काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको वित्त नीति (बजेट) को बुँदा नं. २२७ का कारण आत्तिएका निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूले सरकारलाई घुर्क्याइरहेका छन् । नीति तर्जुमामा अपरिवक्वता देखाएको सरकारले पनि समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिँदै कमजोरी सच्याउनुको साटो टारिरहेको छ ।
जेन-जी विद्रोहअघि नेकपा (एमाले) नेतृत्वमा काङ्ग्रेससमेत सहभागी सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि जेठ १५ गते ल्याएको बजेटको बुँदा नं. २२७ ले यस्तो नीतिगत किचलो निम्त्याएको हो । त्यस्तो किचलो जेन-जी सरकारले खेपिरहेको छ नै ! सर्वोच्च अदालतको आदेशले प्राधिकरणमै थमौती भएका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यमाथि पनि दबाब बढाएको छ ।
अदालतको आदेशले पुनःस्थापित भएको १५ दिन नपुग्दै ऊर्जा उत्पादकहरूले शाक्यलाई बजेटको उल्लेखित बुँदाका कारण रोकिएको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खुला गर्न अनुरोध गरेका छन् । मङ्सिर २२ गते शाक्यलाई प्राधिकरणमै पुनःस्थापित गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो ।
विद्रोहको बलमा अपदस्थ तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएको बजेटको बुँदा नं. २२७ मा पीपीएका हकमा ‘विद्युत उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुनेगरी विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ । रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एण्ड पे अवधारणा अनुरूप विद्युत खरिद सम्झौता गरिनेछ’ लेखिएको छ ।
नेपालमा उत्पादित विद्युतको एकल खरिदकर्ता विद्युत प्राधिकरणमात्रै हो । प्राधिकरणले उप्रान्त नदीप्रवाही जलविद्युत आयोजना (रन अफ रिभर-आरओआर) बाट उत्पादित बिजुली ‘टेक एण्ड पे’ अर्थात् आफूलाई आवश्यक विद्युतमात्रै लिने र सो बापतको रकममात्रै आयोजना प्रवर्द्धकलाई भुक्तानी दिन खोजेको छ ।
सरकारले सन् २०३५ सम्मका लागि ल्याएको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१’ अनुसार लक्षित २८ हजार ५०० मेगावाटमध्ये नदीप्रवाही आयोजनाको हिस्सा १२ हजार मेगावाट रहने उल्लेख छ । १२ हजार मेगावाटमध्ये हालसम्म उत्पादन भइसकेका, निर्माण चरणमा रहेका, लाइसेन्स दिइएका र पीपीए गरिएका आयोजनाकै क्षमता नौ हजार ६१६ मेगावाट पुगिसकेको छ । प्राधिकरणले ६ हजार ८०४ मेगावाटको त पीपीए नै गरिसकेको छ ।
निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूले बाँकी करिब पाँच हजार मेगावाटको पनि पीपीए खोल्न माग गरेका हुन् । तर, टेक एण्ड पे का आधारमा भने पीपीए गर्न नसकिने ईप्पानको अडान छ ।
‘नेपालमा विद्युतको एकल खरिदकर्ता (सिङ्गल बायर) प्राधिकरणले नै आयोजनाको लाइसेन्स र पीपीए गर्ने हो, टेक एण्ड पे का आधारमा पीपीए गर्ने हो भने विद्युत व्यापार र प्रसारणलाइन विस्तारमा पनि निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न दिनुपर्यो’, जसनेपालसँग कुरा गर्दै ईप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले भने, ‘यसरी लगानी गर्न दिए हामीले उत्पादन गरेको विद्युत देशभित्रै र बाहिर बिक्री गर्न सक्छौँ । लाइसेन्स दिएर पीपीएमा सर्त राखिदिँदा हामी अन्यायमा पर्यौँ, यस्तो अन्याय नगर्न हामीले सरकारलाई आग्रह गरिरहेका हौँ ।’
बजेट वक्तव्यको बुँदा संशोधन भएको र ‘टेक एण्ड पे’ को प्रावधान हटाइएको भनिएपनि पछिल्लो समय सरकारी अधिकारीहरूले त्यसरी संशोधन भएको विषय राजपत्रमा प्रकाशित नभएकाले साविकमा झैँ पीपीए गर्न नसकिने बताएको कार्कीले बताए ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यसँग बिहीबार भेट्दा पनि ईप्पानले विद्युत व्यापार र प्रसारणलाइनमा सहकार्य प्रस्ताव राख्दै कम्तिमा चारवटा माग अघि सारेको छ । शाक्यले पनि यसमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्नुको विकल्प नरहेको भन्दै ढाडस दिएका छन् ।
ईप्पानले शाक्यलाई निजी क्षेत्र र प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा निर्माण गरेको प्रसारण लाइनको निर्माण छिटो सम्पन्न हुने चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै अन्य आयोजनाहरूमा पनि सहकार्य गर्न आग्रह गर्यो । साथै; प्राधिकरणले स्थापना गरेको विद्युत व्यापार कम्पनीको सेयर होल्डरको रूपमा निजी क्षेत्रलाई भित्र्याएर त्यहाँमार्फत समेत दुवै मिलेर सहकार्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्यो ।
ईप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले प्रसारणलाइन अभावको कारणले ठूलो समस्या भोगेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्र प्राधिकरणसँग मिलेर सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका थिए । उनले विद्युत व्यापारको लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमतिपत्र नदिएसम्मका लागि समेत प्राधिकरणको व्यापार कम्पनीमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएर व्यापार अघि बढाउन सकिने जनाए ।
कार्कीले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) तुरुन्तै खुला गर्न, आरसीओडी म्याद थप गर्न, कन्टिन्जेन्सी व्यवस्था खारेज गर्न, हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यस्ता मागहरू तुरुन्तै सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि बताए ।