पश्चातदर्शी कानून बनाउँदा हजुरबाहरु बहुविवाहमा जेल जान्छन् !

काठमाडौँ । बरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वसांसद रामनारायण बिडारीले यदि पश्चातदर्शी कानून बनाउने हो भने बा, हजुरबाहरु बहुविवाहको अपराधमा जेल जाने बताएका छन् ।

पुरानो नेपाली समाजमा बहुविवाह गर्नेहरुलाई कानूनले अपराधी करार नगरेको प्रशंग कोट्याउँदै बिडारीले अहिले नयाँ पश्चातदर्शी कानून बनाउने हो भने हिजो बहुबिबाह गरेका बा, हजुरबाहरु जेल जाने बताएका हुन् ।

पाटन उच्च अदालत बार एशोसिएसनले शुक्रबार रामशाहपथमा आयोजना गरेको ‘मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा पश्चातदर्शी कानूनको प्रभाव’ सम्बन्धी विचार गोष्ठीमा बोल्दै बरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीले ‘पश्चातदर्शी कानून’बारे अंग्रेजी या ल्याटिन भाषामा नभई जनताले बुझ्ने भाषामा व्याख्या गरिनुपर्ने बताए ।

‘मेरो विचारमा यो पश्चातदर्शी कानुन हामीले गाउँतिर गएर कुरा गर्दा पनि बुझ्ने कुरा छ क्या’ बिडारीले भने, ‘यहाँ हामी त अंग्रेजीमा ट्वाक्क भन्दिन्छौँ । ल्याटिन भाषामा ठ्याक्क भन्दिनुहुन्छ, विद्वान हुनुहुन्छ ।’

पश्चातदर्शी कानुनबारे नेपाली समाजको उदाहरण दिँदै बिडारीले व्यंग्यात्मक भाषामा भने, ‘यदि पश्चातदर्शी कानुन बनाउने हो भने हाम्रा बाउ, हजुरबाउहरू त जम्मै जेल जाने भए । किनभने, त्योबेला बहुविवाह गर्न पाइन्थ्यो, अहिले पाइँदैन । अब आज कानुन बनाइदिऊँ, अनि हजुरबाउहरु खोज्दै गएर बहुविवाह गर्नेलाई थुनौँ !’

उनले थपे, ‘त्यसकारण, पश्चातदर्शी कानुन बनाउन नपाइने रहेछ । हिजोको त्यो बहुविवाह अहिलेको कानून अनुसार अपराध भए पनि हजुरबारहरुलाई त्यसमा सजाय गर्न मिल्छ त ?’

ओलीलाई कारबाही गर्ने भूतप्रभावी कानून !

मानवअधिकार आयोगमाथि प्रश्न

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे तयार पारेको छानविन प्रतिवेदनमा भूतप्रभावी कानून बनाएर केपी शर्मा ओली, रमेश लेखक लगायतलाई कारबाही गर्नू भनेर सिफारिस गरेकोमा बिडारीले प्रश्न उठाए ।

‘पश्चात्दर्शी कानुन बनाउनलाई अपवादकै रुपमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कन्भेन्सनले जम्मा तीनवटा कुरा गरेको छ,’ उनले भने, ‘त्यो (भदौ २३, २४ को घटना) जेनोसाइड त हैन होला । युद्ध पनि होइन होला । गम्भीर मानवता उल्लंघनको अपराध हो कि ? यो कुरालाई विश्लेषण गरेर, ठोकुवा गरेर मानव अधिकार आयोगले लेख्न सक्या छ कि छैन ? हामीले पूर्ण प्रतिवेदन हेरेका छैनौं, बाहिर हल्ला सुनेको मात्र हो ।’

आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्ने बताउँदै बिडारीले भने, ‘संसदले पनि हेर्न नपाउने, कहीँ छलफल पनि नहुने, जेनेभामा चाहिँ कुरा उठ्ने । यो कारणले गर्दा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियोस् । खुलारुपमा सबै मान्छेले पढ्न पाउने गरी, संसारले हेर्न र देख्न पाउने गरी जनतालाई सुसूचित गराउनु पर्ने भयो ।’

आयोगले पश्चातदर्शी कानून बनाउन सिफारिस गरेकोप्रति असहमति जनाउँदै बिडारीले भने, ‘खरो अनुसन्धान गरेर ठ्याक्कै दक्ष प्राविधिकहरूले गरेको अनुसन्धानजस्तो गरी फलानो यस्तो दोषी हो, यसलाई यति वर्ष कैद गर्ने गरी कानुन बनाऊ भन्न मिल्ला त ? मेरो विचारमा त मिल्दैन।

उनले थपे, ‘नजानेर भनौँ भने उल्का जानेर सर्वोच्चका न्यायाधीश भइसकेका मान्छे छन् । जानेर भनौँ भने त्यस्तो लेख्छन् ।’

आयोग फुलेल भयो !

संविधानसभाका सदस्य एवं पूर्वसांसदसमेत रहेका बिडारीले मानव अधिकार आयोगमाथि प्रश्न उठाउँदै भने, ‘संविधान बनाउने बेलामा मानव अधिकार आयोग रुँदै संविधानसभा पुग्यो । हामीले प्रतिवेदन संसदलाई बुझाउनुपर्ने गरी लेख्न लाग्नुभएछ, बर्बाद भयो भने।’

उनले थपे, ‘अरु जम्मै आयोगले प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्नुपर्ने, तिमी एउटा मानव अधिकार आयोगलाई चाहिँ नपर्ने भनेर लेख्दिएको छ संविधानमा । त्यसपछि अलिअलि फुलेल पनि भए कि क्या हो ?’

उनले थपे, ‘धेरै पावर दिएपछि त्यस्तो हुन्छ । संसदले पनि हेर्न नपाउने, कहीँ छलफल पनि नहुने, निर्णयमा प्रश्न गर्न पनि नपाइने, उजुरबाजुर नलाग्ने ।’

बरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीले अगाडि भने, ‘यति साधारण कुरा, भदौको २३ र २४ गते जुन प्रकारको घटना असामान्य परिस्थितिमा भयो, पदीय कर्तव्य पालना गरेन भने हुने सजाय कानूनमा छ । कर्तव्यको सिलसिलामा कानुन उल्लंघन गरिएको छ भने आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने व्यक्तिले दायित्व पूरा नगरेको अवस्थामा सजाय हुन सक्ने प्रावधान पनि छ । तर, त्यो नदेखाएर नयाँ कानुन बनाऊ अनि तिनीहरूलाई ठिङ्गुरामा हाल भनेर लेख्नु गलत हो । यो नेपालको प्रचलित कानुन मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनसमेतको उल्लंघन हो ।’

यो पनि–

भदौ २३ र २४ का घटना : मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा पश्चातदर्शी प्रभाव