डा. मनोज शर्माबारे यहाँहरुलाई मैले जानकारी दिनुपर्ने भो ! (भिडियोसहित )

यहाँहरुलाई मैले जानकारी दिनु पर्ने भो । यहाँहरुमध्ये धेरै मित्रहरुलाई जसलाई जानकारी छ वा छैन। डाक्टर मनोज शर्मा, जो अहिले प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस हुनुभएको छ, उहाँको ११ वर्ष पुगेको र १२ वर्ष लाग्दै गर्दा खेरि उहाँ उच्च अदालतको न्यायाधीश हुनुभयो। दुई वर्ष उच्च अदालतको न्यायाधीश भएर बुटवलमा बस्नुभयो ।

दुई वर्ष बुटवल उच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश भइसकेपछि असोज मसान्तमा म्याद सकिने थियो। नयाँ संविधान आएपछि अस्थायी न्यायाधीशहरु स्वतः स्थायी नहुने संविधानमा व्यवस्था आयो । जो जो स्थायी हुनुहुन्थ्यो, पुनर्नियुक्तिको व्यवस्था पनि गर्‍यो। अस्थायीको पदै राखिएन। एउटा अतिरिक्त न्यायाधीश, एउटा अस्थायी न्यायाधीश, ती शब्द नै संविधानमा परेनन् । स्थायी नभएका जति सबै बिदा भए । मनोज शर्मा समेत उहाँ न्यायाधीश रहनुभएन ।

त्यसपछि एक-डेढ वर्ष वकालत गर्दै हुनुहुन्थ्यो,सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीशमा ठ्याक्क नाम आयो।

अब यहाँहरुलाई के लाग्ला ? डाक्टर साबलाई म सोध्छु,यहाँलाई के लाग्छ ?

मैले यसो संविधान हेर्दाखेरि के देखेँ भने सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनका लागि या त वकालतै १५ वर्ष गरेको वा उच्च अदालतमा न्यूनतम ५ वर्ष न्यायाधीश भइसकेको, सेवा गरेको हुनुपर्छ। उहाँको न ५ वर्ष पुग्छ, न १५ वर्ष पुग्छ। न्यायाधीशका लागि वकालत गरेको जोडिँदैन,वकालतलाई न्यायाधीश भएकोमा जोड्न मिल्दैन। मैले त त्यही देखेँ सरसर्ती । यति त मिलेन । यस्तोखालको त सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश हुन सक्दैन । यत्ति हो।  यसमा तपाईंहरुलाई अब के लाग्छ ? होइन, न्यायाधीश बसिराखेको पनि वकिलै हो भन्नुहुन्छ भने पनि भन्नु केही छैन। वकिल गरिराखेको पनि न्यायाधीशै हो भन्नुहुन्छ भने पनि भन्नु केही छैन ।

संविधानको स्पिरिट के हो ?  कि त तपाईले कानून व्यवसायीका रुपमा सेवा गरेको हुनुपर्छ, कि त न्यायाधीश । मलाई त्यो खण्डित गरेर कसको के पुग्छ भन्ने पनि लागेन ।

दीपकराज जोशी अस्वीकृत भएपछि…

सर्वोच्चको त्यो पद पनि कसरी खाली भएको थियो भने दीपकराज जोशीलाई संविधान परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्‍यो तर संसदीय सनुवाइ समितिले  दुई तिहाइले समर्थन गरेन भने । दुई तिहाईले समर्थन गरेन भने अयोग्य हुने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।

सुनुवाइ समितिमा दुई तिहाइ भोट त एमालेकै थियो । कांग्रेस र राप्रपाका जम्मा ४ जना थिए । दीपकराज जोशीलाई एमालेकै १० जनाले अयोग्य घोषित गरिसकेपछि त्यतिखेर महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलजी हुनुहुन्थ्यो, एउटा भाषणमा उहाँले भन्नुभयो, अब यो अयोग्य भइसकेको न्यायाधीश त कहाँ फेरि सर्वोच्चमा बस्न मिल्छ र ? उहाँले बोलेपछि उहाँ (जोशी) लाई बेन्च पनि दिइएन। म न्यायाधीशबाट हटेकै छैन त भन्ने हुँदाखेरि अरु न्यायाधीशहरुले पनि यसरी के अपमानित भएर बस्नुहुन्छ भन्नुभयो ।  (उहाँले राजीनामा दिनुभयो ।)

अब ३ जना न्यायाधीशले राजीनामा दिनुभएन भने पनि कुरा उठाउने  सम्भावना छ । तर, आज त्यो समस्या छैन। दाहालजी र सतीशकृष्ण खरेल सरले अबचाहिँ ३ जना न्यायाधीशले न्यायाधीश भएर देखाउने बेला आएको छ भन्नुभयो । अब त प्रधानन्यायाधीश पनि नहुने भइयो, अब त न्यायाधीश, साँच्चैको न्यायाधीश क्या। अब संविधान पालना गराउने न्यायाधीश क्या । हतार पनि नगर्ने नि। ल ल भयो भयो, बुझियो बुझियो भन्ने पनि होइन। भन्नुस् न विद्वान अधिवक्ताजी भन्ने क्या अब। हेर्नुस न जति गरियो गरियो,कर्म त त्यही रहेछ, होइन ?

संसदीय सुनुवाइमा, त्यहाँ साँच्चै पो सुनुवाइ होला भनेर हालेर हेरेको त । होइन रहेछ । मैले त्यहाँ उजुरी दिएँ। त्यहाँ एमाले र कांग्रेसकै वर्चस्व थियो । आज रास्वपाको भएको जस्तै । दुई तिहाई एमालेकै थिए । १० जना एमालेकै थिए ।

त्यसपछि मैले त्यसमा रिट पनि हालेँ। किनभने चित्तै बुझ्दैन मलाई। यो योग्यता पुग्दै पुगेको लाग्दैन हेर्नुस् । भर्खर न्यायाधीश भएको । उच्चमा भएको भए भर्खर स्थायीसम्म हुने । मुख्य पनि नहुने। यसरी ल्याइयो ।

त्यतिखेर प्रधानन्यायाधीशले इजलास तोक्ने प्रचलन थियो । तोक्नेमा को हुनुभयो भन्दा चोलेन्द्र शमशेर जबरा । अनि हाम्रो तेज बहादुर केसी । ‘यो त सो कज नै हुँदैन’ भनेर खारेज गर्दियो।

तेजबहादुर केसीजी र म सँगै पढेको। मलाई एक ठाउँमा उभ्याएर तपाईं र म सँगै पढेको, तपाईं पनि मेरो मुद्दा नहेर्नुस् भन्न मन लागेको थियो।

जुडिसियरीको प्रश्न त भयंकर गर्नुभयो। यो त इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरीका लागि ल्याएको हो नि पूर्वबार अध्यक्षले, यो असामान्य कुरा छ भनेर यस्तो बढावा दिनुभयो कि कुरै छोड्दिनुस्। बहस गर्ने पनि त्यत्तिकै चम्किएको छ।

तर, दाँत दुख्यो भनेर फ्याट्ट कता जानु भाथ्यो, अलिबेर हराउनुभयो । हराएर फ्याट्ट आउँदाखेरि त दाँत दुख्या पनि होइन रहेछ, केही पनि होइन रहेछ । खारेज।  सोकज त खारेज भयो। वकालत गरेको वर्ष पनि आइहाल्यो । सबै आइहाल्यो।

कसले भन्छ पोलिटिक्स हुँदैन कोर्टमा ? इन्डियामा हुँदैन? इन्डियामा जबसम्म मोदीको ग्रिन सिग्नल हुँदैन, तबसम्म ५ जना कलेजियम बस्दैन। मन नपरेको न्यायाधीश सिनियरमा छ र ल्याउनु छैन भने एकजना बस्दिँदै बस्दिँदैन। त्यहाँ भन्छन् कलेजियम-कलेजियम। कुनै पनि कुरा यस्तो छैन जहाँ तपाईंले निरपेक्ष ‘इम्पार्सियालिटी’ पाउनुहुन्छ।

अन्तिममा एउटा कुरा यहाँहरुलाई निवेदन गर्न चाहन्छु।

यहाँहरु सबैलाई थाहा छ, एचआर खन्ना। एउटा उनको एउटा किताब छ। नाइदर रोजेज नर थ्रन्स । न त गुलाबै हो, न त काँडा नै । त्यो सानो किताब छ बायोग्राफी जस्तै। एकदम धेरै लेखेका छन् ।

भागलपुर केसमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण निलम्बन हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने मात्रै इस्यु थियो। केही जजहरुले छोडे । केही हाईकोर्टका जजहरुले छोडेनन्। इन्दिरा गान्धीको राज चलेको थियो । तर, उनी त हारिन् । इन्दिरा गान्धीको चुनावको खर्च अरुले गरिदिएका थिए, त्यो खर्च पनि जोडियो । त्यो ‘माल प्राक्टिस’ मा जोडियो। उनले त्यो खर्च मैले गरेकै होइन भनिन्। राजनारायणको केस यत्ति हो । हेलिकप्टर उडेको छ,भाषण गरेको छ, सारा गरेको छ, त्यो खर्च जोडिएर तिमी अयोग्य हौ भनिदियो इलाहावाद हाईकोर्टले।

कोर्टले अयोग्य हौ भनिसकेपछि इन्दिरा गान्धीले स्टेप लिइन् । उनले संविधान संशोधन गरिन् र जुडिसियल रिभ्युको अधिकार खतम गरिन् ।

मान्छेहरु सारा थुनिए। विभिन्न हाई कोर्टहरुले छोडे । केही हाई कोर्टहरुले जारी गरे। सुप्रिम कोर्टमा त्यो केस गयो। त्यहाँ न्यायाधीशहरु ४ भर्सेस १ भए । त्यहाँ जस्टिस भगवती पनि थिए, जसलाई हामी भयंकर मान्छौँ। एकजना (अल्पमत) मा एचआर खन्ना मात्रै रहे। एचआर खन्नाले चाहिँ डिसेन्डिङ गरे । हेबियस कर्पस सस्पेन्स कहिल्यै हुँदैन । खन्ना प्रधानन्यायाधीश हुने लाइनमा थिए । उनलाई दिइएन ।

कहिले काहिँ सरकार र न्यायपालिकाबीत यस्तो कुरामा टस्सल हुन्छ ।

यहाँ (नेपालमा) त्यस्तो केही टस्सल भएको छ त? अब मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयबाट आएको छ, फलानो डाक्टर हो । डाक्टर अरु पनि थिए त। केसले डाक्टर भन्दैन । त्यसो भन्ने हो भनेदेखि त मेरो वरिष्ठ तुरुन्तै लिनुपर्‍यो। हेर्नुस् न यहाँ त केही पनि छैन। एउटा डिप्लोमा इन ल भन्ने सर्टिफिकेट राखेर हिँड्या, त्यो पनि अस्ति आगलागी (भदौ २४) मा सबै जलेर गयो। अहिले मेरो प्रमाणपत्र केही पनि छैन।

एउटा कुरा मान्नुस्, जब छनोटमा ‘पिक एण्ड चुज्ड’ हुन्छ, त्यहाँ स्वेच्छाचारिता हुन्छ । स्वेच्छाचारिताले रुल अफ ल र संविधानवादलाई बोक्न सक्दैन ।

मान्छेलाई सबै कांग्रेस नहुन सक्छन्, सबै कम्युनिस्ट नहुन सक्छन्, सबै पञ्च नहुन सक्छन्। तर जो जहाँ परेका छन्, प्रवेश गरिसकेपछि या त हामीले उसको निर्णयमा प्रश्न उठाउन सक्नुपर्छ। वरिष्ठ दिए जस्तो मुद्दाको संख्याले हुँदैन ।

त्यसकारणले मेरो यहाँहरुसँग विनम्र निवेदन के छ त भन्दाखेरि, भोलि यी बोलेका कुराहरु फेसबुकमा जस्तोसुकै प्रकारको कमेन्ट गरे पनि, जति नै बहिष्कृत र तिरस्कृत हुनु परे पनि, कानुन तिरस्कृत हुन नपरोस्, संविधान तिरस्कृत हुन नपरोस् ।

(नेपाल बार एशोसिएसनको संवैधानिक समितिले कानून दिवसका असरमा शुक्रबार आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बरिष्ट अधिवक्ता थापाले राख्नुभएको विचारको सारांश)

भिडियो