बालेन सरकारको १०० दिन : कुन कानून फेरिए ? के-के संशोधन भए ?

जस नेपाल

२१ असार २०८३

काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सय दिन पार गरेको छ । सरकारको १०० दिनको मूल्याङ्कन विभिन्न दृष्टिकोणबाट भइरहेको छ । यी मूल्याङ्कनहरू प्रायः राजनीतिक प्राथमिकता, नीति बुझाइ र कार्यान्वयनको प्रभावकारितासँग जोडिएका देखिन्छन् । सरकारी निकायहरूले यस अवधिलाई नीतिगत सुधार र सेवा प्रवाह सुदृढीकरणको प्रारम्भिक चरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् भने यसको प्रभावकारिताबारे सार्वजनिक बहस भने जारी छ । विपक्षी र आलोचकहरुले भने सरकारले सय दिनमा गरेका गलत निर्णयहरु औंल्याइरहेका छन् ।

सरकारले आफ्नो प्रारम्भिक १०० दिनको अवधिमा विभिन्न नीति, कार्यविधि, अध्यादेश तथा कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको छ ।

यस अवधिमा अपराध नियन्त्रण, भूमि व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा सुधार, लैङ्गिक समावेशिता, रोजगार प्रवर्द्धन, शिक्षा-स्वास्थ्य सुधार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका क्षेत्रमा विभिन्न संरचनागत तथा नीतिगत गतिविधिहरू अघि बढाइएको सरकारको दाबी छ ।

यसै सन्दर्भमा सरकारले १०० दिनको अवधिमा कानूनी तथा नीतिगत क्षेत्रमा के के गर्‍यो ? सरकारले सार्वजनिक गरेको डकुमेन्ट हेरौँ-

कानून निर्माण सम्बन्धी कार्य

(क) नयाँ कानून तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिइएका विधेयक

१. आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सम्बन्धी विधेयक

२. साइवर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक

३. सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक

४. नेपाल पर्यटन होटेल तथा पर्वतीय प्रतिष्ठानको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

५. बचत तथा ऋण सहकारी (नियमन तथा सुपरीवेक्षण) विधेयक

६. सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण सम्बन्धी विधेयक

७. मानव शरीर जलन नियन्त्रण तथा सजाय सम्बन्धी विधेयक

८. कम्पनी कानून सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

(ख) तर्जुमा सहमति दिइएका विधेयक

नयाँ विधेयकमा तर्जुमा सहमति

१. फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक

२. राष्ट्रिय सेवा दल सम्बन्धी विधेयक

३. आर्थिक विधेयक

४. विनियोजन विधेयक

५. राष्ट्र क्रृण उठाउने विधेयक

संशोधन विधेयक

७. नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, 2058 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

८. नेपाल विशेष सेवा ऐन, 2042 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

९. प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, 2074 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

१०. मतदाता नामावली ऐन, 2073 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

११. भुक्तानी तथा फर्छ्यौट ऐन, 20७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

१२. सार्वजनिक खरिद ऐन, 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

१३. सहकारी ऐन, 2074 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

१४. अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक

१५. सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

(ग) तर्जुमा सहमति दिइएका अध्यादेश

१. सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश

२. संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश

३. सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश

४. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश

५. स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश

६. विश्‍वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश

७. सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश

८. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश

(घ) तर्जुमा सहमति दिइएका नियमावली

नयाँ नियमावली

१. भन्सार नियमावली, २०८२

२. कारागार नियमावली, २०८३

३. सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०८३

संशोधित नियमावली

४. बीउ बिजन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३

५. आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३

६. निजामती कर्मचारी योग्दान कोष (सञ्चालन) पहिलो संशोधन नियमावली, २०८३

७. निजामती सेवा (सोह्रौँ संशोधन) नियमावली, २०८३

९. निजामती कर्मचारी कोष (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३

१०. निजामती कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३

११. कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३

१२. नेपाल मेडिकल काउन्सिल (छैटौं संशोधन) नियमावली, २०८३

१३. भूमि सम्बन्धी (एक्काइसौ संशोधन) नियमहरू, २०८३

१४. बाल बालिका सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३

१५. मालपोत (नवौ संशोधन) नियमावली, २०८३

१६. कसुर जन्य सम्पति तथा साधन (रोक्का,नियन्त्रण र जफत) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३

१७. सहकारी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३

१८. फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) (चौथो संशोधन) नियमावली, २०८३

१९. मदिरा (पाँचौँ संशोधन) नियमहरू, २०८३

२०. मुल्य अभिवृद्धि कर (अठ्ठाइसौँ संशोधन) नियमावली, २०८३

२१. आयकर (सत्रौँ संशोधन) नियमावली, २०८३

२२. अन्तःशल्क (अठ्ठाइसौँ संशोधन) नियमावली, २०८३

२३. भन्सार महसुल (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३

२४. भन्सार (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३

२५. शिक्षा (दशौँ संशोधन) नियमावली, २०८३

(ङ) तर्जुमा सहमति दिइएका गठन आदेश

नयाँ गठन आदेश

१. नेपाल पर्यटन, होटेल तथा पर्वतीय प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश, २०८२

२. बौद्ब दर्शन प्रवर्धन तथा गुम्बा विकास समिति गठन आदेश,२०८३

संशोधित गठन आदेश

३. राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्‍वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति (गठन) (छैटौँ संशोधन) आदेश, २०८२

४. ई गभर्नेन्स बोर्ड (गठन तथा सञ्चालन)(दोस्रो संशोधन) आदेश, २०८३

५. तारागाँउ विकास समिति (गठन) दोस्रो संशोधन आदेश, २०८३

६. देवघाट क्षेत्र विकास समिति (गठन) पहिलो संशोधन आदेश, २०८३

७. हनुमान ढोका दरवार संग्रहालय विकास समिति गठन (पहिलो संशोधन) आदेश, २०८३

८. बौद्बनाथ क्षेत्र विकास समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०८३

९. नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समिति (गठन) पहिलो संशोधन आदेश, २०८३

(च) मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्‍घीय संसदमा प्रस्तुत गर्ने प्रयोजनार्थ नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‍मा स्वीकृतिको लागि पेस गरिएको।

(छ) विधायन ऐन २०८१ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम विधेयकको मस्यौदामा सर्वसाधारणको रायको लागि देहायका विधेयकहरू वेबसाइटमा प्रकाशन गरिएको

१. मुलुकी देवानी संहिता २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

२. मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

३. मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

४. मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक,

५. फौजदारी कुसर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक,

६. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको बनेको विधेयक।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता सम्बन्धी कार्य

(क) कानूनी राय प्रदान गरेको सम्झौता

१. Koteshwor Intersection Improvement Project को Nepal र JICA बीच भएको सम्झौता

२. IDA बाट Digital Nepal Transformation Project (DNTP) कार्यन्वयन सम्बन्धमा Financing Agreement

३. Agreed Minutes of Negotiations between the IDA and Nepal regarding the Greater Lumbini Area Development Project को सम्झौता

४. नेपाल र ADB बीच Nepal Digital Transformation Project सम्बन्धि Loan Agreement

५. Nepal र IDA बीच सम्पन्न Nepal Clean Air & Prosperity Project को Financing Agreement

(ख) ३२ वटा विभिन्‍न सन्धी सम्झौतामा राय परामर्श प्रदान गरिएको

१. नेपाल र ADB बीच Nepal Digital Transformation Project सम्बन्धमा प्रस्तावित Loan Agreement को मस्यौदामा राय।

२. Greater Lumbini Area Development Project सम्बन्धी ऋण सम्झौता र Project document मा राय।

३. नेपाल र IDA बीच Nepal Clean Air and Prosperity Project सम्बन्धमा Financing Agreement , Grant Agreement र Project Agreement को मस्यौदामा राय।

४. Rastriya Rakshya University , Government Of India र Nepal Police , Government Of Nepal बीच सम्पन्न हुने प्रस्तावित MoU को परिमार्जन मस्यौदामा राय/सहमति ।

५. National Forensic Sciences University, Gandhinagar , Gujarat India र नेपाल प्रहरी बीच सम्पन्न हुने प्रस्तावित MoU for Academic Research गरी Collaboration को परिमार्जित मस्यौदामा राय।

६. Municipal Revenue Enhancement Enhancement Project संग सम्बन्धित सम्झौता र परियोजना दस्तावेजको मस्यौदामा राय।

७. Global Environment Facility (GEF) को सहयोगमा संचालन हुने ‘Conservation of Endangered Cold Water Fish species for Sustainable Livelihood of Fishing Communities मा राय।

८. MoU between Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI) and BIMSTEC. मा राय।

९. MoU between Government of Mauritius and Government of Nepal on the Recruitment and employment of workers from Nepal को मस्यौदामा राय।

१०. MoU on the Establishment of Bilateral Consultation Mechanism between the Ministry of Foreign Affairs of the Government of Nepal and the Ministry of Foreign Affairs of the Government of Republic of Uzbekistan मस्यौदामा राय।

११. Agreement between the Portuguese Republic and Government of Nepal on Gainful Activities of the Dependents of Members of Diplomatic Missions and Consular posts को मस्यौदामा राय।

१२. Direct Agreement to the Assigned among the Government of Nepal represented by the Investment Board of Nepal and SJVN Arun -3 Power Development Company (Private) Limited and Everest Bank Limited as the Security Agent सम्झौताको मस्यौदामा राय।

१३. Nepal -China Power Grid Interconnection Project (Chilime-Rasuwagadhi-Kerung) को Project Initiation का सन्दर्भमा चिनीयाँ पक्षबाट प्राप्त भएको Letter of Exchange मा राय सम्बन्धमा।

१४. Agreement between the Government of the Dominican Republic and the Government of Nepal on the Exemption of visa Requirement for Holders of Diplomatic, Official and service Passports.

१५. नेपाल सरकार र चीन सरकार बीच China-Aid Emergency Road Project for Araniko Highway को सम्बन्धमा प्रस्तावित Letter of Exchange को मस्यौदामा राय।

१६. Asian Disaster Preparedness Center(ADPC) को Host Country Agreement मा राय।

१७. नेपाल र स्वीट्जरल्याण्ड बीचको पाँचौँ द्धिपक्षीय संयन्त्रको बैठकमा Transitional Justice को एजेण्डा नेपाली पक्षले Lead गर्ने एजेण्डा उपर नेपाली पक्षले व्यक्त गर्न पर्ने धारणा र उठान गर्नुपर्ने विषयवस्तु उपर सुझाव।

१८. नेपाल सरकार र इजिप्ट सरकार बीच प्रस्तावित Agreement between the Government of Nepal and the Government of Arab Republic of Egypt on the exemption from visa requirement for holders of diplomatic officials and service passport को मस्यौदामा राय।

१९. Cartagena Protocol on Bio Safety लाई संघीय संसदबाट अनुमोदन र Nagoya Kuala Lumpur Supplementary Protocol on Liability and Redress to the Cartagena Protocol मा सम्मिलनको प्रकृया अगाडी बढाउने सम्बन्धमा ।

२०. MoU between the Government of Republic of Korea and the Government of Nepal for Value Chain Development for Fruits and Vegetables Project 2nd Phase in Nepal को मस्यौदामा राय।

२१. United Nations Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF) अन्तर्गतको वार्षिक कार्ययोजनाको UNCT Result Report को मस्यौदामा राय।

२२. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अनुसन्धान टोलीबाट प्रस्तुत निष्कर्ष तथा सिफारिस उपर राय।

२३. नेपाल सरकार तथा गणतन्त्र भारत सरकार बीच सम्पन्न हुने प्रस्तावित MoU between the Government of Nepal and the Government of Republic of India on Cooperation in the Field of Livestock and Fisheries Development को मस्यौदामा राय।

२४. नेपाल सरकार र इजिप्ट सरकार बीच सम्पन्न हुन प्रस्तावित MoU between the Institute of Foreign Affairs of Nepal and the Institute for Diplomatic Studies of Ministry of Foreign Affairs international Cooperation and Egyptian Expatriates of the Arab Republic of Egypt को मस्यौदामा राय।

२५. Agreement Between Government of Nepal and Government of India Regarding India Grant Assistance for Implementation of High Impact Community Development Project (HICDPs) सम्बन्धमा राय।

२६. Momorandum of Association (MOA) for establishment of the BIMSTEC Centre of Excellence in Traditional Medicine.

२७. चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा रसुवा पुल पुनर्निर्माण कार्यको लागि चीनियाँ पक्षबाट प्रस्तावित सम्झौताको मस्यौदा राय सम्बन्धमा।

२८. Memorandum to the Protocol to the Treaty of Transit Between Nepal and India को Protocol मा संशोधन गर्ने तयार पारिएको Letter of Exchange को मस्यौदामा राय प्रदान गर्ने सम्बन्धमा।

२९. नेपाल सरकार र JICA बीच The Project for Human Resource Development Scholarship का सम्बन्धमा सम्पन्न हुने गरी प्रस्तावित Grant Agreement तथा सोसँग सम्बन्धित Exchange of Notes को मस्यौदामा राय।

३०. नेपाल सरकारको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र भारतको ISRO बीच Establishment of SATCOM Network for the Utilization of South Asia Satellite सम्बन्धमा राय।

३१. Implementation Agreement for Emergency Road Maintenance Project for the Araniko Highway in Nepal for 2026 को मस्यौदामा राय।

३२. Integrated Water Supply and Sewerage Management (Sector) Project सम्बन्धमा Loan Agreement, Project Agreement and Project Administration Manual (PAM) को मस्यौदामा राय।

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कार्य :

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग नियमावली, २०८३ र सत्य निरूपण तथा मेलामिलाप आयोग नियमावली, २०८३ को मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‍मा पेस गरिएको।
Government of Switzerland (Represented by The Swiss Federal Department of Foreign Affairs, acting through The Embassy of Switzerland) र Government of Nepal बिच Switzerland’s Earmarked Financial Contribution to the Enforced Disappearances, Enquiry, Truth and Reconciliation Fund नामक सम्झौता सम्पन्‍न भएको।
आयोगले सञ्चालन गरेको उजूरी व्यवस्थापन प्रणाली सफ्टवयरलाई परिष्कृत गरी उजूरी/निवेदनको समग्र अवस्था झल्काउने Digital Dashboard को रूपमा विकास गरिएको र सोही प्रणालीबाट सम्पूर्ण पीडित, उजूरीकर्ताको प्रोफइल विवरण तयार हुने व्यवस्था गरिएको।
नेपाल सरकार र अन्तर्गतका निकायहरूबाट द्वन्द्व पीडितहरूलाई वितरण गरिएको राहत, क्षतिपुर्ति लगायतको विवरण प्राप्त भई सोको प्रारम्भिक संष्लेषण गरी (करिब १६ अर्ब बराबरको राहत, क्षतिपुर्ती वितरण भएको देखिएको) डिजिटल रुपमा सफ्टवेयर प्रविष्टिकरणको चरणमा रहेको।
उजूरीकर्ता/ निवेदकहरूको स्थानीय तहगत वर्गीकरण सफ्टवेयर प्रणालीमार्फत स्वचालित रुपमा हुने व्यवस्था मिलाइएको र सो सँगै पीडित/उजूरीकर्ता सँग सम्बन्धित विभिन्न तथ्यांकहरू सहजै रुपमा संषेलषण/प्राप्त हुने गरी उजूरी व्यवस्थापन प्रणालीको Software system Architectural Framework Redesign गरिएको।
अनुसन्धान/छानबिन प्रकृयालाई डिजिटल मैत्री बनाउन र तथ्याकं प्रणालीलाई एकीकृत राख्न Central Hub को रुपमा Local Server को व्यवस्था गरी अनुसन्धानका प्रत्यक चरणलाई डिजिटल माध्यमबाट नै प्रविष्टिकरण तथा सञ्चालन गर्न सक्नेगरी उजूरी व्यवस्थापन प्रणालीलाई End to End (E2E) software को रुपमा विकास गरिएको।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त गर्न सिफारिस समिति गठन गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पेस गर्ने क्रममा रहेको।

पारस्पारिक कानूनी सहायता सम्बन्धी

Treaty between Nepal and People’s Republic of China on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters को entry into force सम्बन्धी कारबाही पूरा भई १४ मे २०२६ बाट सन्धी क्रियाशील भएको।
Agreement between the Government of Nepal and the Government of Republic of India in Mutual Legal Assistance in Criminal Matters लाई नेपाल सन्धी ऐन, २०४७ को दफा १० अनुसार प्रतिनिधि सभामा जानकारीको लागि पेस गरिएको। उक्त सम्झौतालाई लागू गराउनका लागि कुटनीतिक माध्यमबाट आवश्यक पत्राचार भएको।
मिति २०८२/१२/१३ पछि (२०८३/०३/१८ सम्म) को नेपाल र विदेशी राज्यहरूबीच भएको MLA आदान प्रदान सम्बन्धी विवरणः
नेपालबाट भारतसमक्ष अनुरोध गरिएका २ (दुई) वटा पारस्परिक कानूनी सहायता अनुरोधको जवाफ प्राप्‍त हुन बाँकी रहेका छन्। त्यसैगरी, फिनल्याण्ड, दक्षिण कोरिया, पोल्याण्ड, चीन, भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट नेपालसमक्ष प्राप्‍त ६ (छ) वटा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी अनुरोधहरू कारबाही गरी सम्बन्धित निकायहरुमा पठाईसकेकोमा सोको जवाफ प्राप्त हुन बाँकी रहेका छन्।

संसदीय मामिला

विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३ बमोजिम नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आवधिक योजन र क्षेत्रगत नीति तथा अन्तर्राष्‍ट्रिय सन्धी सम्झौताद्वारा सिर्जित दायित्वका आधारमा तर्जुमा गर्नुपर्ने कानूनको वार्षिक कार्यतालिका निर्माण गरी सङ्‍घीय संसदमा पेस गर्ने प्रयोजनार्थ विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, कानून महाशाखा वा शाखा प्रमुखसँग छलफल गरी विधेयकको प्राथमिकता निर्धारण सम्बन्धी कार्य गरिएको।
आगामी आर्थिक वर्ष प्रारम्भ हुनुअघि नै विधेयकको वार्षिक क्यालेन्डर (Legislative Calendar) तयार गरी सङ्‍घीय संसदमा पेश गर्ने तयारी गरिएको।

लिखित जवाफ

अदालतमा दायर भएका विभिन्‍न रिट निवेदनमा मन्त्रालयको तर्फबाट ३७ वटा लिखित जवाफ पेस गरिएको।

१. निवेदक टंक कुमारी रेग्मी विरूद्ध कानून मन्त्रालय समेत

२. निवेदक धनराज रेग्मी समेत विरूद्ध कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय समेत

३. निवेदक अनिता कार्की समेत विरूद्ध कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय समेत

४. निवेदक डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली विरूद्ध कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय समेत

५. निवेदक बृजकुमार अग्रवाल समेत विरूद्ध कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय समेत

६. निवेदक राजकुमार सुवाल विरूद्ध कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय समेत

७. निवेदक सागर अधिकारी विरूद्ध कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय समेत

८. निवेदक मिन बहादुर बि. कं. समेत विरूद्ध कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय समेत

९. निवेदक सन्तोश कुमार साह विरूद्ध कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयन समेत

१०. निवेदक रोशन ‌औजी समेत विरूद्ध कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय समेत

११. निवेदक कुमार प्रसाद थपलिया विरूद्ध कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय समेत

१२. निवेदक आदर्श मेहरा विरूद्ध कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय समेत

१३. निवेदक भद्र प्रसाद नेपाल विरूद्ध कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय समेत

१४. निवेदक बद्री मैनाली विरूद्ध कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय समेत

१५. निवेदक अ. राज कुमार सुवाल विरूद्ध कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय समेत

१६. निवेदक हिरा बहादुर बस्नेत विरूद्ध कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय समेत

१७. निवेदक कुमार प्रसाद थपलिया विरूद्ध कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय समेत

१८. निवेदक र्बलाल श्रेष्ठ विरूद्ध कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय समेत

१९. निवेदक माधव कुमारु बस्नेत कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय समेत

२०. निवेदक सरस्वति तिमिल्सिना कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय समेत

२१. निवेदक ज्ञानेन्द्रराज विरूद्ध कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय समेत

२२. निवेदक गीता रसाइली विरूद्ध कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय समेत

२३. निवेदकरुक्सना विरूद्ध कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय समेत.

२४. निवेदक डिल्लीराम पहाडी विरूद्ध कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय समेत.

२५. निवेदक आदर्श मेहरा समेत विरूद्ध कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय समेत

२६. निवेदक भवानी दाहाल विरूद्ध कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय समेत

२७. निवेदक भेषराज लुइटेल विरूद्ध कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय समेत.

२८. निवेदक पिताम्बर बडु समेत विरूद्ध कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय समेत

२९. निवेदक रुक्शना कपाली विरूद्ध कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय समेत

३०. निवेदक बद्रि प्रसाद खतिवडा विरूद्ध कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय समेत

३१. निवेदक सागर पौडेल विरूद्ध कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय समेत. निवेदक कुमारी कौसल्या ‍ओझा विरूद्ध कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय समेत

३२. निवेदक महेश भट्टराई विरूद्ध कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय समेत

३३. निवेदक अनुजा श्रेष्ठ समेत विरूद्ध कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय समेत

३४. निवेदक ज्ञानेन्द्र राज आरण विरूद्ध कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय समेत

३५. निवेदक कुमार प्रसाद थपलिया विरूद्ध कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय समेत

३६. निवेदक सत्यराज गुरुङ्ग विरूद्ध कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय समेत

३७. निवेदक दिपक मिश्र विरूद्ध माननीय सोविता गौतम, मन्त्री, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय समेत

अध्ययन अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य

१. जबरजस्ती र जबरजस्ती करणी पश्‍चात हुने हत्याजस्ता जघन्य कसुर यौनजन्य हिंसा तथा बालबालिका विरूद्ध हुने कसुरमा संलग्न कसुरदारलाई दण्ड सजाय र पीडितलाई शीघ्र न्याय प्रदान गर्नको लागि मुलुकी अपराध संहिता लगायतका कानूनहरूमा देखिएका अवरोध हटाउने सम्बन्धी अध्ययन गरी सोको आधारमा मस्यौदा तयार गरिएको

२. पूर्वाधार निर्माण तथा आयोजनाहरूको सम्बन्धमा अदालतमा पर्ने मुद्दा मामिलाहरू छिटो छरितो निरूपण गर्न गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको र सो को आधारमा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको

३. नेपालको संविधानजारी भएपश्‍चात पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेश बमोजिम बनाउन पर्ने कानूनको पहिचान गरिएको

४. न्यायिक स्वायत्तताको परिप्रेक्ष्यमा न्यायिक कोष ऐन, २०४३ को कार्यान्वयन सम्बन्धी अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी सर्वोच्च अदालतमा प्रतिवेदन पठाइएको

५. ऐन कार्यान्वयन मूल्याङ्‍कन प्रतिवेदनको ढाँचा निर्माण सम्बन्धी अध्ययन गरी ऐन कार्यान्वयन मूल्याङ्‍कन प्रतिवेदनको ढाँचा तयार गरिएको

६. प्रदेश तथा स्थानीयतहका कानून तर्जुमा र सो को कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा रहेको,

७. वि.सं. २०१९ सालदेखि २०४७ सालसम्म बनेका ऐनहरूको तर्जुमाको प्रवृत्ति विश्लेषण (Drafting Trend Analysis) सम्बन्धी अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको

८. United Nations Convention on International Settlement Agreement Resulting From Mediation,2018 (Singapore Convention on Mediation) महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बन्ने विषय सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको

९. Council of South Asian Legislative Institution (CALI) को पक्ष राष्ट्र बन्‍ने सम्बन्धी बिस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको

१०. जेनेभा महासन्धि सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको

फौसला कार्यान्वयन सम्बन्धी काम कारबाही

शैलेन्द्र अम्बेडकर विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको आदेश कार्यान्वयनका लागि यस मन्त्रालयको कानून तर्जुमा महाशाखालाई पत्राचार गरिएको,
कमला राई तिमल्सेना विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत भएको आदेश कार्यान्वयनका लागि यस मन्त्रालयको कानून महाशाखा र बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पत्राचार गरिएको,
होमनाथ कडेल विरूद्ध शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय समेत भएको आदेश कार्यान्वयनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई आदेश कार्यान्वयनकालागि पत्राचार गरिएको,
कविता थापा विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालय, समेत भएको आदेश कार्यान्वयनका लागि महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयलाई लागि पत्राचार गरिएको,
भोजराज तिमिल्सेना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्‍को कार्यालय समेत भएको आदेश कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको,
भागीराम चौधरी विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्‍को कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाडौं समेत भएको आदेश कार्यान्वयनका लागि यस मन्त्रालयको कानून तर्जुमा महाशाखालाई पत्राचार गरिएको,
ओमप्रकाश अर्याल र विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत भएको आदेश कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको,
अधिवक्ता मणिराम निरौला विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत भएको आदेश कार्यान्वयनका लागि यस मन्त्रालयको कानून तर्जुमा महाशाखालाई पत्राचार गरिएको
केदार शरण विकल विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत भएको आदेश कार्यान्वयनका लागि कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको ।

निःशुल्क कानूनी सहायता सम्बन्धी कारबाही

एकिकृत कानूनी सहायता नीति, २०७६ बमोजिम निःशुल्क कानूनी सहायता विधेयक तर्जुमा गरी सरोकारवाला निकायहरूको राय परामर्श समेत लिई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‍मा पेस हुने तयारीमा रहेको,
जिल्ला कानूनी सहायता अधिकारी मार्फत ७८० जना महिला र ६६६ पुरूष गरी जम्मा 114६ जनालाई नि:शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराइएको ।

सुशासन प्रवर्धन तथा सेवा प्रवाह

मन्त्रालयका कामकारबाहीलाई शीघ्र, प्रभावकारी, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले Fast Track Desk स्थापना गरिएको।
नीति, कानून तथा प्रशासनिक सुधारसम्बन्धी सुझाव र प्रतिक्रिया संकलन गर्न मन्त्रालयको वेबसाइटमा विशेष डिजिटल पोर्टल निर्माण गरिएको।
कानूनसम्बन्धी जानकारीलाई सर्वसाधारणका लागि सरल र सहज बनाउने उद्देश्यले “Know Your Law” अभियानअन्तर्गत “Law of the Week” श्रृंखला सुरू गरिएको।
नागरिकलाई कानून निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी गराउने उद्देश्यले मन्त्रालयले “Make Your Own Law” डिजिटल पोर्टल सञ्चालन गरेको।
संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट बनेका सबै कानूनहरू अध्यावधिक गरी एकीकृत रूपमा विद्युतीय माधयमबाट उपलब्ध गराउनको लागि गणतन्त्र कोरिया सरकारसँगको सहकार्यमा Nepal Law Information System (NLIS) को विकास गर्ने काम भइरहेको।
मन्त्रालयसँग सम्बन्धित र मन्त्रालयबाट सम्पादित मुख्य कामकारबाही बारे सर्वसाधारणलाई डिजिटल माध्यमबाट जानकारीमूलक इन्फोग्राफिक्स र ई-बुकलेट प्रकाशन गर्ने काम भइरहेको।

नेपाल कानून आयोगको संस्थागत सुधार

१. नेपाल कानून आयोगको पुनर्संरचना सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवदेन तयार गरिएको,

२. अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल कानून आयोगलाई Center of Excellence for Legislative Drafting and Legal Research को रूपमा विकास गर्नको लागि नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ लाई परिमार्जन गर्नको लागि प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको।

कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि

१. समावेशी सङ्‍घीय शासन र न्यायमा पहुँच सुनिश्‍चित गर्न डिजिटल युगअनुकुल कानून निर्माणको Theme मा “कानून अधिकृत सम्मेलन, २०८३” सम्पन्‍न,

२. कानून तर्जुमा सम्बन्धी तालिम, २०८३ सम्पन्‍न ,

३. सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि तालिम सम्पन्‍न,

४. अन्तराष्ट्रिय सन्धी सम्झौता मस्यौदा तथा वार्ता सीप तथा कला अभिवृद्धि सम्बन्धी तालिम सम्पन्‍न।

शासकीय सुधारको एक सय कार्यसूची मध्ये यस मन्त्रालयसंग सम्बन्धित विषयमा सम्पादित कार्य

बुँदा नं. २. नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध (Delivery-Based Governance) लागु गर्ने:-

फाइल ट्रयाकिङ्गको लागि Fast Track Desk स्थापना भई दैनिक रूपमा कार्यसम्पादन प्रगति प्रविष्टि गर्ने गरिएको।
एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (GIOMS) सन्चालन गर्न कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिइएको, हाजिरी, बिदा लगायतका विवरण अपडेट गरिएको, इन्टरनेट समस्या तथा पारस्परिक कानूनी सहायता (MLA) लगायतका गोप्य कागजातको सुरक्षणको व्यवस्था हाल सो प्रणाली (System) मा नभएकोले सो विषयहरु कार्यान्वयनमा आइ नसकेको।
फरक क्षमता भएका व्यक्तिको पहुँचमा सहज हुने गरी संविधान तथा ऐनहरू मन्त्रालयको वेवसाइटमा राखिएको।
जिल्ला कानूनी सहायता अधिकारीले गरेको कार्यहरू Reporting software मार्फत विवरण प्राप्त हुने र अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको।
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग नियमावली र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग नियमावलीको मस्यौदा तयार भइसकेको।
संघ प्रदेश र स्थानीय तहका कानूनलाई कानून मन्त्रालयको एकीकृत पोर्टलमार्फत सहज रूपमा खोजी गर्न सकिने गरी एउटै प्रणालीमा उपलब्ध गराउने तयारीका क्रममा हालसम्म १९३ वटा संघीय ऐनको डिजिटल प्रति तयार गरिएको।
कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन रोक्‍का नियन्त्रण तथा जफत सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा रहेको व्यवस्था अध्ययन गरी संशोधनको प्रारम्भिक मस्यौदासहितको प्रतिवेदन तयार गरी मिति २०८३ वैशाख ९ मा गृह मन्त्रालयमा कार्यान्वयनका लागि पठाइएको।
United Nation Convention on International Settlement Agreement Resulting from Mediation (Singapore Convention on Mediation) को पक्ष बन्‍ने सन्दर्भमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भई मन्त्रालयसमक्ष पेस भएको।
जेनेभा महासन्धि सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदालाई प्रचलित कानूनसँग तादम्यताको विषयमा अध्ययन प्रतिवेदन पेश भएको।
चीनसँग भएको Treaty Between The People’s Republic of China And Nepal on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters लाई लागू गराउनका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा भई मिति 2083 बैशाख 31 गतेदेखि सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको।
भारतसँग भएको Agreement between the Government of Nepal and the Government of the Republic of India on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters लाई लागु गराउनका लागि आवश्यक प्रक्रिया पुरा गर्ने क्रममा सम्झौता संसदमा पेस भई परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत भारतलाई जानकारी गराइएको।
बुँदा नं. ५. दलित तथा बहिष्कृत समुदायसँग सम्बन्धित मौजुदा कानूनहरुको अध्ययन गरी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको।
बुँदा नं. १० कानून तर्जुमा सम्बन्धी Standard Operating Procedure (SOP) तयार भएको।
बुँदा नं. १२. स्वार्थ द्वन्द्वको विषयमा जानकारी गराउन निर्देशन गरिएको।
बुँदा नं. १३. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक कार्यसन्चालन कार्यविधि परिमार्जन गरिएको।
बुँदा नं. १६. प्रत्येक पदको कार्यविवरण सहितको कार्यसम्पादन सूचक तयार गरिएको।
बुँदा नं. १९. डिजिटल प्रोफाइलको ढाँचा तयार गरी विवरण संकलनको क्रममा रहेको।
बुँदा नं. २०. निःशुल्क कानूनी सहायता विधेयका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति 2083/01/23 गते परामर्श प्राप्त भएकोले परामर्श अध्ययन गर्ने कार्य भइरहेको।अध्ययन पश्‍चात मस्यौदा परिमार्जन गरि मन्त्रिपरिषद्‍मा पेस हुने।
बुँदा नं. २३, २८ र ३४. बुँदा नं. २ मा उल्लेख गरिएको।
बुँदा नं. २४. गुनासो व्यवस्थापन गर्न वेबसाइटबाट गुनासो तथा सुझाव लिने व्यवस्था मिलाइएको। फेसबुक लिंक सञ्चालनमा ल्याइएको।
बुँदा नं. ३०. अपाङ्‍गता भएका व्यक्ति र कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिकले पनि चलाउन सक्नेगरी कानून सम्बन्धी Word file हरू नियमित रूपमा अपलोड हुने रहेको।

शिष्टाचार भेटवार्ता

मिति २०८२ चैत्र २५ गते स्वीट्जरल्यान्डका राजदूतसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरी नेपाल र स्विट्जरल्यान्डबीचको दीर्घकालीन मैत्री सम्बन्ध, सहकार्य, न्यायमा पहुँच र द्विपक्षीय सहकार्यबारे छलफल।
मिति २०८३ वैशाख ९ गते संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिहरूसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरी शान्ति प्रक्रिया, न्यायमा पहुँच र नेपाल–UN सहकार्यबारे छलफल।
मिति २०८३ वैशाख १० गते नेपालका लागि जापानका राजदूत Mr. MAEDA Toru सँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरी कानून सुधार, AI नियमन र सूचना प्रविधि सम्बन्धी सहकार्य विस्तारमा छलफल।
मिति २०८३ वैशाख १० गते नेपालका लागि गणतन्त्र कोरियाका राजदूत H.E. Mr. Park Taeyoung सँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरी न्याय क्षेत्रमा डिजिटल रूपान्तरण र सुशासन प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल।
मिति २०८३ वैशाख ११ गते नेपालका लागि चीनका राजदूत Mr. Zhang Maoming सँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरी डिजिटल रूपान्तरण, लगानी, पर्यटन तथा न्याय क्षेत्रमा सहकार्य विस्तारका विषयमा छलफल।
मिति २०८३ वैशाख २३ गते नेपालका लागि फ्रान्सकी राजदूत Virginie Cortevalसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरी मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्न सकिने विविध विषयमा छलफल ।
मिति २०८३ जेठ ५ गते AsiaPacific Group on Money Laundering (APG) का प्रतिनिधिहरूसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरी नेपाललाई Grey List बाट हटाउन आवश्यक कानून कार्यान्वयन, अन्तरनिकाय समन्वय, अनुसन्धान, तथा कसूरजन्य सम्पत्ति रोक्का जफत जस्ता विषयमा छलफल।
मिति २०८३ जेठ १३ गते नेपालका लागि इजरायलका राजदूत Mr. Shmulik Arie Bass सँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरी G-to-G कानुनी सहकार्य र द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढीकरणमा छलफल।
मिति २०८३ असार ४ गते नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत Mr. Scott Urbom सँग शिष्टाचार भेटमा USA सँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरी पारस्परिक कानूनी सहायता, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण, लगानी प्रबर्द्धन, पूर्वाधार विकास, कानूनहरूको डिजिटाइजेसन, एकीकृत कानूनी सहायता र संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा सार्थक छलफल भयो।

कानून सुधार तथा कानून निर्माण वर्षका लागि कार्ययोजना तयार

प्रचलित ऐनको खारेजी, संशोधन, संहिताकरण र एकीकरण गर्ने तथा नयाँ बनाउनुपर्ने विधेयकको पहिचान गर्न मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई “कानून सुधार वर्ष (Law Reformation Year)” का रूपमा घोषणा गरी प्रचलित कानूनहरूको पुनरावलोकन तथा सुधारको लागि उच्चस्तरीय कानून सुधार समिति गठन गर्ने,
सङ्‍घीय संसद्‍मा विधेयक निर्माण, छलफल र पारित गर्ने प्रक्रियालाई समयमा नै सम्पन्‍न गर्नको लागि ती काममा संलग्न हुने जनशक्तिको प्राविधिक तथा प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा संघीय संसदका विषयगत समितिहरूलाई थप सक्रिय बनाउन सम्माननीय सभामुख तथा संसदीय समितिका सभापति र संसदका महासचिवसँग आवश्यक समन्वय गरिने,
प्रत्येक महिनाको पहिलो सोमबार सम्बन्धित मन्त्रालयका कानून महाशाखा/ शाखा प्रमुखहरूसँग परामर्श बैठक आयोजना गरी विधेयकहरूको प्रगतिको सम्बन्धमा छलफल गरिने,
प्रत्येक मन्त्रालयका मन्त्रीसँग विधेयकहरूको अवस्थाबारे नियमित परामर्श गरी विधेयक तर्जुमा गरी संसद्‍मा पेश गर्ने कार्यलाई समयमा नै अघि बढाउन आवश्यक सहजीकरण गरिने,
‘Make Your Own Law’ मार्फत आम नागरिकबाट प्राप्‍त सुझावहरूलाई अध्ययन, विश्लेषण तथा सरोकारवालासँग छलफल गरी उपयुक्त सुझावहरूलाई कानून संशोधन तथा नयाँ कानून निर्माण प्रक्रियामा समावेश गरिने,
कानून कार्यान्वयन तथा अभ्यासकाक्रममा देखिएका व्यावहारिक समस्या तथा कमजोरीहरूको सम्बन्धमा “Make Your Own Law” प्रणालीमार्फत सरकारी अधिकारीहरूले प्रदान गरेका सुझावहरूको अध्ययन, विश्‍लेषण गरी आवश्यकता अनुसार ती सुझावहरू बमोजिम कानून सुधारका लागि आवश्यक समन्वय गरिने,
सर्वोच्च अदालत तथा अन्य अदालतबाट भएका आदेश तथा फैसलाहरू अध्ययन गरी कानून निर्माण वा संशोधन आवश्यक पर्ने विषयहरू कानून निर्माण तथा संशोधनको वार्षिक कार्ययोजनामा समावेश गरी आवश्यक विधेयक तर्जुमा गरिने,
सङ्‍घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तर्जुमा हुने कानूनहरू नेपालको संविधान र सङ्‍घीयताको मर्म अनुकूल हुने गरी तर्जुमा गर्ने व्यवस्थाको लागि कानून तर्जुमा निर्देशिका (Legislative Drafting Instructions) निर्माण गरिने,
विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३ बमोजिम प्राथमिकता निर्धारण गरी सङ्‍घीय संसदमा पेस गरिने सूची बमोजिमका विधेयकहरूको तर्जुमाको अवस्था यकिन गर्न विधेयक अनुगमन प्रणाली (Government Bill Tracking System) सञ्‍चालनमा ल्याउने।

विविध

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नको लागि १६७ वटा सूचना सम्पादन गरिएको।
विभिन्‍न निकायबाट प्राप्त कानूनी द्विविधाका सम्बन्धमा ७ वटा कानूनी राय प्रदान गरिएको।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले कानून संकाय स्नातक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई “Law Ministry for Law Students” कार्यक्रममा सहभागी गराई मन्त्रालयको कार्यप्रणाली नजिकबाट अवलोकन गर्ने अवसर प्रदान गरिएको।
मन्त्रालयमा विभिन्न माध्यमबाट जम्मा ५,६४४ वटा गुनासो प्राप्त भएकोमा सम्पूर्ण गुनासोहरूको आवश्यक सम्बोधन तथा समाधानका लागि सम्बन्धित निकाय, कार्यालय तथा मन्त्रालयहरूसँग आवश्यक समन्वय गरिएको छ।
कानून निर्माण प्रक्रियालाई थप सहभागितामूलक, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउन कानून तर्जुमा प्रक्रियामा आवश्यकतानुसार अध्ययन, विश्लेषण र समावेश गर्दै उपयोग गर्ने व्यवस्था अवलम्बन गरिएको।

सरकारले सय दिनमा गरेका अन्य कामहरु

अपराध नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धन

नेपाल प्रहरीले विभिन्न सरकारी निकायमा आपसी लेनदेनमा संलग्न ४६६ जना बिचौलियालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । तीमध्ये १७० जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ । त्यसैगरी, निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण तथा लुटपाटमा संलग्न १३ ह्यजार ७९६ जनालाई नियन्त्रणमा लिई ६ हजार १९५ वटा मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।

राष्ट्रिय सदाचार नीति र आचारसंहिता कार्यान्वयन

सरकारले लामो समयदेखि माग हुँदै आएको राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गरेको छ । उक्त नीतिमा सदाचारिता प्रवर्द्धन, आचारसंहिता निर्माण र परिपालना तथा स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रणलगायत विषयहरू समेटिएका छन् । गृह, अर्थ, संस्कृति पर्यटन, भूमि, महिला, युवा तथा श्रम लगायतका मन्त्रालयले कर्मचारी आचारसंहिता, २०८३ जारी गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन र अनुगमन सुरु गरेका छन् ।

स्थानीय शासन, सेवा प्रवाह तथा मापदण्ड

सबै ७५३ वटै स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवालाई पारदर्शी, उत्तरदायी एवं विश्वसनीय बनाई नागरिक केन्द्रित गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्न सरकारले पहिलो पटक “स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तर प्रमाणीकरण मापदण्ड, २०८३” जारी गरेको छ ।

गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको सङ्ख्या तथा सिमाना हेरफेर र नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भई जारी गरिएको छ । उक्त मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि जिल्ला समन्वय समिति, सबै स्थानीय तह एवं स्थानीय तह सम्बद्ध संघसंस्थाहरूमा लेखी पठाइएको छ ।

भूमि व्यवस्थापन तथा डिजिटल प्रणाली

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापनका लागि अनौपचारिक भू-सम्बन्ध सूचना प्रणालीमा १२ लाख ३३ हजार ६५५ आवेदन संकलन गरी डिजिटल विवरण तयार गरिएको छ । ( यो अघिल्लो सरकारकै पालामा भूमि आयोगले संकलन गरेको लगत हो)

यसैगरी १६२० जनाको एकीकृत डिजिटल लगत प्रमाणीकरण सम्पन्न गरिएको छ । भूमिहीन नागरिकलाई लालपुर्जा वितरण सुरु गरिएको छ। हालसम्म बर्दियाको बढैयाताल नगरपालिकाका २९ जना भूमिहीन नागरिकले लालपुर्जा प्राप्त गरेका छन्। लालपुर्जा वितरण अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गरिने उल्लेख छ ।

नीति निर्माण, प्रशासनिक सुधार तथा संस्थागत विकास

नेपाल सरकारले जारी गर्ने राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्दा समेट्नुपर्ने विषयहरू सहित राष्ट्रिय नीति तर्जुमाका आधारभूत पक्ष (Fundamental Aspect of National Policy Formulation) सहितको ढाँचा स्वीकृत गरिएको छ ।

यसैगरी, राष्ट्रिय नीति तर्जुमाका आधारभूत पक्ष समावेश गर्ने ढाँचा, राष्ट्रिय नीति परीक्षण/अध्ययन प्रतिवेदन (Policy Evaluation Framework) ढाँचा स्वीकृत गरिएको छ । सरकारी निकायमा ज्ञान व्यवस्थापनलाई स्वचालित र व्यवस्थित गर्न संस्थागत स्मृति सञ्चालन तथा हस्तान्तरण (Institution Memory Operation and Handover) ढाँचा, २०८३ स्वीकृत गरिएको छ ।

नेपाल सरकारका राष्ट्रिय नीतिहरूको विवरण सङ्कलन गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा अद्यावधिक गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा निर्माण सम्पन्न भएका तथा निर्माणाधीन आयोजनाहरूको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि “गुणस्तर चेकजाँच महिना अभियान” सञ्चालन गरिएको छ ।

शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान सञ्चालन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३ तर्जुमा गरी लामो समयदेखि थाँती रहेका फाइलहरूको निर्णय गरिएको छ ।

कार्य प्रक्रिया पुनर्संरचना (Business Process Reengineering: BPR) कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३ स्वीकृत गरी कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

कर्मचारीहरूको अद्यावधिक डिजिटल प्रोफाइल तयार गरी नियुक्ति, पदस्थापना, सरुवा, तालिम, बढुवा तथा अवकाशसम्मको प्रक्रिया अनुमानयोग्य र स्वचालित बनाउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र कर्मचारी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (PMIS) को आर्किटेक्चर तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धी मार्गदर्शन सिद्धान्त, २०८३ स्वीकृत भई सो बमोजिम सबै मन्त्रालयहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ ।

देशको लगानी, उत्पादन, निर्यात, उत्पादकत्व तथा विकास वित्त प्रणालीलाई एकीकृत, प्रभावकारी तथा परिणाममुखी बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत “प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ (PM Delivery Unit)” स्थापना गरिएको छ ।

आर्थिक गणना, सर्वेक्षण तथा तथ्याङ्क प्रणाली

राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०८२ अन्तर्गत कुल १३,६६,२१९ प्रतिष्ठानको गणना कार्य सम्पन्न गरिएको छ । नेपाल स्थल यातायात सर्वेक्षण २०८२, नेपाल व्यावसायिक तरकारीबाली सर्वेक्षण २०८२, सहकारी सर्वेक्षण २०८२ र नेपाल स्वास्थ्य संस्था सर्वेक्षण २०८२/८३ को स्थलगत तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य सम्पन्न गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा विकास परियोजना

भारत सरकारको सहयोगमा सञ्चालन हुने High Impact Community Development Projects (HICDPs) अन्तर्गत विभिन्न स्थानीय तहबाट पेश भएका थप ७ वटा आयोजना कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय, सम्बन्धित स्थानीय तह र काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासबीच त्रिपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

स्थानीय संरचना तथा प्रशासनिक पुनर्संरचना

गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको सङ्ख्या तथा सिमाना हेरफेर तथा वर्गीकरण पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयन गरिएको छ ।

सुरक्षा, शिक्षा तथा राष्ट्रिय सेवा

विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीमा देशप्रेम, जनसेवा र राष्ट्रिय एकताको भावना जगाउन राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३ सङ्घीय संसदमा पेश गरिएको छ । नेपाली सेनाको भर्ना, छनोट, तालिम तथा बढुवालाई व्यवस्थित गर्न सैनिक सेवा (छैटौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा, पुनःस्थापना तथा कल्याणकारी कार्यक्रम

लागूऔषध उपचार तथा पुनःस्थापना केन्द्रलाई अनुदान वितरण कार्यविधि, २०८३ जारी गरिएको छ । उत्कृष्ट पुनःस्थापना केन्द्र छनोट कार्यविधि, २०८३ लागू गरिएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विभिन्न कार्यविधिहरू स्वीकृत गरिएको छ ।

वित्तीय सुधार तथा बजेट व्यवस्थापन

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली संशोधन गरी पुँजीगत बजेटको रकमान्तर अधिकार सम्बन्धित सचिव (लेखा उत्तरदायी अधिकृत) लाई प्रत्यायोजन गरिएको छ । यसबाट रकमान्तर प्रक्रिया सरल भई पुँजीगत खर्च वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद तथा लगानी सुधार

सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश जारी गरिएको छ। यसपछि बोलपत्र प्रक्रिया सरल, प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनेको छ । अत्यावश्यक वस्तु (मल, औषधि, सूचना प्रविधि) खरिदमा लचिलो व्यवस्था लागू गरिएको छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइएको छ तथा भेरिएसन आदेश जारी गर्ने अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाइएको छ ।

पदाधिकारी व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक शुद्धीकरण

संवत् २०८२ साल चैत १२ गतेभन्दा अगाडि नियुक्त भएका करिब १५०० भन्दा बढी राजनीतिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरी योग्यता प्रणालीका आधारमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।

विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार

विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश जारी भई योग्यता प्रणालीका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति सुरु गरिएको छ । स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा विषयगत विशेषज्ञताका आधारमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

ताजा अपडेट

पिटर मुरेलको पतन

२१ असार २०८३