विष्णु पौडेललाई थप ६ दिन हिरासतमा राख्न विशेष अदालतको आदेश, सर्वोच्चले रिहा गर्ने सम्भावना कायमै

काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेललाई विशेष अदालतले थप ६ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको मागअनुसार विशेष अदालतले शुक्रबार तेस्रो पटक म्याद थप गरेको हो । न्यायाधीश हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले पौडेललाई थप ६ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको विशेष अदालत प्रशासन शाखाले जनाएको छ ।

पौडेललाई अनुसन्धानकालागि न्यायिक हिरासतमा पठाइएको अदालतले जनाएको छ । यसअघि विशेष अदालतले दुई चरणमा म्याद थप गरिसकेको थियो ।

पौडेललाई असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ गरिएको थियो । एमालेको निर्वाचन समीक्षा तथा संगठन पुनर्गठनसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका बेला सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको टोलीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

उनको शेयर कारोबार, सम्पत्तिको स्रोत र आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी विषयमा विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धान नसकिएको भन्दै विभागले पटक–पटक म्याद थप माग गर्दै आएको छ ।

यसबीच पौडेलकी पत्नीले पक्राउ गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी छन् । रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले विभिन्न पाँच फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट विचाराधीन रहेकै अवस्थामा विशेष अदालतले भने अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिन पौडेलको हिरासत अवधि थप गरेको हो ।

पाैडेल पन्तिले सर्वाेच्चमा दायर गरेकाे बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा पनि आज नै सुनुवाइ भइरहेको छ । जसकाे आदेश आजै साँझसम्मा आउने छ । सर्वोच्चले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट मार्फत उनको पक्राउ गैरकानुनी ठहर गरेमा उनि आजै छुट्ने सम्भावन भने कायम नै रहन्छ । तर सर्वाेच्चकाे आदेशले उनकाे पक्राउ कानून सम्वत: भनेमा उनि थप ६ न्यायिक हिरासतमा बस्नै पर्ने हुन्छ ।