‘सम्माननीय’ र ‘माननीय’ सम्बोधनको वैधानिकतासम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउन आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राज्यका उच्च पदाधिकारीलाई प्रयोग गरिँदै आएका ‘सम्माननीय’ र ‘माननीय’ जस्ता सम्बोधनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउने रिटमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।

अधिवक्ता कुमार थपलियाले दायर गरेको रिटमा संविधान वा प्रचलित कानुनले स्पष्ट रूपमा व्यवस्था नगरेका ‘सम्माननीय’ र ‘माननीय’ जस्ता सम्बोधन सरकारी कामकाज, पत्राचार तथा नेपाल राजपत्रमा प्रयोग हुँदै आएको उल्लेख गर्दै त्यसको संवैधानिक परीक्षण माग गरेका छन् ।

रिटमा यस्ता सम्बोधनले नागरिकबीच अनावश्यक वर्गीकरण र विभेदको भावना सिर्जना गर्ने दाबी गरिएको छ ।  राज्यका सबै पदाधिकारी संविधान र कानुनबाट निर्देशित हुने भएकाले कानुनी आधारबिनाका विशेषणहरूको प्रयोग उपयुक्त नभएको जिकिर निवेदकको छ ।

प्राथमिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले सरकारसँग यस विषयमा आफ्नो धारणा माग्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । अब सरकारको लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि मुद्दाको थप सुनुवाइ हुने सर्वोच्च प्रशासनले जानकारी दिएको छ ।