काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भीष्मराज आङदेम्बेलाई संसदीय दलको नेता छानेसँगै सोमबारदेखि संवैधानिक परिषदले पूर्णता पाएको छ । यससँगै अब नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रियाको बाटो खुलेको छ ।
गत फागुन १७ गते तत्कालीन प्रधानन्यायायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको कार्यकाल सकिएपछि फागुन १८ गतेदेखि कायममुकायम प्रधाननयायाधीशको भरमा सर्वोच्च अदालत चलिरहेको छ । सर्वोच्चको काम चलाऊ नेतृत्व हाल सपना प्रधान मल्लले गरिरहेकी छन् ।
नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषदको बैठकबाट सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त प्रस्तावित नामलाई संसदीय सुनुवाई समितिका दुई तिहाई सदस्यले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
यतिबेला संसदीय सुनुवाई समितिले पनि पूर्णता पाइसकेको छ । तर, नेपाली कांग्रेसले दलको नेता चयनमा ढिलाइ गर्दा संवैधानिक परिषदले पूर्णता पाउन सकेको थिएन ।
यो पनि- सर्वोच्चको अस्थिरता सकिँदै : आगामी १० वर्षसम्म तीनजना प्रधानन्यायाधीश बन्ने
संविधानको धारा २८४ अनुसार संवैधानिक परिषदको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहन्छन् भने सदस्यहरुमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख रहने व्यवस्था छ ।
प्रधानन्यायाधीश छान्ने बैठकमा भने कानूनमन्त्रीले समेत सदस्यमा रुपमा बस्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश भने नयाँ प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्ने बैठकमा बस्ने चलन छैन । प्रकाशमान सिंह राउतकै पालामा संवैधानिक परिषदको बैठक बसेको भए उक्त बैठकमा राउतले सहभागी हुन पाउने थिए ।
अहिलेको संरचनाअनुसार संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्दा न्यायिक उपस्थिति शून्य हुन गई राजनीतिक सदस्यहरु हावी हुने देखिएको छ ।
परिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, डीपी अर्याल र सोबिता गौतम रास्वपाबाट सहभागी हुनेछन् भने विपक्षबाट राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल, उपसभामुख रुवी ठाकुर र विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बे रहनेछन् ।
प्रधाननयायधीशको नियुक्ति सहमतिबाट हुनुपर्ने भएकाले विपक्षीलाई पनि विश्वासमा लिनुपर्ने चुनौती रास्वपालाई छ । पहिलो बैठकमा सहमति हुन नसके अर्को बैठकमा बहुमतअनुसार गर्ने हो भने पनि पक्षमा ३ र विपक्षमा ३ सदस्य हुँदा सहमतिमा नगई सुखै छैन ।

न्याय परिषदले तयार पारेको रोष्टरअनुसार प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सर्वोच्च अदालतका ६ जना न्यायाधीशहरु योग्य मानिन्छन् । उनीहरु क्रमशः सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा. मनोज कुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ रहेका छन् ।
यो पनि-
प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति : सपना प्रधानको विकल्प खोज्न मिल्छ ?

