मधेश सरकार गठन विवाद : सर्वोच्चले सोमबारका लागि सुनुवाइ तोक्यो

काठमाडाैं । मधेश प्रदेशको सरकार गठनसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले सोमबार (भोलि) सुनुवाइ गर्ने भएको छ। प्रदेश प्रमुखका तर्फबाट आवश्यक कानुनी बहस प्रस्तुत नहुँदा सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई सूचना दिन आदेश दिएको र त्यसैअनुसार नयाँ मिति तोकिएको हो।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले प्रदेश प्रमुखसम्बन्धी मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नै लिखित जवाफ र बहस प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै त्यसअनुरूप प्रतिनिधि पठाउन निर्देशन दिएको छ। अन्य विपक्षी पक्षहरूलाई भने मधेश प्रदेश प्रमुखन्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत जानकारी गराउन भनिएको छ।

संविधानअनुसार प्रदेश सरकारका कामकारबाहीमा कानुनी प्रतिरक्षा मुख्यन्यायाधिवक्ता कार्यालयले गर्ने गर्छ। तर राष्ट्रपति प्रतिनिधित्‍व गर्ने प्रदेश प्रमुखको हकमा भने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय नै जिम्मेवार रहने व्यवस्था छ।

मधेश प्रदेशकी तत्कालीन प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीद्वारा सरोज यादवलाई गरिएको मुख्यमन्त्री नियुक्तिलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएपछि एमाले बाहेकका दलका ७४ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले यसअघि नै मुख्यमन्त्री यादवलाई दीर्घकालीन असर पार्ने कुनै निर्णय नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ।