दिपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई थुनामा पठाउने विशेष अदालतको आदेशमा भेटिएका ४ आधार

काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी  मुद्दामा मुछिएका व्यवसायी दिपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई विशेष अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले बुधबार उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

उनीहरू विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा ठूलो परिमाणको बिगो दाबी गरिएको छ । दिपक भट्टमाथि करिब २६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी तथा सुलभ अग्रवालमाथि २५ अर्बभन्दा बढीको बिगो मागदाबी गरिएको छ । मुद्दामा शंकरलाल अग्रवाल, सन्दीप चाचन अग्रवाल, अमित मोर लगायतलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

अनुसन्धान र सुनुवाइका क्रममा तीन दिन लामो बहसपछि अदालतले प्रस्तुत प्रमाण तथा आरोपको गम्भीरता हेर्दै दुवै प्रतिवादीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

अदालतको आदेशमा थुनामा पठाउने निर्णयका लागि चार प्रमुख आधार उल्लेख गरिएको छ ।

पहिलो आधारका  रूपमा जटिल वित्तीय संरचना र स्रोत लुकाउने प्रयासलाई अदालतले औँल्याएको छ । विभिन्न कम्पनी र बैंक खातामार्फत रकमको तहगत स्थानान्तरण (layering) गरी वास्तविक धनको स्रोत ढाकछोप गरिएको देखिएको उल्लेख छ । जगदम्बा स्टील्सबाट आएको कर्जा विभिन्न खातामार्फत घुमाइएर अन्ततः हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सको शेयर खरिदमा प्रयोग भएको अदालतको निष्कर्ष छ ।

दोस्रो आधारमा  शेयर बजारमा कृत्रिम उतारचढाव सिर्जना गर्ने, भित्री सूचना प्रयोग गर्ने तथा प्रणालीको दुरुपयोग गर्ने गतिविधि देखिएको उल्लेख छ । विभिन्न बीमा कम्पनीका प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच, सर्कुलर ट्रेडिङ र मूल्य संवेदनशील सूचनाको दुरुपयोगमार्फत लाभ लिएको आशंका अदालतले जनाएको छ ।

तेस्रो आधारका  रूपमा दाबी गरिएको ठूलो बिगो र अपराधको परिमाणलाई अदालतले महत्व दिएको छ । करिब ५२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको संयुक्त बिगो दाबी रहेको र यस्तो परिमाणको आर्थिक अपराधमा साधारण तारेख वा धरौटी पर्याप्त नहुने अदालतको ठहर छ ।

चौथो आधारमा डिजिटल तथा प्राविधिक प्रमाणहरूलाई अदालतले महत्वपूर्ण मानेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाबाट प्राप्त विवरणहरूले आरोपित गतिविधिमा संलग्नता देखाउने आधार प्रस्तुत भएको आदेशमा उल्लेख छ ।

प्रमाण र अन्य आदेशहरू

अदालतका अनुसार विभिन्न बैंक कारोबार, कम्पनी संरचना, SMS विवरण तथा IP address सम्बन्धी प्रमाणहरूले वित्तीय लेनदेनको जटिल श्रृंखला देखाएको छ। साथै केही कम्पनीका खातामा भएका हस्ताक्षर, शेयर कारोबार र रकम स्थानान्तरणका विवरणहरू पनि मिसिलमा संलग्न छन् ।

विशेष अदालत ऐन, २०५९ अनुसार प्रतिवादीहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने कानुनी अवस्था देखिएको भन्दै अदालतले थुनुवा पूर्जी जारी गरेको हो ।

यससँगै अदालतले सुलभ अग्रवालको स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै आवश्यक उपचारको व्यवस्था मिलाउन कारागार प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ । साथै बरामद भएका मोबाइल उपकरणहरू जिन्सी दाखिला गर्न तथा विदेशी मुद्रा नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउन पनि आदेश गरिएको छ ।