रविका वकीललाई महान्यायाधिवक्ताको पगरी ! विद्वान तर पक्षधरतामा प्रश्न

काठमाडौं । बेलायतमा कानून पढेका विद्वान अधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेललाई सरकारले महान्यायाधिवक्ता पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गर्‍यो । राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति पाएलगत्तै कँडेलले आइतबार नै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लबाट पद तथा गोपनीयताको सपथ लिए । र, कार्यभारसमेत सम्हाले ।

बागलुङको बिहुँमा जन्मिएका पूर्वपत्रकार एवं अधिवक्ता कँडेल बरिष्ठ अधिवक्ता नभए पनि विदेशमा पीएचडी गरेर आएका विद्वान कानून व्यवसायी हुन् । विगतमा वैचारिक हिसाबले नेपाली कांग्रेससँग नजिक रहेका उनी पछिल्लो समय रवि लामिछानेको निजी कानूनी सल्लाहकारको भूमिकामा थिए ।

रविविरुद्ध अदालतमा चलिरहेका सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा कँडेलले खुलेर वकालत गर्दै आएका थिए । अब भने रविका वकीललाई नेपाल सरकारकै कानूनी सल्लाहकारको भूमिका दिइएको छ ।

पूर्ववर्ती सरकारहरुले आफ्ना आसपासेलाई राजनीतिक नियुक्ति दिएको तर आफूहरुले मेरिटका आधारमा नियुक्ति दिने भन्दै आएको रास्वपा सरकारले अन्तत: पक्षधरतालाई नै प्राथमिकता दिएर महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेको छ । यो नियुक्तिसँगै उनी नेपाल सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकारको भूमिकामा पुगेका हुन् ।

को हुन् महान्यायाधिवक्ता कँडेल ?

डा. कँडेलले ०४९ सालदेखि पत्रकारिता सुरु गरे र करिब एक दशक विभिन्न सञ्चार माध्यममा काम गरे । रेडियो नेपाल, राजधानी दैनिक, राष्ट्रपुकार र नेपाल वाणी साप्ताहिकमा उनले सम्वाददाताको भूमिका निभाए ।

यस क्रममा उनी ०५८ सालमा नेपाल पत्रकार महासंघ, धौलागिरी शाखाको सभापति बने । कानूननमा स्नातक गरेपछि उनले ०६० सालमा नेपाल बार काउन्सिलबाट अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिएर औपचारिक रूपमा कानुनी पेशा सुरु गरे।

नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातक उत्तीर्ण गरेका कँडेल उच्च शिक्षा पढ्न विदेश गए । सन् २००७ मा नेसनल युनिभर्सिटी अफ आयरल्याण्डबाट अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति विषय पढे । सन् २००९ मा बेलायतको अलस्टर युनिभर्सिटीबाट कानुनमा स्नातकोत्तर गरे । बेलायतकै क्विन्स युनिभर्सिटीबाट कानुनमा विद्यावारिधि (PhD) गरे । उनको PhD शोधप्रबन्ध ‘Freedom of Expression in Context of Nepal’ रहेको छ ।

कानुनी पेशामा प्रवेश गरेपछि डा. कँडेलले मानव अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र कानुनी शासनका क्षेत्रमा वकालत गरे । उनी Freedom Forum, Amnesty International र Human Rights and Peace Society जस्ता संस्थासँग पनि जोडिए ।

महान्यायाधिवक्ता बन्नुअघिसम्म उनले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको निजी वकीलका रुपमा बहस गरेका थिए ।

बेलायतमा पढेर नेपाल आएका कँडेलका छोराछोरी समेत विदेशमै छन् ।

बेलायतमा रहँदा उनी गैरआवासीय नेपाली संघको कांग्रेसनिकट टिमसँग आवद्ध थिए । उनी नआरएनए यूकेका उपाध्यक्षसमेत बनेका थिए।

कँडेलको चुनौती : महान्यायाधिवक्ता जस्तो देखिने कि रविकै वकालत गर्ने ?

विदेशमा पढेको व्यक्तिलाई नेपालमा निकै जान्ने ठानिन्छ र महत्वका साथ हेर्ने गरिन्छ । यस अर्थमा पीएचडी गरेका डा. कँडेलको विद्वतामाथि पनि शंका गर्ने ठाउँ छैन । तर, यसअघि उनले रवि लामिछानेको मुद्दामा उनले गरेका बहस र तर्कहरु हेर्दा महान्यायाधिवक्ता पदले कति न्याय पाउला भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण देखिन्छ ।

अघिल्लो सरकारका पालामा महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गरेका केही निर्णयहरु विवादमा छन् । जीवी राईको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारी निर्णयबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।

होप फर्टिलिटीको डिम्ब प्रकरणसम्बन्धी मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको अवस्था छ । यी सबै विषयमा फौजदारी अभियोजनमा कडाइ गर्नुपर्नेमा कँडेलका यसअघिका तर्कहरु सुन्दा उनी सविता भण्डारीकै निर्णयप्रति प्रतिवद्ध देखिन्छन् ।

तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले रविको अभियोजन फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि कँडेलले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै यस्तो प्रतिक्रया दिएका थिए-

‘म प्रष्ट छु । केपी ओली सहकारी पीडित हुनु भएको भए उहाँले पनि महान्यायाधिवक्ताको निर्णय ठीक भन्नुहुन्थ्यो । पीडित बचतकर्ताहरूले बैंकमा जस्तै सुरक्षित होला भनेर सहकारीमा पैसा जम्मा गराए । सहकारी सञ्चालकहरूले त्यसको दुरुपयोग गरे । कानुनले दुरुपयोग गर्नेहरूबाटै दुरुपयोग भएको रकम सहकारीमा फर्काई पीडितले सहकारीबाट पैसा फिर्ता पाउने अवस्थाको सिर्जना गर्नु पर्नेमा उल्टो भयो । सहकारीमा नजोडिएका रवि लामिछानेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लगाउने नाममा पीडितको सहकारीमा रहेको सम्पत्ति रोक्का भयो । यसले त पीडितलाई सजाय भयो । महान्यायाधिवक्ताको निर्णयले पीडितको पक्षमा सकारात्मक बाटो समातेको छ ।’

यसबारे नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको कँडेलको प्रतिक्रिया यस्तो थियो, ‘महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयले सहकारीका सञ्चालकले पीडितलाई पैसा फिर्ता दिन पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । संसारभरको फौजदारी न्याय प्रणाली पीडितमैत्री हुन्छ र पीडकलाई मात्र सजाय हुनुपर्छ । एक व्यक्तिप्रति राजनीतिक पूर्वाग्रहप्रेरित मुद्दा लगाइँदा देशभरका पीडितले न्याय नपाउने अवस्था सिर्जना भएकोमा अहिले त्यसको अन्त्य भएको छ ।’

महान्यायाधिवक्ता कँडेलको फेसबुक स्टाटस हेर्दा उनले माओवादीलाई ‘युद्ध सरदार’ को संज्ञा दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘अयोग्य लडाकु भनेका लड्न योग्य नहुँदै अर्थात् उमेर नपुगेका पढ्ने उमेरमा युद्धमा होमिएका नावालकहरु हुन् । उनीहरुलाई जनही २ लाख दिएर न्याय हुँदैन । बरु उनीहरुलाई कक्षाकोठाबाट निकालेर किताव बोक्ने हातमा बन्दुक भिराइदिने युद्ध सरदारहरुलाई सजाय दिँदा उनीहरुलाई न्याय हुनेछ ।’

उता, अघिल्लो कांग्रेस महाधिवेशनका बेला कँडेलले डा. कोइरालालाई समर्थन गरेका थिए । त्यसबेला उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, ‘नेपाली काँग्रेस नेपालको राजनीतिक वर्णमालाको पहिलो अक्षर हो । यसको गौरवपूर्ण इतिहासमा पूर्णविराम नलागोस् भन्नका निम्ति एउटा चलायमान नेतृत्व चाहिएको छ । त्यसको सम्भावना देखाएका छन् नेता शेखर कोइरालाले । कांग्रेसलाई पद, पैसा, प्रलोभन, सुरा, सुन्दरी आदिको टिकडममा माहिर विचारहीन हरिलठ्ठकहरुको जमातबाट मुक्ति दिलाउन शेखरको टिमलाई सफलता मिलोस् शुभकामना छ ।’

विगतमा ओली सरकारले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पठाउँदा देखिएको विवादका विषयमा पनि कँडेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । उनले भनेका छन्-

‘राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रियामा निम्न कारणले संवैधानिकता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको अभाव छ ।

१. सभामुखले पेश गरेको वा पेश गरेबमोजिमको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न सक्नेछन् भन्ने हो । संविधानअनुसार यस प्रक्रियामा सरकार वा प्रधानमन्त्रीको कुनै भूमिका रहनु हुँदैन । तर सभामुखको नभई प्रधानमन्त्रीको सल्लाहमा राष्ट्रपतिले यो प्रक्रिया अघि बढाएको देखियो ।

२. लोकतन्त्र भनेको अद्यावधिक र ताजा प्रतिनिधित्वद्वारा शासित हुनु हो। शायद त्यही भएर दोस्रोपटक प्रमाणीकरण प्रक्रियाका लागि राष्ट्रपतिलाई १५ दिन मात्रै दिइएको हो । अहिले हामीसँग नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन्, यो तथ्यलाई बेवास्ता गरेर सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको अवमूल्यन गरेको छ ।

३. नतिजा कसैले यो प्रक्रिया रद्द गर्न अदालत गयो भने नागरिकतासम्बन्धी कानूनको संशोधन वर्षौं पछाडि धकेलिन सक्छ। घर भित्रभन्दा छिमेकमा दीपावली मनाउने प्रधानमन्त्रीको मनसाय स्वागतयोग्य छैन ।

त्यहीबेला उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई लक्षित गर्दै लेखेका थिए, ‘अब नेपालको संविधान भनेको केवल उनी र उनकै हिहिको कागजी खेलौना ।’

बालेन सरकारका महान्यायाधिवक्ता बने डा. नारायणदत्त कँडेल