निजी विद्यालयको शुल्क नियमनमा भारत सरकारलाई अदालतबाट राहत

दिल्ली । भारत सरकारलाई निजी विद्यालयको शुल्क नियमन गर्ने बाटो खुलेको छ । शुल्क नियमन गर्न समिति गठन गर्ने सरकारी आदेशलाई रोक्न निजी विद्यालय सञ्चालक अदालत पुगे पनि दिल्ली उच्च अदालतले त्यस्तो आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

उच्च अदालतले कतैबाट सहायता प्राप्त नगरेका निजी विद्यालयहरूको शुल्क संरचना नियमन गर्न र विद्यालयहरूले अवाञ्छित नाफा कमाएको छ कि छैन भनेर जाँच गर्न समितिहरू गठन गर्ने दिल्ली सरकारको आदेशलाई अन्तरिम रोक लगाउन अस्वीकार गरिदिएको हो ।

अदालतले सरकारको उक्त कदमलाई तत्काल रोक्न आवश्यक नभएको ठहर गर्दै ती समितिहरू गठन गर्ने समयसीमा भने विस्तार गरेको छ । अदालतको निर्देशन अनुसार भारत सरकारले जनवरी २० सम्ममा यस्ता समितिहरू गठन गरिसक्नुपर्नेछ ।

दिल्ली सरकारको शिक्षा निर्देशनालयले निजी विद्यालयहरूले लिने शुल्कको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न र अभिभावकहरूलाई आर्थिक शोषणबाट जोगाउन यस्ता समितिहरू बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

सुनुवाइका क्रममा अदालतले शिक्षा निर्देशनालयसँग निजी विद्यालयहरूले लिने शुल्क नियमन गर्ने अधिकार रहेको आदेशमा उल्लेख गरेको छ । अदालतले सरकारलाई समिति गठनको प्रक्रिया पूरा गर्न थप समय प्रदान गर्दै यसलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन भनेको छ।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले सरकारको यस कदमले उनीहरूको स्वायत्ततामा दखल पुर्‍याउने भन्दै विरोध जनाएका थिए। यद्यपि, अदालतको यो निर्णयले विद्यालय शुल्कमा सरकारको निगरानी हुने प्रकृयालाई निरन्तरता दिएको छ ।