सर्वोच्च अपडेट : प्रधानन्यायाधीश ठूलो कि मुख्य रजिष्ट्रार ? (भिडियोसहित)

काठमाडौँ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले जारी गरेको एउटा आदेशलाई लिएर सोमबार सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीहरुमा हल्लीखल्ली मच्चियो । सोमबार नै संसदको बैठकमा समेत संविधानको धारा १०५ विपरीत अदालतबारे चर्चा परिचर्चा भयो । सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिकरुपमा समेत उक्त आदेशको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न तर्कहरु आए । प्रायः सबै मिडियामा यो आदेशले चर्चा पायो ।

आखिर कायममुकायम प्रधानन्यायायाधीश सपना प्रधान मल्लले दिएको आदेश के हो ? किन सत्तारुढ रास्वपाका सांसदहरुले यसबारे संसदमै आक्रोश प्रकट गरे ? सर्वोच्चका कर्मचारीबीच किन भागाभागको अवस्था आयो ? कामु प्रधानन्यायायधीशको आदेशपछि पनि कर्मचारीहरुले किन रिट निवेदनहरु दर्ता गर्न मानेनन् ?

कामु प्रधानन्यायायाधीश मल्लको आदेशबारे सत्तापक्षका सांसदहरुले केही प्रश्नहरु उठाएको देखिन्छ । जस्तो– रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपाने सोमबार संसदबाट भने– यसमा कन्फिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट देखियो । यो आदेश कुन इजलासबाट आएको हो ? संविधानको कुन धाराले गाइड गरेको हो ? यसमा विधि नियम र पद्दति अनुसार न्याय सम्पादन कहाँ भयो ?

त्यस्तै, रास्वपा सांसद समीक्षा बासकोटाले पनि संसदमा भनेको सुनियो– थ्यौरी अफ सेप्रेसन अफ पावर न्यायालयले कतै बिर्सेको हो कि ? कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले डेलिगेसन बोलाएर दरपीठ भएका रिटहरुलाई दर्ता गर्ने आदेश दिनु कत्तिको न्यायोचित हो ?

आखिर, मल्लको आदेश संविधान र कानूनमा टेकेर आएको हो कि हैन त ? कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेशबारे बुझ्नुअघि सरकार र अदालतसँग जोडिएका केही घटनाहरुको ‘डट’लाई जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

गत बैशाख २४ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षताका संवैधानिक परिषदको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले चौथो बरियताका न्यायायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गर्‍याे ।

परिषदले कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरि फुयालको रोलक्रमभन्दा पछाडि रहेका शर्मालाई नियुक्त गरेको थियो ।

संवैधानिक परिषदले डा. शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्नुअघि संसदको पूर्वघोषित अधिवेशनसमेत रोकेर संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

राष्ट्रपतिले एकचोटि फिर्ता पठाएको उक्त अध्यादेशमा संवैधानिक परिषदमा तीनजनाले प्रधानन्यायाधीश छान्न सक्ने भनिएको थियो, जुन दोस्रोचोटि राष्ट्रपतिबाट जारी भयो र सोही अध्यादेशका आधारमा बैशाख २४ गते संवैधानिक परिषदको बैठक बस्यो ।

भिडियो :

भलै, मनोज शर्माको पक्षमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, सभामुख डीपी अर्याल, कानूनमन्त्री सोविता गौतम र उपसभामुख रुवी कुमारी उभिए भने शर्माको विपक्षमा विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल मात्रै उभिए ।

अन्ततः डा. शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदको निर्णयको विरोध गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिटहरु पेश भए । त्यहाँ पेश भएका तीनवटा रिटहरुमध्ये केही अध्यादेशलाई अमान्य घोषित गरियोस् भन्ने रहेका थिए भने केहीचाहिँ बरियता मिचेर शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा गरिएको सिफारिस बदर गरिपाउँ भन्ने रहेका थिए । बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरु डा. प्रेमराज सिलवाल र गीता थापा लगायतले अदालतमा रिट दिएका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीहरुले यी रिट दर्ता गर्न मानेनन् । केही रिटलाई दरपीठ गरियो भने केही रिटलाई प्रक्रियामै लगिएन ।

रिटहरु दर्ता नगरी दरपीठ गरिएको विरोधमा अर्को रिट पर्‍यो । सामान्यतः अदालतले न्याय माग्न आउनेलाई ढोका थुन्नुहुँदैन भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यता छ । कुनै रिट दर्ता हुन लायक छैन भन्ने अदालत प्रशासनलाई लागेमा उसले दर्ता नगरी दरपीठ गरिदिन पाउँछ ।

तर, रिट निवेदकलाई आफ्नो रिट दर्ता हुन योग्य छ भन्ने लागेमा कर्मचारीले गरेको दरपीठविरुद्ध अर्को रिट हाल्न पाउँछ । दरपीठविरुद्धको उक्त रिट दर्ता गर्ने र एकल न्यायाधीशबाट पहिलो सुनुवाई गरी दरपीठलाई सदर या बदर गरिदिने अधिकार न्यायाधीशमा रहेको छ ।

कर्मचारीले पूर्वाग्रह या सत्ताको प्रभावमा परेर रिट दर्ता नगरेको भए न्यायाधीशले त्यसमा न्याय दिन सक्ने मनसायका साथ दरपीठविरुद्धको रिट दर्ता हुनैपर्ने अभ्यास न्यायालयमा हुँदै आएको छ ।

तर, सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठविरुद्धकै रिटसमेत दर्ता गर्न नमानेपछि सोमबार सपना प्रधान मल्लले आदेश जारी गरेर न्यायको ढोका थुन्न नमिल्ने बताएकी हुन् ।

अदालतका कर्मचारीले रिटहरु दरपीठ गरेको र दरपीठविरुद्धको रिटसमेत दर्ता गर्न नमानेको घटनापछि बैशाख ३० गते नेपाल बार एशोसिएसनले विज्ञप्ति नै जारी गरेर आपत्ति जनाएको थियो । त्यस्तै, कर्मचारीले न्यायको बाटो नै अवरुद्ध गरिदिएको भन्दै प्रधानन्यायायधीशसमक्ष जेठ २ गते मौखिक र जेठ ४ गते लिखित उजुरी परेको थियो । बारको सोही ध्यानाकर्षण र पर्न आएका उजुरीहरुका आधारमा कामु प्रधानन्यायाधीशले सोमबार मुख्य रजिष्ट्रारलगायत कर्मचारीका नाममा आदेश जारी गरेकी हुन् ।

अब कामु प्रधानन्यायायाधीशले त्यसरी आदेश जारी गर्छ मिल्छ कि मिल्दैन ? उनले कुन इजलासबाट आदेश जारी गरेकी हुन् भन्ने रास्वपा सांसदको प्रश्नबारे संक्षिप्त चर्चा गरौं–

मल्लको आदेशमै संविधान र कानूनका धारा र दफाहरु स्पष्ट उल्लेख गरिएका छन् । सपनाको आदेशमा स्पष्टसँग भनिएको छ– ‘यस्तो अवस्थामा नेपालको संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३५ र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७ बमोजिम प्रधान न्यायाधीशको हैसियतले आवश्यक निर्देशन एवं आदेश गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखियो ।’

संविधान र कानूनले नै सर्वोच्च अदालतको न्याय प्रशासनको प्रमुखका रुपमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिकालाई स्वीकार गरेको छ । यो अवस्थामा कर्मचारीहरुले अदालतमा मन लागेको मान्छेलाई जोगाउने उदेश्यले रिट निवेदन नै दिन नपाउने गरी ढोका बन्द गर्नु कत्तिको उचित होला ?

दरपीठ भएको रिटमा सुनुवाई गर्दा उचित नलागे खारेज गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै निवेदन नै लिन नमान्ने कर्मचारीको व्यवहारमाथि न्यायाधीशको तहबाट प्रश्न उठाइएको देखिन्छ ।

तर, दुर्भाग्य, कामु प्रधानन्यायायाधीशको सोमबारको आदेशपछि पनि कर्मचारीहरुले रिट दर्ता गर्न मान्नेनन् । यो घटनाले सर्वोच्च अदालतको न्यायायाधीश ठूलो कि राजिष्ट्रार ठूलो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

जहाँसम्म सपनाको आदेशमा कन्फिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट देखियो भन्ने प्रश्न छ । प्रथमतः अदालतबारे यस्तो बहस गर्ने छुट संविधानको धारा १०५ ले सांसदहरुलाई दिएको छैन । उनीहरुलाई छलफल गर्न मन भए महाअभियोगको प्रस्ताव लानुपर्छ र छलफल गर्न पाइन्छ ।

दोस्रो– सपना प्रधानको आदेश डा. मनोज शर्माको विरुद्धमा आएकै होइन । शर्माको विषय जोडिएका रिटहरु दर्ता हुनुपर्छ र त्यसमाथि सुनुवाई हुनुपर्छ भनेर न्यायिक प्रक्रियासँग मात्रै जोडिएको आदेश हो यो ।

तर, डा. मनोज शर्माबारे सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न नै उठाउन पायँदैन त ? संवैधानिक परिषदले गरेको निर्णयबारे सर्वोच्चमा प्रश्न उठाउनै मिल्दैन त ? व्यवस्थापिका संसदको विषयमा समेत सर्वोच्चमा बहस हुन सक्दैन ? अवश्य सक्छ ।
संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस या सरकारले ल्याएको अध्यादेशबारे सर्वोच्चमा प्रश्न उठ्नु शक्ति पृथकीकरण विपरीत कार्य होइन ।

यो पनि-
बार आन्दोलित, सर्वोच्च अदालत प्रशानविरुद्ध लालटिन बालिने

कामु प्रधानन्यायाधीश सपनाको आदेश : कर्मचारी पन्छिएपछि दर्ता भएन रिट

संसदमा पटके ‘संविधानापत्ति’ ! ‘वकील’ले धारा मिच्दा सभामुख हेरेको हेर्‍यै

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको रिट दर्ता आदेशमा मल्लले लिएका तीन कानूनी आधार

अब के होला ?

यसमा लामो कुरा छैन । सर्वोच्च अदालतमा समस्या सिर्जना गर्ने काम कर्मचारीहरुले गरेका हुन् । अध्यादेश र बरियताबारे आएका रिटहरु दरपीठ गरेका कर्मचारीले ती दरपीठविरुद्ध परेका रिट दर्ता गरिदिने हो भने अहिलेको समस्या एक मिनेटमा समाधान हुन्छ ।

तर, कर्मचारीहरु हुनेवाला प्रधानन्यायायाधीश र बालेन सरकारको भूतबाट यति धेरै तर्सिएका छन् कि उनीहरुले सोमबार प्रधानन्यायाधीशकै आदेशको बर्खिलाप गरे र रिटहरु दर्ता गर्न मानेनन् । यो भनेको न्याय प्रशासनमा देखिएको कार्यपालिकाको कालो छाया हो, यसले न्यायालयको भलो गर्दैन ।

त्यसर्थ, मंगलबार कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेशअनुसार यी रिटहरु दर्ता भएमा समस्याको स्वतः समाधान हुनेछ । समस्या समाधान गर्ने या बल्झाउने ? जिम्मेवारी मुख्य रजिष्ट्रारको हातमा छ ।

अदालतको कर्मचारी न्यायायाधीशभन्दा ठूलो र निर्णायक हुनै सक्दैन ।