जब रविको मुद्दामा सविता आफैं ‘न्यायाधीश’ बनिन्…

काठमाडौँ । वर्तमान सरकार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले चलाइरहेको स्थिति छ । कानून मन्त्रालय पनि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशले हाँकिरहेका छन् । महान्यायाधिवक्ताको कुर्सीमा सर्वोच्च अदालतकी हुन नसकेकी न्यायाधीश बिराजमान छिन् । गृहमन्त्रीको कुर्सीमा संवैधानिक कानूनका जानकार अधिवक्ता आसीन छन् । यस्तो कानूनविदहरुको सरकारले रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता (संशोधन ?) लिँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता मिच्यो होला भनेर कसरी पत्याउने ?

भनिन्छ, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की विधिको शासन, न्याय र सुशासनप्रति प्रतिवद्ध न्यायविद् हुन् । तर, उनीबाटै चयन भएकी महान्यायाधिवक्ता एकपछि अर्को विवादमा पर्दा प्रधानमन्त्रीको निष्ठामाथि समेत प्रश्न उठ्ने स्थिति आएको छ ।

प्रशंग हो– रवि लामिछानेविरुद्ध लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले बुधबार गरेको सात पन्ने निर्णयको । महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको यो निर्णयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई फेरि एकचोटि विवादमा तानेको छ ।

रविलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलाउन संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने गृहकार्य

यसअघि महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीका नातेदारसँग जोडिएको होप फर्टिलिटी सेन्टरविरुद्ध परेको डिम्ब तस्करीसम्बन्धी मुद्दा अघि नबढाउने निर्णय गरेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालय विवादमा तानिएको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता अंकिता त्रिपाठीले दायर गरेको रिट अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

यसैबीच, रवि लामिछानेको मुद्दा आंशिकरुपमा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि महान्याधिवक्ता कार्यालय पुनः विवादमा तानिएको छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३६ ले अभियोजन संशोधन गर्ने सकिने बताए पनि दफा ११६ (२) को (क) सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने सूचीमा राखेको छ । अर्थात् कसैमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दर्ता भइसकेपछि त्यसमाथि अदालतलाई नै छिनोफानो गर्न दिइनुपर्छ, सरकारले फिर्ता लिन मिल्दैन ।

हेर्नुहोस् दफा ११६–

अब, रवि लामिछानेको मुद्दाको हकमा महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गरेको निर्णय के हो, त्यो जानौं ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीद्वारा हस्ताक्षरित निर्णयमा भनिएको छ–

‘निज रवि लामिछाने प्रतिवादी भएको मुद्दाहरूमा समेत लगाइएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अभियोग सम्मानित श्री कास्की जिल्ला अदालत, सम्मानित श्री काठमाडौं जिल्ला अदालत, सम्मानित श्री रुपन्देही जिल्ला अदालत र सम्मानित श्री पर्सा जिल्ला अदालतमा सम्मानित श्री चितवन जिल्ला अदालतमा भएसरह ठगी तथा सहकारी ठगीमा दावी गरिएको अभियोग कायम गरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दावी निजको हकमा कायम नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन हुने गरी स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ ।’
निवेदक रवि लामिछानेले निजलाई राजनैतिक प्रतिशोध साँध्ने नियत राखी अभियोजन गरेको भन्ने आधार कारण खोली निज उपर लगाइएको अभियोग कानून वमोजिम निकाश गरी न्याय दिलाई पाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएको भण्डारीको निर्णयमा उल्लेख छ । रविको उक्त निवेदनसमेत तर्फ विचार गरिनु पर्ने भएको बताउँदै महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमा भनिएको छ, ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिमको अवस्था देखिएको परिप्रेक्ष्यमा निजको हकमा समेत उपर्युक्त उल्लेख गरेबमोजिम नै पीडित बचतकर्ताहरूको हक हितलाई प्राथमिकतामा राखी सोअनुसार सम्बन्धित जिल्ला अदालतहरूमा निवेदन गर्नुपर्ने भएकाले… (यो निर्णय गरिएको हो । )

महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत निर्णयबमोजिम जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्की, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देही, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय पर्साबाट आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउन निर्णयको प्रतिलिपिसहित लेखी पठाउने ।’

यस निर्णयको अर्थ हो– जसरी चितवन जिल्ला अदालतमा रविविरुद्ध सहकारी ठगीमा मात्रै मुद्दा चलेको छ, त्यसैगरी काठमाडौं, पर्सा, कास्की र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा पनि सहकारी ठगीमा मात्रै मुद्दा चलाउने, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने । भलै, यसलाई महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले चोरबाटोबाट ‘दफा १६ अनुसारको मुद्दा फिर्ता’ नभनेर ‘दफा ३६ अनुसारको अभियोग संशोधन’ भनेकी छिन् । जबकि, दफा ३६ को प्रावधान दफा ११६ को विकल्पमा होइन ।

रविको मुद्दा किन फिर्ता ? महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले सहकारी पीडित एवं गरीबहरुको हितका लागि अभियोग संशोधन गर्नुपरेको रोचक तर्क गरेकी छन् ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीका तर्कहरु १६ बुँदामा पढौं–

१. रवि लामिछानेले आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध भएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा ०८२ मंसिर २३ गते, पुस १६ गते र पुस २७ गते तीन वटा निवेदन दिए । र, सो निवेदनतर्फ विचार गरिनुपर्ने देखियो।

२. संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदनको पृष्ठ ४४९ मा ‘सहकारी संस्थाबाट रकम गोरखा मिडिया प्रालिमा आउने सम्पूर्ण प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने कागज प्रमाण रहेको नदेखिएता पनि सोही रकम गोरखा मिडियामा आइसकेपछि सोको खर्च सञ्चालन प्रक्रियामा उहाँको सहभागिता देखिन्छ’ भन्ने उल्लेख भएको । र, …उक्त प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद, गृहमन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय हुँदै अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेको देखियो ।

३. कास्की जिल्ला अदालतमा सूर्यदर्शन बचत सहकारीको रकम अपचलनमा कुनै सूत्र नदेखिएको विषयमा पुनः जाहेरी परेको र उक्त जाहेरीमा रवि लामिछानेको नाम किटान गरिएको देखियो ।

४. काठमाडौं जिल्ला अदालतमा स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्थामा रहेका वचतकर्ताहरुको रकम अपचलन गरेको भन्ने आधारमा संगठित कसूरमा अभियोगपत्र दायर भएको देखियो ।

५. रुपन्देही जिल्ला अदालतमा सुप्रिम सहकारीका वचतकर्ताहरुको रकम अपचलन गरेको भनी सहकारी ठगी सम्बन्धी कसूरमा अभियोगपत्र दर्ता गरिएको र पछि संगठित अपराधसम्बन्धी कसूर थप गरी पूरक अभियोग दर्ता गरेको देखियो ।

६. चितवन जिल्ला अदालतमा सहारा सहकारीका वचत कर्ताको रकम अपचलन गरेको भनी ठगी सम्बन्धी कसूरमा अभियोग दर्ता गरेको देखियो ।

७. पर्सा जिल्ला अदालतमा सानोपाइला सहकारीका बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेको भनी अभियोग दर्ता भएकोमा पछि संगठित अपराधसम्बन्धी पूरक अभियोग दर्ता गरेको देखियो ।

८. रुपन्देहीस्थित सुप्रिम सहकारीका वचतकर्ता एवं जाहेरवाला नारायणबहादुर पहराईले ०८२ पुस ३ गते रविविरुद्ध आफूले अभियोजन नगरेको वयान (होस्टाइल ?) गरेको हुनाले त्यसमा पनि विचार गर्नुपर्ने देखियो ।

९. सुरुमा सहकारी ठगी मात्रको विषयमा अभियोजन गरी सो पश्चात सोही विषयमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण म्बिन्धी कसूर थप गरी थप अभियोग र पूराक अभियोगपत्र दायर भएको देखियो ।

१०. सहकारी ठगीमा मात्र अभियोजन नगरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अभियोजन गर्दा सहकारी पीडितहरुले मिलापत्रको माध्यमबाट आफ्नो रकम प्राप्त गर्ने न्यायको ढोकासमेत बन्द एवं दुरह भएको देखियो ।

११. सहकारी ठगी मुद्दा सहकारी ऐनको दफा १३ (१) (क) अनुसार मिलापत्र हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । … तर सोही दफाको उपदफा (२) मा सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधमा मिलापत्र गर्न सकिने छैन भनिएको छ ।

१३. सहकारी वचतकर्तामध्ये न्यून आय भएका वर्गको कठीन परिश्रमबाट आर्जन गरी भएको वचतलाई यथाशक्य चाँडो फिर्ता हुने उपयुक्त वातावरण बनाउनु राज्यको प्राथमिक कर्तव्य हो किनभने राज्य जहिल्यै पनि गरीब र निमुखाहरुप्रति बढी संवेदनशील भई तिनका हक हितप्रति बढी सम्वेदनशील हुनुपर्ने नै देखियो ।

१४. सहकारी वचतकर्ताको रकम असुल उपर गर्न सकिने बाटो रहेको अवस्थामा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग कायम नै राखेमा सो बाटो बन्द नै रहने र यो कार्य समस्त सहकारी पीडितको मनसाय विपरीत देखियो ।

१५ जाहेरवालालाई समयमै उपचार प्राप्त हुने आवस्था आओस् भनी मिलापत्र हुन सक्ने गरी संशोधन गरिएको ऐनको मकसद र विधिकर्ताको भावनासमेतको प्रतिकल हुने अवस्था आउँछ ।

१६. विभिन्न सहकारी संस्थामा रहेका बचतकर्ताहरूको रकम दुरुपयोग गरेको भन्ने सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न बनेको संसदीय विशेष छानबिन समितिले निकालेको निष्कर्ष, राय र सिफारिसबाट नै यस मुद्दाको उठान भएको देखिन्छ । समितिको निष्कर्ष बमोजिम सहकारीको बचतकर्ता यानी पीडितहरूको बचत रकम यथासम्भव चाँडो फिर्ता गर्नु पर्ने परिप्रेक्ष्यबाट एकातिर सहकारीबाट रकम अपचलन गरी रकम निकाल्ने प्रयोजनमा संलग्न भएका व्यक्तिहरू उपर कानूनी कारबाहीको दायरा निरन्तर राख्दै सकेसम्म संशोधित ऐनको प्रावधान वमोजिम निक्षेप फिर्ताबाट समस्या समाधान गर्न सकिने अवस्थाको निरन्तरता पनि समय सापेक्ष राज्यको दायित्व र पीडितको भावना संरक्षण उन्मुख समेत हुने देखिन्छ । उक्त लक्ष्य प्राप्ति गर्नका लागि, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम दायर भइसकेको अभियोग पत्र पीडितलाई न्याय प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा संशोधन हुन उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

(महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको ७ पन्ने निर्णयको सारांशका रुपमा यी बुँदाहरु लिइएका हुन् ।

हेर्नूंहोस् निर्णयको पूर्णपाठ-

अब यो मुद्दामा सहकारी पीडितका तर्फबाट वकालत गर्दै आएका बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका तर्क सुनौं –

राज्य आफैं होस्टाइल भयो : बरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी

१. मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिनै मिल्दैन ।

२. महान्यायाधिवक्ताबाट दफा ३६ को पनि दुरुपयोग गरिएको छ । दफा ३६ ले थप प्रमाण भेटियो भने थप अभियोजन गर्न पाइन्छ भनेको हो, मुद्दा फिर्ता लिन पाइन्छ भनेकै होइन ।

३. राज्य भनेको निरन्तरतामा चल्ने संस्था हो । अघिल्लो महान्यायाधिवक्ताले गरेको अभियोजनलाई नयाँ महान्यायाधिवक्ताले गलत भन्न मिल्दैन । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गम्भीर अपराधहरुमा प्रभावकारी अभियोजन गर्नुपर्छ र सरकारवादी मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ । अभियुक्तको वकील जसरी प्रस्तुत हुन मिल्दैन ।

४. सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अपराधमा कडाइ गर्न नसकेको भनेर नेपाल ग्रे लिस्टमा परिसकेको छ । यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिने हो भने नेपाल ‘ब्ल्याक लिस्ट’मा पर्ने खतरा रहन्छ ।

५. सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधमा रवि लामिछाने दोषी हुन् या हैनन् भन्ने छिनोफानो अदालतले गर्छ, सरकारले होइन । तर, महान्यायाधिवक्ताको निर्णय पढ्दा उहाँ आफैं न्यायाधीश बनेर फैसला गरेजस्तो भाषा प्रयोग गरेको देखियो, यो पीडकमुखी निर्णय हो । सरकार आफैं अदालत बन्न खोजेको जस्तो देखियो ।

बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी

६. अनि, सहकारी ठगीमा रवि लामिछानेको मात्रै मुद्दा फिर्ता किन ? अरुको चाहिँ किन फिर्ता नलिएको ? अरु पनि अभियुक्तहरु थुनामा छन्, उनीहरुको मुद्दा किन फिर्ता नलिएर रविको मात्र लिएको ? यो सरासर चयनमुखी निर्णय हो । यो महान्यायाधिवक्ताको पदको दुरुपयोग पनि हो ।

७. कसैले निवेदन दिँदैमा अभियोग फिर्ता लिने हो भने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा त्यसरी निवेदन दिनेहरुको लाइन लाग्न सक्छ । महान्यायाधिवक्तालाई प्रश्न– उनीहरुको अभियोग फिर्ता लिने कि नलिने ? रविको मात्रै किन लिने ?

७. सम्पत्ति शुद्धीकरण भनेको गम्भीर आर्थिक अपराध हो । यो फिर्ता लिन नमिल्ने सूचीमा रहेको गम्भीर फौजदारी अपराध हो । यस्तो मुद्दामा सम्मानित अदालतलाई नै फैसला गर्न दिनुपर्छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले फैसला सुनाउन मिल्दैन ।

८. महान्यायधिवक्ता कार्यालय आफैंले गम्भीर अपराधमा प्रभावकारी अभियोजन र मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्ने निर्देशिका जारी गरेको छ । तर, रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय आफैले जारी गरेको निर्देशिकाको विपरीत छ । यो प्रथम दृष्टिमै गलत छ । यसले अपराधीकरणलाई बढावा दिन्छ । यो राज्य आफैं होस्टाइल भएको हो ।

यो पनि-

रविको रिहाइ : ‘लम्पसारवाद’ वा नयाँ सिद्धान्त ?