सरकारलाई प्रश्न – डाक्टरको सल्लाहबिनै कति ‘क्याफिन’ खाने ?

काठमाडौँ । सरकारले क्याफिनयुक्त इनर्जी ड्रिंक्सको आयात रोक्दा युवाहरूको स्वास्थ्य जोगिन्छ भन्ने आशा थियो। तर, सात वर्षपछि ठीक उल्टो भएको छ।

सरकारले ०७६ असार २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै क्याफिनयुक्त इनर्जी ड्रिंक्सको आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको थियो। स्वास्थ्यलाई हानि पुर्याउने र विदेशी मुद्रा बाहिरिने भनेर लिइएको यो निर्णयलाई धेरैले स्वागत गरेका थिए। तर, आज २०८३ मा आएर बजारको यथार्थले सरकारी नीतिको धज्जी उडाइरहेको छ ।

आयात बन्द गरिए पनि स्थानीय कारखानाहरूमा इनर्जी ड्रिंक्सको उत्पादन तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। रेडबुलले औपचारिकरूपकै नवलपरासीबाट रेडबुलको उत्पादन गरिरहेको छ भने एक्सट्रिम इनर्जी जस्ता ब्रान्डहरूले ‘पानीले पुग्दैन, एक्सट्रिम चाहिन्छ’ जस्ता भ्रामक र आक्रामक विज्ञापनमार्फत गाउँ-शहरका किशोर-किशोरीहरूको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरिरहेका छन्।

सरकारको पूर्ण प्रतिबन्धले समस्या समाधान गरेन, बरु आयातीत क्याफिनको समस्यालाई घरेलु बनाइदियो। एकातिर आर्थिक लगानी र रोजगारीको कुरा, अर्कोतिर युवा स्वास्थ्यमाथिको खेलवाड ।

आयात प्रतिबन्धको सात वर्षपछि पनि नेपालमा इनर्जी ड्रिंक्स किन यति सजिलै बिक्री भइरहेको छ?

क्याफिनयुक्त पेय पदार्थमाथि प्रतिबन्ध

सरकारले २०७६ असार २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै क्याफिनयुक्त शक्तिवर्द्धक पेय पदार्थ (इनर्जी ड्रिंक्स) को आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको थियो। मुख्य कारणहरू स्वास्थ्य संरक्षण र विदेशी मुद्रा बचत रहेको बताइए पनि पृष्ठभूमिमा रेडबुलको बढ्दो बजार हिस्सा र गुणस्तरहीन आयातको समस्या थियो।

सन् २०१० मा जीबी मार्केटिङले रेडबुलको आधिकारिक आयात सुरु गरेपछि यो ब्रान्डले नेपालमा एकलौटी बजार बनाएको थियो। सुरुवाती वर्षमा ४/५ लाख कार्टुन आयात भएकोमा २०१५ मा दोब्बर र २०१८ मा झण्डै २४ लाख कार्टुन पुगेको थियो।

तर, बढ्दो मागसँगै स्वास्थ्य जोखिम पनि उजागर हुँदै गएको थियो। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को सहकार्यमा गरेको परीक्षणमा इनर्जी ड्रिंक्समा उच्च क्याफिन र अनिश्चित मिसावट पाइएको भन्दै सरकारी निकायमा उजुरी गरेको थियो।

नेपालमा २०१६ को एक अध्ययनले नै इनर्जी ड्रिंक्सको लेबल र वास्तविक सामग्रीबीच ठूलो अन्तर, स्पष्ट मापदण्डको अभाव र गुणस्तर नियन्त्रणको कमजोरी देखाएको थियो।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि इनर्जी ड्रिंक्सलाई बालबालिका, किशोरकिशोरी, गर्भवती तथा स्तनपान गराउने महिलाहरू, मुटु रोगी, उच्च रक्तचाप तथा मधुमेहका बिरामीहरूका लागि जोखिमपूर्ण मान्दै आएको छ। यी सबै चिन्तालाई ध्यानमा राखेर सरकारले आयात प्रतिबन्धको निर्णय गरेको थियो।

तर, प्रतिबन्धको परिणाम अपेक्षित रहेन। रेडबुलको औपचारिक आयात बन्द भए पनि तस्करी र अवैध आयात बढ्यो। गुणस्तरहीन, नक्कली र अनियन्त्रित इनर्जी ड्रिंक्स बजारमा छ्यापछ्याप्ती भए।

उपभोक्ताले दोहोरो मार खानुपर्यो-एकातिर स्वास्थ्य जोखिम, अर्कोतिर महँगो मूल्य र कुनै जवाफदेहिताको अभाव। प्रतिबन्धले समस्या समाधान गर्नुको साटो अझ जटिल बनाइदियो, जसको प्रत्यक्ष फाइदा तस्कर र नक्कली उत्पादकहरूलाई भयो।

प्रतिबन्धको करिब चार वर्षपछि खेतान ग्रुपअन्तर्गत सरस बेभरेज प्रालिले थाइल्यान्डको TCP ग्रूप सँग फ्रेन्चाइज सम्झौता गरी नवलपरासीको अमरापुरीमा उद्योग स्थापना गर्यो। २०८० मंसिरमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतबाट उद्घाटन भएको यो कारखानामा करिब २ अर्ब लगानी भएको छ र वार्षिक ५ करोड क्यान उत्पादन क्षमता रहेको छ ।

यो स्थानीय उत्पादनले रोजगारी सिर्जना, स्थानीय चिनी उद्योगलाई प्रोत्साहन र राजस्व वृद्धि गरेको भएता पनि क्याफिनयुक्त सामग्रीमा नियन्त्रण गर्ने सरकारको उद्देश्यलाई यसले चुनैती दिएको छ । किनकि स्थानीय उत्पादनलाई DFTQC दर्ता मात्र भए पुग्ने अवस्था छ, जसमा क्याफिनको सीमा र स्वास्थ्य चेतावनी ख्याल गरिएको छैन ।

एक्सट्रिम इनर्जी : भ्रामक विज्ञापन र ‘मन्दविष’ को आगमन

हालका महिनाहरूमा एक्सट्रिम इनर्जीले नेपालको इनर्जी ड्रिंक्स बजारमा तीव्र हलचल मच्चाएको छ। “पानीले पुग्दैन, एक्सट्रिम चाहिन्छ” जस्ता आक्रामक र भ्रामक स्लोगनसहितको भाइरल टिकटक विज्ञापन, शहरका मुख्य राजमार्गमा टाँगिएका ठूला होर्डिङ बोर्ड र क्रिकेट टिमसँगको स्पोन्सरसिपले यसलाई युवा पुस्तामाझ फैलाएको छ।

एग्रो थाई फूड्स प्रा.लि. (ललितपुर, पाटन औद्योगिक क्षेत्र) द्वारा उत्पादित यो ३३० मिलि क्यानको मूल्य १४० रुपैयाँ छ। कम्पनीले खेलाडी, विद्यार्थी, व्यस्त पेशेवर र शारीरिक श्रम गर्नेहरूलाई लक्षित गर्दै “एक्सट्रिम ऊर्जा” को प्रचार गरिरहेको छ। तर वास्तविकता निकै डरलाग्दो छ।

यो ड्रिंकमा उच्च मात्रामा क्याफिन ,टोरिन, डेक्सट्रोज, ग्लुकोज-फ्रक्टोज सिरप, आर्टिफिसियल कलर (E150d, E104) र क्लास II प्रिजर्भेटिभ (E211 Sodium Benzoate र E202) रहेका छन्। कम्पनीले नै लेबलमा लेखेको छ कि मधुमेह भएका व्यक्ति, बालबालिका, गर्भवती तथा स्तनपान गराउने महिलाहरू र क्याफिनप्रति संवेदनशील व्यक्तिहरूले यसलाई प्रयोग गर्नु हुँदैन। तर विज्ञापन ठ्याक्कै विपरीत छ, पानीको विकल्प भनेर प्रचार गरिँदै छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार नियमित सेवनले मुटुको धड्कन बढाउने, उच्च रक्तचाप निम्त्याउने, अनिद्रा, चिन्ता, डिहाइड्रेशन र दाँतको इनामेल बिगार्ने समस्या पार्छ। दीर्घकालमा यसले मोटोपन, फ्याटी लिभर र टाइप-२ मधुमेहको जोखिम बढाउँछ। सबैभन्दा चिन्ताको विषय के छ भने,प्रिजर्भेटिभ (E211) र सिट्रिक एसिड (E330) को संयोजनले बेन्जिन (Benzene) नामक क्यान्सरकारी पदार्थ उत्पादन गर्ने सम्भावना रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्।

भ्रामक मार्केटिङको जाल

कम्पनीले “क्याफिन र भिटामिनले बनेको गेम चेञ्जर” भनेर प्रचार गरिरहेको छ, तर लेबलिङ अत्यन्त अपारदर्शी छ। महत्वपूर्ण स्वास्थ्य चेतावनीहरू नेपाली भाषामा बोल्ड अक्षरमा छैनन् र उपभोक्तालाई आवश्यक जानकारी स्पष्ट रूपमा दिइएको छैन। कम्पनीका सेल्स तथा मार्केटिङ प्रमुख पवनकुमार श्रेष्ठले काठमाडौँ गुर्खास क्रिकेट टिम र कान्तिपुर म्याक्स टि.भी सँग ठूला स्पोन्सरसिप सम्झौता गरेका छन्, जसले युवाहरूमाथि अझ प्रभावशाली प्रचार गरिरहेको छ।

यो ब्रान्डले पानीको विकल्प भनेर प्रचार गरिरहेको छ, जबकि क्याफिनले शरीरलाई डिहाइड्रेट (सुख्खा) बनाउने र दीर्घकालमा दिमागलाई बोधो बनाउने जोखिम बोकेको छ। उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले यसलाई ‘मन्दविष’ को संज्ञा दिँदै आएका छन्।

सरकारी नियमनको कमजोरीले यो समस्या अझ बढाएको छ। DFTQC मा दर्ता (DFTOC NO: ०१–२५–७७–१७–००५) भए पनि इनर्जी ड्रिंक्सका लागि क्याफिनको अधिकतम सीमा, चिनीको सीमा र अनिवार्य स्वास्थ्य चेतावनी अझै स्पष्ट र कडा छैनन्।

एक्सट्रिम इनर्जीको ‘एक्सट्रिम’ प्रचारले जनस्वास्थ्यलाई कति ठूलो जोखिममा पारेको छ भन्ने कुरा अब सरकार, मिडिया र उपभोक्ताले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने समय आएको छ।

कानुनी खाल्डो : जवाफदेहिता कहाँ ?

विसं २०७६ को राजपत्र सूचनाले केवल क्याफिनयुक्त पदार्थको आयातमा मात्र प्रतिबन्ध लगाएको थियो, स्थानीय उत्पादनमा होइन। यसले ठूलो कानुनी खाल्डो सिर्जना गरेको छ, जसको फाइदा व्यापारीहरूले उठाइरहेका छन्।

खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ (जसले पुरानो खाद्य ऐन, २०२३ लाई प्रतिस्थापन गरेको छ) र DFTQC (कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहत) ले दर्ता दिएपछि इनर्जी ड्रिंक्स जस्ता पेय पदार्थ उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री गर्न कानुनी रूपमा सकिन्छ। तर, यी उत्पादनका लागि विशेष मापदण्ड अत्यन्त कमजोर छन्।

नेपालमा इनर्जी ड्रिंक्सका लागि क्याफिनको अधिकतम सीमा(प्रति लिटर कति मिलिग्राम), चिनीको सीमा,अनिवार्य नेपाली भाषामा बोल्ड स्वास्थ्य चेतावनी (जस्तै `बालबालिका, गर्भवती महिलाहरू, स्तनपान गराउने आमाहरू र मुटुरोगीले नखानुहोस्`),उमेर प्रतिबन्ध वा भ्रामक विज्ञापन नियन्त्रण सम्बन्धी स्पष्ट र कडा कानुनी व्यवस्था अझै छैन।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले गलत वा भ्रामक विज्ञापनलाई रोक्ने प्रयास गरेको छ भने विज्ञापन (नियमन) ऐन, २०७६ ले भ्रामक प्रचारमा प्रतिबन्ध लगाएको छ, तर कार्यान्वयन अत्यन्त फित्तलो छ।

ट्रेडमार्क दुरुपयोगको सन्दर्भमा पनि स्थिति चिन्ताजनक छ। पेटेन्ट ,डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ को दफा १९ अनुसार बिना अनुमति ट्रेडमार्क प्रयोग गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र सामान जफत हुन सक्छ।

तर, रेडबुल जस्ता ब्रान्डका नक्कली उत्पादन (रेडबक्स, रेड ब्लु आदि) बजारमा खुलेआम बिक्री भइरहेका छन्। उद्योग विभाग र DFTQC को अनुगमन र कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा कानुन कागजमा मात्र सीमित भएको देखिन्छ।

फलस्वरूप, आर्थिक लाभ (विदेशी लगानी, रोजगारी सिर्जना, राजस्व संकलन) ले स्वास्थ्य संरक्षणलाई पछाडि धकेलेको स्पष्ट छ। सरकारले एउटा तर्फ आयात प्रतिबन्ध लगाएर जनस्वास्थ्यको रक्षा गर्ने दाबी गर्छ, अर्कोतर्फ स्थानीय उत्पादनलाई खुकुलो नियमन दिएर बजार खुला छोडिदिएको छ।

यो दोहोरो चरित्रले उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई जोखिममा पारिरहेको छ र २०७६ को प्रतिबन्धको मूल भावना (जनस्वास्थ्य संरक्षण) लाई कमजोर बनाइरहेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ

विश्वभर इनर्जी ड्रिंक्समाथि कडा छानबिन भइरहेको छ। युरोपियन युनियन (EU) मा १५० mg/L भन्दा बढी क्याफिन भएको ड्रिंकमा “High caffeine content. Not recommended for children” भन्ने लेबल अनिवार्य छ।
लिथुएनिया, लाट्भिया, पोल्यान्ड, हङ्गेरी जस्ता देशहरूले १८ वर्षमुनिका लागि पूर्ण बिक्री प्रतिबन्ध लगाएका छन्। अमेरिकामा उमेर सीमा छैन तर स्वास्थ्य संस्थाहरूले बालबालिका र किशोर-किशोरीलाई कडाइका साथ चेतावनी दिइरहेका छन्।

धेरै देशहरूले क्याफिनको अधिकतम सीमा, उमेर प्रतिबन्ध र भ्रामक विज्ञापन नियन्त्रण गरेका छन्।

नेपालको २०१६ अध्ययनले स्पष्ट मापदण्ड, लेबलिङ र स्वास्थ्य चेतावनीको सिफारिस गरेको थियो, जुन अझै ठूलो रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन।

आयात प्रतिबन्धको सात वर्षपछि पनि नेपालको इनर्जी ड्रिंक्स बजार अनियन्त्रित र स्वास्थ्यका लागि जोखिमपूर्ण बनेको छ। सरकारले विदेशी मुद्रा बचत र जनस्वास्थ्य संरक्षणको नाममा आयात रोके पनि स्थानीय उत्पादनलाई खुकुलो नियमन दिएर उही समस्यालाई घरेलु रूपमा निरन्तरता दिएको देखिन्छ।

सरकारलाई सुझाव

– प्रति लिटर १५० मिलिग्राम क्याफिनको अधिकतम सीमा तोक्ने, चिनी र अन्य मिसावटको पनि सीमा निर्धारण गर्ने।

-१८ वर्षमुनिका लागि पूर्ण बिक्री प्रतिबन्ध लगाउने र स्कूल कलेज आसपास बिक्री रोक्ने।

-नेपाली भाषामा बोल्ड स्वास्थ्य चेतावनी अनिवार्य गर्ने।

-भ्रामक विज्ञापन (तागतिलो पानीले पुग्दैन) मा कडाइ गर्ने र युवा खेलसँग स्पोन्सरसिप नियन्त्रण गर्ने। सडकमा भइरहको अनियन्त्रित प्रचारलाई  नियमन गर्ने ।

-DFTQC लाई बलियो बनाएर नियमित अनुगमन र उचित दण्डको व्यवस्था गर्ने।

-ट्रेडमार्क दुरुपयोग बारे अध्ययन गर्न छुट्टै निकायको स्थापना गरी नियमन गर्ने

इनर्जी ड्रिंक्स तागतको स्थायी स्रोत होइन, अस्थायी उत्तेजना मात्र हो। मिडियाले यस्ता विषयमा निरन्तर फलोअप रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ साथै यस्ता खाद्य वस्तुहरुलाई बढावा दिएर छ्याप-छ्याप्ति विज्ञापन गर्ने कामलाई रोक्नुपर्ने हुन्छ ।

नागरिक समाज, स्वास्थ्य संस्था र उपभोक्ता अधिकारवादीले सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ र विद्यालयमा जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।

आर्थिक विकास र रोजगारी महत्वपूर्ण छन् तर जनस्वास्थ्यको मूल्यमा होइन।

२०७६ को प्रतिबन्धको मर्मलाई अब स्थानीय उत्पादनमा पनि लागू गर्ने समय आएको छ। यदि सरकारले अहिले कडा कदम चाल्न सकेन भने इनर्जी ड्रिंक्सले भविष्यमा मुटु रोग, मधुमेह र अन्य दीर्घरोगको महामारी निम्त्याउन सक्छ। जस्तो- रेड बुलको २५० मिलीग्रामको क्यानमा क्याफिनको मात्रा लगभग ४०-८० मिलीग्राम हुन्छ । रेड बुलमा क्याफिनको मात्रा देश अनुसार फरक हुन्छ, किनकि केही देशहरूमा पेय पदार्थहरूमा कति क्याफिन अनुमति छ भन्ने कुरामा कानुनी प्रतिबन्धहरू छन्। नेपालमा भने कति क्याफिनयुक्त पदार्थ बजारमा बेच्न पाइने भन्ने मापदण्ड सरकारले तोकेको देखिँदैन ।

क्याफिनयुक्त पेय पदार्थहरूको मामलामा जस्तै, रेड बुल र एक्स्ट्रिम आदि पेय पदार्थ पिउनेहरूले अत्यधिक प्रयोगको परिणामस्वरूप प्रतिकूल प्रभावहरू अनुभव गर्न सक्छन्। अत्यधिक सेवनले मुख्यतया चिन्ता, चिडचिडापन र अनिद्रा निम्त्याउन सक्ने चिकित्सकहरुको भनाइ छ ।

अहिले बालेन सरकारलाई सोध्नैपर्ने भएको छ- डाक्टरको सल्लाहबिनै एकदिनमा कति क्याफिन खाने ?

यो पनि-

एक्सट्रिम इनर्जी : तपाईं मन्दविष पिउँदै हुनुहुन्छ