन’को कुरा पनि सहज गरिदिने कुरा आएको छ, त्यसले गर्दा अब वैदेशिक लगानी पनि पहिला भन्दा सहज प्रकारले ल्याउन सकिन्छ भन्ने हामीले आशा राखेका छौं। यो बजेटले एनआरएनलाई पनि नेपालमा लगानी गर्ने बाटो खोलेको छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, आज हाम्रो देश विकास गर्नका लागि धेरै कुराहरु मध्ये सबैभन्दा पहिलो कुरा आउँछ- हाइड्रोपावर। हाइड्रोपावरको कारणले गर्दा लगानी गर्ने ठाउँ पनि छ, बिजुली बेच्नका लागि बजार पनि छ र अत्यधिक मात्रामा हाइड्रोपावरमा लगानी भइरहेको छ। तर, विद्युत प्राधिकरणको मनोपोलीले गर्दा पीपीए गर्न गाह्रो भइराखेको छ। यो बजेटले यसलाई पनि खोलिदिएको छ। अब निजी क्षेत्रले खुला बजारमा बिक्री गर्न पाउने भन्ने यो बजेटले बोलेको छ, यो पनि एउटा ठूलो सराहनीय पक्ष हो। निजी क्षेत्रले ट्रान्समिसन लाइन पनि बनाउन पाउने भएको छ । यसको कार्यान्वयनमा हामी सबैजना लागेर गराउनुपर्ने हुन्छ। टेक अर पे र टेक एण्ड पे को विषयमा एउटा अन्योल थियो, यो अन्योल सकिएको थियो। अहिले टेक अर पे नै भनेर बजेटले बोलिसकेका कारणले गर्दा यसमा पनि अब हामी अल्मलिनुपर्ने जस्तो मलाई लाग्दैन।

एसेट म्यानेजमेन्टको कुरा पनि आएको छ। यसलाई पनि लागु भएको खण्डमा वास्तवमै धेरै समस्या छ । बैंकमा थुप्रिएर बसेका सम्पत्तिहरु, ब्याज तिर्न नसकेका यी सब कुरालाई पनि निराकरण गर्न सकिन्छ भन्ने हामीले लिएका छौं।

नीतिगत रुपमा ऋण दिने व्यक्तिलाई पनि ऋण उठाउने बाटो खुलेको छ, यो पनि बजेटको एउटा सराहनीय पक्ष हो।

अब केही चुनौतीहरुको विषयमा म कुरा गर्न चाहन्छु।

सरकारले बजेट भाषणभन्दा पहिला नै एउटा कुरा घोषणा गरिसकेको थियो – आगामी ५ देखि ७ वर्षमा हाम्रो अर्थतन्त्र १०० बिलियन पुर्‍याउने । ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर र ३ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आयको कुरा गरेको छ। अब यो बजेटमा बोलेका कुराहरुलाई कसरी पूरा गर्न सकिन्छ? यो चुनौतीको पक्ष हो।

म के भन्न चाहन्छु भने केही कुराहरु छन्, त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो सरकारले यी सबै कुरालाई करेक्सन गरेर जाने हो र निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर जाने हो भने अहिलेको जुन बजेटमा १५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ जुन उठाउनु पर्ने छ, त्यो चुनौतीपूर्ण कार्य हो, तर यसलाई पनि सम्भवमा बदल्न सकिन्छ । मात्र, निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर जान सक्नु पर्दछ।

पञ्चायतकालमा जस्तै भयो

नेपालमा पहिला पञ्चायतका बेलामा के हुन्थ्यो, म यो कुरामा प्रकाश पार्न चाहन्छु । शान्ति सुरक्षा ऐन भनेर कोही पनि मान्छेलाई १५ महिना थुन्न पाउँथ्यो। उसले केही अपराधै गर्नुपर्दैनथ्यो, सरकारलाई रिस उठ्यो भने उसलाई एउटा पूर्जी थमाएर १५ महिना थुनाभित्र राख्दिन्थ्यो। त्यसपछि फेरि १५ महिनामा एक दिनलाई छोड्दिन्थ्यो र फेरि अर्को १५ महिना उसलाई भित्र हाल्थ्यो। त्योखालको पञ्चायतको बेलामा ऐन थियो, त्यसलाई बहुदल आएपछि खारेज गरियो।

तर अहिले के छ? अहिले एउटा नयाँ नेपालमा भाष्य सिर्जना भएको छ- सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन।

संसारले बुझेको सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन र नेपालमा बुझाउन खोजिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन कम्प्लिट्ली फरक छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण भनेको अवैध तरिकाबाट कमाएको पैसा, हातहतियार बेचेर कमाएको पैसा, लागुपदार्थ बेचेर कमाएको पैसालाई कुनै वैध बाटोमा उसले लगानी गर्न खोजेको छ भने त्यसलाई पहिचान गरेर त्यसलाई कारबाही गर्ने हो। यहाँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि बैंकबाट पैसा लियो, लगानी गर्‍यो, आजभन्दा पहिला अलिकति खुकुलो अर्थतन्त्र थियो, त्यो लगानी गर्‍यो, केही लगानी जग्गामा गर्‍यो । केही लगानी सेयर मार्केटमा गर्‍यो । अब त्यस्तोलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन लगाएर कारबाही गर्ने गरिराखेको छ। यो सरासर गलत हो। यसलाई तुरुन्तै परिवर्तन गरेन भने जुन यो पुँजी पलायन भइरहेको छ, त्यो रोकिँदैन।

पन्चायतका बेलाको शान्ति सुरक्षा ऐन र अहिलेको सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन त्यही नै हो। कुनै पैसा अवैध तरिकाबाट कमाएर कतै लगानी गरेको छ र उसले त्यो स्रोत देखाउन सकेन भने मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरण लाग्छ। त्यो पनि आर्थिक अपराध गरेर ल्याएको स्रोत हो कि ? हातहतियार बेचेर ल्याएको स्रोत हो कि ? त्यो हो भने सम्पत्ति शुद्धीकरण लाग्छ । यदि उसले आर्थिक अपराधबाट ल्याएको छ भने उसलाई आर्थिक ऐन अनुसार कारबाही गर्नुपर्छ। यहाँ त सबैलाई एउटै बास्केटमा राख्ने गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यदि अब आउने दिनलाई राम्रोसँग लैजाने हो भने यो (सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी) ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्छ ।

अर्को एउटा फेरि नयाँ कुरा थपिएको छ, नयाँ नभनौँ पुरानो भनौँ– संगठित अपराध भनेर । एकजना मान्छे मात्रै पक्रियो, अनि उसलाई संगठित अपराध लगाउनलाई अर्को दुई चार जना मान्छे खोज्छ । दुई जना भएपछि संगठित अपराध । नब्बे दिन थुन्न पायो। यो अहिले नयाँ डेभलप भइरहेको छ नेपालमा।

यी दुइटा कारणले गर्दाखेरि पनि वास्तवमा डर छ । त्रास छ। जबसम्म यो डर, त्रास हट्दैन, तबसम्म लगानीको वातावरण सुध्रिन सक्दैन। यो १५ खर्ब ८० अर्ब राजस्व धेरै चुनौतिपूर्ण हो। यसमा निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ।

अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने, जस्तो– अब लगानीको वातावरणको कुरा आयो, बैंकमा यत्रो पैसा थुप्रिएको कुरा पनि आइसकेको छ । राष्ट्र बैंकले डन्डा ठटाइराखेको छ । र बारम्बार एउटा भाष्य के विकास भएको छ भन्दाखेरि कोही पनि बैंकको ऋणीले लगानी गर्नै सक्दैन, किनभने यो ‘क्यापिटल एडेक्वेसी रेसियो’ इत्यादि कारणले गर्दाखेरि। त्यसले गर्दा राष्ट्र बैंकले पनि यसमा अलिकति लचकता अपनाउनुपर्छ।

छिमेकी राष्ट्र भारतमा तीन वर्षसम्म ब्याज तिरेन भने मात्र १०० प्रतिशत प्रोभिजनिङ हुन्छ । तर, नेपालमा तीन महिना तिरेन भने ५ प्रतिशत, ६ महिना तिरेन भने २५ प्रतिशत, ९ महिना तिरेन भने ७५ प्रतिशत र एक वर्ष तिरेन भने १०० प्रतिशत। १०० प्रतिशत भइसकेपछि उसले ब्याज लिन बन्द गर्नुपर्‍यो ।  त्यो बैंकको प्रोभिजनिङ बढेपछि उसले लगानी गर्न सक्दैन। यी सबै कुराहरुलाई यदि सुधार गरेर जाने हो र यो नयाँ सरकारले यो झन्डै ४०-४५ दिनमा ल्याएको बजेट हो। बजेट राम्रो छ र धेरै कुराहरु निजी क्षेत्रलाई समेटेर पनि लगिएको छ। यी सबै कुरालाई कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ र निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर जानुपर्छ।

मैले अघि भनेका कुराहरुलाई सुधार गरेर अगाडि बढेको खण्डमा आगामी दिन मलाई लाग्दछ, यो ३६ वर्षसम्म अस्थिर सरकारको कारणले गर्दा एउटा अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट अर्को अर्थमन्त्री आउने बेलामा लागु गर्न सकिएन। त्यसले गर्दाखेरि मात्रै यो समस्या आएको हो। अहिले हामी एउटा कल्पना गरौं– ५ वर्ष यो सरकार चल्छ भन्ने कुरा कल्पना गर्दै यो सरकारले ल्याएको बजेट पूरा हुन्छ।

अर्को कुरा, यो बजेटमा यसपालि धेरै कुरा छुटेका होलान्, धेरै कुराहरु अटाउन सकेका होलान्, धेरै कुरा आउन नसकेका होलान्। हामी निजी क्षेत्र बसेर एउटा होमवर्क गरौं र आगामी बजेट जुन पर्याप्त समय पनि छ, यो भन्दा राम्रो बजेट आउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी अगाडि बढ्न सक्नुपर्दछ।