‘कानून निर्माण तथा सुधार वर्ष’ सफल बनाउन मन्त्रालयद्वारा उच्चस्तरीय समिति गठन

काठमाडौँ  । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले घोषणा गरेको ‘कानून निर्माण तथा सुधार वर्ष’ लाई सफल बनाउन उच्चस्तरीय कानून सुधार समिति गठन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानून निर्माण तथा सुधार वर्ष’ घोषणा गरेकी मन्त्री सोविता गौतमले समितिको अध्यक्ष आफैं रहने गरी उच्चस्तरीय समिति गठनको निर्णय गरेकी हुन् ।

समितिले प्रचलित कानूनहरूको पुनरावलोकन, संशोधन, खारेज र संहिताकरण गर्दै संविधानअनुसार आवश्यक नयाँ कानून निर्माणका लागि सिफारिस गर्नेछ ।

समितिमा विषयगत मन्त्रीहरू, महान्यायाधिवक्ता, नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार, प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानून सचिव, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, नेपाल कानून आयोगका सचिव र कानून मन्त्रालयका सचिव (सदस्य सचिव) सदस्य रहनेछन् ।

मन्त्रालयले यस अभियानमार्फत कानून सुधार प्रक्रियालाई व्यवस्थित, समयबद्ध र प्रभावकारी बनाएर संविधानअनुकूल, जनमैत्री तथा समसामयिक कानूनी प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।