बारको १४ बुँदे वक्तव्य : अदालतमाथि आक्रमण हुँदा सरकार मूकदर्शक

१६ पुष २०८२

काठमाडौं । समग्र न्याय प्रणालीमाथि नै भ्रामक र कपोलकल्पित आरोप लगाएर न्याय क्षेत्रको तेजोबध गर्ने कार्यहरु भइरहँदा सरकार मूकदर्शक बनेको भन्दै नेपाल बार एशोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ ।

बुधबार काठमाडौंमा बसेको नेपाल बार एशोसिएसनको कार्यसमिति, पूर्वअध्यक्ष, महासचिव र उपलब्ध बार एकाइका पदाधिकारीसहितको बैठकले सरकारले मूकदर्शक भएर यस्ता कार्यलाई प्रश्रयसमेत दिइरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

बैठकपछि बारका महासचिव केदार प्रसाद कोइलाद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘केही समयदेखि अदालत, न्यायाधीशहरु र कानून व्यवसायीहरुप्रति लक्षित सामाजिक सञ्जालका पेजहरु र विभिन्न प्रकारका सञ्चार माध्यममार्फत सूचना प्रविधिको दुरुपयोग गरी भ्रामक, मिथ्या सूचनाहरु एवम् घृणाले भरिएका अभिव्यक्तिहरु, धम्की, चरित्र हत्या र दुष्प्रचार प्रकाशन तथा प्रशारणको कार्य भईरहेकोप्रति नेबाएको गम्भीर आपत्ति रहेको छ ।’

हेर्नहोस् बारको विज्ञप्तिको पूर्णपाठ–

हालका दिनमा समग्र न्याय क्षेत्र उपर सामाजिक सञ्जालमार्फत भईरहेको आक्रमण, सम्मानित अदालतका माननीय न्यायाधीशहरु एवम् बार आवद्ध कानून व्यवसायीहरुको नाम नामेसी तस्वीर आदि राखी भईरहेको प्रचारबाजी एवम् समग्र परिस्थितिका सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गरी नेपाल बार एशोसिएसन नेबाएको अवधारणा स्पष्ट गर्न आज नेबाए कार्यसमिति, पूर्व अध्यक्ष, महासचिव, उपलब्ध बार एकाइका पदाधिकारी सहितको बैठक बसी यस सम्बन्धमा प्राप्त सुझावको आधारमा निम्नानुसारको प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।

१. समग्र न्याय प्रणाली, न्यायाधीश र कानून व्यवसायी उपर भ्रामक, कपोलकल्पित र सतही आरोप लगाई न्याय क्षेत्रको तेजोबध गर्ने क्रियाकलाप भईरहेको र कानूनको रक्षक नेपाल सरकार यस कार्यको मुकदर्शक भई यस्ता कार्यलाई प्रश्रय दिइरहेको घटनाको नेबाए भत्सर्ना गर्दछ ।

२. यस प्रकारको कार्यमा न्याय क्षेत्रका व्यक्ति, पूर्व न्यायाधीश, बहालवाला कर्मचारी, कानून व्यवसायी र विभिन्न व्यक्तिहरुको संलग्नता देखिएकोले तत् तत् क्षेत्रका नियामक निकाय र कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई उल्लिखित कार्य नियन्त्रण गर्न नेबाए अनुरोध गर्दछ ।

३. न्याय क्षेत्रलाई नियोजित रुपमा कमजोर पारी कानूनी शासनलाई विफल तुल्याउने उद्देश्यले भएको यस प्रकारको कार्य अविलम्ब रोक्न नेबाए सबै पक्षसँग अनुरोध गर्दछ ।

४. केहि समयदेखि अदालत, न्यायाधीशहरु र कानून व्यवसायीहरुप्रति लक्षित सामाजिक सञ्जालका पेजहरु र विभिन्न प्रकारका सञ्चारमाध्यममार्फत सूचना प्रविधिको दुरुपयोग गरी भ्रामक, मिथ्या सूचनाहरु एवम् घृणाले भरिएका अभिव्यक्तिहरु, धम्की, चरित्र हत्या र दुष्प्रचार प्रकाशन तथा प्रशारणको कार्य भईरहेकोप्रति नेबाएको गम्भीर आपत्ति रहेको छ ।

५. न्यायपालिकाको सुधार सम्बन्धमा न्यायपालिकाको विभिन्न समयका आफ्नै प्रतिबेदनले स्वीकार गरेको तथ्यप्रति सचेत रहँदै, यस अघिका नेबाएको राष्ट्रिय सम्मेलन, कार्यकारी परिषद्को बैठक र साधारण सभाद्वारा अदालत सुधारका विषयमा नेबाएलाई निर्देशित भएका विषयहरु कार्यान्वयनार्थ हामी निरन्तर लागिरहेका छौं ।

६. तथ्यपरक, प्रमाणिक, स्वस्थ टिप्पणी, आलोचना र प्रश्नहरु तथा प्राज्ञिक अध्ययन र सिफारिसहरु मर्यादित सिमा भित्र रही गर्न पाउनु पर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौं । नेबाए संस्थागत पारदर्शिता सहितको उत्तरदायी न्यायपालिकाको पक्षमा छ ।

७. कुनै पनि प्रणाली बनाइन्न यो क्रमशः विकसित हुँदै जान्छ, यसका लागि सामाजिक आवश्यकता अनुरुप परिवर्तनका आकांक्षाहरुको बोधगम्य, गतिशिल र वैध संबोधनले मात्र प्रणाली बलियो बनाउँछ भन्ने विश्वब्यापी मान्यतामा हामी विश्वास राख्दछौं, साथै संस्थागत आन्तरिक एकता र सहकार्यको अपेक्षा समेत गर्दछौं ।

८. कानूनी शासनको न्यूनतम् शर्त भयमुक्त र स्वतन्त्र न्यायपालिका हो । बारका साथै न्यायपालिकामाथि शुरुमा भौतिक आक्रमण गरेर र हालका दिनमा विभिन्न माध्यमबाट भय र त्रास सिर्जना गरी निर्देशित र नियन्त्रित न्यायपालिका सञ्चालन गर्ने कुचेष्टाको भत्सर्ना गर्दछौं ।

९. दण्डहीनता अन्त्य गर्ने, अराजकता रोक्ने र भयरहित समाजको सिर्जना गर्ने प्रथम एवम् प्राथमिक दायित्व राज्य र सरकारको हो । विगतलाई दोषारोपण गरेर दायित्वहिन हुने, अदालतको जनआस्थामा ह्रास पैदा गराउने, त्यसतर्फ संगठित रुपले सक्रीय भएकाप्रति मुकदर्शक भएर त्यसलाई मलजल गर्ने सरोकारवाला निकायको कार्यविहीनताको हामी कडा शब्दमा विरोध गर्दछौं ।

१०. अदालतप्रति तथ्यहीन अनावश्यक टिप्पणी र अतिरञ्जन पूर्ण अभिव्यक्तिहरु एवम् प्रमाणविहीन आरोपलाई स्वयम् सूचना लिई शिघ्र कानूनको शासनको प्रत्याभूति दिलाउन सम्बन्धित सम्पूर्ण निकाय समक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।

११. लोकतन्त्र, मानव अधिकार, कानूनको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षार्थ नेपाल बार एशोसिएशन प्रतिवद्ध छ । उल्लेखित विषयका सम्बन्धमा विविध कार्यक्रमकासाथ सम्पूर्ण सरोकारवालालाई परिचालित हुन अनुरोध गर्दछौं ।

१२. स्थिति थप बिग्रन नदिन नेबाएले तत्काल सम्माननीय राष्ट्रपति र प्रधामन्त्रीज्यूसँग भेटघाट गरी ज्ञापन पत्र बुझाइने कार्ययोजना समेत रहेको जानकारी गराउँदछौं ।

१३. दीर्घकालीनरुपमा यस प्रकारका समस्या निदान गर्न प्राध्यापक, शिक्षक, पत्रकार, चिकित्सक, इन्जिनियरसहितको पेशागत सञ्जाललाई सक्रिय हुन आह्वान गरी कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ ।

१४. न्याय क्षेत्रको संवेदनशीलतामा ध्यान दिँदै विकृति विसंगति विरुद्ध आवश्यक सुधारका लागि नेबाए निरन्तर लागिरहेको छ ।

इश्‍वी सम्बत् २०२६ को सबैमा हार्दिक मंगलमय शुभकामनासहित,

वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइराला

महासचिव, नेपाल बार एशोसिएसन

नेपाल संवत् ११४६

२०८२ पुस १६ गते

यो पनि-