प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा रवि लामिछानेको बचाऊ : बुझिनँ मैले, बुझाइदेऊ कसैले !

काठमाडौँ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले संवैधानिक परिषदद्वारा डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा गरिएको सिफारिसको बचाऊ गरेका छन् । शर्माको सिफारिस संवैधानिक एवं विधिसम्मत रुपमा भएको लामिछानेको तर्क छ ।

आइतबार रास्वपाका सांसदहरुलाई प्रशिक्षण दिँदै सभापति लामिछानेले कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नाम नलिइकन न्यायालयको विषयलाई सडकको जग हँसाइको विषय नबनाउन चेतावनीसमेत दिए ।

शनिबार कानून दिवसका दिन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले दुईतिहाईको सरकारप्रति कटाक्ष गर्दै कडा अभिव्यक्ति दिएकोमा लामिछाने असन्तुष्ट देखिए । उनले भने, ‘मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने मेरो त गर्धन अझै त्यहीँ छ । हुन्छ, त्यस्तो रिस उठेको छ भने चलाइदिनोस् हतियार ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले समेत संवैधानिक परिषदको नियुक्तिप्रति आपत्ति जनाएकोतर्फ संकेत गर्दै लामिछानेले भने, ‘मलाई एकजना कसैले भन्दियोस् कसरी असंवैधानिक भयो ?’
संवैधानिक परिषदले मनोज शर्मालाई  प्रधानन्यायाधीशमा गरेको सिफारिस संवैधानिक र विधिसम्मत रहेको दाबी गरेका रवि लामिछानेले सपनालाई किन नबनाइएको र मनोज शर्मा नै किन रोजिएको भन्ने ‘कन्टेन्ट’मा भने एकै शब्द बोलेनन् । उनले प्राविधिक कुरा गर्दै ६ जनामध्येबाट एकजना छान्नु संविधानविपरीत नहुने बताए । शर्मालाई नै छान्नुको कारण भने बताएनन् ।

प्रधानन्यायायाधीशको सिफारिससम्बन्धी विवाद र कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लको भाषणमाथि लामिछानेको टिप्पणी उनकै शब्दमा पढौंँ–

संवैधानिक परिषद र प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका विषयमा चर्चाहरु चलिरहेको कुरालाई लिएर मुर्धन्य–मुर्धन्य मानिसहरुले, विभिन्न राजनीतिक दलका मानिसहरुले समेत यो असंवैधानिक भयो, अभ्यास यस्तो थिएन, परम्परा यस्तो थिएन, यो परम्पराभन्दा बाहिर गयो भनेको सुनियो । मलाई एकजना कसैले भन्दियोस् कसरी असंवैधानिक भयो ?

असंवैधानिक भएको भए ६/६ जना न्यायाधीशहरुलाई प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्ने योग्य मान्छे भनेर संवैधानिक परिषदमा सिफारिस किन गरिएको ? त्यहीँ असंवैधानिक काम भयो होला नि । त्यो संविधानविपरीत काम हो ? संविधान मिचियो त्यसो गर्दा ? ६ जनाको साटो संविधानमा बरिष्ठतम् जो हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै चुन्नुपर्नेछ भनेको भए संवैधानिक परिषदको बैठकको पनि आवश्यकता पर्दैनथ्यो, सोझै बरिष्ठतमको नियुक्ति हुने व्यवस्था हुन्थ्यो होला । तर, संविधानले त्यसो भन्दैन । भनेन ।

त्यतिमात्र होइन, ६ जना न्यायाधीशहरुको सिफारिस रास्वपाको सरकारले, वा रास्वपाको सिफारिसमा पनि भएको होइन । त्यो त संवैधानिक परिषदमा सिफारिस भएर बसेको थियो । हाम्रो पार्टीका बरिष्ठ नेता प्रधानमन्त्री भएर गएपछि उहाँले बैठक गर्दा त्यसरी आएकाहरुमध्येबाट ६ जना योग्यतम् नामहरुबाट चयन हुन्छ भनेर बनाइएको विधि गलत हो भने संविधान संशोधनको बहस चलेको छ, गरौँ बहस । तर, हैन, विधि त त्यस्तै बनाइएको छ ।

अब परम्परा ! परम्परा भत्काइयो भन्ने कुरामा चाहिँ मैले आज केही भन्नैपर्छ, यदि त्यही परम्परामा जाने भैदिएको भए अहिले ६ जनाको उपस्थिति भएको संवैधानिक परिषदमा विश्वास छैन ?

हामी राजनीतिमा आउनुपूर्व नै सम्मानित अदालतमा उपस्थित रहनुभएका माननीय न्यायमूर्तिहरुको नाम सर्ट लिस्टमा आइपुग्यो । त्यतिखेर नै हामी सरकारमा पुग्यौँ । हामी सरकारमा पुग्यौँ र हामी भनियो यसमध्ये एउटालाई छान्नुपर्छ भनेर । विधिले त्यही भन्यो । र, त्यही विधिलाई फलो गर्दा, त्यही विधिलाई मान्दा, त्यही संविधानलाई मान्दा हामीले त्यसैभित्रबाट एकजनालाई सिफारिस गरेका हौं । संसदीय सुनुवाई छ । यो प्रक्रियामा छ ।

त्यसैले न्यायालयका विषयलाई धेरै चर्चाको विषय बनाएर अप्ठ्यारो गरेर धेरै त्यसमा टस्सल गरेर र चौनुतीपूर्ण ढंगका अभिव्यक्तिहरु दिएर के लाभ हुन्छ ? त्यो त जग हँसाइ मात्र हुन्छ । हामी त्यस्तो जग हँसाइमा विश्वास गर्दैनौँ । हामीलाई अझै पनि विश्वास छ ।

मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने मेरो त गर्धन अझै त्यहीँ छ । हुन्छ, त्यस्तो रिस उठेको छ भने चलाइदिनोस् हतियार । मैले त्यहीँ बुझाएर आएको छु आफ्नो गर्धन त । म यहीँ छु । त्यहीँ छ मेरो गर्धन ।

होइन भने न्यायालयको गरिमा, न्यायालयको प्रतिष्ठा, त्यसलाई सडकको विषय बनाउनु हुँदैन ।

अन्यायमा हामी पनि पर्‍यौँ होला । हामीलाई पनि चिच्याई चिच्याई भन्न मन थियो, कराई कराई भन्न मन थियो– अन्याय भयो, न्याय पाउँ भन्न मन थियो । तर, हरेक पटक अदालतको ढोकाबाट बाहिर निस्किएर अदालतप्रति आशा छ, भरोसा छ भन्दै आएको हो । मेरा अभिव्यक्तिहरु अझै पनि त्यही छन् । न्याय पाइयो, पाइएन आफ्नो ठाउँमा छ तर पाइन्छ भन्ने आशा र भरोसा हामीलाई आज पनि छ । यही हो । बस् हामी यत्ति चाहन्छौं, संसारभरि ‘तिमीलाई म अदालतमा भेटौंला’ भनेर पीडितले भन्छ । तर, यहाँ त पीडकले भन्ला कि भन्ने वातावरण बन्ला कि भनेर हामीले सचेत हुनुपरेको न हो । पीडकले तँलाई अदालतमा देखाइदिउँला भन्यो भने के हुन्छ ? कतै त्यस्तो भयो कि ? त्यस्तो नहोस् ।

जुडिसियरीले आफूलाई सबल, सक्षम बनाउने जिम्मेवारी आएको छ, त्यो गर्न सकोस् । हामी त्यसमा टीका टिप्पणी गर्न चाहँदैनौं । र, सम्मानित अदालतले पनि यसमा टीका टिप्पणी गरेर यसलाई सडकको विषय, यसलाई हाँसोको विषय नबनाओस्, म यत्ति नै भन्न चाहन्छु । बाँकी मैले अघि पनि भनिहालेँ, मेरो त गर्धन नै त्यहीँ छ ।

त्यसकारणले आम नागरिकलाई कसरी न्याय दिन सकिन्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै कागजमा बन्दी मात्र नहोस् न्याय । हामीले भन्ने गरेका थियौँ पहिला टेलिभिजनमा हुँदा– कागजमा बन्दी न्याय, अन्याय खुला सडकमा । त्यस्तो वातावरण सिर्जना नहोस् । त्यसकारणले अन्याय गरिएको छैन, गर्नु पनि हुँदैन । र, त्यसका लागि यसलाई एउटा सम्मानित ठाउँमा र यसलाई गरिमा र मर्यादाको ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ । यसभन्दा बढी यो कसरी असंवैधानिक भयो, यो कसरी संविधानविपरीत भयो, बुझिनँ मैले, बुझाइदेऊ कसैले ।

सम्मानित अदालतका विषयमा टीका टिप्पणी गर्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन । त्यसकारणले मैले यतिमात्र भन्न खोजेको हो कि संविधानले गरेको व्यवस्था, त्यो व्यवस्थालाई टेकेर भएको सिफारिस र त्यो सिफारिसमध्येबाट त्यहाँ उपस्थित रहनुभएका सदस्यहरुले संविधानले तोकेका सदस्यहरुले गर्नुभएको भोटिङका आधारमा उपस्थित ६ जनामध्ये ४ जना सदस्यहरुले भोट गरेर चुन्नुभएको विषय भएको हुनाले यो कसरी असंवैधानिक भयो ? यो कसरी संविधानविरीत भयो ? बुझिनँ मैले, बुझाइदेऊ कसैले ।

आ–आफ्नो ढंगले व्याख्या गर्न त पाइँदैन ।

यो पनि-

डा. मनोज शर्माबारे यहाँहरुलाई मैले जानकारी दिनुपर्ने भो ! (भिडियोसहित )

महाअभियोगको भयबाट मुक्त भएर अघि बढौँ, संरचना भत्काउने र विधिको हत्या गर्नेहरुको स्वार्थ भंग हुनेछ