अदालतको तराजुमा सहकारी पीडितलाई न्याय

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने र जीबी राईसहित करिब ५० जनाविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा दायर संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया तत्काललाई रोकिएको छ ।

कास्की जिल्ला अदालतले महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतमा रिट परिसकेकाले सर्वोच्चको अन्तिम आदेश नआउँदासम्म कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने स्पष्ट आदेश दिएको हो ।

गत सोमबार कास्की जिल्लाका न्यायाधीश नीतिज राईको एकल इजलासले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको गत पुस ३० गतेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो । अदालतका रजिस्ट्रार राजन खनालले भने, “सर्वोच्च अदालतबाट हुने अन्तिम आदेश जिल्ला अदालतमा पेस भएपछि मात्रै यसबारे निर्णय गरिनेछ ।”

यो आदेश नेपालको न्यायिक प्रक्रियाको सामान्य अभ्यासअनुसार आएको हो । नेपालको संविधानको धारा १३३ अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट निवेदनमा महान्यायाधिवक्ताको निर्णयको कानूनी वैधतामा नै चुनौती दिइएको छ । यस्तो अवस्थामा तल्लो अदालतले माथिल्लो अदालतको फैसला नआउँदासम्म विवादित निर्णय कार्यान्वयन नगरी ‘स्टाटस क्वो’ (यथास्थिति) कायम राख्ने प्रचलन छ । यसले दुई अदालतबाट बाझिने आदेश नआओस् र सर्वोच्चको अन्तिम फैसलालाई प्रभावित नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्दछ ।

युवराज पौडेल (सफल) ले गत माघ २ गते दायर गरेको रिटमा महान्यायाधिवक्ताको निर्णय कानूनविपरीत भएको जिकिर गरिएको छ । महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले लामिछाने लगायतविरुद्धको सहकारी ठगी मुद्दालाई भने यथावत राख्ने तर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) को अभियोग हटाउने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् ।

जब रविको मुद्दामा सविता आफैं ‘न्यायाधीश’ बनिन्…

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यो कदम मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ अनुसार चालेको हो । उक्त दफाले अभियोगपत्र दायर भइसकेपछि नयाँ प्रमाण आएमा वा अन्य कारणले संशोधन गर्नुपर्ने भए महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृतिमा जिल्ला अदालतमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, रिट निवेदक र कानूनविद्हरूले भने यो कदम दफा ११६ विपरीत रहेको ठहर गरेका छन् । दफा ११६ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगठित अपराधजस्ता गम्भीर कसूरमा मुद्दा फिर्ता वा यस्तै प्रभाव पार्ने कुनै पनि संशोधन गर्न नपाइने गरी स्पष्ट निषेध गरिएको छ ।

रुपन्देहीमा पनि यही आदेश

यसअघि रुपन्देही जिल्ला अदालतले पनि सोही मुद्दामा तत्काल फिर्ता प्रक्रिया रोकेको थियो । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीसहित विभिन्न सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछाने विरुद्ध कास्की, रुपन्देही, काठमाडौं र चितवन जिल्ला अदालतमा अलग-अलग मुद्दा दायर छन् । सबैमा सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप जोडिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको निर्णय सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक तथा कानूनी बहस चर्किएको छ । एक पक्षले यो निर्णयले सहकारी पीडितलाई रकम फिर्ता गर्न बाटो खोल्ने बताएका छन् भने अर्को पक्षले राजनीतिक दबाबमा गम्भीर अपराधलाई ढाकछोप गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् । संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनलाई समेत महान्यायाधिवक्ताले आधार बनाएको उल्लेख छ ।

अब सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालततर्फ केन्द्रित भएको छ । सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय कायम राख्ने, बदर गर्ने वा अरू कुनै निर्देशन दिने भन्नेले नै यो मुद्दाको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।

जिल्ला अदालतको यो आदेशले सहकारी ठगी पीडितहरूको न्याय पाउने अधिकार र कानूनी प्रक्रियाको स्वतन्त्रताबारे फेरि एकपटक बहस सुरु गरेको छ । यो बहसको दरकिनार अब सर्वोच्च न्यायालयबाट हुने फैसलाले नै गर्नेछ ।

रविको रिहाइ : ‘लम्पसारवाद’ वा नयाँ सिद्धान्त ?