न्यायाधीश खन्ना : जसले बरिष्ठता मिचिँदा प्रधानन्यायाधीश पद गुमाए

काठमाडौँ । नेपालको न्यायालयमा अहिले जे भइरहेको छ, त्यो भारतले ठ्याक्कै ५० वर्षअघि भोगिसकेको कथा हो।

कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई बाइपास गर्दै मनोज कुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने चर्चाले न्यायपालिकाको परम्परा र स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

लामो समयदेखि स्थापित वरिष्ठताको परम्परालाई चुनौती दिँदै वरिष्ठताको क्रममा चौथो स्थानमा रहेका न्यायाधीशलाई सर्वोच्च पदमा ल्याउने यो कदमले राजनीतिक हस्तक्षेपको आशंकालाई थप बल पुर्‍याएको छ । यो घटनाक्रमले नेपालको न्यायिक स्वतन्त्रता र संवैधानिक मूल्यहरूको रक्षामा नयाँ बहस सुरु गरेको छ।

यो दृश्य हेर्दा १९७६ को भारतको एउटा घटनाको याद आउँछ। त्यतिबेला एउटा न्यायाधीशले सत्ताको सामना गर्दा उनलाई सजाय स्वरूप जुनियर न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइएको थियो। ती न्यायाधीश थिए- न्यायमूर्ति हंसराज खन्ना।

 सन् १९७५ को संकटकालको कालो समयमा जब इन्दिरा गान्धी सरकारले हजारौं विपक्षी नेताहरूलाई बिना मुद्दा थुन्न थालिन्, तब सर्वोच्च अदालतमा एउटा ऐतिहासिक मुद्दा पुग्यो। चार जना न्यायाधीशले सरकारको पक्ष लिए।

तर, एक्लै उभिएर न्यायमूर्ति खन्नाले भने-  `यो फैसलाले मबाट भारतको प्रधानन्यायाधीश पद खोस्नेछ तर… ।`

 

१९७५ जुन २५। प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले भारतमा संकटकाल घोषणा गरिन्। त्यसपछि एउटा भयावह अध्याय सुरु भयो।

विपक्षी नेताहरू, राजनीतिक कार्यकर्ताहरू, विद्यार्थी नेता, पत्रकार र सरकारका आलोचकहरूलाई रातारात समातेर बिना कुनै मुद्दा, बिना अदालती सुनुवाई थुनिन थालियो। आन्तरिक सुरक्षा कायम राख्ने ऐन, १९७१ (MISA) लाई हतियार बनाएर हजारौं निर्दोष नागरिकहरूको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता खोसियो।

देशभरका अदालतहरूमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) का निवेदनहरूको बाढी आयो। थुनिएकाहरूको तर्फबाट एउटै प्रश्न उठ्यो-के संकटकालको नाममा सरकारले नागरिकको जीवन र स्वतन्त्रतालाई पूर्ण रूपमा निलम्बन गर्न सक्छ ?

यो ऐतिहासिक प्रश्न सर्वोच्च अदालतको पाँच सदस्यीय संवैधानिक बेन्चसमक्ष पुग्यो।मुद्दाको नाम थियो : ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला(१९७६)। 

चार जना न्यायाधीशहरूले स्पष्ट रूपमा सरकारको पक्ष लिए- संकटकालको समयमा संविधानको धारा २१ अन्तर्गतको जीवन र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अधिकार निलम्बन गर्न सकिन्छ भन्ने।

तर त्यो बेन्चमा एउटा फरक र निर्भीक आवाज पनि थियो जसले सरकारको विपक्षमा आफ्नो धारणा राख्यो ।

उनले आफ्नो आत्मकथा `Neither Roses Nor Thorns` मा लेखेका छन्: `मैले एउटा फैसला तयार गरेको छु जसले मलाई भारतको प्रधानन्यायाधीश पदको मूल्य चुकाउनेछ।`

बैसाखको अघिल्लो रात, हरिद्वारको गंगा किनारमा चन्द्रमाको उज्यालोमा बसेर उनले श्रीमती र बहिनीलाई यो कुरा सुनाएका थिए। उनीहरूको अनुहार उदास भयो। खन्नाले जान्दथे; परिणाम के हुन्छ। तर उनी अडिग रहे।

को हुन् हंसराज खन्ना ?

न्यायमूर्ति हंसराज खन्ना भारतीय न्यायिक इतिहासमा एउटा जीवन्त प्रतीक हुन् -जसले पद र प्रतिष्ठाको लोभभन्दा माथि उठेर सिद्धान्त र संवैधानिक मूल्यहरूलाई प्राथमिकता दिए। उनी जन्मदेखि मृत्युसम्म साधारण तर अटुट दृढतायुक्त जीवन बिताए, जसले उनलाई न्यायिक क्षेत्रको नैतिक स्तम्भ बनायो।

१९१२ जुलाई ३ मा पन्जाबको अमृतसर शहरमा जन्मिएका खन्ना एक स्वतन्त्रता सेनानी तथा वकिल बुबा सरब द्याल खन्नाको घरमा हुर्किए। बुबाको प्रभावले घरमा कानुनी छलफल, अनुशासन र नैतिकताको वातावरण थियो। बाल्यकालमा आमाको असामयिक निधनपछि उनी चाँडै जिम्मेवारीपूर्ण बन्न बाध्य भए।

D.A.V. हाई स्कूल, हिन्दू कलेज र खाल्सा कलेज, अमृतसरबाट शिक्षा लिएका खन्नाले १९३२/३४ मा लाहोरको  पन्जाब युनिभर्सिटी ल कलेज, लाहोरबाट LL.B. गरे। त्यसपछि २२ वर्षको उमेरमा उनले उमा मेहरासँग विवाह गरे र उनीहरूका तीन छोरा र एक छोरी थिए। उनीहरूको न्यायिक विरासत पनि अघि बढ्यो-उनका भतिजा न्यायमूर्ति सञ्जीव खन्ना पछि भारतको ५१औँ प्रधानन्यायाधीश बने।

व्यावसायिक रूपमा खन्नाले सन् १९४० मा लाहोर हाईकोर्टबाट वकालत सुरु गरे। मुख्यतः अमृतसरमा बसेर सिविल(देवानी) मुद्दाहरूमा विशेष दक्षता हासिल गरे। बुबाको कडा अनुशासनको प्रभाव उनमा स्पष्ट देखिन्थ्यो। 

सन् १९५२ मा उनी जिल्ला तथा सत्र न्यायाधीश नियुक्त भए र फेरोजपुर, अम्बाला तथा दिल्लीमा काम गरे। यस अवधिमा उनले `रामकिशन दालमिया`जस्ता ठूला भ्रष्टाचार मुद्दा र `कालका  रेलवे स्टेसन गोलीकाण्ड` जस्ता संवेदनशील जाँच आयोगको नेतृत्व गरे।

उनको न्यायिक यात्रा लगातार उँभो लाग्दै गयो- सन् १९६२ मा पन्जाब उच्च अदालतको न्यायाधीश, सन् १९६९ मा दिल्ली उच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश र सन् १९७१ मा उनी भारतको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बने ।

उनको प्रसिद्ध आत्मकथा `Neither Roses Nor Thorns` (१९८५) मा उनले आफ्नो जीवनका उतारचढाव, नैतिक द्वन्द्व र न्यायिक अनुभवहरूलाई खुलस्त रूपमा लेखेका छन्। 

संकटकालका एक्लो विद्रोही : पद गुमाएर गरिमा जोगाए

सन् १९७६ को अप्रिलको अन्तिम साता। सर्वोच्च अदालतको पाँच सदस्यीय संवैधानिक बेन्चले ADM Jabalpur (Habeas Corpus) मुद्दाको फैसला सुनायो। चार जना न्यायाधीशहरूले सरकारको पक्ष लिए-संकटकालको समयमा जीवन र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता (धारा २१) लाई पूर्ण रूपमा निलम्बन गर्न सकिन्छ भन्ने। 

तर एउटा आवाज एक्लै उठ्यो। फैसला आएको केही महिनापछि इन्दिरा गान्धी सरकारले वरिष्ठतालाई अतिक्रमण गर्दै जुनियर न्यायमूर्ति एम.एच. बेग लाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्यो । यो भारतीय न्यायिक इतिहासको दोस्रो  `न्यायिक अतिक्रमण`थियो (पहिलो १९७३ मा केशवानंद भारती  पछि तीन वरिष्ठ न्यायाधीश जे. एम. शेलट, न्यायमूर्ति के. एस. हेगडे, र न्यायमूर्ति ए. एन. ग्रोभरलाई   लाई उछिनेर ए. एन. रे  लाई प्रधानन्यायधीश बनाइयो )।

सो अतिक्रमणबारे रेडियोमा समाचार सुन्नेबित्तिकै खन्नाले कलम उठाए र राष्ट्रपतिलाई राजीनामा पत्र लेखे। उनी पदबाट अलगिए, तर आफ्नो आत्मसम्मान र न्यायिक गरिमालाई अक्षुण्ण राखे। 

बार एसोसिएसनले तत्काल विरोध प्रदर्शन गर्‍यो। साथै न्यू योर्क टाइम्स्ले  सम्पादकीय लेख्यो : `यदि भारतले फेरि स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको बाटो समात्ने हो भने, न्यायमूर्ति एच.आर. खन्नाको लागि कसैले स्मारक बनाउनेछ।`

प्रख्यात कानुनविद् नानी ए. पालखीवालाले लेखे : `हैबियस कोर्पस मुद्दामा खन्नाले निर्णायक भूमिका खेले। भावी पुस्ताहरूले उनको फैसलालाई न्यायिक ईमानदारी र साहसको चिरन्तन उदाहरणको रूपमा सम्झनेछन्।`

Basic Structure Doctrine (संविधानको मूलभूत मान्यता) को प्रमुख शिल्पकार

न्यायमूर्ति खन्ना केवल संकटकालको असहमत न्यायधीश मात्र थिएनन्। उनी संवैधानिक कानुनका एउटा महान् वास्तुकार पनि थिए।

सन् १९७३ को केशवानंद भारतीको मुद्दामा १३ सदस्यीय बेन्चको ७:६ को ऐतिहासिक बहुमतमा उनले निर्णायक भूमिका खेले। अदालतले घोषणा गर्‍यो: संसदलाई संविधान संशोधन गर्ने अधिकार छ, तर Basic Structure (संविधानको मूल संरचना) मा हस्तक्षेप गर्न सकिँदैन। 

यो सिद्धान्त आज पनि भारतीय लोकतन्त्रको बलियो किल्ला बनेको छ। खन्नाले यस मुद्दामा लेखेको रायलाई अझै पनि Basic Structure doctrine को सबैभन्दा बलियो आधार मानिन्छ।

यसबाहेक उनले `सेन्ट जेभियर्स कलेज, अहमदाबादको` मुद्दा (१९७४) र `State of Kerala v. N.M. Thomas (१९७५) `जस्ता महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा पनि उल्लेखनीय योगदान दिएका थिए। उनी छिटो फैसला  लेख्ने, सिद्धान्तमा अडिग र न्यायको शासन को सच्चा रक्षक थिए।

जब न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश पद गुमाए

संकटकालपछि सन् १९७७ मा जनता पार्टी सरकार बनेपछि खन्नालाई संकटकालीन अत्याचार तथाअतिक्रमणको जाँच गर्न गठन हुने आयोगको अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरियो। तर उनले सो प्रस्ताव अस्वीकार गरे।

खन्नाले `म पक्षपाती देखिन्छु` भन्ने नैतिक आधार देखाउँदै उक्त जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरेको बताएका थिए।

त्यसपछि उनी १९७७ देखि १९७९ सम्म कानून आयोगको अध्यक्ष बने र त्यस अवधिमा धेरै महत्वपूर्ण सिफारिसहरू गरे। सन् १९७९ मा चरण सिंह सरकारले उनलाई सङ्घको कानूनमन्त्री बनायो, तर उनले मात्र तीन दिनमा पदबाट नै राजीनामा दिए। राजनीतिक अस्थिरता र नैतिक द्वन्द्वले उनलाई त्यो पदमा बस्न दिएन।

पछि सन् १९८२ मा विपक्षी दलहरूको संयुक्त समर्थनमा उनी राष्ट्रपति पदको उम्मेदवार बनेका थिए। तर कांग्रेस (आई) का उम्मेदवार गियानी जैल सिंह सँग ठूलो मतान्तरले पराजित भए। गियानी जैल सिंह पछि भारतको सातौं राष्ट्रपति चुनिए।

त्यसैगरी सन् १९९९ मा राष्ट्रले उनलाई पद्म विभूषणबाट सम्मानित गर्‍यो। सर्वोच्च अदालतको कोर्ट रुम नं २  मा उनको पोर्ट्रेट राखिएको उनी एकमात्र न्यायाधीश समेत हुन् ।

४१ वर्षपछि न्यायको जीत

न्यायमूर्ति खन्नाको निधन २५ फेब्रुअरी २००८ मा ९५ वर्षको उमेरमा भयो। तर उनी इतिहासमा अमर बने। 

उनको असहमतिमा दिइएको फैसलालाई ४१ वर्ष पछि सन् २०१७ मा न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी   मुद्दामा ९ सदस्यीय बेन्चले स्पष्ट रूपमा विस्थापित गर्‍यो। अदालतले भन्यो : `ADM जबलपूर को बहुमत गम्भीर रूपमा त्रुटिपूर्ण थियो। जीवन र वैयक्तिक स्वतन्त्रता  राज्यको दान होइन, यी अधिकारहरू अपरिहार्यछन्।`

यो फैसलाले खन्नाको एक्लो असहमतिलाई मात्र सही ठहर्‍याएन, उनको साहसलाई भारतीय न्यायिक इतिहासको सुनौलो पृष्ठमा स्थापित गर्‍यो।

न्यायमूर्ति एच.आर. खन्नाको जीवनले एउटा अमर सन्देश दिन्छ- पद क्षणिक हुन्छ, सिद्धान्त भने चिरन्तन हुन्छ। उनी प्रधानन्यायाधीश बन्न सकेनन्, तर न्यायको इतिहासमा उनी सदाका लागि अमर बने।

आज नेपालमा वरिष्ठताको परम्परा भंग हुँदै गर्दा र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न चिन्ह लागिरहेको बेला, खन्नाको कथा फेरि एक पटक जीवन्त बनेको छ। 

यो पनि-

इन्दिरा गान्धीको हंस : कसको शक्ति ठूलो ? सरकार कि न्यायपालिका ?