कामु प्रधानन्यायाधीश सपनाको आदेश : कर्मचारी पन्छिएपछि दर्ता भएन रिट

काठमाडौँ । कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको आदेश पालनामा सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीले अटेरी गरेका छन्‌ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माविरुद्धका रिट दर्ता गर्न सोमबार विहान मल्लले लिखित आदेश दिएकी थिइन्‌ ।

उक्त रिटहरू आजै दिउँसो १ बजेभित्र दर्ता गरी मङ्गलबारका लागि पेसी तोक्न आदेश दिइएको थियो । तर, सोमबार साँझ ६ बजेसम्म ती रिटहरू दर्ता भएका छैनन्‌ ।

कर्मचारी प्रशासनले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशविरुद्धका रिट दर्ता गर्दा आफूहरू समस्यामा पर्ने तर्क गर्दै एक बजे अगावै आफ्नो कार्यकक्ष छाडेका थिए । मुख्य रजिष्ट्रार र रजिष्ट्रार पनि रिट दर्ता नगरी हिँडेपछि कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेश कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।

रिट निवेदकमध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जस नेपालसँग भने, ‘अहिले ६ बजेसम्म रिट दर्ता भएन, अब आजलाई दर्ता हुँदैन भनी बुझियो ।’

भावी प्रधानन्यायाधीशमा संवैधानिक परिषद्‌ले चौथो वरीयताका डा. शर्मालाई सिफारिस गरेको थियो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको चाहनाअनुसार परिषद्‌ बैठकमा मुद्दा फर्स्योटको फर्जी तथ्याङ्क देखाएर शर्मालाई अघि सारिएको हो ।

तर, सर्वोच्च अदालतको परम्परा र न्यायाधीश नियुक्तिमा वरीयता मिच्न नपाइने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, डा. प्रेमराज सिलवाल र अधिवक्ता गीता थापाले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए  । तर, अदालत प्रशासनले रिट दर्ता नगरी दरपीठ गरिदिएको थियो ।

अदालत प्रशासनको उक्त निर्णयविरुद्ध निवेदकहरूले दरपीठ खारेजीको माग गर्दै पुनः रिट दायर गरेका थिए । तर, अदालत प्रशासनले दरपीठ भएकोमा दरपीठविरुद्ध दिइएका निवेदनसमेत दर्ता गर्न मानेको थिएन ।

अदालती परम्परामा दरपीठ विरुद्धको रिट स्वीकार गरी सुनुवाइ गर्ने प्रचलन छ । स्वयम्‌ डा. शर्मा वि.सं. २०७६ मा सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिस हुँदा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा लगायतले दिएको रिट निवेदन तत्कालीन न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले सुनुवाइ गरेको द‌ृष्टान्त छ ।

त्यसैगरी; हालका महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेलको योग्यतासम्बन्धी प्रश्नमा परेको रिट दरपीठ भए पनि उक्त दरपीठविरुद्धको निवेदन अदालतले स्वीकार गरेको थियो । उक्त रिटमा न्यायाधीश डा. शर्माले सुनुवाइ गरेका थिए ।

अदालतको यो प्रकरणले न्यायालय बाहिरमात्रै होइन, अदालतभित्रै पनि ध्रुवीकरण बढाएको छ । आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सत्तापक्ष राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद्‌ले अदालतको विषयलाई संविधानको धारा १०५ विपरीत प्रवेश गराएका छन्‌ । यसले न्यायापालिका र व्यवस्थापिका बीचको द्वन्द्वलाई समेत सतहमा ल्याएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीहरू प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माप्रति वफादार हुने कि बहालवाला कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लको आदेश मान्ने भन्ने द्विविधामा परेका छन्‌ । यसले गर्दा न्यायालयप्रतिको विश्वासमा समेत असर पर्न जोखिम बढेको छ ।

यो पनि –

संसदमा पटके ‘संविधानापत्ति’ ! ‘वकील’ले धारा मिच्दा सभामुख हेरेको हेर्‍यै

कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेश : मनोज शर्माविरुद्ध उजुरीको बाटो खुल्यो