रेशमको उम्मेदवारी खारेजीविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले भन्यो – ‘अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने देखिएन’

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले दायर गरेको रिट निवेदनमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारदा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले आइतबार गरेको सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको ठहर गर्दै निवेदनलाई नियमअनुसार अघि बढाउन आदेश दिएको हो ।

चौधरीले कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट आफ्नो उम्मेदवारी खरेज गरिदिएको विषयमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । अन्तरिम आदेशको मागसहित परेको उक्त निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्र केशरी न्यौपानेसहित अन्य कानून व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए भने प्रत्यर्थीका तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बहस गरेका थिए ।

निवेदनमा चौधरीविरुद्ध टीकापुर घटनासँग सम्बन्धित ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग तथा डाँका चोरी मुद्दामा यसअघि जन्मकैद सजाय भएको र पछि नेपालको संविधानको धारा २७६ बमोजिम माफी भएको प्रसंग उल्लेख छ । यद्यपि, सोही मुद्दामा दोषी ठहरिएको आधारमा निर्वाचन आयोगले उनलाई राजनीतिक दलको सदस्य बस्न अयोग्य ठहर गरेको निर्णय बदर गराउन उनले अदालत गुहारेका हुन् ।

संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको व्याख्या आवश्यक देखिएको भन्दै अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । मुद्दा अब नियमित प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्नेछ ।