प्रधान न्यायाधीशको इतिहास : हरिप्रसाददेखि मनोज कुमारसम्म

काठमाडौँ । वरिष्ठताको लामो परम्परा तोडेर प्राज्ञिक पृष्ठभूमिका कानुनविद् डा. मनोज कुमार शर्मा नेपालको ३३औँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भएका छन् । संसदीय सुनुवाइ सफलतापूर्वक पार गरेपछि आज उनी औपचारिक रूपमा सो पदमा नियुक्त भएका हुन् ।

तर यो नियुक्ति न्यायिक क्षेत्रमा अत्यन्त विवादास्पद बनेको छ । संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरीयताका शर्मालाई सिफारिस गरेपछि कामु प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले उक्त सिफारिसविरुद्ध परेका रिट निवेदन दर्ता गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् । तर सर्वोच्च अदालत प्रशासनले उनको लिखित आदेशलाई अटेर गर्दै रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो । यो घटनाले न्यायपालिकाभित्रै गम्भीर दरार देखाएको छ ।

केही कानुन व्यवसायी र पूर्वन्यायाधीशहरूले यसलाई संसद् तथा कार्यपालिकाको न्यायपालिकामा अतिक्रमण भनेका छन् भने धेरैले वरिष्ठताको सिद्धान्तमाथि प्रहार भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

यो घटनाले नेपालको न्यायिक स्वतन्त्रताको यात्रा कति चुनौतीपूर्ण छ भन्ने स्पष्ट पार्छ । पञ्चायतकालदेखि प्रजातन्त्र र गणतन्त्रसम्म प्रधान न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रायः राजनीतिक प्रभावमा परेको इतिहास छ । २०७२ को संविधानले ६ वर्षे कार्यकालको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्ने प्रधान न्यायाधीशहरूको संख्या अझै न्यून छ ।

अब हामी हेर्नेछौं, को-को थिए त नेपालका ३३ प्रधान न्यायाधीशहरू?

नेपालको इतिहासमा रहेका प्रधान न्यायाधीशहरू

नेपालको न्यायिक इतिहासमा प्रधान न्यायाधीशहरूले विभिन्न राजनीतिक कालखण्डमा न्यायिक स्वतन्त्रता, संवैधानिक व्याख्या र लोकतान्त्रिक मूल्यको संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्। यहाँ प्रत्येकको कार्यकालको अवधि उल्लेख गर्दै औपचारिक र जानकारीपूर्ण परिचय दिइएको छ:

१. श्री हरिप्रसाद प्रधान (२००८/०४/०७ देखि २०१३/०२/०७;करिब ५ वर्ष)

नेपालका प्रथम प्रधान न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद प्रधान २००८ सालमा नियुक्त भएका थिए। राणा शासनको अन्त्यपछि नेपालमा आधुनिक न्यायपालिकाको स्थापना गर्दै स्वतन्त्र न्यायालयको जग बसाल्ने प्रमुख व्यक्तित्व उनै हुन्।

भारतको सिक्किमबाट विशेष निमन्त्रणामा आएका प्रधानले प्रधान न्यायालय (पछि सर्वोच्च अदालत) को प्रारम्भिक संरचना निर्माण, कानुनी प्रक्रिया र न्यायिक स्वतन्त्रताको आधार तयार पार्ने ऐतिहासिक काम गरे।

उनी नेपालका एकमात्र प्रधान न्यायाधीश हुन् जसले दोस्रो पटक पनि पद सम्हालेका थिए; (२०१८/०८/२९ देखि २०२०/०८/२९; २ वर्ष १ दिन)। यसरी कुल दुई पटक प्रधान न्यायाधीश बनेर उनले नेपालको न्यायिक इतिहासमा विशेष स्थान बनाएका छन्।

२. श्री अनिरुद्धप्रसाद सिंह (२०१३/०२/०८देखि २०१६/०३/१५; ३ वर्ष ३९ दिन )

सप्तरीको बनैनिया निवासी अनिरुद्धप्रसाद सिंह नेपालको न्यायिक इतिहासमा एक बहुमुखी र कीर्तिमानी व्यक्तित्व हुन्। ३७ वर्षको उमेरमा (३४/३५ वर्षका हाराहारीमा) सर्वोच्च अदालतको दोस्रो प्रधान न्यायाधीश बन्दै उनी नेपालका सबैभन्दा कम उमेरका प्रधान न्यायाधीश बन्न सफल भए। 

२०१३ सालमा प्रधान न्यायालयलाई सर्वोच्च अदालतको रूपमा नामाकरण गरी पुनर्गठन गरिएपछि उनी यसको पहिलो प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। उनको कार्यकालमा वैतनिक वकिल प्रणालीको सुरुवात भयो, जसले गरिब तथा असहायलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने आधार तयार पार्‍यो। 

यसका साथै उनकै नेतृत्वमा `नेपाल कानून पत्रिका` को प्रकाशन सुरु भयो, जसले नेपाली न्यायिक इतिहासमा महत्वपूर्ण योगदान दियो। 

राजा महेन्द्रको पालामा नियुक्त सिंह पूर्वमा कानुनमन्त्री, लोकसेवा आयोगका प्रथम अध्यक्ष र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रथम आयुक्त जस्ता उच्च पदहरू सम्हालिसकेका अनुभवी प्रशासक थिए। उनी नेपालका पहिलो मधेशी प्रधान न्यायाधीश पनि मानिन्छन्।

३. श्री भगवतिप्रसाद सिंह (२०२०/१२/२७ देखि २०२७/०३/२६; ६ वर्ष ९२ दिन)

भगवतिप्रसाद सिंह पञ्चायत व्यवस्थाको प्रारम्भिक चरणमा नेपालको चौथो प्रधान न्यायाधीशको रूपमा नियुक्त भएका थिए। राजा महेन्द्रबाट नियुक्त उनी राणा शासकले पत्याएका खानदानी राजपूत परिवारबाट थिए। 

पूर्वमा लोक सेवा आयोगको कायममुकायम सभापति र संविधान मस्यौदा समितिको अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरेका सिंहले २०१५ सालको संविधान निर्माण प्रक्रियामा महत्वपूर्ण योगदान दिएका थिए। उनको कार्यकालमा पञ्चायती व्यवस्थालाई न्यायिक संरचनामार्फत् सुदृढ पार्ने प्रयास गरिएको थियो। 

४. श्री रत्नबहादुर विष्ट (२०२७/०४/११ देखि २०३३/०४/२२; ६ वर्ष ११ दिन)

रत्नबहादुर विष्ट पञ्चायत कालका एक इमान्दार र साहसी न्यायाधीशको रूपमा चिनिन्छन्। राजा महेन्द्रबाट नियुक्त पाँचौं प्रधान न्यायाधीश विष्टले कुल २० वर्ष सर्वोच्च अदालतमा सेवा गरे, जसमध्ये ६ वर्ष प्रधान न्यायाधीशको रूपमा बिताए। 

उनले न्यायाधीश रहँदा राजाका ससुरालाई समेत मुद्दा हराएर इमान्दारीको उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए। पञ्चायत व्यवस्थाको जगजगीका बेला पनि निडर रूपमा न्याय सम्पादन गर्ने उनको छवि अझै चर्चित छ। 

५. श्री नयनबहादुर खत्री (२०३३/०४/२४ देखि २०४२/०८/२५;९ वर्ष १२४ दिन)

नयनबहादुर खत्री नेपालका प्रधान न्यायाधीशहरूमा सबैभन्दा लामो समय (९ वर्षभन्दा बढी) पद सम्हाल्ने कीर्तिमानी व्यक्तित्व हुन्। ललितपुर जावलाखेलमा जन्मिएका खत्रीले भारतको लखनउबाट अर्थशास्त्र र कानुनको अध्ययन गरेका थिए। 

उनको कार्यकालमा पञ्चायत व्यवस्थाविरुद्धका केही महत्वपूर्ण रिटहरूमा साहसी फैसलाहरू भएका थिए। प्रधान न्यायाधीशपछि उनी चीनका लागि नेपाली राजदूत र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पहिलो अध्यक्ष समेत बने। 

६. श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह (२०४२/०८/२६ देखि २०४८/०४/२२; ५ वर्ष २३९ दिन)

धनेन्द्रबहादुर सिंह पञ्चायत कालको अन्तिम चरण र प्रजातन्त्र आन्दोलनको पूर्वसन्ध्यामा नेपालको प्रधान न्यायाधीशको रूपमा सेवा गरेका थिए। राजा वीरेन्द्रबाट नियुक्त सिंहले २०४६ को जनआन्दोलनपूर्वको अत्यन्त संवेदनशील संक्रमणकालमा न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हालेका थिए। 

उनको कार्यकालमा पञ्चायती व्यवस्था ढल्न लागेको अवस्थामा न्यायिक स्थिरता कायम राख्ने चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी थियो।

७. श्री विश्वनाथ उपाध्याय (२०४८/०४/२२ देखि  २०५२/०६/०९; ४ वर्ष ४९ दिन)

विश्वनाथ उपाध्याय २०४७ सालको संविधानका प्रमुख मस्यौदाकार तथा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछिका पहिलो प्रधान न्यायाधीश हुन्। संवैधानिक कानुनका ज्ञाता उपाध्यायले स्वतन्त्र न्यायपालिका स्थापना र न्यायिक सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान दिए। 

उनको कार्यकालमा वरिष्ठताको आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रचलन मजबुत बन्यो र संवैधानिक व्याख्याका धेरै नजिरहरू स्थापित भए। २०७० सालमा निधन भएका उपाध्याय नेपालका सम्मानित कानुनविद् र न्यायमूर्तिमध्ये एक मानिन्छन्।

८. श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह (२०५२/०६/१० देखि  २०५३/११/०३; १ वर्ष १४१ दिन)

सुरेन्द्रप्रसाद सिंह प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछिको संक्रमणकालमा छोटो अवधिका लागि प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। राजा वीरेन्द्रबाट नियुक्त सिंहले न्यायिक निरन्तरता प्रदान गर्दै सर्वोच्च अदालतको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हाले। 

उनको कार्यकालमा केही महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दाहरूको सुनुवाइ भयो। 

९. श्री त्रिलोक प्रताप राणा (२०५३/११/०३ देखि  २०५४/०६/०१; २१५ दिन)

त्रिलोक प्रताप राणा राजा वीरेन्द्रबाट नियुक्त भएका प्रधान न्यायाधीश थिए। राणाले छोटो अवधिमा संक्रमणकालीन न्याय प्रशासनलाई सञ्चालन गरे। 

उनको कार्यकालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था मजबुत बनाउने प्रयासहरू भएका थिए। २०७१ सालमा निधन भएका राणा राणा परिवारबाट प्रधान न्यायाधीश बन्ने सीमित व्यक्तिमध्ये एक हुन्।

१०. श्री ओमभक्त श्रेष्ठ (२०५४/०६/०१ देखि २०५४/१२/२९; २०७ दिन)

ओमभक्त श्रेष्ठ नेपालका ११औँ प्रधान न्यायाधीश थिए। छोटो कार्यकालमा पनि उनी इमान्दारी र व्यावसायिकताका लागि परिचित रहे। 

१९३३ मा जन्मिएका श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदै प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। उनको कार्यकालमा न्यायपालिकाको प्रशासनिक सुधार र मुद्दा फछ्र्योटलाई गति दिन प्रयास गरिएको थियो। 

११. श्री मोहनप्रसाद शर्मा (२०५४/१२/३० देखि २०५६/०८/३०; १ वर्ष २४६ दिन)

मोहनप्रसाद शर्मा १२औँ प्रधान न्यायाधीशको रूपमा २०५४ चैतबाट २०५६ मङ्सिरसम्म सेवा गरे। राजा वीरेन्द्रबाट नियुक्त शर्मा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछिको दशकमा न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने प्रमुख व्यक्तित्व थिए। 

उनको कार्यकालमा संवैधानिक मुद्दाहरूको सुनुवाइ र न्यायिक प्रशासन सुदृढीकरणमा ध्यान दिइएको थियो। उनी सरल स्वभावका र अनुभवी न्यायाधीशका रूपमा चिनिन्थे।

१२. श्री केशवप्रसाद उपाध्याय(२०५६/०९/०१ देखि  २०५९/०८/१९; २ वर्ष ३५४ दिन)

केशवप्रसाद उपाध्याय १३औँ प्रधान न्यायाधीश थिए। राजा वीरेन्द्रको पालादेखि नै न्यायिक सेवामा रहेका उनी २०५९ सालसम्म पदमा रहे। 

उनको कार्यकाल राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनको पूर्व तयारीको संवेदनशील समयसँग जोडिएको थियो। उनी संवैधानिक र प्रशासनिक मुद्दाहरूमा सक्रिय रहेका थिए। 

१३. श्री केदारनाथ उपाध्याय (२०५९/०८/२० देखि २०६०/१०/०७; १ वर्ष ४६ दिन)

केदारनाथ उपाध्याय नेपालका पूर्व प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायका भाइ हुन्। २०५९ सालको राजकीय कदम (प्रत्यक्ष शासन) को समयमा उनी १४औँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। 

उनको कार्यकाल अत्यन्त राजनीतिक अस्थिरता र संवैधानिक संकटको बीचमा पर्‍यो। पछि उनी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष समेत बने। 

१४. श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ (२०६०/१०/०७ देखि २०६१/०९/२९; ३५७ दिन)

गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन (२०५९ को राजकीय कदम) को समयमा १५औँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। उनको कार्यकाल पूर्ण रूपमा प्रत्यक्ष शासन कालमा पर्‍यो, जतिबेला कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको सम्बन्ध अत्यन्त संवेदनशील थियो। 

उनले त्यस अवधिमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता रक्षाको प्रयास गर्दै प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालेका थिए। छोटो तर चुनौतीपूर्ण कार्यकालका लागि उनी सम्झिन्छन्।

१५. श्री हरिप्रसाद शर्मा (२०६१/१०/०१ देखि २०६२/०४/१५; १९६ दिन)

हरिप्रसाद शर्मा १६औँ प्रधान न्यायाधीश थिए। उनको कार्यकाल लोकतन्त्र आन्दोलन (जनआन्दोलन-२ ) को पूर्वसन्ध्यामा पर्‍यो, जतिबेला देशव्यापी आन्दोलन चर्किरहेको थियो। 

२०६२ सालको चैत-वैशाखतिर आन्दोलनको चरमोत्कर्षमा उनी प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारीमा थिए। उनको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतले त्यस समयका केही संवैधानिक र मानव अधिकार सम्बन्धी मुद्दाहरूको सुनुवाइ गरेको थियो।

१६. श्री दिलिपकुमार पौडेल (२०६२/०४/१७ देखि २०६४/०५/२२; २ वर्ष ३९ दिन)

दिलिपकुमार पौडेल जनआन्दोलन २०६२/६३ पछिको संक्रमणकालका प्रधान न्यायाधीश थिए। १७औँ प्रधान न्यायाधीशको रूपमा उनले गणतन्त्रतर्फको यात्रा र अन्तरिम संविधान निर्माणको संवेदनशील समयमा न्यायपालिकाको नेतृत्व गरे। 

उनको कार्यकालमा सर्वोच्च अदालतले धेरै महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दाहरूको सुनुवाइ गर्दै लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई साथ दियो। उनी संक्रमणकालीन न्यायिक स्थिरताका लागि सम्झिन्छन्।

१७. श्री केदारप्रसाद गिरी (२०६४/०६/१८ देखि  २०६६/०१/२४; १ वर्ष २१४ दिन)

केदारप्रसाद गिरी गणतन्त्रको प्रारम्भिक चरणका १८औँ प्रधान न्यायाधीश थिए। २०६५ जेठ १५ मा गणतन्त्र घोषणापछिको संक्रमणकालमा उनले न्यायपालिकालाई नयाँ संवैधानिक व्यवस्थासँग अनुकूलित बनाउने जिम्मेवारी सम्हाले। 

उनको कार्यकालमा सर्वोच्च अदालतले गणतान्त्रिक व्यवस्था अनुसारका धेरै आधारभूत मुद्दाहरूको सुनुवाइ गरेको थियो। पूर्व प्रधान न्यायाधीश गिरीको २०७५ सालमा निधन भएको थियो।

१८. श्री मीनबहादुर रायमाझी (२०६६/०१/२५ देखि २०६६/०८/२८; २७८ दिन)

मीनबहादुर रायमाझी नेपालका १९औँ प्रधान न्यायाधीश थिए। न्याय सेवामा २०२७ सालदेखि प्रवेश गरेका रायमाझीले कुल चार दशकभन्दा बढी न्यायिक क्षेत्रमा सेवा गरेका थिए। 

उनको छोटो कार्यकालमा न्यायालयमा बिचौलिया नियन्त्रण र मुद्दा फछ्र्योटलाई गति दिन प्रयास गरिएको थियो। पूर्व प्रधान न्यायाधीश रायमाझीले पछि पनि न्यायिक सुधार र स्वतन्त्रताका विषयमा आवाज उठाउँदै आएका छन्।

१९. श्री अनुप राज शर्मा (२०६६/०८/२८ देखि २०६६/१२/१३; ४२ दिन)

अनुप राज शर्मा नेपालका २०औँ प्रधान न्यायाधीश थिए। अत्यन्त छोटो ४२ दिनको कार्यकाल सम्हालेका शर्मा संक्रमणकालको अस्थिर राजनीतिक अवस्थामा न्यायपालिकाको नेतृत्वमा आएका थिए। 

उनको कार्यकालपछि उनी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए। मानव अधिकार र न्यायिक क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै आएका शर्मा पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको समूहमा पनि उनी सक्रिय देखिन्छन्।

२०. श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ (२०६६/१२/१५  देखि २०६८/०१/२३; २ वर्ष ४० दिन)

रामप्रसाद श्रेष्ठ २१औँ प्रधान न्यायाधीश थिए। डोटीबाट पहिलो पटक यो पदमा पुगेका श्रेष्ठले संविधानसभा निर्वाचनको तयारी र संक्रमणकालीन न्याय प्रशासन सम्हालेका थिए। 

उनले न्यायालयमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकृति हटाउने अभियान चलाएका थिए। उनको कार्यकालमा पुनरावेदन अदालतका केही न्यायाधीशहरूलाई अनुशासनात्मक कारबाही समेत गरिएको थियो।

२१. श्री खिलराज रेग्मी (२०६८/०१/२३ देखि २०७०/१०/२८; २ वर्ष ३४० दिन)

खिलराज रेग्मी नेपालका एक चर्चित तथा विवादास्पद प्रधान न्यायाधीश हुन्। पाल्पा जिल्लामा जन्मिएका रेग्मी २०६८ सालमा २२औँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। 

सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश रहेकै बेला २०६९ चैतमा संविधानको बाधा अड्काउ फुकाएर उनी अन्तरिम चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न उनले महत्वपूर्ण भूमिका खेले पनि न्यायपालिका र कार्यपालिकाको शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत एकै व्यक्तिले दुवै पद सम्हालेको भन्दै ठूलो विवाद समेत उत्पन्न भएको थियो।

२२. श्री दामोदरप्रसाद शर्मा(२०७०/१२/२८ देखि २०७१/०६/२४; १८६ दिन)

दामोदरप्रसाद शर्मा नेपालका २३औँ प्रधान न्यायाधीश थिए। खिलराज रेग्मीपछि उनी २०७० सालको मङ्सिरमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। 

उनको छोटो कार्यकाल दोस्रो संविधानसभा र नयाँ संविधान निर्माणको अन्तिम तयारीको संवेदनशील समयमा पर्‍यो। उमेर हदका कारण २०७१ असोजमा सेवा निवृत्त भएपछि उनी सन्यासी जीवन बिताउँदै भारतको बृन्दावनमा रहेको चर्चा छ। 

२३. श्री रामकुमारप्रसाद शाह (२०७१/०६/२४ देखि  २०७२/०३/२३; २६६ दिन)

रामकुमारप्रसाद शाह २४औँ प्रधान न्यायाधीश थिए। २०७१ असोजमा नियुक्त शाहले नयाँ संविधान निर्माणको अत्यन्त महत्वपूर्ण र संवेदनशील कालखण्डमा न्यायपालिकाको नेतृत्व गरे। 

उनको कार्यकालमा संविधान जारी गर्ने तयारी, विभिन्न संवैधानिक मुद्दाहरू र न्यायिक सुधारका प्रयासहरू भएका थिए। उमेर हदका कारण ९ महिनामै सेवा निवृत्त भएका शाहको कार्यकाल छोटो तर ऐतिहासिक महत्वको मानिन्छ।

२४. श्री कल्याण श्रेष्ठ (२०७२/०३/२३ देखि २०७३/०१/०२; २७९ दिन)

कल्याण श्रेष्ठ नेपालका २५औँ प्रधान न्यायाधीश थिए। नयाँ संविधान जारी भएपछि प्रारम्भिक चरणमा उनी प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। 

संसारका चर्चित न्यायाधीशहरूको सूची उच्चस्तरीय न्यायाधीशहरू(Towering Judges) मा समावेश भएका श्रेष्ठ संवैधानिक कानुनका ज्ञाता र प्रगतिशील फैसलाका लागि परिचित छन्। उनको कार्यकालमा सर्वोच्च अदालतले गणतान्त्रिक संविधानअनुसारका महत्वपूर्ण व्याख्याहरू गरेको थियो।

२५. श्री सुशीला कार्की (२०७३/०३/२७देखि २०७४/०२/२४;३३० दिन)

सुशीला कार्की नेपालकी पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीश हुन्। मोरङको विराटनगरमा जन्मिएकी कार्की २०७३ सालमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भएर इतिहास रचेकी थिइन्। 

कडा अनुशासन, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता र न्यायिक सुधारका लागि चर्चित कार्कीले आफ्नो छोटो कार्यकालमा न्यायालयमा ठूलो सुधारको प्रयास गरिन्। तर प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति सम्बन्धी फैसलापछि तत्कालीन प्रमुख दलहरूले उनलाई महाभियोग लगाए, जसका कारण उनी स्वतः निलम्बित भइन्।

२६. श्री गोपाल पराजुली (२०७४/०४/०२ देखि २०७४/१२/०१; २४० दिन )

गोपाल प्रसाद पराजुली नेपालका २७औँ प्रधान न्यायाधीश थिए। २०७४ सालको वैशाखमा नियुक्त पराजुलीको कार्यकाल जन्म मिति विवादले चर्चित भयो। 

दुईवटा फरक जन्म मिति भएको नागरिकताका कारण उनी ठूलो विवादमा परे। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले नै इजलास बहिष्कार गरेपछि उनी नैतिक संकटमा परे र अन्ततः न्याय परिषद्ले उमेर हदका आधारमा पदमुक्त गरेको घोषणा गर्‍यो। उनको छोटो कार्यकाल न्यायिक नेतृत्वको सङ्कटको रूपमा सम्झिन्छ।

२७. श्री ओम प्रकाश मिश्र (२०७५/०५/२५ देखि  २०७५/०९/१७;११३ दिन )

ओम प्रकाश मिश्र नेपालका २८औँ प्रधान न्यायाधीश थिए। भारतको दिल्ली विश्वविद्यालयबाट तुलनात्मक कानूनको मास्टर (MCL) गरेका मिश्र २०७५ सालमा छोटो अवधिका लागि प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। 

उनको कार्यकालमा न्यायिक प्रशासनलाई चुस्त बनाउने प्रयास गरिएको थियो। ११३ दिनको छोटो अवधिमा पनि उनी संवैधानिक मुद्दाहरूको सुनुवाइमा सक्रिय रहेका थिए।

२८. श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज. ब. रा.(२०७५/०९/१८ देखि २०७९/०८/२७; ३ वर्ष ३४५ दिन)

चोलेन्द्र शम्शेर राणा नेपालका २९औँ प्रधान न्यायाधीश थिए। २०७५ सालमा नियुक्त राणाले सबैभन्दा लामो समय (३ वर्ष ३४५ दिन) प्रधान न्यायाधीशको पद सम्हाले। 

संसद् विघटन सम्बन्धी दुईवटा विवादास्पद फैसलापछि उनलाई २०७८ सालमा महाभियोग दर्ता भयो, जसका कारण उनी स्वतः निलम्बित भए। नेपालको न्यायिक इतिहासमा महाभियोग सामना गर्ने दोस्रो प्रधान न्यायाधीशको रूपमा उनी चर्चित छन्।

२९. श्री हरीकृष्ण कार्की (२०८०/०३/०१ देखि  २०८०/०४/१९; ४९ दिन )

हरीकृष्ण कार्की नेपालका ३०औँ प्रधान न्यायाधीश थिए। पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष कार्की ४० वर्षको न्यायिक तथा कानुनी अनुभवसहित प्रधान न्यायाधीश बनेका थिए। 

नियुक्त हुनुअघि नै उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशको मिति नजिकिइसकेकोले उनको कार्यकाल अत्यन्त छोटो (४९ दिन) रह्यो। 

३०. श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ (२०८१/०६/१९ सम्म )

विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेपालका ३१औँ प्रधान न्यायाधीश हुन्। डोटीको सिलगढी घर भएका श्रेष्ठ २०८० भदौ ४ गते प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। 

न्याय सेवाबाट आएका उनी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्च पुगेका थिए। उनको कार्यकालमा देवानी मुद्दाहरूमा विशेष दख्खल देखिएको थियो र राजनीतिक मुद्दाहरूमा विवादरहित फैसलाका लागि उनी चर्चित रहे।

यी प्रधान न्यायाधीशहरूले २०७४ देखि २०८१ सम्मको अस्थिर राजनीतिक तथा संक्रमणकालीन समयमा न्यायपालिकालाई नेतृत्व प्रदान गरेका थिए।

३१. श्री प्रकाशमान सिंह राउत (२०८१ असोज २० देखि  २०८२ चैत १७; झन्डै १८ महिना)

प्रकाशमान सिंह राउत नेपालका ३२औँ प्रधान न्यायाधीश हुन्। उदयपुरमा जन्मिएका राउत कानुन व्यवसायबाट सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्च पदसम्म पुगेका प्रतिनिधि व्यक्तित्व हुन्। 

३३ वर्षभन्दा बढी वकालत गरेका उनी नेपाल बार एसोसिएसनको पूर्व अध्यक्ष तथा सर्वोच्च अदालत बारका पूर्व अध्यक्ष समेत हुन्। उनको कार्यकालमा देवानी, फौजदारी तथा संवैधानिक मुद्दामा व्यावहारिक र अनुभवजन्य दृष्टिकोणबाट फैसला गर्ने शैलीका लागि उनी चर्चित रहे। 

३२. श्री सपना प्रधान मल्ल (२०८२ चैत १८ देखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश )

सपना प्रधान मल्ल नेपालकी दोस्रो महिला प्रधान न्यायाधीश हुन्। काठमाडौंमा जन्मिएकी प्रधान मल्ल कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट आएकी अनुभवी न्यायाधीश हुन्। 

२०४३ सालदेखि २५ वर्ष वकालत गरेकी उनी संविधानसभा सदस्य, संयुक्त राष्ट्रसंघको यातनाविरुद्ध समितिमा विज्ञ सदस्य र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कानुनी अनुभव भएकी व्यक्तित्व हुन्। लैङ्गिक समानता, मानव अधिकार र सामाजिक न्यायका मुद्दामा उनको विशेष दख्खल छ। 

३३. डा. मनोज कुमार शर्मा (२०८३ जेष्ठ ५ देखि)

डा. मनोज कुमार शर्मा नेपालका ३३औँ प्रधान न्यायाधीशको रूपमा नियुक्त भएका छन्। संसदीय सुनुवाइ सफलतापूर्वक पार गरेपछि उनी प्रधान न्यायाधीश पदमा नियुक्त भएका हुन्। 

श्रम कानुनमा विद्यावारिधि (PhD) गरेका शर्मा वकालत र प्राज्ञिक पृष्ठभूमिबाट आएका कानुनविद् हुन्। वरिष्ठताको परम्परा तोडेर सिफारिस तथा नियुक्त भएका उनी पूर्ण कार्यकाल (६ वर्ष) सम्हाल्ने सम्भावना बोकेका एक प्राज्ञिक न्यायाधीश हुन्। विभिन्न संवैधानिक तथा श्रम सम्बन्धी मुद्दामा उनको विशेषज्ञता छ।

यो नियुक्तिले नेपालको न्यायिक क्षेत्रमा प्राज्ञिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिँदै परम्परागत वरिष्ठताको प्रणालीमा नयाँ बहस पनि सुरु गरेको छ।