सरकारी विज्ञापनमा निजी मिडियालाई बाटो खुल्यो, सर्वोच्चको उत्प्रेषण आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना केवल सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन/प्रसारण गर्ने सरकारको निर्णयलाई बदर गरेको छ । 

न्यायाधीशद्वय मा.न्या. श्री शारङ्गा सुवेदी र मा.न्या. श्री नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले आज असार ३० गते उत्प्रेषण आदेश जारी गर्दै चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले गरेको सचिवस्तरीय निर्णय खारेज गरेको हो ।

नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले दायर गरेको रिटमा अदालतले निजी मिडियालाई विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने निर्णय संविधानविपरीत रहेको ठहर गरेको छ ।

सरकारको निर्णय यस्तो थियो-

सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा मिडिया सोसाइटीले मुख्य रूपमा निम्न माग गरेका थिए :

• सरकारको निर्णय तत्काल बदर गरियोस् ।
• विज्ञापन ऐनअनुसार समानुपातिक विज्ञापनको अधिकार कायम गरियोस् ।
• मिडियालाई नाकाबन्दी मार्फत सिध्याउने प्रयास रोकियोस् ।
• भेदभावपूर्ण कार्टेलिङ गर्न पाइँदैन ।
• विज्ञापन बोर्डको अधिकार खोस्न पाइँदैन ।
• प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन ।

अधिवक्ताहरू शतिसकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठी लगायतले दुई दिन लामो बहसमा अन्तर्राष्ट्रिय नजिरसमेत पेश गर्दै मिडियालाई कमजोर बनाउने सरकारी नीति खारेज गर्न माग गरेका थिए ।

सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेल र नायब महान्यायाधिवक्ता उद्धव प्रसाद पुडासैनीले रकम चुहावट रोक्ने उद्देश्य रहेको जिकिर गरेका थिए  ।