डिम्ब प्रकरण : महान्यायाधिवक्ता कार्यालयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । बालिकाहरुको उमेर ढाँटेर गरिएको भनिएको डिम्ब तस्करीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाउँदै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा पीडितका तर्फबाट रिट दायर भएको छ ।

दुईजना पीडित बालिकाका तर्फबाट अधिवक्ता अंकिता त्रिपाठीले उत्प्रेषण, परमादेशलगायतका आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी हुन् । रिटमाथिको सुनुवाई सोमबारका लागि तोकिएको छ ।

रिटमा काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय (पाटन), महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र केन्द्रीय प्रहरी अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) लाई विपक्षी बनाइएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीसमेतको सेयर रहेको भनिएको होप फर्टिलिटी डाइग्नोस्टिक प्रालिले आफूहरुलाई आर्थिक प्रलोभन र झुक्यानमा पारी डिम्ब निकालेर विक्री गरेको भन्दै दुई पीडित बालिकाका तर्फबाट यसअघि सीआइबीमा जाहेरी परेको थियो ।

प्रहरीले उक्त विषयमा अनुसन्धान गरेर काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाए पनि काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले तहगत रुपमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको उक्त निर्णय बदर गरी मुद्दा चलाउने आदेशको माग गर्दै पीडितका तर्फबाट सर्वोच्चमा आइतबार रिट परेको हो ।

रिटमा अभियोजन नगर्ने निर्णय बदर गरी, प्रतिवादीहरूविरुद्ध शरीर बन्धक, बालबालिकासम्बन्धी कसूर, जबरजस्ती करणीको कसुर तथा निजहरूले हामीमाथि गरेका अन्य सम्पूर्ण आपराधिक कार्यहरूमा न्यायपूर्वक प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही अगाडि बढाई, यथासक्य चाँडो अभियोगपत्र दायर गर्न परमादेशको आदेश माग गरिएको छ ।

साथै, डिम्ब तस्करीसम्बन्धी मुद्दामा उठाएका विषयवस्तुको संवेदनशिलतालाई दृष्टिगत गरी सरकारी वकिल कार्यलय काठमाडौँबाट मुद्दाको सक्कल मिसिल झिकाई पाऊँ भन्न्े माग समेत पीडितको रहेको छ ।

बालबालिकासँग जोडिएको यो मुद्दा गम्भीर रहेकाले चाँडै टुङ्गोमा पुग्न सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ७३ बमोजिम रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिई प्राथमिकतामा राख्नसमेत रिटमा माग गरिएको छ ।

यो पनि-

डिम्बदान र आईभीएफको विधिशास्त्र : वरदान या अपराध ?