वकीललाई अदालतमै भुस्याहा कुकुरले टोकेपछि…

२३ पुष २०८२

वकीललाई अदालतमै भुस्याहा कुकुरले टोकेपछि…

भारत । गत सोमबार भारतको गुजरात हाइकोर्ट परिसरभित्र एक वकीललाई कुकुरले टोक्यो । कुकुरले जो कसैलाई टोक्नु मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुँदै हो, तर जुन गतिमा वकीलहरूको संस्थाले कुकुरविरुद्ध मुख्य न्यायाधीश गुहार्‍यो, त्यसले धेरैको ध्यान खिच्यो ।

गुजरात हाइकोर्ट एड्भोकेट्स एशोसिएशन (जीएचसीएए) ले हाइकोर्टकी मुख्य न्यायाधीश सुनिता अग्रवालसँग कुकुरविरुद्ध तुरुन्त कारबाही माग गरेको हो ।

हाइकोर्ट कम्प्लेक्सको अडिटोरियम पार्किङ क्षेत्रको नजिकै सोमबार साँझ वकील राधेश व्यासलाई दुईवटा सामुदायिक (भुस्याहा) कुकुरले टोकेको थियो । कुकुरको टोकाइबाट व्यासको शरीरमा गहिरो घाउ नै भयो । रेबिजविरुद्धको सुईले मात्र खतरा टरेन, घाउ निको पार्न टाँका नै लगाउनुपर्‍यो ।

व्यासलाई उपचारार्थ अस्पताल पुर्‍याएका अर्का वकील प्रमोद गहलोतले घटनाबारे हाइकोर्ट एड्भोकेट्स एशोसिएशनमा छलफल भइरहेको र भविष्यमा कुकुरले नटोकोस्‌ भनी माग राखिने बताएका थिए ।

नभन्दै; वकीलहरूको सङ्गठन नै अन्ततः कुकुरविरुद्ध खनियो । जीएचसीएएका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता यतिन ओझाले अदालतकी मुख्य न्यायाधीश अग्रवाललाई पत्र लेख्दै उच्च अदालतको सम्पूर्ण क्षेत्रबाट सामुदायिक कुकुर हटाउनुपर्ने माग राखे ।

वकीललाई टोकेका कुकुरलाई केही अन्य वकीलहरूले खाना खुवाइरहेको पनि ओझाले बताए । यसअघि कुकुर हटाउन आएका नगर निगमका अधिकारीहरूमाथि वकिलहरूले नै हमला गरी रोकेको पनि उनले दाबी गरे ।

कुकुर हटाउन खोज्दा वकीलहरूले गरेको यस्तो गतिविधि अब सहन गर्न नसकिने बताउँदै ओझाले त्यस्ता वकीलमाथि अनुशासनात्मक कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिएका छन्‌ । नगर आयुक्तहरूलाई पनि ती वकीलविरुद्ध उजुरी दर्ता गर्न अनुरोध गरिने उनको भनाइ छ ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले हालै सार्वजनिक स्थानहरूमा सामुदायिक कुकुरको मामिलामा जाँच गरिरहेको छ । यो समस्या हटाउन अदालतले अनेक आदेश पनि जारी गरिसकेको छ । (बारएण्डबेञ्‍चबाट)

यो पनि :

नेपालमा टर्टस् कानून : कुकुरलाई अदालत लान सकिँदैन तर…

सम्बन्धित खवर

कम्पनी सेवा अब स्थानीय तहबाटै, CAMIS प्रणालीमार्फत सनाखत सुविधा विस्तार

कम्पनी सेवा अब स्थानीय तहबाटै, CAMIS प्रणालीमार्फत सनाखत सुविधा विस्तार

काठमाडौँ । कम्पनी स्थापना, सञ्चालन र खारेजी सम्बन्धी सेवाहरूलाई थप सहज बनाउने उद्देश्यले अब...

सुकुमबासी नचिन्ने बालेन सरकारको १८ बुँदे ‘वर्गीय’ प्रतिवद्धता !

सुकुमबासी नचिन्ने बालेन सरकारको १८ बुँदे ‘वर्गीय’ प्रतिवद्धता !

काठमाडौँ । बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि सरकारले १०० बुँदे शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूची सार्वजनिक गरेको...

एआईलाई प्रश्न- बालेन सरकार ‘फासीवादी’ बन्न सक्छ ?

एआईलाई प्रश्न- बालेन सरकार ‘फासीवादी’ बन्न सक्छ ?

काठमाडौँ । पछिल्लो समय मान्छेभन्दा एआई बुद्धिमान छ भनेर कतिपयले दाबी गर्छन् । तर,...

बालेन सरकारप्रति अमेरिकी नजर : बीआरआईदेखि तिब्बती शरणार्थीसम्म

बालेन सरकारप्रति अमेरिकी नजर : बीआरआईदेखि तिब्बती शरणार्थीसम्म

काठमाडौँ । अमेरिकी संसद अन्तर्गत कार्य गर्ने कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिस (CRS) ले आफ्ना देशका...