मधेशका तत्कालीन अर्थमन्त्रीसहित सातजना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

 काठमाडौँ । सर्लाहीको बागमती नगरपालिकामा निर्माणाधीन बागमती फन पार्क एण्ड रिसोर्ट आयोजनाको दोस्रो चरणमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

आयोगले पहिलो चरणको डीपीआरमै पर्याप्त काम भइसकेको अवस्थामा दोस्रो चरणका नाममा अनावश्यक संरचना थप गरी प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने, लागत बढाउने र ठेकेदारलाई फाइदा पुर्‍याउने गरी बदनियतपूर्ण काम गरेको आरोप लगाएको छ ।

आयोगका अनुसार, पहिलो चरणको डीपीआरले आवश्यक ठानेको भन्दा बाहिर गएर बागमती नदी किनारमा काउन्टरफोर्ट रिटेनिङ वाल (शियर वाल) लगायतका संरचना निर्माण गर्न दोस्रो चरणको डीपीआर तयार पारिएको थियो । यसमा पर्याप्त अध्ययन, जोखिम विश्लेषण र आर्थिक सम्भाव्यता समेत नभएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

मुख्य आरोपितहरू मधेश प्रदेशका तत्कालीन अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साह, तत्कालीन सचिव गजेन्द्र कुमार ठाकुर ,बागमती नगरपालिका, सर्लाहीका तत्कालीन नगर प्रमुख भरत कुमार थापा , तत्कालीन नगर उपप्रमुख लीला कुमारी मुक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमल कुमार पोखरेल , तत्कालीन उपसचिव उद्धवराज न्यौपाने , ठेकेदार कम्पनी बिकोई धुलिखेल जे.भी. र आधिकारिक प्रतिनिधि युवराज पोखरेल रहेका छन्  ।

आयोगले दोस्रो चरणको ठेक्कामा लागत अनुमान रू. ४२ करोड ६८ लाखभन्दा बढी रकममा ठेक्का दिइएको र कुल रू. ३९ करोड ३९ लाख ६६ हजारभन्दा बढी रकमको अनियमितता भएको दाबी गरेको छ ।

अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसार बिगो कायम गरी कैद, जरिवाना र बिगो असुल उपरको मागदाबी गरेको छ । ठेकेदार पक्षलाई भने मुख्य कसूरदारसरह सजाय माग गरिएको छ ।

 हेर्नुहोस् विज्ञप्ति –