‘लिभिङ टुगेदर’मा पनि विवाहित सरह कानून आकर्षित हुने भारतीय सर्वोच्च अदालतको व्याख्या

भारतीय सर्वोच्च अदालतले सोमबार ठहर गरे अनुसार लिभिङ सम्बन्धमा रहेको पुरुषले महिलालाई क्रूरतापूर्ण व्यवहार गरेको आरोपमा मुद्दा चलाउन सकिन्छ । तर सम्बन्धमा रहेका महिला र पुरुष  एकअर्कालाई विवाह गर्ने उद्देश्य राखेकाे र विवाहको प्रकृतिमा योग्य हुने लिभिङ सम्बन्धमा हुनुपर्छ । [लोकेश विरुद्ध कर्नाटक राज्य]

न्यायाधीशद्वाय संजय करोल र एन. कोटिस्वर सिंहको संयुक्त इजलासले आदेश गरे अनुसार भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) को धारा ४९८ए अनुसार कानुनी रूपमा वैध विवाह नभए पनि यस्ता सम्बन्धमा लागू हुनेछ ।

 ‘धारा ४९८ए विवाहको प्रकृतिमा योग्य हुने लिभिङ सम्बन्धमा लागू हुन्छ, जसमा विवाह गर्ने उद्देश्य त्यसको अन्तर्निहित भागको रूपमा स्थापित हुनुपर्छ ।’ आदेशमा भनिएकाे छ । तर,  हरेक लिभिङ सम्बन्धमा यो दण्ड प्रावधान आकर्षित नहुने अदालतले स्पष्ट पारेकाे छ । पक्षहरूले विवाह गर्ने उद्देश्य राखेको कुरा स्थापित गर्ने प्रारम्भिक दायित्व कानूनअन्तर्गत संरक्षण खोज्ने महिलामा रहनेछ ।

यो फैसला डा. लोकेश बीएच र अन्यले कर्नाटक उच्च अदालतको नोभेम्बर २०२५ को फैसलालाई चुनौती दिँदै दायर गरेको अपीलमा आएको हो । जसमा उच्च अदालतले उनीहरूविरुद्धको अपराधिक कारबाही खारेज गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

मुद्दा एक महिलाको उजुरीबाट सुरु भएको थियो । जसमा उनले लोकेशले आफ्नो पहिलो विवाह अझै कायम रहेको तथ्य लुकाएर उनीसँग विवाह गरेकाे आरोप लगाएकी थिइन् । उनले उनलाई र उनका आफन्तहरूलाई दहेज उत्पीडन, क्रूरता र उनलाई आगो लगाउने प्रयासको आरोप लगाएकी थिइन्।

लोकेशकाअनुसार उनकाे ‍कथित दोस्रो विवाह शून्य थियो र त्यसैले उनलाई धारा ४९८ए को प्रयोजनका लागि महिलाको ‘पतिको’ रूपमा लिन सकिँदैन ।

उच्च अदालतले यो तर्क अस्वीकार गर्दै उक्त प्रावधान शून्य वा रद्द गर्न सकिने ठहर गरेको थियो । अदालतका अनुसार याे कानून विवाह तथा विवाहसँग मिल्दोजुल्दो लिभिङ सम्बन्धमा पनि लागू हुन सक्छ। तर विवाह गर्ने उद्देश्यको प्रमाण आवश्यक पर्नेछ।

धारा ४९८ए पति र उनका आफन्तहरूद्वारा महिलामाथि हुने निन्दनीय व्यवहारलाई निरुत्साहित गर्न ल्याइएको थियो । यसको व्यापक उद्देश्य महिलाको समानता सुनिश्चित गर्नु र पुरानो युगबाट विरासतमा आएको पुरुष श्रेष्ठताको धारणाबाट टाढा सर्नु हाे ।

‘कानूनले समाजमा आएका परिवर्तनलाई प्रतिक्रिया दिनुपर्छ ।’ अदालतले भनेकाे छ ।

याे पनि – काठमाडौंमा व्यापक छ ‘लिभिङ टुगेदर’

विवाहित महिला र विवाहसँग मिल्दोजुल्दो सम्बन्धमा रहेकी महिलाबीच भेदभाव गर्नु घरेलु क्रूरता रोक्ने उद्देश्यसँग कुनै तर्कसंगत सम्बन्ध राख्दैन र  यो संविधानको धारा १४ को उल्लङ्घन हुने अदालतले तर्क गरेको छ ।

अदालतले घरेलु हिंसाबाट महिला संरक्षण ऐन, २००५ ले लिभिङ सम्बन्धमा रहेकी महिलालाई पर्याप्त सुरक्षा दिन्छ भन्ने तर्क पनि अस्वीकार गरेको छ ।  यद्यपि घरेलु हिंसा ऐनको क्षेत्र व्यापक छ र विवाहको प्रकृतिमा रहेका सम्बन्धलाई मान्यता दिन्छ ।  यसले मुख्यतया नागरिक उपचार प्रदान गर्छ । यसको विपरीत, धारा ४९८ ए ले आपराधिक दायित्वको व्यवस्था गर्छ । त्यसैले उच्च मापदण्ड आवश्यक पर्छ ।

इजलासले आफ्नो व्याख्या विशेष रूपमा धारा ४९८ए मा मात्र सीमित गरेको छ ।  यसले अन्य दण्ड प्रावधानको व्याख्यामा स्वतः असर नपार्ने स्पष्ट पारेको छ  ।

वरिष्ठ अधिवक्ता आनन्द संजय एम. नुलीले याचिकाकर्ताहरूका लागि अधिवक्ता अश्रित्सई तोर्गल र शिव स्वरूपसहित बहस गरेका थिए । जसलाई नुली एन्ड नुलीले निर्देशन दिएको थियो ।

प्रतिवादीहरूको प्रतिनिधित्व अधिवक्ता नवीन शर्मा, स्वाती भूषण शर्मा, एसके शर्मा, पायल गोला, हेतु अरोरा सेठी, ललित मोहिनी भट्ट, सिद्धार्थ अग्रवाल, राहुल जैन, कनक बाथवाल र सनिध्या कुमारले गरेका थिए ।

अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल बृजेन्द्र चाहर र ऐश्वर्या भाटी, साथै अधिवक्ता गुर्मीत सिंह मक्कर, बीके सतिजा, सीमा बेगानी, राजेश्वरी शंकर, रमन यादव र आरुषी सिंह, एन. विशाकामुर्ती, हिमांशु जैन, कुमारी आरती र सूर्यनाथ पाण्डेय पनि मुद्दामा उपस्थित भएका थि ए।

अधिवक्ता नीना नरिमनले अधिवक्ता स्वरित उनियाल मिश्र र पदुजा मिश्रसहित एमिकस क्युरिएको रूपमा सहयोग गरेकी थिइन् ।

स्रोत : बार एण्ड बेन्च