निर्वाचनको मुखमा कांग्रेस फुट्दा कानूनी सकस, फागुन २१ को चुनाव नसरे एउटा पक्षले स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउनुपर्ने

काठमाडौँ । अन्तिम घडीमा आएर कुनै जादुमय सहमति जुटेन भने अब नेपाली कांग्रेस लगभग विभाजित बनेको छ । कांग्रेसको यो विभाजन यस्तो बेलामा भएको छ – संसदीय चुनावमा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने म्याद (माघ ६) एक साता मात्रै छ, तर वैधानिकतासम्बन्धी विवाद समाधान गर्न निर्वाचन आयोगलाई कम्तीमा पनि ४५ दिन समय चाहिन्छ ।

चुनावी प्रयोजनका लागि नयाँ दल दर्ता गर्ने म्याद पनि गुज्रिसकेको छ । समानुपातिक उम्मेदवारको सूची बुझाउने म्याद पनि सकिएको छ । यो स्थितिमा कांग्रेसबाट चोइटिएर बन्ने नयाँ दलले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर चुनावमा भाग लिने मौका गुमिसकेको छ । त्यसरी बन्ने नयाँ पार्टीलाई चुनावमा भाग लिन दिने हो भने फागुन २१ को निर्वाचन नै केही महिना पछाडि सार्नुपर्ने हुन्छ । तर, कुनै एउटा दलको आन्तरिक विवादका कारण निर्वाचन नसर्ने निर्वाचन मामिलाका जानकारहरु बताउँछन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार दलभित्रको विवादको निरुपण निर्वाचन आयोगबाट हुन्छ । र, आयोगले गरेको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ । तर, आयोगलाई त्यस्तो निर्णय गर्न ४५ दिन लाग्छ । जति नै छिटो गरे पनि प्रक्रिया पुर्‍याउँदा एक–डेढ महिना समय लागि नै हाल्छ । तर, माघ ६ गते उम्मेद्वारी दर्ता गर्ने कार्यतालिका तोकिएको अवस्थामा कांग्रेसको रुख चिन्ह गगन पक्षले पाउने कि देउवा पक्षले भनेर उक्त मितिमा निर्णय दिन सक्ने आयोगलाई समय पुग्दैन ।

निर्वाचन आयोगले दलभित्रको आन्तरिक विवादमा नपस्ने बताइसकेको छ । यसको अर्थ, निर्वाचनका बेला आयोगले दायाँ–वायाँ सोच्ने स्थिति छैन । आयोगमा शेरबहादुर देउवाकै हस्ताक्षर रहेको हुनाले देउवा पक्षले नै वैधानिकता पाउने सम्भावना रहेको निर्वाचन मामिलाका जानकारहरु बताउँछन् ।

यद्यपि बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा विशेष महाधिवेशन भएकाले निर्वाचन आयोगले कांग्रेसको नाम, झण्डा र रुख चिन्ह आफूहरुलाई दिने गगन–विश्व पक्षले दाबी गर्दै आएका छन् । महाधिवेशनमा बहुमत सदस्य उपस्थित रहेको विशेष महाधिवशेन पक्षधरको दाबी छ । उता, संस्थापन पक्षको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले दुबै महामन्त्रीलाई पार्टीबाट हटाउने निर्णय गरेर ऐनको दफा ५१ वमोजिम त्यसको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई पठाइसकेको समाचार आएको छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने तिथिभन्दा ७ दिन अगाडि फुटको सँघारमा पुगेको नेपाली कांग्रेसको वैधानिकता विवाद निर्वाचन आयोगमा पुग्यो भने आयोगले ४५ दिन लगाएर कसरी समस्या समाधान गर्न सक्छ ? कानूनी प्रक्रिया हेरौं ।

कानूनमा के छ ?

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा ‘दलको मान्यतासम्बन्धी विवादको निरुपण’ बारे उल्लेख छ । ऐनको दफा ४३ देखि ४६ सम्म रहेको कानूनी व्यवस्था  जस्ताको त्यस्तै पढौं–

४३. विवादको निरुपण : दुई वा दुईभन्दा बढी दलबीच वा एउटै दलका दुई वा दुई भन्दा बढी पक्षहरुबीच देहायका विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवादको निरुपण आयोगबाट हुनेछ ।
क- दलको नाम ।
ख– दलको छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह
ग– दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता ।

४४. विवाद निरुपणसम्बन्धी कार्यविधि : दफा ४३ वमोजिम दलको नाम छाप, झण्डा वा चिन्ह सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह दावी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको चालीस प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नु पर्नेछ ।

(२) आयोगले उपदफा (१) बमोजिमको दाबीका सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेस गर्नका लागि त्यस्तो दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षलाई पन्ध्र दिनको सूचना दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएपछि त्यस्तो अवधिभित्र सम्वन्धित पक्षले आफ्नो लिखित जवाफ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेस गर्नु पर्नेछ ।

तर, त्यस्तो अवधिभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न नसकेमा सम्बन्धित पक्षको अनुरोधमा लिखित जवाफ पेस गर्न आयोगले दश दिन म्याद थप गर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको अवधिभित्र लिखित जवाफ पेस भएपछि र लिखित जवाफ पेस नभएकोमा लिखित जवाफ पेस गर्न पर्ने अर्वाध समाप्त भएपछि आयोगले विवादका सम्बन्धित पक्षहरुलाई आपसी सहमतिवमोजिम विवाद निरुपण गर्ने प्रयोजनका लागि आयोगगा उपस्थित हुन अवधि तोकी सूचना दिनेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिमको अवधिभित्र विवादका पक्षहरु उपस्थित भई विवाद निरुपण गर्न सहमत भएमा आयोगले पक्षहरु बीच कायम भएको सहमतिबमोजिम विवाद निरुपण गर्नेछ ।

६. उपदफा (५) बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा आयोगले दफा (१) र (३) बमोजिमको दाबी, लिखित जवाफ र प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सकिने रहेछ भने सोही वमोजिम र त्यसरी मान्यता दिन सकिने रहेनछ भने उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा दाबी पेस गर्नु अघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेस भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ, त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलका रुपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्ने छ ।

७. उपदफा (६) वमोजिम निर्णय गर्दा कुनै पक्षको बहुमत नदेखिएमा आयोगले विवादका पक्षबाट पेस भएका प्रमाण, सम्बन्धित दलको विधान र अन्य सम्वद्ध कुरा बमोजिम निर्णय गर्नु पर्नेछ ।

४५. सुनुवाई गर्नु पर्ने : (१) दफा ४४ को उपदफा (६) वा (७) बमोजिम विवाद निरुपण गर्दा आयोगले विवादका पक्षहरुको सुनुवाई गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि आयोगमा तत्काल कायम रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त रहेको इजलास कायम हुनेछ ।

तर काबुबाहिरको परिस्थिति परी कुनै निर्वाचन आयुक्त उपस्थित हुन नसकेको कारणले मात्र सुनुवाई गर्ने काममा बाधा परेको मानिने छैन ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम सुनुवाईमा विवादका पक्षले आफ्नो कानून व्यवसायी मुकरर गरी उपदफा (२) बमोजिमको इजलास समक्ष बहस पैरवी गराउन सक्नेछन् ।

(४) यस दफा वमोजिम सुनुवाई गर्दा आयोगले विवादका पक्षलाई सुनुवाई हुने दिनभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै सूचना दिनु पर्नेछ । त्यसरी सूचना दिइएकोमा सम्बन्धित पक्षको प्रतिनिधि सुनुवाईको बखत उपस्थित हुन सक्नेछ ।

तर त्यस्तो प्रतिनिधि उपस्थित नभएको कारणबाट मात्र सुनुवाई गर्नमा बाधा पर्ने छैन ।

(५) यस परिच्छेद बमोजिम विवादको सनुवाई गर्दा यस दफाको व्यवस्थाका अतिरिक्त आयोगले अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ ।

(६) यस दफा बमोजिमको सुनुवाई सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

४६. निर्णय गर्नु पर्ने : (१) आयोगले यस परिच्छेद वमोजिम सुनुवाई गरी निर्णय गर्दा दफा ४४ बमोजिम लिखित जवाफ पेस भएकोमा लिखित जवाफ पेस भएको मितिबाट र जवाफ पेस नभएकोमा पेस गर्ने अवधि नाघेको मितिबाट पैंतालीस दिनभित्र निर्णय गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) वमोजिम आयोगले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

कानूनको यो व्यवस्था अध्ययन गर्दा निर्वाचनको मुखमा भएको विभाजनमा संस्थापन पक्षले नै वैधानिकता पाउने सम्भावना बढी रहन्छ । किनभने, विवाद निरुपण गर्ने समय निर्वाचन आयोगलाई ४५ दिन चाहिन्छ । तर, कांग्रेसलाई यो विवाद ७ दिनमै निम्ट्याउनुपर्ने बाध्यता छ । भविष्यमा गगन थापा पक्षले नै वैधानिकता पाउन पनि सक्ला तर यसको छिनोफानो चुनावअघि नै गर्न कानूनतः सम्भव देखिँदैन । गगन थापा पक्षले विशेष महाधिवेशनको निर्णय निर्वाचन आयोगमा बुझाएर माघ ६ गते अगावै वैधानिकता पायो भने त्यो अर्को ‘जादुमय’ निर्णय हुनेछ ।

अब तपाई नै भन्नुहोस्, यस्तो ‘भुतले खाजा खाने बेला’ मा कांग्रेस फुट्दा कसलाई फाइदा पुग्ला ? यो विभाजनमा एउटा पक्षले स्वतन्त्र उम्मेदवारकै रुपमा चुनाव लड्नुपर्ने हुन सक्छ ।

यो पनि-

कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनले वैधानिकता पाउने यी हुन् ५ आधार

कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनले शेरबहादुरलाई हटाउन सक्छ ?