११ हजारभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारी ठगीका मुद्दाले  कहिले न्याय पाउँछन्?

काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएका नेपालीहरूका लागि लामो समयदेखिको न्यायको प्रतिक्षा अझै कायम छ । वि.सं. २०५७ सालदेखिका ११ हजार ५२८ मुद्दा तथा उजुरीका फाइलहरू डिजिटलाइज भइसकेका छन्, तर पीडितहरूले पूर्ण न्याय कहिले पाउने हुन् ? यो प्रश्न अहिले धेरैको मनमा घुमिरहेको छ ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले सरकारको १०० दिने उपलब्धिमा वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई थप सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने प्रयासहरूको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठित सरकारले यो अवधिमा डिजिटलाइजेसन र क्षतिपूर्ति वितरणमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको सरकारको दाबी छ ।

डिजिटलाइजेसनको यात्रा

वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित बनाउन ‘वैदेशिक रोजगारी प्रणाली डिजिटाइजेसन’ को अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ । वैदेशिक रोजगारका सम्पूर्ण आप्रवासन चक्रलाई समेट्ने एकीकृत डिजिटल प्रणाली निर्माण कार्य भइरहेको छ । 

वि.सं. २०५७ देखिका ११ हजार ५२८ मुद्दा तथा उजुरीका फाइलहरू पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज गरिसकिएको छ । वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मुद्दा, अनुसन्धान र क्षतिपूर्ति सेवालाई डिजिटाइज गरी सेवा ट्र्याकिङ गर्न सफ्टवेयरको परीक्षण भइरहेको छ । यो प्रणालीले पीडितहरूलाई आफ्नो उजुरीको अवस्था अनलाइनबाटै हेर्न सक्ने सुविधा दिनेछ ।

ठगी नियन्त्रण र क्षतिपूर्तिमा  प्रगति

सरकारले वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित व्यक्तिगत तथा संस्थागत ठगीका १,००४ मुद्दा उजुरी फछ्र्यौट गर्दै पीडित नागरिकहरूलाई रु. ३० करोड ७४ लाख २० हजार क्षतिपूर्ति असुल उपर गरेको छ ।

सरकार गठन हुनुअघिको ९ महिनामा वैदेशिक रोजगार पीडितहरूलाई जम्मा रु. १२ करोड ६७ लाख मात्र क्षतिपूर्ति भराइएको थियो । तर वर्तमान सरकारको १०० दिनमै रु. ३० करोडभन्दा बढी क्षतिपूर्ति दिलाइएको सरकारको दाबी छ । 

मासिक औसतका आधारमा हेर्दा क्षतिपूर्ति भराउने दर करिब ६२८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । पछिल्लो तीन महिनाको अवधिमा मुद्दा फछ्र्यौट दर २४१ प्रतिशतले र वैदेशिक रोजगार पीडितले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने दर ६७३ प्रतिशतले बढेको छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐनलाई समयानुकूल बनाउन सर्वसाधारणबाट सुझाव संकलन गर्ने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित वेबसाइटमा राखिएको छ । यसले आम नागरिकको रायलाई नीति निर्माणमा समावेश गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ ।

लामो समयदेखि विवादित रहेको ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ नीतिलाई पुनरावलोकन गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ । २०७२ सालदेखि चलेको यो विवादको समाधानका लागि कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको छ ।

श्रमिकहरूलाई पारदर्शी तथा सहज सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रविधिको प्रयोग र स्थानीयकरणमा विशेष जोड दिइएको छ । अब एकै दिनमा श्रम स्वीकृति सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा स्थानीय तहमा रहेका रोजगार संयोजक मार्फत उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि योगदानकर्ता सापटीको सीमा बढाएर रु. १ करोड ५० लाख पुऱ्याइएको 

यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य परीक्षणलाई सहज र प्रविधिमा आधारित बनाउन डिजिटल वेब पोर्टल तयार पारिएको छ । यो पोर्टल हाल परीक्षण चरणमा रहेको छ ।

ठगी न्यूनीकरणका लागि विशेष अभियान

श्रम मन्त्रालयमा एक्सन कमान्ड सेन्टर स्थापना गरी १ हजार ६६३ गुनासोको सम्बोधन गरिएको छ । ‘अपरेसन इलिगल एजेन्ट क्लिन-अप’ पोर्टल तथा अभियानको सुरुवात भएको छ । श्रमाधान कल सेन्टर मार्फत ५ हजार ३९१ गुनासो समाधान गरिएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा २४/७ श्रम सहायता कक्षको व्यवस्था गरिएको छ ।

श्रम कूटनीतिलाई केन्द्रमा राखेर ११ वटा देशका मन्त्री/राजदूतसँग छलफल गरिएको छ । ८ वटा प्रमुख गन्तव्य मुलुकसँग नयाँ श्रम सम्झौता र नवीकरणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

त्यस्तै स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न वि.सं. २०८३ देखि २०९२ सम्मको दशकलाई ‘रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ को रूपमा घोषणा गरिएको छ । त्यस सम्बन्धमा ‘National Employment Ecosystem Blueprint २०८३’ को तर्जुमा भइरहेको छ ।

७५३ वटै स्थानीय तहमा कार्यरत रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई सक्रिय बनाई रोजगार, सीप र उद्यमशीलता केन्द्रमा रूपान्तरण गरिएको छ । राष्ट्रिय रोजगार नीति २०७१ लाई समयानुकूल बनाउन राष्ट्रिय रोजगार नीति २०८३ को मस्यौदा तयार भइरहेको छ ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय मातहतका १७ वटा अनलाइन प्रणालीहरूलाई एकीकृत गर्न प्रारम्भिक डिजाइन कागजात सम्पन्न भएको छ ।

आन्तरिक श्रम बजारमा असल श्रम सम्बन्ध र व्यावसायिक वातावरण तयार गर्न १ हजार ३२१ प्रतिष्ठानहरूको श्रम निरीक्षण  सम्पन्न भएको छ । यस क्रममा रु. ४ करोड ४० लाख ९६ हजार जरिवाना/क्षतिपूर्ति असुल गरिएको छ ।

सरकार गठन हुनुअघिको ९ महिनामा १ हजार ९९१ वटा श्रम निरीक्षण भएकोमा वर्तमान सरकारको १०० दिनमै १ हजार ३२१ वटा निरीक्षण सम्पन्न भएको छ । उत्कृष्ट प्रतिष्ठानहरूलाई सम्मान गर्ने परिपाटी सुरु गरिएको छ ।

श्रम शोषण न्यूनीकरणका लागि ‘ILO Convention No. 81’ र ‘Forced Labour Convention को Protocol (P029)’ अनुमोदनका लागि संघीय संसदमा पेश गरिएको छ । श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि योगदानकर्ता सापटीको सीमा बढाएर रु. १ करोड ५० लाख पुर्‍याइएको छ ।

सरकारको यो १०० दिने उपलब्धिले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा ठगी नियन्त्रण, डिजिटलाइजेसन र क्षतिपूर्ति वितरणमा तीव्र गति देखाएको छ । तर ११ हजारभन्दा बढी पुराना मुद्दाहरूको पूर्ण फछ्र्यौट र दीर्घकालीन सुधारको चुनौती अझै बाँकी छ । 

पीडितहरूले अब आशा गरेका छन् कि डिजिटल प्रणाली र तीव्र फछ्र्यौटको गतिले उनीहरूको लामो प्रतीक्षा टुंगिनेछ । यो प्रयासले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउने र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम सावित हुन सक्छ ।

यो पनि –

वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण : विवाद सुल्झाउने संयन्त्र