आज बारले दिउँसै लालटिन बालेर न्याय खोज्ने

काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएसनले आज (मंगलबार) रामशाहपथस्थित बार भवनको प्राङगणमा दिउँसै लालटिन बालेर सर्वोच्च अदालत प्रशासनविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने भएको छ ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेश र संवैधानिक परिषदको निर्णयविरुद्ध परेका रिटहरु दर्ता गर्न नमानेको र कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोमबार दिएको आदेश उल्लंघन गरेको भन्दै बारले सर्वोच्च प्रशासनविरुद्ध आन्दोलन गर्न लागेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीहरुले समानान्तर प्रशासन सञ्चालन गरेको बारको आरोप छ ।

नेपाल बार एशोसिएसनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायको खोजीमा अदालतमा आउने पक्षको निवेदन अदालतका प्रशासनिक पदाधिकारीले दर्ता गर्नसम्म पनि इन्कार गरी समानान्तर न्याय प्रशासन सञ्चालन गरी आएको विषयको नेपाल बार एशोसिएशन विरोध गर्दै आएको र सोको तत्काल अन्त्य हुनुपर्ने आवाज सधैँ उठाउँदै आएको सर्वविदितै छ ।’

यो पनि-

कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेश : मनोज शर्माविरुद्ध उजुरीको बाटो खुल्यो

कामु प्रधानन्यायाधीश सपनाको आदेश : कर्मचारी पन्छिएपछि दर्ता भएन रिट

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको रिट दर्ता आदेशमा मल्लले लिएका तीन कानूनी आधार

सर्वोच्च अपडेट : प्रधानन्यायाधीश ठूलो कि मुख्य रजिष्ट्रार ? (भिडियोसहित)

यस पृष्ठभूमिमा विगत केही समयदेखि संवैधानिक महत्वका विभिन्न विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतसमक्ष पर्न आएका रिट निवेदनहरू सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाटै दरपीठ गरी फर्काएको र त्यसउपर परेको निवेदन समेत लामो समयसम्म दर्ता नगरी न्यायमार्गमा अवरोध गरेको बारले भनेको छ ।

नेपाल बार एशोसिएसनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३५ र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७ र ८ को प्रयोग गरी सम्माननीय कामु प्रधान न्यायाधीशबाट दरपीठ उपरको निवेदन निष्कर्षका निमित्त दर्ता गर्न आदेश दिनु भएको र सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले सोको समेत अवज्ञा गरेको जानकारीमा आएको छ ।’

सभामुखलाई बारको ध्यानाकर्षण

अदालतबाट भएको आदेशको विषयमा सोमबार प्रतिनिधिसभामा भएको चर्चाप्रति पनि बारले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । यसबारे बारले सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै अदालतबारे संसदमा बोलिएको रेकर्ड हटाउन माग गरेको छ । बारले भनेको छ, ‘प्रतिनिधि सभामा कतिपय माननीय सदस्यहरूले गरेको टिप्पणीमा समेत नेपाल बार एशोसिएनका गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

यो पनि-

संसदमा पटके ‘संविधानापत्ति’ ! ‘वकील’ले धारा मिच्दा सभामुख हेरेको हेर्‍यै

सोमबार साँझ बसेको नेपाल बार एशोसिएसनका उपलब्ध पदाधिकारी एवम् एकाई पदाधिकारीसहितको आकस्मिक बैठकबाट पाँचवटा निर्णय भएको बारले जनाएको छ–

१. सर्वोच्च अदालतसमक्ष परेको दरपीठ उपरको निवेदन विना कारण दर्ता नगरी त्यत्तिकै राख्नु स्पष्टतः प्रशासनको अधिकार बाहिरको र न्याय मार्गमा अवरोध पु¥याउने कार्य भएको नेपाल बार एशोसिएसन ठहर गर्दछ ।

२. न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी बहन गर्ने का.मु. प्रधान न्यायाधीशको आदेशसमेत अपालन गर्ने प्रशासनको रवैया असाधारण र अप्राकृतिक मात्र होइन, यो अभिलेखीकरण हुने, विस्मृतिमा नजाने ऐतिहासिक भूल एवम् प्रचलित कानून आकर्षित हुने घटना समेत हो भन्ने हाम्रो प्रष्ट धारणा छ ।

३. अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा छलफल गर्न बन्देज गर्ने प्रावधान संविधानको धारा १०५ मा लेखिएको विषयलाई नजरअन्दाज गरी खुलेआम आजको संसदको बैठकमा छलफल गरिएको विषय अत्यन्त दुःखद् रहेको छ ।
४. आवेश प्रेरित एवम् दम्भमा आधारित उन्मादी अभिव्यक्तिको अन्त्य पश्चातापबाट हुने कुरामा नेपाल बार एशोसिएसन स्पष्ट छ ।

५. यस्ता मन्तव्यहरू संसदीय अभिलेखबाट हटाउन एवम् पुनः यस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिन स्पष्ट आदेश हुन सम्माननीय सभामुखज्यूसमक्ष नेपाल बार एशोसिएशन अनुरोध गर्दछ ।

आगामी कार्यक्रम

१. मिति २०८३ जेठ ५ गते दिनको १ः१५ बजे नेबाए प्राङ्गणमा लालटीन बाली अदालतको प्रशासनको उपरोक्तानुसारको अनपेक्षित क्रियाकलाप र हर्कतको विरोध सहित न्याय, विवेक र स्वच्छ प्रक्रियाको खोजी गर्ने।

२. थप कार्यक्रमहरू सल्लाहकार एवम् एकाइबाट प्राप्त सुझाव अनुसार सञ्चालन गर्दै जाने ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति–