साताको अदालत : सुकुमबासीको डोजरदेखि भीआईपीको उपचारसम्म

काठमाडौँ । यो साता राजनीतिमा जस्तै अदालतमा पनि विभिन्न विषयहरु चर्चामा रहे । पूर्वभीआईपीहरूले सरकारबाट पाउने उपचारको सुविधा खारेजीदेखि लिएर सुकुम्बासीका सम्बन्धमा आदेश एवं लालीबजार फिल्म प्रदर्शन रोक्ने आदेशसम्मका घटनामा अदालत चर्चामा रह्यो ।

समानता, नागरिक अधिकार र कानुनी सुशासनका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाएको देखियो ।

यो साता अदालतले गरेका केही महत्वपूर्ण निर्णय र आदेशहरु यस्ता छन्-

सुकुम्बासीको घर भत्काएकोमा कारण देखाउ

काठमाडौँका नदी किनार र सार्वजनिकस्थलमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न लागिएको विरुद्ध दायर रिटमा न्यायाधीश शान्ति सिंह थापाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्‍यो  ।

गोपाल रनपहेलीसहित ११ जनाको रिटमा जिल्ला प्रशासन र काठमाडौं महानगरपालिकालाई लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ । दुवै पक्षको छलफलका लागि वैशाख २२ मा पेसी तोकिएको छ ।

रिटमा भूमिहीन परिवारको पहिचान, प्रमाणीकरण र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी जबरजस्ती हटाउन नपाउने माग गरिएको छ ।

भूमि आयोगसम्बन्धी फैसलाको पुनरावलोकन

साथै सर्वोच्च अदालतले भूमि समस्या समाधान आयोगसम्बन्धी आफ्नै पुरानो फैसलाको पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

फैसलाविरुद्ध तत्कालीन अन्तरिम सरकारले दिएको पुनरावलोकन निवेदनमा अदालतले निस्सा (अनुमति) दिएको छ । अब यो मुद्दामा फेरि पूर्ण सुनुवाइ हुनेछ ।

मानवअधिकार उल्लंघनका घटनासम्बन्धी उजुरी छिटो टुंग्याउन सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले यो साता द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका उजुरीहरू छिटो टुंग्याउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले संक्रमणकालीन मुद्दा लामो समयसम्म थाती राख्न नहुने भन्दै आयोगहरूलाई छिटो काम गर्न निर्देशन दिएको हो । पीडितहरूले दोषीलाई उन्मुक्ति दिइएको र आफ्नो चाहनाविपरीत पदाधिकारी नियुक्ति भएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।

निजामती विधेयकसम्बन्धी राय सुझाव माग

सर्वोच्च अदालतले निजामती सेवा ऐनको विधेयक २०८३ माथि मातहतका सबै अदालतबाट राय-सुझाव माग्यो । वैशाख १८ सम्म सुझाव पेस गर्न परिपत्र गरिएको थियो।

भीआईपी सुविधा कटौती

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यो साता ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ । जसमा पूर्वभीआईपीहरूको विदेश उपचार खर्च राज्यकोषबाट दिने व्यवस्था खारेज भएको छ ।

अधिवक्ता राधिका चम्लागाई लगायतले दायर गरेको रिटमा कार्यविधि २०७३ को दफा १२(१) खारेज गर्दै अदालतले समानताको सिद्धान्त र जनस्वास्थ्य ऐनलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

पूर्वराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सहितका पदाधिकारीलाई विदेश उपचारको सुविधा गैरकानूनी हुने भएको छ ।

सुलभ अग्रवाल र शेखर गोल्छाको मुद्दा

सम्पति शुद्धीकरणको मुद्दामा दीपक भट्टसँगै जोडिएर पक्राउ परेका व्यवसायी सुलभ अग्रवालको विषयमा पनि यो साता सर्वोच्च अदालत बोलेको छ । सुलभका बुबा शंकरलाल अग्रवालले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा अदालतले थुनामा राख्नुको कारण पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी शेखर गोल्छालाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दियो । उनकी पत्नी सीमा गोल्छाले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले यो निर्देशन दिएको हो ।

व्यवसायी गोल्छालाई २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउन सर्वोच्चको आदेश

लालीबजार फिल्मको विवाद

उता पाटन उच्च अदालतले फिल्म लालीबजारको प्रदर्शन तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । वादी समुदायकी रोशनी नेपालीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले वैशाख २२ सम्म फिल्म रोक्न भनेको हो ।

उच्च अदालतले भन्यो– लालीबजार फिल्म नदेखाउनू

‘लालीबजार’का निर्माताले नपढेको सर्वोच्चको त्यो फैसला

अदालतविरुद्ध ‘राष्ट्रका गहना’ सडकमा : अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भर्सेस बादी समुदायको आत्मसम्मान

युवराज सफल रिहा

सामाजिक सञ्जालबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको आलोचना गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका युवराज पौडेल (सफल) लाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दियो ।

भन्सारको चुनौती

नेपाल-भारत सीमाबाट १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार शुल्क लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध यसै साता रिट दर्ता भयो । अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतोसहितले दायर गरेको रिटमा भन्सार नीतिमा भौगोलिक विभेद भएको दाबी गरिएको छ।

लेखापढी व्यवसायीको अधिकार

बुधबार सर्वोच्च अदालतले मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा पोसाक र प्रमाणपत्र भएका लेखापढी व्यवसायीलाई प्रवेशमा रोक नलगाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो ।